## मनोज भट्ट 

भारत भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले एउटा कार्यक्रममार्फत् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने र ई.पी.जी. ले यसबारे तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रचण्डले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई गरिएको जोडलाई कतिपय माओवादी पक्षीय अनलाइन वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यो विषय अरू कसैले उठाउन नसकेको तर प्रचण्डले भारतीय भूमिमा उभिएर साहस प्रकट गरेको रूपमा प्रस्तुत गरेर भ्रम छर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सत्य हो हो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बखत् उहाँको भारतमा भएको राजकीय भ्रमणका बेला सन् १९५० को सन्धिका विरुद्ध उहाँ बोलेको वा दुई पक्षीय वार्तामा त्यस विरुद्ध कुरा उठाएको कुनै अभिलेख देखिंदैन ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका बेला दुई मुलुकका बिच सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गर्न एउटा ई.पी.जी. समूह गठन भएको थियो । त्यसले झन्डै दुई वर्षको लगातारका बैठक, गृहकार्य र छलफलपश्चात् सहमतिको प्रतिवेदन बनाएर दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको थियो । त्यसका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न अहिलेसम्म पनि समय उपलब्ध गराएका छैनन् ।

वि.सं. २०५१ सालमा गठित मनमोहन अधिकारीको सरकारले प्रथमपटक सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको कुरा सरकारी स्तरमा औपचारिक रूपमा भारतसामु राखेको थियो । “सन् २००९ मा दुई देशका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मनमोहन सिंहबिच भएको सहमतिमा १९५० लगायत दुई देश बच भएका द्विपक्षीय सन्धिसम्झौतामा छलफल र पुनर्विचार गर्न परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिइएकोे” थियो । वि.सं. २०५४ सालमा सन्धिलाई समायानुकूल बनाउन नेपाल र भारतका बिच एउटा सहमति पनि भएको थियो । सन्धि पुनरावलोकनका लागि दुई देशका विदेश सचिव स्तरीय एकचोटि बैठक त बस्यो तर त्यसपछि भारत पक्षले बैठक बस्ने विषयमा कुनै रुचि नदेखाएको हुनाले बस्न सकेन । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका बेला दुई मुलुकका बिच सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गर्न एउटा ई.पी.जी. समूह गठन भएको थियो । त्यसले झन्डै दुई वर्षको लगातारका बैठक, गृहकार्य र छलफलपश्चात् सहमतिको प्रतिवेदन बनाएर दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको थियो । त्यसका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न अहिलेसम्म पनि समय उपलब्ध गराएका छैनन् । त्यसबाट भारत सन्धि पुनरावलोकनको विपक्षमा रहेको सङ्केत प्रवाहित भएको छ । यो अवस्थामा सन्धि पुनरावलोकनका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्ने खतरा विद्यमान छ ।

१९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारत तथा नेपाल दुईटै पक्षका व्यक्ति सामेल हुने गरी बनाइएको ई.पी.जी. ले प्रतिवेन तयार पारेको पनि लगभग दुई वर्ष पुरा हुन थालिसकेको छ तर भारतले ई.पी.जी. को प्रतिवेदन बुझ्न लगातार आनाकानी गर्दै आइरहेको छ । ई.पी.जी. को प्रतिवेदन बुझ्न भारतले अनिच्छा देखाएका कारण नेपालको तर्फबाट ई.पी.जी. का संयोजक भेषबहादुर थापाले यदि भारतले ई.पी.जी. को प्रतिवेदन बुझ्न मान्दैन भने हामीले त्यसलाई एकपक्षीय रूपमा भए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने आक्रोशमिश्रित धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । ई.पी.जी. को प्रतिवेदन बुझ्न भारत सरकारलाई लगातार नेपाल सरकारको कूटनीतिक च्यानल, हाम्रो पार्टीलगायतका देशभक्त शक्तिले आवाज उठाउँदै आएका छन् । सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने विषयमा भारत र नेपाल सहमत भएर नै ई.पी.जी. समूह गठन भएको हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दुई दिने नेपाल भ्रमणको अन्तिम दिन दुई देशका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको ३६ बुँढे संयुक्त प्रेसविज्ञप्तिको बुँदा नं. ११ मा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न दुवै मुलुक सहमत भएको कुरा स्वीकार गरिएको थियो । त्यसका लागि नेपालले सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी विषेश प्रस्ताव तयार पारी दुई देशका सचिवका बिच बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो ।

यो लेखमा सन् १९५० को सन्धिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पारेको असर, सन्धि गर्दाखेरिको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, सन्धिका आपत्तिजनक धाराका बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु ।

