दिलबहादुर विक
अध्यक्ष,जातीय समता समाज

चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
देशभरिका जातीय समता समाजको संगठन भएका जिल्लामा हाम्रा नेता/कार्यकर्ता साथीहरू खटिइरहनुभएको छ । चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रचार प्रसार गर्ने, प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक चयन गर्ने, आर्थिक संकलन गर्नेदेखि लिएर सम्मेलनलाई भव्य रूपमा सफल पार्न व्यापक जनसमुदाय जुटाउने काममा साथीहरू लागि रहनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलनका एजेन्डाहरू के–कस्ता छन् ।
सर्वप्रथमतः समाजमा हुने सबैखालका विभेदको अन्त्य गराउन जातीय समता समाजको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले आन्दोलनको उठान गर्ने प्रयास गर्ने छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा २४ र ४० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम दलित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर, रोजगार, पेसा–व्यवसाय, जग्गा, आवासलगायतका मौलिक हकहरू लागु गराउन सङ्घ, प्रदेश र पालिकालगायत तहमा सामाजिक अधिकारको प्रत्यभूति गराउन जोड गर्ने छ । त्यसका लागि सम्मेलनमार्फत् नीतिगत योजना बनाउने छ । त्यसैगरी आन्तरिक रूपमा बलियो संगठन नभइकन दलितजातिको आन्दोलन अगाडि बढाउन नसकिने भएकाले त्यस पक्षमा पनि हाम्रो उल्लेखनीय रूपले ध्यान जाने छ ।

जातीय समता समाज कस्तो संगठन हो ? त्यसबारेमा बताइदिनुस् न ।
वर्तमान समाजका थुप्रै सामाजिक विसंगतिहरू क्रमशः टुट्ने क्रममा भएता पनि जाति प्रथा आज पनि समाजमा प्रबल रूपमा रहिआएको छ । जातिप्रथाले मान्यता दिँदै आएको जातीय असमानता, भेदभाव, थिचोमिचो तथा छुवाछूतजस्ता अत्यन्त घृणित प्रथाको सिकार मुख्य रूपले दलित जातिहरू नै हुनुपरिरहेको छ । नेपालमा दलितजाति भन्नाले अछ्रूतजाति भन्ने नै बुझिन्छ । अछूत जातिभित्र कामी, सार्की, दमाई, पोडे, च्यामे, पासी, गायन, वादी, मुसहर, डोम, नेटुवा, चमार, दुसाड, आग्री, तिरुवा, वड, टोमटालगायत पर्दछन ।

यी जातिहरू देशको हरेक कुनाकाप्चासम्म पुस्तौँदेखि उच्च जातिका सामन्तको सेवा गर्ने सिलसिलामा जताततै छरिएर बसेको पाइन्छ । समाजको सेवा गर्ने कथित जिम्मेवारी दिइएका यी जातिहरू पेसाको आधारमा समाजमा सबैभन्दा तल्लो जाति मानिन्छ । पिछडिएको वा निम्नस्तरको पेसामा समर्पित यी जातिहरू आर्थिक लाभबाट पनि बञ्चित रहँदै आएको हुनाले उनीहरूले आर्थिक जीवन एकदमै कमजोरसमेत रहँदै आएको छ, जसको कारणले गर्दा समाजमा उनीहरू सबभन्दा बढी थिचोमिचोमा पर्दै आएका छन् । यी जातिहरूसित समाजका कथित उच्च जातिद्वारा छुवाछूतको व्यवहार गरिन्छ ।

यी सामाजिक वस्तुगत कारणले गर्दा आज नेपाली समाजमा विभिन्न प्रकारका दलित मुक्ति आन्दोलन चलिरहेका छन् । विशुद्ध जातीय मुक्ति आन्दोलनका नारा समाजमा लागेको पनि पाइन्छ । तर जातीय समता समाज स्पष्ट वैचारिक सोच बोकेको सामाजिक सङ्गठन हो । यसले दलितमुक्तिको प्रश्नलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसित एकाकार गरेर अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । किनभने दलितमुक्ति आन्दोलन सामाजिक आन्दोलन मात्र नभएर यसको सम्बन्ध सिधै राज्यसत्तासित जोडिएको हुन्छ । त्यसैले समाजका सबै उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायले चलाएको राजनीतिक आन्दोलनसित ऐक्यबद्धता कायम गरेर नै दलित आन्दोलनलाई सही दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ । यही सिद्धान्तको आधारमा जातीय समता समाजले विगतदेखि दलितमुक्ति आन्दोलनलाई राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको निम्ति नेपाली जनताले चलाएको न्यायपूर्ण आन्दोलनसित जोडेर अघि बढाउन सहकार्य गर्दै आएको छ । यसरी जातीय समता समाजको विशेषता भनेको वैचारिक स्पष्टता हो ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि नेपाली दलित जातिको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
२०७२ सालको नया संविधानमा सङ्घीय प्रणाली, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रलाई स्वीकार गरिएको छ । सर्वप्रथम त संघीय शासन प्रणाली नेपालजस्तो आर्थिक रूपले कमजोर, बहुजाति, बहुभाषा र बहुसंस्कृतियुक्त भएको राष्ट्रमा उपयुक्त हुँदैन । त्यसको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणाली सही हुन्छ भन्ने हाम्रो दृढ मत रहँदै आएको छ । किनभने संघीयताले दलित समुदायको हकमा राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय शक्ति र सामथ्र्यलाई खण्डित गर्ने काम गर्दछ ।

