२०७९ साल बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । हाम्रो पार्टीले विगत बहुदलीय कालको स्थानीय निकायदेखि गणतन्त्र स्थापना पश्चातको स्थानीय तहसम्मलाई अधिकार तथा साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनका लागि निक्कै जोड दिंदै आएको छ । संविधान निर्माणको क्रममा हाम्रो पार्टीले जनताको स्थानीय स्वशासनको अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको थियो । यद्यपी यो मागलाई संविधान निर्माणमा संलग्न अन्य दलहरुले उपेक्षा गरेका कारण जनताको स्थानीय स्वशासनको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकिएन । स्थानीय तहले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्य गर्नुका साथै विकास निर्माण र स्थानीय सत्ताको अभ्यासका लागि पनि यसको भूमिका महत्वपूणर् रहेको छ । संघर्ष, सब्गठन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था, देशको राजनीतिक परिस्थिति आदि पक्षमाथि ध्यान दिएर नै हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले बैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने निणर्य गरेको छ । यद्यपि विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत चुनावको उपयोग वा बहिष्कारको विषय एउटा कार्यनीतिक प्रश्न हो । संघर्ष, संगठन, देशको राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याब्कन गरेर चुनावलाई उपयोग वा बहिष्कार मध्ये के गर्ने ? त्यस सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ । विद्यमान अवस्थामा चुनावको उपयोग गर्ने नीति अपनाउनु नै सही र वस्तुवादी कार्यनीति हुनेछ ।
२०७२ सालको असौज ३ गते संविधान जारी भएदेखि नै स्थापित गणतन्त्रका विरुद्ध त्रिकोणात्मक प्रहार हुँदै आएको छ । गणतन्त्रमाथि राजावादी, भारतीय साम्राज्यवाद तथा वाम सब्कीणर्तावादी कोणबाट प्रहार हुँदै आएको छ । सरकार सञ्चालनको अवसर पाएका गणतन्त्रवादीहरुको कुशासन र उनीहरु बीचको आपसी द्वन्द्वका कारणले जनतामा व्यापक असन्तोष छ । जनताको यो असन्तोषलाई प्रतिगामी दिशा दिने प्रयत्न भइरहेको छ । जसको परिणाम गणतन्त्रलाई कमजोर बनाइदिएको छ । प्रतिगामी कोणबाट गणतन्त्रको विकल्प खोजिदैछ । गणतन्त्रको लागि संघर्ष गरेको तर पछिल्लो अवस्थामा पार्टीभित्र देखा परेको अन्तरविरोधको सिलसिलामा पार्टीको मुख्य पद र सरकारको नेतृत्वमा आफूलाई कायम राख्न एमालेको नेतृत्वमा देखा परेको प्रतिगमन अहिले मुख्य समस्याको रुपमा अगाडि आएको छ । एमाले नेतृत्वमा देखिएको प्रतिगमन निणर्ायक रुपमा परास्त भएको छैन । यदि प्रतिगमनलाई निणर्ायक रुपमा परास्त गर्न सकिएन भने देश प्रतिगमन वा अधिनायकवाद तर्फ जाने खतरा देखिएको छ । राष्ट्रियताका अगाडि दिनप्रतिदिन गम्भीर खतरा देखा परिरहेको छ । भारतीय साम्राज्यवादले नेपालमा जनसाब्ख्यिक अतिक्रमण तीव्र पारेको छ । भारतले नेपालको झण्डै ७० हजार हेक्टर भूभाग अतिक्रमण गरेको छ ।
कालापानी सहितको भूभाग माथि भारतले लामो समयदेखि कब्जा गरेको छ । नेपालसँग कैयौं प्रकारका असमान सन्धि सम्झौताको माध्यमबाट तथा भारतीय स्वार्थमा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीतिलाई फितलो बनाउँदै लगिएको छ । नेपालका विरुद्ध भारतका यी सबै कार्यहरुको उद्देश्य नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता कमजोर बनाएर भारतमा गाभ्ने रणनीति रहेको छ । झन् अझ त्यसमा पनि अमेरिकाले एशियामा आफ्नो हिन्द प्रशान्त रणनीति लागु गर्न भारतलाई मुख्य सुरक्षा साझेदार मुलुक बनाएर काम गरिरहेको अवस्थामा नेपालको संसदले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गरेका कारण राष्ट्रियतामाथि थप खतरा उत्पन्न भएको छ । अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त महासागर क्षेत्र अन्तर्गका मुलुकहरुलाई आफ्नो मोर्चामा सामेल गरेर चीनलाई एक्ल्याउने उद्देश्यले हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई अगाडि बढाएको छ । हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकाको