एमसीसीबारे प्रष्ट हुनुपर्ने ५ कुरा
१. एमसीसी तत्कालीन ब्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीको नयाँ रुप हो । एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले गरिब देशहरुमाथि साम्राज्य स्थापित गर्दै लगिरहेको छ । एमसीसी स्वीकार गर्नु भनेको अमेरिकाको साम्राज्यवादी रणनीतिमा सामेल हुनु हो ।
२. देशका प्रधानमन्त्री र सिंगो संसद वार्षिक जम्मा १० अर्बको लागि रोइकराइ गरिरहेका छन् । त्यो तिनीहरुको अत्यन्तै घीनलाग्दो, मगन्ते, आत्मसमर्पणकारी चरित्र हो ।
३. प्रत्येक नेपालीले प्रति वर्ष ३ सय ३३ रुपैयाँ ३३ पैसा उठाउने हो भने एमसीसीले दिने रकम जुट्छ । यति थोरै रकमको लागि मरिहत्ते गर्नु प्रधानमन्त्री र धेरै नेताहरुमा रहेको दास मानसिकता हो ।
४. राज्य कोष टाट पल्टिएको हो भने प्रत्येक नेपालीबाट वार्षिक ३ सय ३३ रुपैयाँ शेयर उठाएर उक्त प्रशारण लाइनको परियोजना निर्माण गरियोस
५. सिंगो देशमा यति ठूलो विरोध हुँदा हुँदै एमसीसी पास गर्ने अडान लिनु राजनीतिक पार्टी, संसद र सरकारले अमेरिकाका सामु आत्मसमर्पण गरेको ठहर्नेछ ।
प्रदीप ज्ञवालीका १५ बुँदे फरक मत
१. नेकपा नेता प्रदीप ज्ञवाली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री हुन् कि एमसीसीका प्रवक्ता ? छुट्याउनै गाह्रो भयो । वार्षिक १० अर्बको लागि सिंगो सत्ता किन यति मरिमेटेर लागेको छ ? त्यसबारेमा बताउन प्रदीप ज्ञवाली असफल भएका छन् ।
२. के प्रदीप ज्ञवालीको निष्कर्ष अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली हुन स्वीकार गर्नु हो ? यदि होइन भने एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ?
३. एमसीसीलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्न नसक्ने अवस्थामा प्रदीप ज्ञवाली कसरी पुगे ? के एमसीसी विना ज्ञवालीको मन्त्री पद धरापमा परेको हो ?
४. निष्कर्ष : प्रदीप ज्ञवाली देशको परारष्ट्रमन्त्री होइन, एमसीसीको प्रवक्ता बनेका छन्, त्यसैले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबाट असंलग्न परराष्ट्रनीतिको संरक्षण हुन सक्दैन । उनले खुलमखुला असंलग्न परराष्ट्रनीतिको धज्जी उडाएका छन् ।
५. प्रदीप ज्ञवालीले भद्दा अभिनय गरिरहेका छन् । यसको निर्देशक केपी ओली हुन् भन्ने कुरामा कुनै दुविधा रहनु हुँदैन ।
एमसीसीको सन्दर्भमा कडा आन्दोलन गर्नुपर्छ र देशलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिक साझेदार बनाउने षड्यन्त्रलाई परास्त बनाउनुपर्छ ।