काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले आगामी चैत २४ देखि ३० गतेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाले घोषणा गरेको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनलाई सफल बनाउन अपिल गरेको छ ।
अध्यक्ष शक्तमान बुढाथोकीको हस्ताक्षरमा २०८१ मङ्सिर १२ गते बुधबार जारी प्रेसवक्तव्यमार्फत समाजले सो अपिल गरेको हो ।
वक्तव्यमा सङ्घीयताका कारण देशमा बेरोजगारी बढ्दै गर्दा नेपाली युवा विदेशिएको, तिनी प्रवासी नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र भरथेग गरे पनि उनीहरूलाई मताधिकार र प्रतिनिधित्वको अधिकार नदिइएको गुनासोसमेत गरेको छ ।
सङ्घीयतालाई यथाशीघ्र खारेज नगरे सङ्घीयताले देशलाई नै खारेज गर्ने भएकाले सो आन्दोलनमा बढीभन्दा बढी नेताकार्यकर्ता स्वदेश फर्कनुपर्ने तथा भौतिक र आर्थिक सहयोगसमेत गर्नुपर्नेधारणा व्यक्त गरिएको उक्त प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनआन्दोलन दिवसको अवसर पारेर २०८१ चैत २४ देखि ३० गतेसम्म सङ्घीयता खारेजीका लागि एकहप्ते राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त आन्दोलन देशको समसामयिक राजनीतिक आवश्यकताअनुरूप छ भन्ने ठहर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको छ । त्यसैले उक्त आन्दोलनप्रति विदेशस्थित प्रवासी तथा नेपाली नागरिकको तर्फबाट हाम्रो समाजले नैतिक, भौतिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दछ ।
नेपालको लागि सङ्घीय राज्य पुनर्संरचना वस्तुगत आवश्यकता थिएन भन्ने तथ्य २००७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल र २०६२–६३ सालका कुनै पनि जनआन्दोलनमा त्यसको पक्षमा आवाज नउठेकोबाट पुष्टि हुन्छ । नेपाल भौगोलिक आकारमा सानो, आर्थिक रूपमा कमजोर, विभिन्न जातजातिहरूको मिश्रित बसोवास भएको र नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता भारतीय साम्राज्यवादसहितका विदेशी प्रतिकृयावादीबाट असुरक्षित रहेकाले नै सङ्घीयताको पक्षमा गतकालमा आन्दोलन नउठेको हो भन्ने प्रष्टै छ । त्यसका बाबजुद २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछिको सङ्क्रमणकालीन र सापेक्ष रूपमा सरकारको कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाएर मधेसवादी आन्दोलन प्रायोजित गरियो । सोही आन्दोलनको बलमा अनधिकृत र जबर्जस्ती प्रकारले तत्कालीन अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयतालाई प्रवेश गराइयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यति बेलादेखि नै नेपालका लागि सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसद्भित्र सङ्घीयताको विरोधमा आवाज उठाउँदै आयो । त्यस क्रममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्यो । सङ्घीयता विरोधको त्यो सिलसिला अहिले पनि यथावत् छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको सो विरोधका बाबजुद २०७२ सालको संविधानमा सङ्घीयतालाई लिपिबद्ध गरियो । त्यसलाई संस्थागत गर्न २०७४ साल र २०७९ सालमा सङ्घीय प्रदेशका चुनाव भए तर सङ्घीयता लागु गर्न हालसम्म गरिएको उक्त प्रयासका बाबजुद हालसम्मको अनुभवले पुष्टि गरेको छ– सङ्घीयता नेपालका लागि अनुपयुक्त संरचना हो । सङ्घीयताका कारणले अहिले देशमा करआतङ्क कायम भएको छ । बजेट कटौति हुँदा एकातिर विकास निर्माणका योजना ठप्प हुन पुगेका छन् भने अर्कोतिर, प्रशासनिक खर्च बढ्दै जाँदा वैदेशिक ऋणको आकार बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप यतिखेर प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण थोपरिएको अवस्था छ । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकास सङ्घीयताकै कारण कुण्ठित हुन पुगेको छ । त्यसले गर्दा बेरोजगारी झन् झन् बढ्दै गएको छ । यतिखेर प्रवासी नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले जनताको दैनिक गुजारा जेनतेन चलेको वा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा योगदान पुगेको भए पनि न्यून आन्तरिक उत्पादनका कारणले मुद्रास्फीति उच्च विन्दुमा पुगेको छ । त्यसले गर्दा रेमिट्यान्सको प्रतिफल ऋणात्मक हुन पुगेको छ । यता, यिनै विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार तथा प्रतिनिधित्व दिने सवालमा न्यायालयको आदेशका बाबजुद सरकारले उदासिनता अपनाइरहेको छ ।
यसरी सङ्घीयताले नेपाललाई आर्थिक रूपमा असफल राष्ट्र बनाउने बाटोतर्फ लगेको मात्रै होइन, सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्दै जाँदा राष्ट्रिय विखण्डनको खतरासमेत देखा पर्न थालेको छ । यदि सङ्घीयतालाई यथाशीघ्र खारेज गरिएन भने त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता विश्वको मानचित्रबाट कुनै पनि बेला लोप हुन सक्ने अवस्था छ ।
हामीलाई खुसी लागेको छ, देशको यस्तो भयावह वर्तमान र कहालीलाग्दो भविष्यको सही मूल्याङ्कन राष्ट्रिय जनमार्चाले गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयताको यस्तो भयावह दुष्परिणामबाट नेपाली राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई बचाउन बेलैमा ठोस कदम उठाउने घोषणा गरेको छ । हामीलाई लाग्दछ, सङ्घीयता खारेजीका लागि आगामी चैत २४ देखि ३० गतेसम्म घोषणा गरिएको एकहप्ते राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन यस्तै राजनीतिक दूरदर्शितामाथि आधारित ठोस कार्यक्रम हो । त्यसकारण हामी सम्पूर्ण प्रवासी तथा विदेशस्थित नेपालीले यो आन्दोलनलाई सफल बनाउन अधिकतम सहभागिता जनाउनुका साथै नैतिक र आर्थिक समर्थन गर्नु हाम्रो अनिवार्य कर्तव्य हो भन्ने ठान्दछौँ ।
अन्तमा, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाज नेपाली राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता बचाउने यस्तो आन्दोलनमा सहभागी हुन र त्यसलाई सफल बनाउन नैतिक र आर्थिक सहयोग गर्ने पुनः घोषणा गर्दछ । उक्त आन्दोलनमा सहभागी हुने योजना संसारभरिका नेपाली एकता समाजका नेताकार्यकर्ताले आजैदेखि बनाउन अनुरोध गर्दछौँ । त्यसका साथै आन्दोलनमा सहभागी हुन नसक्ने साथीहरूसित अधिकतम आर्थिक र नैतिक सहयोग गर्न पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।”