जातीय समता समाजको माग भनेको दलितका लागि २० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर भन्ने हो तर नयाँ संविधानले दलितको जनसंख्या जम्मा १३ प्रतिशत मात्र देखाएको छ । त्यसरी त्यो सिङ्गो दलित समुदायको राष्ट्रिय शक्ति हो भन्ने कुरा बुझिन्छ । सरकारको हरेक निकायमा सहभागिताका लागि दावी गर्ने आधार शक्ति त्यसैलाई मान्नैपर्ने हुन्छ । दलितको जनसङ्ख्या देशभरि छरिएर रहेको वास्तविकताका कारण राष्ट्रिय शक्ति अब १३ प्रतिशतबाट घटेर सम्बन्धित संघीय प्रदेशमा मात्र सीमित हुन पुग्दछ । त्यसरी दलितद्धारा आफ्ना हक–हितका लागि गरिने राष्ट्रिय आन्दोलन कमजोर भएर क्षेत्रीय वा इलाकीय आन्दोलनमा सीमित हुन जान्छ, जसका कारण दलित समुदायको हक, अधिकार, अवसर र पहुँचको प्रश्न कुण्ठित बन्दै जान्छ र गइरहेको पनि छ । त्यसैले संघीयताको खारेजी दलित समुदायको निम्ति पनि अनिवार्य शर्त हो ।

२०७२ सालको नयाँ संविधानपछिको अवस्था दलितलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र शिक्षाको सवालमा हात्तीको देखाउने दात सावित भएको छ । किनभने नयाँ संविधान घोषणा भएपछि पनि समाजमा दलितमाथि गरिने व्यवहारमा परिवर्तन भएको छैन । आज पनि राज्यसत्ताका प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार भएको छैन । त्यहाँ दलितहरूको पहुचको अनुपात बढ्न सकेको छैन । त्यसकारण दलितको अवस्था विगतको भन्दा आंशिक रूपमा केही भिन्न भएता पनि आम रूपमा जस्ताको त्यस्तै छ ।

लोकतान्त्रिक नेपाललाई छुवाछूतमुक्त नेपाल बनाउन सम्भव छ ? त्यसका लागि तपाईहरूसित के–कस्ता योजना छन् ?
घोषणका लागि घोषणा गर्न त छुवाछुतमुक्त नेपाल भन्न कुनै समस्या छैन । तर व्यवहारमा छुवाछूतमुक्त हुनलाई सिङ्गो समाजमा लागु हुनेगरी सरकारले नयाँ संविधानकोे हकअनुसारको कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले त्यस प्रकारको कानुन आजसम्म बनाएको छैन । त्यसकारण हाम्रो सङ्गठनले पहिलो जोड कानुन बनाउनतिर छ । त्यसका लागि हामीले सरकारलाई पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौँ । विगतका दिनमा मन्दिर प्रवेश, सहभोज कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ ।

तर समाजमा त्यसका उल्लेखनीय असर पर्न सकेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । त्यसका पछाडिको कारण मूलतः कानुनले त्यसको पैरवी गर्न नसक्नु नै हो । तसर्थ हाम्रो जोड संविधानले प्रदत्त गरेको हक कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउन दबाब दिनुमा छ । कानुन बनेपछि मात्र छुवाछूतमुक्त घोषणा गरिएका क्षेत्र वा स्थानमा हुने भेदभावको विरुद्धमा प्रशासनले कानुनी कारबाही गर्न सक्ने हुन्छ । तब मात्र छुवाछूतमुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा समान सामाजिक व्यवहार विकास हुन सक्छ ।

