मनोज भट्ट ##
१. हामीले तराई र मधेसलाई एकार्काका पर्यायवाचीको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । नेपालको दक्षिणतर्फको समथर भूभाग तराईअर्न्तगत पर्दछ । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि तराईमा चलेको आन्दोलनले मधेस नाम स्थापित गरेको हो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक अन्तरिम संविधान–२०६३ ले मधेस शब्दावली प्रयोग गरेको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा ६३ ले मधेसको पहिचानलाई स्वीकार गरेको हो । त्यसैले हामीले बोलीचालीको भाषा वा तराईको पर्यायवाची वा चलनचल्तीको बोलीमा तराईलाई मधेस शब्दावलीको रूपमा स्वीकार गर्दछौँ ।
२. कतिपयले तराईको पर्यायवाचीको रूपमा वा बोलिचालीको रूपमा मधेस शब्दावलीलाई प्रयोग नगरेर विखण्डनको उद्देश्यद्वारा वा विखण्डनका लागि आधार तयार पार्न नै मधेस शब्दावलीको प्रयोग गरिरहेका छन् । पश्चिममा कुरुक्षेत्र, पूर्वमा इलाहावाद, उत्तरमा हिमाल र दक्षिणमा विन्ध्याचल पर्वतअन्तगर्तको भूगोल, जुन भारतअन्तर्गत पर्दछ वा भारतका आधुनिक प्रान्तहरू इलाहावाद, आगरा, दिल्ली र अवधमध्ये देश वा भारतको मध्यमा पर्दछन्, जसलाई मधेस भनिन्छ । त्यस अर्थमा भारतको मध्यमा पर्ने प्रान्तहरू इलाहावाद, आगरा, दिल्ली, अवध प्रान्तबाट मध्यदेश बनेको छ तर नेपालको दक्षिणतर्फको समथर भूभाग नेपालको मध्य भूभागभित्र वा नेपालको तराई भारतको मध्य देशमा पर्दैन । त्यसैले पर्यायवाची वा बोलीचालीको रूपमा हामीले तराईलाई मधेस भने पनि विखण्डनको उद्देश्यद्वारा प्रयोग गरिएको मधेसको कुनै भौगोलिक, ऐतिहासिक, पौराणिक वा सांस्कृतिक कुनै पनि आधार नेपालको दक्षिणसँग जोडिएको समथर भूभागसँग मेल खाँदैन ।
३. तराईको अक्षुणताको प्रश्न हामी नेपालीका लागि इतिहासदेखि नै गम्भीर विषय बन्दै आएको छ । नेपाल र ब्रिटिस भारतका बिच सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको भीषण युद्ध मुख्यतया तराईका स्वामित्वको विवादका कारण भएको थियो । तराईमाथिको आफ्नो सार्वभौमिकता कायम राख्न नेपालले तत्कालीन शक्तिशाली ब्रिटिस साम्राज्यवादका विरुद्ध विभिन्न तीनओटा मोर्चामा भयङ्कर युद्ध लडेको थियो । नेपाल–ब्रिटिस युद्धमा नेपाल पराजित भएपछि नेपालले मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईको भूभाग गुमाउनुपरेको थियो । १८१६ को मार्च ४ देखि १८१६ को डिसेम्बर ११ सम्म अर्थात् झन्डै झन्डै ९ महिनासम्म नेपाल तराईविहीन अवस्थामा पुगेको थियो । ९ महिनापछि मात्र ब्रिटिसले कोशीदेखि राप्तीसम्मको भूभाग फिर्ता गर्यो । सन् १८६० मा भारतको सैनिक विद्रोह दबाउन राणा शासकले ब्रिटिसलाई सहयोग गरेबापत राप्तीदेखि कालीबिचको समथर भूभाग नेपालले प्राप्त गरेको हो ।
