काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाका साथै एमसीसी खरेज गर्नुपर्ने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुकको हितमा नभएकाले संघीयता र अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने तर्क राखेकी हुन् ।

संघीयता खारेज गर्नुपर्नाको कारण देशका लागि ठूलो आर्थिक बोझ हुने र जातीय/ क्षेत्रीय विग्रह पनि बढ्ने भन्दै संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचना खारेज हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ थियो ।

‘संघीयता र त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । र, त्यसमा जोड दिँदै आइरहेका छौं । अहिले पनि त्यसमा हामीले जोड दिन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘संघीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनामा खर्च हुने ठूलो धनराशी देशका लागि अनाआवश्यक बोझ हो । संघीयताबाट जातीय र क्षेत्रीय विग्रह बढनुका साथै देशमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ पनि बढ्दै गइरहेको छ ।’ प्रादेशिक संरचनाले देशको विकास कुण्ठित हुनुका साथै स्थानीय निकायहरूमा जाने बजेट संकुचन हुन भएकाले खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

मुलुकको राष्ट्रिय हितमाथि नै आघात पुग्ने भएकाले जनमोर्चाले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न जोड दिएको पौडेलको भनाइ थियो । ‘देशमा बढदो दलाल पूँजीमाथिको नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । यी दुवै कुराहरुप्रति हामीले सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं । देशको आर्थिक विकासका लागि विदेशी सहयोग वा ऋण लिनुपर्ने आवश्यक्तालाई हामीले स्वीकार गर्छौं तर देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय हितमा आँच नआउने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘एमसीसीबाट देशको राष्ट्रियता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, र बृहत राष्ट्रिय हितमा समेत गम्भीर आँच पुग्ने भएकाले हामीले त्यसलाई खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिन्छौं । अन्यथा त्यसका दूरगामी दुश्परिणाम हुनेछन् ।’

सांसद पौडेलले संविधानले समाजवादउन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएको तर बजेटलाई समग्र रुपमा अध्ययन गर्दा त्यो दिशामा कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको बताइन् । उनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योगमा थास्थितिवाद भन्दा माथि उठेर समाजवादी दिशामा केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको उनको भनाइ थियो ।