नयाँ दिल्ली । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले सिमा विवाद समाधानका लागि दुबै देशले कुटनीतिक पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा बहादुर केसीद्वारा जारि विज्ञप्तीमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको कालीनदी नै सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपाल–भारतबिच अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएको ऐतिहासिक तथ्यमा जोड दिइएको छ । तर २ नोभेम्बरका दिन भारत सरकारद्वारा जारि नक्सामा नेपाली भूमि गाभिएको छ, त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताले उठाएको आन्दोलन सहि भएको समाजको ठहर छ । विज्ञप्ती मार्फत समाजले नेपालको भूमि अतिक्रमणको घोर विरोध जनाएको छ ।
१२ नोभेम्बर २०१९ का दिन जारि उक्त विज्ञप्तीमा लेखिएको छ : “भारत सरकारले २ नोभेम्बर २०१९ मा सार्वजनिक गरेको नक्सामा १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको दार्चुला क्षेत्रको सीमाभित्र नेपाली क्षेत्रको भूभाग कालापानी र लिम्यिाधुरा समावेश गरिएकोमा यसप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षित भएको छ । लिम्पियाधुराबाट निस्किएको कालीनदी नै सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपाल र भारतबिच अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य हो । अहिले भारत सरकारको नक्सा प्रकाशन प्रकरणमा पनि नेपाली जनताबाट ठुलो आवाज उठ्नु हामी सहि मान्दछौँ ।
सन् १९६२ मा चीन र भारतबिच भएको युद्धमा तत्कालीन श्री ५ सरकारको भारत सरकारसँगको सदासायता स्वरूप उक्त कालापानी क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा सैनिक क्याम्प प्रयोग गर्न दिइएको थियो । युद्ध सकिएपछि उक्त क्षेत्रबाट भारतीय फौजहरू हटाउनु पर्ने तत्कालीन श्री ५ को सरकारले माग गर्दै आइरहेको अवस्थामा र वर्तमान नेपाल सरकारसम्म आइपुग्दा त्यहाँबाट भारतीय फौज हट्नु पर्नेमा भारत सरकारले एकलौटी कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग भारतीय नक्सामा समावेश गराई प्रकाशित गर्नु दुई देशबिचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा आँच पुग्ने काम भएको छ ।
हाम्रो संगठन भारतस्थित नेपाली नागरिकहरूको प्रतिनिधि संगठनको हैसियतले नेपालको भूमि अतिक्रमणको घोर विरोध गर्दछौं । यस प्रकारको सीमाक्षेत्रमा अतिक्रमण बन्द गर्नका लागि ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित रहेर वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण तरिकाले सीमा रेखाङ्कन गर्न अविलम्ब कुटनैतिक रुपमा दुबै देशका सरकारहरु बिच वार्ता सुरु गरी निष्कर्षमा पुगोस् ।”