४. भारतबाट ब्रिटिस साम्राज्यको अन्तपछि पनि भारतका नवशासकले नेपालको तराईलाई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्न लगातार नयाँ नयाँ स्वरूपमा षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । तराईलाई नेपालबाट टुक्र्याएर भारतमा गाभ्ने दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत भारतले काम गरिरहेको छ । सन् १९७१ मा स्वतन्त्र हिमाली राज्य सिक्किमलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट भारतमा गाभेपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपालबाट तराईलाई अगल गरेर भारतमा गाभ्ने रणनीतिअन्तर्गत काम अगाडि बढाएको स्वयम् भारतीय गुप्तचर संस्थाको माथिल्लो तहमा बसेका अधिकारीले पनि सार्वजनिक रूपमा नै खुलासा गरेका छन् । तराईमा गडबडी, अराजकता पैदा गर्न वा एक प्रकारले तराईलाई आफ्नो आधारक्षेत्र बनाएर नेपालको केन्द्रीय सत्तालाई आफू वा आफ्नो स्वार्थअनुकूल डोर्याउन भारतले लगातार खुल्ला वा छद्म घुसपैठ गर्दै आइरहेको छ । भारतले सन् १९५० मा तराईमा विखण्डनको स्थिति पैदा गर्ने उद्देश्यले तराई काङ्ग्रेस पार्टी स्थापना गरेको थियो । त्यसैगरी सन् २००८ सालमा भारतीय योजनामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट अलग भएका वेदानन्द झाको नेतृत्वमा नेपाल तराई काङ्ग्रेस गठन गरिएको थियो । भारतकै निर्देशनमा नेकामा आबद्ध तत्कालीन सरकारका मन्त्री भद्रकाली मिश्रको नेतृत्वमा तराई काङ्ग्रेस पार्टी गठन भएको थियो ।
भारतले २००७ देखि नै नेपालमा बन्ने हरेक सरकारमा आफ्नो एजेन्टलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउने काम गर्दै आएको छ । नेपालको तत्कालीन सरकारका मन्त्री भद्रकाली मिश्र भारतको घोषित एजेन्ट र प्रवक्ता थिए । २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाल तराई काङ्ग्रेस पार्टीले “सम्पूर्ण तराईलाई एक प्रदेश” बनाउनुपर्छ भन्ने नारा दिएका थिए । सन् १९८३ मा गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा गठित नेपाल सद्भावना काउन्सिल र सन् १९९० मा गएर यो नाम परिवर्तन गरी खडा गरिएको नेपाल सद्भावना पार्टीले पनि लगातार तराईमा विखण्डनका लागि आधार तयार पार्ने काममा भारतीय रणनीतिमा सामेल हुँदै आएको छ । त्यसैगरी २०१५ सालमा भारतले नेपालमा आफ्ना दलालमार्फत् सङ्घीयताको मुद्दा उठाउन सुरु गरेको पाइन्छ । भारतले पण्डित रघुनाथ ठाकुरलाई तराईमा नेपाली जनक्रान्तिकारी दल खोल्न लगाएर भारतको लोकसभा भवनअगाडि मधेसलाई “स्वतन्त्र राष्ट्र” को माग गर्दै धर्नासमेत बस्न लगाइएको थियो ।
भारतले योजनाबद्ध ढङ्गबाट नेपालमा आफ्नो दलाल राजनीतिक शक्ति नै खडा गरेर पहाडी तथा मधेसीबिचको सांस्कृतिक भिन्नतालाई राजनीतिकरण गरेर साम्प्रदायिक रूप दिने प्रयत्न लगातार गर्दै आएको छ तर तराईमा भारतले खडा गरेर राजनीतिक शक्तिहरूले नेपालको राजनीतिक सत्तामा हस्तक्षेप गरेर भारतीय स्वार्थअनुरूप संविधान, नीति, बजेट, कार्यक्रम सरकारको फेरबदलको तहसम्म शक्ति विकास गरेको थिएन तर २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि भारतले मधेसवादी शक्तिलाई संविधान बजेट सरकारको फेरबदल गर्न सक्ने गरी हस्तक्षेपकारी भूमिकामा पुर्याउन सफल भयो ।