हामीलाई थाहा छ, जहाँ हिन्दु धर्म र त्यसअनुसारको ब्राह्मणवादी संस्कृतिले ग्रस्त समाज छ, त्यही सामाजिक भेदभाव र छुवाछूतको बोलवाला छ । हिन्दु धर्मालम्बीको बोलवाला भएको ठाउँमा नै वर्णाश्रमको चर्को प्रभाव छ । खसआर्यको बाहुल्यता रहेको स्थानमा पनि समस्या त्यही छ । जहाँ जनजातिहरू छन्, खासै सामाजिक भेदभाव, छुवाछूत हुँदैन, त्यहाँ आज थोरै भए पनि समानता छ । अर्थात् हिन्दू आर्य र खस आर्य दुवै सम्प्रदायको बाहुल्यता रहेका स्थान र क्षेत्रमा छुवाछूत समाप्त गर्न ठोस पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण हाम्रो यस विषयमा पहल गर्ने योजना पनि छ । खासगरी पालिकास्तरमा छुवाछूतमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न स्थानीय तह र कानुन व्यवसायसँग कोअर्डिनेसन गरी हाम्रो सङ्गठनले पहल गर्ने छ ।

हिन्दु धर्मले कामको आधारमा जाति विभाजन गरेको हो । छुवाछूत हिन्दु धर्मको मूल मर्म होइन भन्ने धारणाबारे तपाईको भनाइ के छ ?
हिन्दु धर्मले जाति विभाजन गरेको कुरा सत्य हो । तर छुवाछूत हिन्दु धर्मको मूल मर्म होइन भन्ने कुरा गलत हो । किनभने हिन्दु धर्मले मठमन्दिरमा मूर्ति राखेर आजापूजा गर्ने कार्य थालनी गरेपछि मात्र छुवाछुत भेदभाव प्रथा सुरु गरिएको हो । मनु ऋषिले मनुस्मृति ग्रन्थ जारी गरेर हिन्दू धर्मभित्र वर्णाश्रमले नीतिगत मान्यता पाएको छ । हिन्दु धर्मले मनुस्मृतिलाई धार्मिक ग्रन्थ होइन भनी अहिले पनि दावी गरिरहेको छैन । त्यसकारण प्राचीन युगमा कामको आधारमा स्वतस्फूर्त मानिसहरूको समूह बनेको भए पनि हिन्दू धर्मले त्यसलाई जातीकरण गरेको सत्य हो । त्यसकारण हिन्दू धर्मले आफूलाई छुवाछूतबाट पृथक् देखाउन सक्ने छैन । यदि त्यसो गर्ने हो भने मनुस्मृतिलाई खारेज गर्नुपर्दछ । त्यसो भयो भने वर्णाश्रम पनि स्वतः खारेज हुने छ । तर धर्ममा आफ्ना कमी–कमजोरी खारेज गर्ने स्वाभाव पाइन्छ । हिन्दु धर्मले पनि त्यस्तो गर्न सक्ने छैन ।

दलितजातिको मुख्य समस्या छुवाछूत मात्रै हो कि अरू पनि छन् ?
पहिलो र गम्भीर समस्यता त छुवाछूत नै हो, जसको कारण दलितलाई सबै स्थानमा वञ्चित हुन बाध्य बनाइएको छ । जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक प्रयोजन पानीधारा, होटललगायत क्षेत्रबाट उनीहरूलाई बञ्चित गराइएको छ । दोस्रो कुरा, समाजमा दलितजातिको अर्को आधारभूत समस्या आर्थिक बिपन्नता पनि हो । त्यसले गर्दा पनि चेतनास्तर उठाउने माध्यमको रूपमा शिक्षाबाट उनीहरू बञ्चित हुन पुगेका छन् । त्यसले गर्दा पनि समाजमा पछौटेपन व्याप्त छट । दलितलाई सामाजिक रूपमा आज्ञाकारी, सेवामूलक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