एक प्रकारको सैन्य सुरक्षा रणनीति नै हो । एशिया वा अफ्रिकामा हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई लागु गर्न अमेरिकाले एमसीसी जस्तो विकास सहायता परियोजनालाई विकासको नाममा आफू पक्षिय, पिछडिएका तथा आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर मुलुकमा अगाडि बढाइरहेको छ । विकासको नाममा एमसीसी विकास परियोजनालाई अगाडि सारे पनि त्यसको उद्देश्य अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई नै मद्दत पुर्याउने रहेको छ । एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति कै अंग हो । हिन्द प्रशान्त रणनीतिको मुख्य उद्देश्य नै चीन, रुस र उत्तर कोरियाका विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा नेपाल जस्ता मुलुकलाई सामेल गर्ने रहेको छ । त्यसैले हामीले लगातार एमसीसीका विरुद्ध संयुक्त तथा एकल आन्दोलन गर्दै आएका थियौँ । आन्दोलनले पनि निक्कै माथिल्लो स्तरमा विकास गर्दै गइरहेको थियो । तर चार दलीय गठबन्धन तथा एमालेले प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपले एमसीसी संसदबाट पारित गराउन भूमिका खेलेका कारण आन्दोलन र राष्ट्रलाई धोका दिने तथा राष्ट्रघात गर्ने काम गरेका छन् । राजनीति प्रणाली फेरिए पनि जनताको जनजीवीकाका समस्या झन पछि झन विकराल बन्दै गएका छन् ।
अहिलेसम्मका सबै सरकारहरुले महंगी बढाउँदै लगेका छन् । बढ्दो बेरोजगारीका कारण लाखौँ लाख युवा विदेशमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । सामान्य जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभावका कारण थुप्रैले ज्यान गुमाउनु परेको छ वा दीर्घरोगी भएर बाच्न विवश छन् । शिक्षामा पहुँचको अभावका कारण विभिन्न विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुले बीचैमा कक्षा छोड्ने (ड्रप आउट) समस्या विकराल रुपमा देखिएको छ । संघीयता हाम्रो मुलुकको आवश्यकता होइन । संघीयताका कारण देशको राष्ट्रियता, जातीय एकता खल्बलिएको छ । संघीयताका कारण देशको राष्ट्रियता र गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । संघीयता आर्थिक रुपले महब्गो राजनीतिक प्रणाली भएका कारण त्यसलाई धान्न सरकारले एकातर्फ विदेशी ऋण झिक्दै जाने अर्कोतर्फ जनतामाथि अनावश्यक कर बोझ थोपर्दै लगेको छ । संघीयताको मुख्य पक्ष प्रदेश तह नै हो । त्यसैले प्रदेशको तहलाई खारेज गरेर संघीयताका कारण देशमा देखा परेका समस्यालाई समाधान गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । देशको गणतन्त्र, राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भएको र संघीयताका कारण मुलुकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिँदै गएको छ । राष्ट्रिय एकता खण्डित हुँदै गएकोले हाम्रो पार्टीले स्थानीयत तहको निर्वाचनको मुख्य नारा “गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ ! संघीयता खारेज गरौँ !!” भन्ने तय गरेको छ । यो नाराको वरीपरी नै मुलुकको समग्र राजनीतिक परिस्थिति केन्द्रीत भएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट विजयी जनप्रतिनिधिहरुले सदैव पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित ढंगबाट, जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गरेको गौरवपूणर् इतिहास रहँदै आएको छ । जनताका हित विरुद्ध जाने जनप्रतिनिधिहरुप्रति पार्टीले कडा नीति अपनाउँदै पदबाट समेत बर्खास्त गर्ने गरेको छ । तसर्थ जनमोर्चाको गौरवपूणर् तथा उज्ज्वल इतिहासमाथि दिंदा स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीका उमेदवारहरु विजयी भएमा स्थानीय विकास, सेवाको कामले तीव्रता पाउने तथा पारदर्शी र भ्रष्टाचार रहित ढंगबाट काम अगाडि बढाउन सहज हुनेछ । त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चाका उमेदवारहरुलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनाव चिन्ह गिलासमा मतदान गरेर विजयी गराइ दिन हुन सबैमा अपील गर्दछु ।