५. २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि भारतीय साम्राज्यवादले तराईमा आफ्नो स्थिति थप बलियो बनाउन सफल भएको छ । यसका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादको भारतलाई सहयोग रहने गरेको छ । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनदेखि यता भारतीय साम्राज्यवादका क्षेत्रीयतावादी विखण्डनकारी गतिविधि तथा भूमिकालाई अमेरिकाले साथ दिइरहेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने तराईलाई विखण्डन गर्ने सवालमा भारत र अमेरिकाका बिच साँठगाँठ हुने गरेको छ । पश्चिमाहरूको जातीय राज्यको नीतिलाई तराईका क्षेत्रीयतावादीले र भारतको “एक मधेस एक प्रदेश” को नीतिलाई पश्चिमाले समर्थन गरेर एकआपसमा साँठगाँठ गरेको पनि पाइन्छ । भारतीय गुप्तचर संस्थाको सक्रियताको परिणाम नै २०६९ जेठ २ गते प्रमुख दलका बिच ११ ओटा जातीय राज्य बनाउने सवालमा सहमति भएको थियो । ११ ओटा जातीय राज्यको सहमति विफल भएपछि वीरगञ्जस्थित महावाणिज्य दूतावासले मधेसवादीलाई आन्दोलन गर्न उक्साएको थियो । अहिले तराईमा अमेरिकाले पनि आफूअनुकूलका दलाल शक्ति खडा गरेका छन् । ती शक्तिले भारतीय साम्राज्यवादको “एक मधेस एक प्रदेश” को नीतिलाई अगाडि बढाएर तराईलाई विखण्डन गरेर भारतमा गाभ्ने रणनीतिअन्तर्गत काम गरिरहेका छन् । तराईमा भएको दुईटा मधेस आन्दोलनलाई भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गरेको थियो । मधेसका जनता शताब्दिऔँदेखि आफूमाथि भएको विभेदका विरुद्ध आन्दोलनमा सहभागी भए तर भारतले उक्त आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थमा डोर्याएको थियो । पहिलो मधेस आन्दोलन ३ सातासम्म चलेको थियो । यो आन्दोलनमा ३९ जना सर्वसाधारण मारिए । यो आन्दोलन भारतीय राजदूतावासको रोहबरमा सम्झौतामा टुङ्गियो । पहिलो मधेस आन्दोलन नेपालमा सङ्घीयता लाद्ने भारतीय उपकरण बन्यो ।
६. २०६४ फागुन २ गतेदेखि मधेसवादी दलले भारतकै उक्साहट र योजनामा मधेस आन्दोलन भाग–२ सञ्चालन गरेका थिए । यो आन्दोलनको उद्देश्य “समग्र मधेस एक प्रदेश” थियो । मधेस आन्दोलनको उत्थान र अवतरण दुईओटैमा भारतको भूमिका रहेको थियो । यो आन्दोलन १६ दिनसम्म चलेको थियो । यो आन्दोलन पनि भारतीय राजदूतकै मध्यस्थता अवतरण भएको थियो । यो आन्दोलनको दौरान मुख्यतया पहाडीलाई निशाना बनाइयो । भारतको प्रत्यक्ष लगानी वा संरक्षणमा तराईमा १३९ ओटा आपराधिक सशस्त्र ग्रुप क्रियाशील रहेका थिए । भारतीय गुप्तचर संस्थाले नेका, एमालेमा रहेका मधेसी नेतालाई उक्त पार्टीबाट अलग गराएर बेग्लै मधेसवादी राजनीतिक दल गठन गर्नमा भूमिका खेलेको थियो । मधेस आन्दोलनलाई चर्काउन, सशस्त्र समूहको सञ्चालन र लगानी, मधेसवादी राजनीतिक शक्तिको गठनलाई संयोजन गर्न भारतको गुप्तचर संस्था “रअ” ले विहारको पटनामा आफ्नो बेग्लै युनिट नै सञ्चालन गरेको थियो । भारतीय गुप्तचर संस्थाले नै संयोजन गरेर तराईमा क्रियाशील विभिन्न सशस्त्र समूह, विभिन्न पार्टीबाट मधेसी नेतालाई अलग गरेर भारतकै सहयोगमा तयार पारिएको मधेसवादी शक्तिको पटनामा बैठक गराएर नेपालबाट तराईलाई टुक्र्याएर बेग्लै स्वतन्त्र मुलुकको स्थापना गर्ने र त्यसलाई राष्ट्र सङ्घबाट अनुमोदन गर्न पहल गर्नेसम्मको घोषणापत्र तयार पारिएको थियो । यसरी भारत नेपाललाई दबाब दिएर आफ्नो एजेन्डा संविधानमा समावेश गराउन वा सरकारलाई मान्न बाध्य पार्नका लागि तराईमा नियन्त्रित अराजकता मच्चाएको थियो ।