संविधानले एकपटकका लागि दलितजातिलाई जमिन दिने भनेको छ । यो प्रावधान लागु गर्नु सम्भव छ ?
सम्भव हुने/नहुने होइन, अपरिहार्य र अनिवार्य रूपमा लागु गर्नुपर्दछ । तर लागु गर्दा सर्वप्रथमतः वास्तविक भूमिहीन दलितको लगत पहिचान गर्नुपर्दछ । पहुँचवाला राजनीतिक दलका वा सत्तापक्ष दल अथवा सत्ताधारीका निकटलाई मात्र त्यस्तो सुविधा दिने होइन । हाम्रो समाजमा विगतका दिनमा यस्ता प्रकारका कैयौँ गलत घटना घट्दै आएका छन् । आगामी दिनमा पनि दलितजातिलाई भूमि वितरण गर्ने नाममा त्यस्तो हुने सम्भावना प्रबल छ । त्यसकारण समाजमा निस्पक्ष रूपले वास्तविक भूमिहीन दलितको लगत सङ्कलन गरिनुपर्दछ । यसरी वास्तविक लगत सङ्कलन गरेर दलितजातिलाई एकपटकका लागि भूमि दिने संविधानको प्रावधान लागु गरिनुपर्दछ । त्यसमा विलम्ब गरिनु हुँदैन भन्ने जातीय समता समाजको धारणा छ ।

वर्तमान वामपन्थी नेतृत्वको सरकारको काम–कारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
वर्तमान वामपन्थी नेतृत्वको सरकार गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षाको सवालमा मूलतः सही ट्रयाकमा छ । राष्ट्रियताको सवालमा काङ्ग्रेस, मधेशवादी दलको जस्तो स्थितिमा छैन । फेरि पनि राष्ट्रियतासम्बन्धी कमजोरी गरेकै छ । आजभोलिको कुरा गर्ने हो भने भारतले लिम्पियाधुरा–लिपुलेकलाई नक्सामार्फत्् बैधानिकता दिँदा पनि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलकदमी गर्न सकेको छैन । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पारित गर्ने प्रयासमा छ । यी दुई परिघटनामा वर्तमान सरकारले राष्ट्रियताबारे कमजोरी गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, जनजीविकाको सवालमा भने सरकारको कामकारबाही असन्तोषजनक छ । सरकारले आम जनताको हितमा काम गर्नेगरी देखा पर्न सकेको छैन । जनहित विपरीत अनावश्यक रूपमा जनतालाई चर्को कर थुपारेको छ । मन्त्री, सांसद, मेयर÷प्रमुखलगायत नोकरशाहहरूको तलबभत्ता वृद्धि गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने देशमा बाटोघाटो अलपत्र परेका छ । आम जनताका लागि यातायातको सुविधा छैन ।जनप्रतिनिधिलगाएत सङ्घ, प्रदेश, महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका तमाम भ्रमण कार्यक्रम हुन्छन् । जनता पैदलै हिँड्नुपर्ने वा महङ्गो भाडा तिरेर हिँड्नुपर्ने मुलुमा यस्ता भ्रमण खर्चको नाममा आर्थिक भार सबै आम सर्वसाधारण जनतामाथि नै पर्ने गर्छ । त्यसकारण वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले जनताको हितमा काम गरेको छ भन्ने अनुभूति गराउन सकेको छैन ।

नीति निर्माणमा दलितजातिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न के–कस्ता काम गरिनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ ?
वास्तवमा विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो । सङ्घीय सरकारको कुनै पनि निकायमा नीति निर्माणको स्थानमा दलित सहभागिता कमजोर छ । नयाँ संविधान लागु भएपछि तुलनात्मक रूपमा दलितजातिका प्रतिनिधहरू अनिवार्य निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा दलितजातिको प्रतिनिधि बढेका छन् । तर प्रदेश र केन्द्रीयस्तरमा भने नीति निर्माणको तहमा दलित सहभागिता अत्यन्तै कमजोर छ । हामी संघदेखि प्रदेश, पालिका तहसम्म आरक्षित स्थान र पदको सुनिश्चिता गरिनुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ । सबै राजनीतिक दलहरूले विधायिकामा दलितजातिको सहभागिता सुनिश्चित गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

शिक्षित र सम्पन्न भइसकेपछि दलितजातिका मानिसको वर्ग र जाति स्थानान्तरण हुन्छ । त्यसपछि तिनै व्यक्तिले दलित आन्दोलनमा नै भ्रम दिन थाल्दछन् । यस भनाइमा सत्यता छ ?
यो कुरामा सत्यता छ । आज हाम्रो समाज पैसामुखी भएको छ अर्थात् धनमुखी भएको छ । जोसँग धन–सम्पत्ति छ, उसै व्यक्तिले सबै क्षेत्रको स्थानमा हात हाल्दछ । त्यसकारण उसको समाजमा सम्मान हुन थाल्छ । त्यसपछि उसले दलित आन्दोलनलाई निरर्थक सम्झछ । त्यसैगरी, पहिला कुनै व्यक्तिले शोषण, उत्पीडनको विरुद्धमा आवाज उठाउँछ । पछि ऊ राज्यको उपल्लो निकायमा पुग्यो भने आफ्नो आधारभूत जमिन बिर्सन्छ र आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्न थाल्दछ । यो कुरा दलित समुदायको मात्र होइन, समग्र समाजमा वा सम्पन्न जुनसुकै समुदायका लागि पनि सत्य हो ।