गत छ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा सन् १९५० को सन्धिको निरन्तर विरोध भइरहेको छ । त्यो विरोधको परिणामस्वरूप कतिपए अवस्था विरोधको दबाबमा परेर नेपालका शासक वर्गहरू १९५० को सन्धिका विषयमा भारतीय शासक वर्गसामु सरकारी स्तरमा कुरा पनि उठाउने गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलोपटक भएको नेपाल भ्रमणको बेला पनि यो विषय उठेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दुई दिने नेपाल भ्रमणको अन्तिम दिन दुई देशका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको ३६ बुँढे संयुक्त प्रेसविज्ञप्तिको बुँदा नं. ११ मा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न दुवै मुलुक सहमत भएको कुरा स्वीकार गरिएको थियो । त्यसका लागि नेपालले सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी विषेश प्रस्ताव तयार पारी दुई देशका सचिवका बिच बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो । त्यसैले भारत भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले सन् १९५० सन्धिको पुनरावलोकनका विषयमा उठाएको कुरा कुनै साहसपूर्ण, कसैले गर्न नसकेको नयाँ कुरा नभएर दुई देशका बिच वर्षौदेखि विभिन्न तहमा सहमति हुँदै आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयभन्दा बेग्लै वा फरक कुनै कुरा उठाएका छैनन् । यद्यपि प्रचण्डले यसरी कुरा उठाउनुलाई नकारात्मक रूपमा चित्रित गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन ।

दक्षिण एसियाबाट ब्रिटिस साम्राज्यको अन्त्यपछि त्यसको ठाउँमा सत्तासिन हुन पुगेको नवभारतसँग बदलिएको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा राणाहरूले र राणासँग भारतले नयाँ सन्धिको आवश्यकता महसुस गरिरहेका थिए । त्यस प्रकारको सन्धि गर्नुको पछाडि राणाहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो निरङ्कुश शासनलाई भारतका नवशासकबाट समेत अनुमोदन वा समर्थन गराउनु रहेको थियो भने नेपालप्रति ब्रिटिसले अपनाएको संरक्षित राष्ट्रको नीतिलाई भारतका नवशासक वर्गले पनि निरन्तरता दिनु थियो । दुईटै शासकवर्गका बेग्लाबेग्लै उद्देश्यको समष्टिगत रूप हो– नेपाल भारत बिच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० । ब्रिटेन र नेपालका बिच १९२३ मा सम्पन्न भएको मैत्री सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्न १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि अगाडि सारिएको हो अर्थात १९५० को सन्धि १९२३ कै सन्धिको सार रूपमा निरन्तरता हो । १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपाललाई एउटा स्वाधीन राष्ट्रबाट ब्रिटेनको अर्धउपनिवेशमा परिणत गर्ने काम गर्याे भने १९२३ को सन्धिले सुगौली सन्धिलाई निरन्तरता दिँदै नेपालको अर्धऔपनिवेशिक चरित्रलाई कायमै राख्यो । नेपालको अर्धऔपनिवेशिक चरित्रमा परिवर्तन नहुने गरी १९५० को सन्धिले १९२३ को सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्ने काम ग¥यो । ब्रिटिस भारत सरकारले विभिन्न सन्धिसम्झौताको माध्यमबाट जुन हैसियत नेपालको कायम गरेका थिए, स्वतन्त्र भारतका शासकले समेत सन् १९५० को सन्धिमार्फत् त्यो हैसियतलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

भारतले आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई बलपूर्वक वा कुनै सन्धि गरेर नेपालमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने थियो । भारतले जसरी सैन्यबल प्रयोग गरेर हैदराबाद र कस्मिरलाई भारतीय सङ्घमा गाभ्ने काम गर्याे, त्यसैगरी नेपाललाई पनि बलप्रयोग गरेर भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने विचारको जोड पनि त्यस बेला भारतमा थियो ।

नेपाल भारतका बिच सन् १९५० मा भएका शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपालको परराष्ट्र नीति, सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावको बारेमा चर्चा गर्नुपूर्व यो सन्धि नेपाल र भारतका बिच कुन अवस्थामा भएको हो ? त्यसको पृष्ठभूमिका बारेमा चर्चा गर्नु बढी सान्दर्भिक हुने छ । यो बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि यो सन्धि नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको शासनकालमा भएको हो । नेपालको राणा शासन ब्रिटिसहरूको आड र समर्थनमा टिकेको थियो । भारतबाट ब्रिटिस साम्राज्यको अन्त्य र राणाका विरुद्ध उठिरहेको आन्दोलनका कारण राणाका अगाडि ब्रिटिसको ठाउँमा स्थापना भएको भारतको नवशासक वर्गलाई खुसी तुल्याउनुबाहेक कुनै उपाय थिएन । त्यसका लागि राणा शासकहरू जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार थिए ।