७. तराईमा आफ्नो घुसपैठ बढाएर विखण्डनका लागि आधार तयार पार्न भारतले ठुलो मात्रामा धनराशि खर्च गर्ने गरेको छ, जसरी सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउन भारतले राजनीतिक तथा सैन्य हस्तक्षेपका साथै त्यहाँका कैयौँ विधायक र नेताहरूलाई पैसाको परिचालन गरेर आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । त्यही दाउपेच भारतले तराईका विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्था, सांसद, नेतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न पैसाको निकै चलखेल गरेको छ । तत्कालीन नेपालस्थित भारतीय राजदूत श्यामशरणको कार्यकालमा वीरगञ्जमा भारतीय महावाणिज्य दूतावास खोलियो । वीरगञ्जमा खोलिएको महावाणिज्य दूतावासले तराईमा आफूलाई एउटा शक्तिकेन्द्रको रूपमा विकास गर्यो । त्यसका साथै भारतीय दूतावासबाट नेपाल सरकारलाई नसोधी सोझै तराईमा सहयोगका लागि रकम दिन पाउने गरी तत्कालीन ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन कालमा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई सहमत गराउन भारत सफल भयो, जसको परिणाम भारतले सोझै तराईका विभिन्न समुदायका बिच विकास बजेटको नाममा पैसाको चलखेल गरेर भारतको पक्षमा सङ्गठित गर्न पूरा प्रयत्न गर्यो । त्यसका साथै तराईका विभिन्न सशस्त्र समूह र क्षेत्रीयतावादी शक्तिलाई ठुलो पैमानामा धनराशि खर्च गरेर तराईमा अराजकता मच्चाउन लगाएको थियो । मधेसमा आन्दोलन गर्न भारतले पैसाका साथै जनशक्तिको पनि मदत गरेको थियो । तराईमा भएका भारतका दलाल राजनीतिक शक्तिलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्न भारतले छुट्याएको रकममा भ्रष्टाचार भएकोसमेत समाचार सार्वजनिक भएका थिए । स्वयम् भारतीय गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरूले समेत भारतपक्षीय पार्टीलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्न भनेर छुट्याएको रकममा तत्कालीन नेपालस्थित भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखले भ्रष्टाचार गरेको कुरा सार्वजनिक रूपमा नै स्वीकार गरेका छन् । भारतले नेपालबाट तराईलाई टुक्र्याउन सम्भव सबै हत्कन्डा प्रयोग गरिरहेको छ ।
८. तराईमा विखण्डनको आधार निर्माण गर्ने भारतीय रणनीतिमा माओवादीका गलत नीतिका कारणले पनि सहयोग पुगेको थियो । २०१५ सालदेखि भारतले तराईका आफ्ना दलाल शक्तिमार्फत् “सम्पूर्ण तराईलाई एउटा प्रदेश” बनाउनका लागि षड्यन्त्र गरिरहेको थियो । २०१५ सालमा तराई काङ्ग्रेस पार्टीले जारी गरेको निर्वाचन घोषणापत्रमा “सम्पूर्ण तराईलाई एउटा प्रदेश” बनाउने घोषणा गरिएको छ । सिक्किमलाई जबर्जस्ती भारतमा विलय गराएपछि इन्दिरा गान्धीले नेपालबाट तराई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्ने रणनीतिलाई भारतीय गुप्तचर संस्थामार्फत् अगाडि बढाउन खोजेकी थिइन् तर उनी आफ्नो घरेलु राजनैतिक मामिलामा अल्झिनुपरेका कारण यो रणनीतिलाई अगाडि बढाउन समस्या भयो ।