संयुक्त दलित आन्दोलन सुस्ताएकै हो वा दलित जातिका मुख्य मुख्य मागहरू पूरा भएको अवस्था हो ।
संयुक्त दलित आन्दोलनका घटक दलित मोर्चाहरू खासगरी कथित ठुला दल र सत्तासिन राजनैतिक पार्टीनजिकका छन् । ती दलित संगठनहरूले यतिखेर पूर्ण रूपले मुक्ति पाएजस्तो गरेर संयुक्त दलित आन्दोलनबाट एक प्रकारले पछि हटेकोजस्तो अवस्था छ । त्यसकारण अहिले देशमा दलित आन्दोलन शिथिलप्रायः भएको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । तर पनि हामी कतिपय दलित संगठनको बिचमा संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउन पहल हुँदै छ । सम्भवतः त्यो प्रयत्नले केही समयपछि सार्थक रूप लिन सक्ला ।

दलितजातिका आधारभूत समस्या समाधानका लागि विद्यमान राज्य व्यवस्थाभित्र के कस्ता कदम उठाउन सम्भव छ भन्ने लाग्छ ?
दलितजातिको आधारभूत समस्याको समाधान त यो व्यवस्थामा सम्भव छैन । फेरि पनि विद्यमान व्यवस्थाभित्र कैयौँ महत्वपूर्ण कामहरू गरिनु सम्भव छ । त्यस क्रममा २०७२ सालको नयाँ सविधानले लिपिबद्ध गरेका बुँदागत हक लागु गराउन र कानुन बनाउनको लागि दबाबमूलक आन्दोलन अहिले अपरिहार्य छ । त्यसका साथै दलित जागरणसित सम्बन्धित कामहरू गरिनुपर्दछ । खासगरी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर दलितजातिलाई सचेत र संगठित गर्न सक्यौँ भने उनीहरूको अवस्थामा केही सुधार हुन सक्दछ ।

दलितजातिको आन्दोलन आफैमा सांस्कृतिक आन्दोलन पनि हो भन्ने मान्नुहुन्छ ।
एकदमै राम्रो, सही कुरा । देशको सामाजिक संरचनामा दलितहरू पिछडिएका छन् । दलितहरू पिछडिएको हुनाले उनीहरूको अवस्थामा सुधारमा लागि सांस्कृतिक रूपान्तरणको खाँचो त्यत्तिकै छ । त्यसका लागि सशक्त सांस्कृतिक आन्दोलनको आवश्यकता अहिले पनि छ ।

पहिले पहिले सहभोजजस्ता कार्यक्रम जातीय समता समाजले गर्दथ्यो । अब त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नहुनुका पछाडिको कारण के हो ?
हो । विगतका दिनमा सहभोजको सार्थकता थियो तर आजको समयमा सहभोज कार्यक्रमको खासै औचित्यता छैनजस्तो लाग्दछ । किनभने सहरबजार, कार्यालय र व्यावसायिक सङ्घ/संस्थामा दलितहरूको पहुँच पहिलेभन्दा सरल भएको छ । यद्यपि, दलितको बारेमा वैचारिक दृष्टिकोणमा पूरै परिपर्तन भएको छ भन्ने लाग्दैन । त्यसकारण माथि उल्लेख गरिए झैँ सहभोजजस्तै सांस्कृतिक रूपान्तरणमुखी कार्यक्रमको आवश्यकता छ ।

अन्त्यमा प्रसारण गर्नुपर्ने केही तथ्य वा सन्देश छन् कि ?
सर्वप्रथम जातीय समता समाजको लक्ष्य, कार्यक्रमको बारेमा आम जनताको साझमा सन्देश पु-याउनका लागि पहल गरेकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु । यही फागुन २२, २३ र २४ गते बुटवलमा जातीय समता समाजको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न हुन गइरहेको छ । युगदर्शनमार्फत् देशका सबै जिल्लाबाट चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन भव्य रूपमा सफल पार्न प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र दर्शकहरू सहभागी हुन आह्वान गर्दछु । त्यसको साथै युगदर्शनको आफ्नो कार्यकुशलता निरन्तर सबल रहोस् भन्न चाहन्छु ।
अन्तर्वाता प्रकाश थापा मगर