चीनबाट आफ्नो उत्तरी हिमालयको सीमा सुरक्षाको बहानामा भारतले उत्तरी हिमालयसँग सीमा जोडिएका पहाडी मुलुक भुटान, सिक्किम, कस्मिर र नेपालमाथि आफ्नो कब्जा वा नियन्त्रण कायम गर्ने विस्तारवादी लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको थियो र छ । त्यसका लागि भारतले उत्तरी हिमालयको सीमा सुरक्षाका लागि १९४९ मा सिक्किम र १९५० मा भुटानसँग सन्धि गरेर दुईटै मुलुकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा पारिसकेको थियो । कस्मिरलाई भने बलप्रयोग गरेर भारतमा गाभिसकेको थियो । भारतले आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई बलपूर्वक वा कुनै सन्धि गरेर नेपालमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने थियो । भारतले जसरी सैन्यबल प्रयोग गरेर हैदराबाद र कस्मिरलाई भारतीय सङ्घमा गाभ्ने काम गर्याे, त्यसैगरी नेपाललाई पनि बलप्रयोग गरेर भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने विचारको जोड पनि त्यस बेला भारतमा थियो । नेपालमाथि बलप्रयोग गर्दा प्रत्युत्पादक हुने देखेर नेहरू कुनै बिचको बाटो अर्थात मध्यमार्गको खोजीमा थिए । नेपाललाई भारतमा गाभ्नका लागि बलप्रयोग गर्नुनपर्ने, अर्कोतर्फ नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गरी त्यसलाई नियन्त्रित गरिराख्ने माध्यमको रूपमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई अगाडि सारिएको हो । यो सन्धिको माध्यमद्वारा भारत नेपालमाथि आफ्नो स्थायी पक्कड कायम गर्न सफल भएको छ ।

यो सन्धिमा १० ओटा धारा रहेका छन् । यो सन्धि गर्ने बेलामा दुई देशका बिच पत्रको समेत आदानप्रदान गरिएको थियो, जसलाई त्यति बेला गोप्य राख्ने काम गरिएको थियो । आदानप्रदान गरिएको गोप्यपत्रमा पाँचओटा धारा रहेका छन् । सन्धि गरेको झन्डै दश वर्षपछि जवाहरलाल नेहरूले दुई देशबिच आदानप्रदान गरिएका गोप्यपत्रको खुलासा गरेपछि बल्ल ती पत्र सार्वजनीक भएका थिए । सन्धिका धारा १, ३, ४, ८, ९ र १० खासै आपत्तिजनक छैनन् । यी धाराले सामान्यतया एकार्काको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने, राजदूत, वाणिज्य राजदूतको दुई देशबिच आदानप्रदान गर्ने र तत्कालीन ब्रिटिस भारत सरकार र नेपालका बिच भएका सबै प्रकारका सन्धिसम्झौता र प्रतिज्ञापत्र खारेज गर्ने कुरा गरिएका छन् । यो सन्धिका आपत्तिजनक धारा भनेका २, ५, ६ र ७ रहेका छन् । यो सन्धिलाई दबाबमूलक बनाउने उद्देश्यले गरिएको गोप्य पत्राचारको धारा १, ४ र ५ समेत अत्यन्त आपत्तिजनक छन् । सन् १९५० को सन्धि र सन्धिलाई थप दबाबमूलक बनाउन त्यस बेला गरिएको गोप्य पत्राचारलाई एकार्काबाट छुट्याउन वा अलग गर्न मिल्दैन, जसले देशको राष्ट्रियतालाई कुण्ठित तुल्याएको छ । १९५० को सन्धिले नेपालको सुरक्षा, परराष्ट्र तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको सवालमा भारतलाई प्राधीकृत तुल्याएको छ ।