“एक मधेस एक प्रदेश” को रणनीतिलाई माओवादीले व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाएका थिए । माओवादीले विभिन्न राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा निर्माण गरेका थिए । त्यसमध्ये मधेस राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पनि एउटा थियो । मधेस राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाअन्तर्गत तराईलाई मधेस भन्ने वा नभन्ने विषयमा गम्भीर मतभेद थियो । मातृका यादवले सिङ्गो तराईलाई मधेस भन्नुपर्ने र “एक मधेस एक प्रदेश” का लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने मान्यता राख्दथे । यही विषयमा मोर्चाभित्र विवाद भएर यिनले राजीनामा पनि दिएका थिए तर माओवादीभित्रका थारू नेताहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूभागलाई मधेस मान्न तयार थिएनन्, जसको परिणाम थारू नेताहरूकै दबाबमा पश्चिम महाकालीदेखि राप्तीसम्मको क्षेत्र थारुवानअन्तर्गत पर्ने भन्दै बेग्लै थारुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन गर्न नेतृत्वलाई बाध्य पारेका थिए । जयकृष्ण गोइत पनि तराईलाई मधेस मान्न तयार थिएनन् । त्यसैले माओवादीबाट अलग भएपछि उनले आफ्नो सङ्गठनको नाम तराई जनतान्त्रिक मोर्चा राखेका थिए । त्यसैले “एक मधेस एक प्रदेश” भारतीय रणनीतिलाई नेपालको सन्दर्भमा माओवादीले व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाएका थिए । भारतले तराईमा चलाएको मधेस आन्दोलन भाग–२ “एक मधेस एक प्रदेश” को लागि चलाइएको थियो ।
यसरी हाम्रो जस्तो अर्ध औपनिवेशीक मुलुकमा माओवादीले अगाडि सारेको राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अवधारणा नै सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ । यो अवधारणा साम्राज्यवादी मुलुकका लागि उपयुक्त अवधारणा हो । जस्तै तात्कालिन रुस एउटा साम्राज्यवादी मुलुक थियो । रुसको जारले थुप्रै राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई खतम गरेर रुसको उपनिवेश बनाएको थियो । समाजवादी क्रान्तिलाई सफल पार्न रुसले उपनिवेश बनाएका राष्ट्रको साथसहयोगको लागि लेनिनले बहुराष्ट्रको अवधारणालाई स्वीकार गर्दै समाजवादी क्रान्तिको सफलतापश्चात् ती राष्ट्रलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएका थिए । समाजवादी क्रान्तिको सफलतापश्चात् जारले बनाएका औपनिवेशिक राष्ट्र स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका थिए । सन् १९२२ मा स्वतन्त्र राष्ट्रमध्येकै युक्रेन र बेलारुस, सन् १९२४ तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, सन् १९२९ मा ताजिकिस्तान र १९३६ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान र जर्जिया, सन् १९४० मा मोल्दोभा, इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुवानिया सोभियत सङ्घमा सामेल भएका थिए । उनीहरूलाई सोभियत सङ्घबाट छुट्टिन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार पनि दिइएको थियो । सन् १९९० मा सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि सोभियत सङ्घमा आबद्ध १५ ओटा राष्ट्र अलग अलग भए तर त्यस प्रकारको स्थिति नेपाल वा तराईको होइन ।
विगतमा तराई कुनै स्वतन्त्र राष्ट्र होइन । नेपालले तराईको स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमाथि अङ्कुश लगाएर आफ्नो उपनिवेश बनाएको पनि होइन । तराई नेपालकै अखण्डताभित्र पर्ने भूभाग हो । त्यसको रक्षाका लागि नेपालले ब्रिटिस साम्राज्यसँग दुई वर्षसम्म भीषण युद्ध गरेको थियो । त्यसैले मधेसवादी वा माओवादीले अगाडि सारेका पहाडी तथा मधेसी राष्ट्रवादको अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा मेल खाने चिज होइन । मधेसवादीले मधेसी तथा पहाडी राष्ट्रवादको आडमा नेपालबाट तराई टुक्राउने चालबाजी मात्र हो । माओवादीले पनि बहुराष्ट्रवादको अवधारणा अगाडि सारेर नेपाल टुक्र्याउने भारतीय रणनीतिलाई मदत गर्न पुगेका छन् यद्यपि माओवादीले पछिल्लो समयमा आएर “एक मधेस एक प्रदेश” को अवधारणालाई छोडेका छन् ।
९. तराईलाई कमजोर पार्न भारतले नागरिकताको मुद्दालाई पनि हतियार बनाएको छ । भारतका पूर्व गृहमन्त्रीले नेपालको तराईमा भएको भारतीय मूलका १ करोडले अझै नागरिकता पाएका छैनन् भनेर केही वर्षअगाडि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेपालका वास्तविक तराईवासी वा मधेसी समुदायलाई नागरिकता दिन कानुनी रूपले कुनै समस्या नै छैन तर भारतबाट आएका नवआगन्तुकले नेपालमै बसोबास गराएर यहाँको नागरिक बनाउने उद्देश्यले भारतले लगातार नागरिकताको विषय उठाइरहन्छ । लाखौँलाख गैरनेपाली, अझ त्यसमा पनि भारतीयले नेपाली नागरिकता पाउँदा पनि भारत सन्तुष्ट छैन । जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण गरेर नेपालीलाई नेपालमा अल्पमतमा पार्न र वैधानिक रूपले नेपालको राष्ट्रियता खतम गर्न भारतले नागरिकताको मुद्दा उठाइरहन्छ । सन् १९५० देखि लगातार नागरिकताको राजनीतिको आडमा तराईमा जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको रणनीतिअन्तर्गत भारतले काम गरिरहेको छ ।
१०. तराईको अखण्डतालाई खतम गर्न भारतीय तथा अमेरिकी साम्राज्यवादले निरन्तर छद्म तथा खुल्ला षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । केन्द्रीय सत्ताबाट विभिन्न प्रकारका भेदभाव तराईमाथि लादिएका छन् । पहाडी तथा मधेसी संस्कृतिका बिचको सांस्कृतिक अन्तरलाई स्वयम् सत्ताधारीले पनि राजनीतिकरण गरेका कारण साम्प्रदायिकता र विखण्डनका लागि भारतलाई खेल्न र थप षड्यन्त्र गर्न मौका मिलेको छ । निश्चित रूपले तराई मधेसमा पहाडको तुलनामा विकासका पूर्वाधार बढी निर्माण भएका छन् तर भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्रै विकास होइन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सवाल पनि विकाससँग जोडिएर आउँछन् । मानव विकास सूचकाङ्कका हिसाबले पहाडको तुलनामा तराईका कैयौँ जिल्लाका दलित, जनजाति, महिला, मधेसीको स्थिति अत्यन्तै नाजुक छ । मधेस रोग, भोक, अभाव वा गरिबीसहितको विभेदको केन्द्रविन्दु बनेको छ । नेपालका शासक वर्गले लामो समयदेखि तराईका जनतामाथि सामन्ती शोषण गर्नुका साथै उनीहरूको भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई दबाउँदै आएका छन् । तराईका किसानमाथि पहाडिया र मधेसी जमिन्दारको सामन्ती शोषण कायम छ । मधेसमा भएको कथित मधेस आन्दोलन भाग १ र २ ले मधेसका जमिनदार तथा राजपुतलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । त्यसैले आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत तथा सुदृढ गर्न तराईका जनताउपरका सबै खाले विभेदको अन्त हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
११. तराईलाई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्न अगाडि बढाइएका विभिन्न षड्यन्त्रका विरुद्ध तराईका राष्ट्रवादी तथा देशभक्त विभिन्न धर्म, समुदायले पनि कडा सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । नेपालबाट तराईलाई टुक्राउनका लागि मधेसवादीले भारतको आडभरोसा र निर्देशनमा सञ्चालित हिंसात्मक मधेस आन्दोलन गरेता पनि तराईलाई अखण्ड राख्न सुदूरपश्चिममा चलेको अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन, मुस्लिम समुदायले देशव्यापी सञ्चालन गरेको आन्दोलन, थारूद्धारा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन भएको थरुहट आन्दोलन महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालको सीमाको रक्षा, भारतद्धारा नेपाल भूमिको अतिक्रमण रोक्नेदेखि अवैध बाँध भत्काइदिनेसम्मका विभिन्न खालका देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा तराईका जनताको अग्रणी भूमिका रहने गरेको छ ।
१२. उपर्युक्त बुँदाको सरसर्ती अध्ययनबाट थाहा हुन्छ कि तराईको अक्षुणतालाई खतम गर्नका लागि सुरुमा ब्रिटिस भारत र पछि ब्रिटिस भारतबाट स्वाधीन भएपछिको भारतको नवशासक वर्गले विभिन्न षड्यन्त्र गर्दै आएको छ । तराईलाई नेपालबाट टुक्रिन नदिन देशभक्त नेपाली जनताले पनि ठुलो अझ त्यसमा पनि रगतको मूल्य चुकाउँदै आएका छन् । तराईको स्वामित्वको विवादमा नेपालको तत्कालीन सामन्ती शासकहरू पनि ब्रिटिसका विरुद्ध युद्धमा उत्रेका थिए । नेपालबाट तराईलाई खोसेर ब्रिटिसको मातहतमा ल्याएका कारण दरबारियालाई प्रत्येक वर्ष तराईको जग्गाबापत रु. दुई लाख दिन ब्रिटिस सुगौली सन्धिमा सहमत भएको थियो । एकातर्फ वर्षेनि नेपाललाई दुई लाख दिन ब्रिटिसलाई सहज भएन । अर्कोतर्फ ९/९ महिनासम्म सुगौली सन्धिमा असन्तुष्टि देखाएर दरबारले लालमोहर नलगाएका कारण नेपालसँग पुनः सम्भावित युद्धको खतरा आउन नदिन ब्रिटिसले कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराईको भूभाग नेपाललाई फिर्ता दिएको हो । त्यसरी नेपालले सङ्घर्षको बलमा प्राप्त तराईलाई टुक्र्याएर नेपाललाई पहाडमा सीमित राख्ने र अन्ततः पहाडलाई पनि भारतमा गाभ्ने रणनीतिअर्न्तगत भारतले काम गरिरहेको छ ।
नेपालको सार्वभौमिकताअन्तर्गत पर्ने भूभागमा भारत र अमेरिकाले दशकौँदेखि घुसपैठ गर्नु, विखण्डनका लागि आधार तयार पार्न व्यापक रूपमा पैसा परिचालन गर्नु, विभिन्न दललाई टुक्र्याएर तराईमा भारतको दलाल, क्षेत्रीयतावादी राजनीतिक शक्ति खडा गर्नुले तराईको अखण्डतामाथि गम्भिर खतरा भएको कुरालाई दर्शाउछ । तराईले नेपालका लागि रणनीतिक महत्त्व राख्दछ । तराईलाई नेपालबाट टुक्र्याउने भारत तथा अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन तराईका विभिन्न जाति, समुदायका बिच भाइचारा सम्बन्ध कायम राख्दै उनीहरूमाथिको विभिन्न खाले अन्याय, अत्याचार र विभेदका विरुद्ध सङ्गठित गर्न तराई मधेस जनवादी मोर्चाको अहम भूमिका रहने भएकाले नै पार्टीले उक्त मोर्चाको गठनमा जोड दिएको हो ।
(२०८१ कात्तिक २८ गते बुटवलमा सम्पन्न तराई मधेस जनवादी मोर्चाको राष्ट्रिय भेलामा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)