सुरुदेखि नै नेपाल र भारतका बिच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विरोधमा देशभित्र र बाहिर थुप्रै आवाज र प्रतिक्रिया उठिरहेका छन् । ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट स्वतन्त्र भएको भारतले समेत आफ्ना छिमेकीसँगको सम्बन्धमा ब्रिटिसकालीन नीतिलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको हुनाले यो सन्धिको हकमा सबैतिरबाट उसको आलोचना भएको थियो, जुन अद्यापि कायमै छ ।सन् १९५० को असमान सन्धिका विरुद्ध उठेका आवाज र प्रतिक्रियाको प्रतिरक्षा गर्दै हमेसा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले चीनको साम्यवादी प्रभाव हिमाली मुलुकमा पर्नबाट रोक्न नेपालसँग यस्तो सन्धि गर्नुपरेको तर्क राख्ने गरेको थिए । नेपालमा राणा विरोधी आन्दोलन चलिरहेको र त्यो आन्दोलनका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै यदि भारतले राणा विरोधी आन्दोलनमा आन्दोलनकारीलाई सहयोग नगरे चीनसँग सहयोग माग्नुपर्ने बाध्यता आउने छ भन्ने धम्की र राणाशासन विरोधी आन्दोलनको सञ्चालन भारतीय भूमि प्रयोग गरेर भइरहेकोमा त्यस्तो अवस्थामा राणाहरू चिढिएर चीनसँग मिल्न जान्छन् कि भन्ने आशङ्काको पृष्ठभूमिमा यस्तो सन्धि गर्नुपरेको तर्क दिएता पनि मूलतः यो सन्धिको माध्यमबाट भारत नेपालको राष्ट्रियतालाई नियन्त्रित गर्न चाहान्थ्यो ।

सन् १९५९ मा नेहरूले यदि नेपालमा कसैले आक्रमण गरेमा त्यो भारतका लागि सह्य हुने छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यो अभिव्यक्तिका विरुद्ध स्वयम् भारत र नेपालबाट प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका थिए ।

अझ गम्भीर प्रश्न यो सन्धिसँग ५ बुँढे पत्र पनि आदानप्रदान गरिएको थियो, जसलाई दुई पक्षले तत्कालीन अवस्थामा गोप्य नै राख्ने प्रयत्न गरेका थिए । सन्धि भएको झन्डै १० वर्ष पछि मात्र नेहरूबाट उक्त कुराको गोपनीयता सार्वजनिक गर्ने काम भयो । सन् १९५९ मा नेहरूले यदि नेपालमा कसैले आक्रमण गरेमा त्यो भारतका लागि सह्य हुने छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यो अभिव्यक्तिका विरुद्ध स्वयम् भारत र नेपालबाट प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका थिए । आखिर नेहरूलाई यस्तो भन्न सक्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न चारैतिर उठेपछि त्यसको जवाफ दिदै नेहरूले १९५० को सन्धिसँग गोप्य पत्राचार पनि भएको र त्यही पत्रमा अभिव्यक्त भावनाका आधारमा आफूले त्यस्तो बोलेको भनेर गोप्य पत्रहरू भारतको लोकसभामा सर्वाजनिक गरेका थिए । त्यसबाट पनि यो सन्धि र सन्धिका बखत् आदानप्रदान गरिएको पत्रको उद्देश्य के थियो ? प्रस्ट हुन्छ ।

सन् १९५० को सन्धिलाई भारतका कतिपय बौद्धिक समुदायले समेत विरोध गरेका छन् । कतिपयले यो सन्धि भारततर्फ मात्रै बढी ढल्केको हुनाले भारतसँग विशेष सम्बन्ध झल्कने हुँदा नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको प्रतिकूल र असमान छ भनेर विश्लेषण गरेका छन् । कतिपयले १९५० को सन्धिलाई एक प्रकारको सैनिक गठबन्धन थियो भन्ने मूल्याङ्कन पनि गरेका छन् । १९५० को सन्धिलाई दुईटै मुलुकका शासकले समानतामा आधारित सन्धि भनेर समानताको जामा ओढाए पनि त्यसमा कुनै सत्यता छैन । यद्यपि सन्धिमा व्यवस्था गरेका प्राव्धान दुईटै मुलुकको हकमा समान रूपमा लागु हुने भएता पनि भौगोलिक दृष्टिकोणबाट नेपाल भारतभन्दा क्षेत्रफलका हिसाबले २२ गुणा र जनसङ्ख्याको हिसाबले झन्डै ४५ गुणा सानो छ । यस्तो स्थितिमा त्यहाँ व्यवस्था गरिएका प्रावधान कसरी समान रूपमा लागु हुन सक्दछन् ? त्यसबाट सानो राष्ट्रलाई क्षति र ठुलो राष्ट्रलाई लाभ पुग्ने कुरा प्रष्ट छ । एकातर्फ यो असमान सन्धि त हो नै, अर्कोतर्फ यसले नेपालको परराष्ट्र तथा नेपालको प्राकृतिक सम्पदामाथि भारतको नियन्त्रणलाई कायम गरि नेपालको सार्वभौमसत्ता र एकतालाई कुण्ठीत पार्ने काम गरेको छ ।

भारतले उसका विपक्षी मुलुकहरू जस्तै चीन र पाकिस्तानसँग नेपालले सम्बन्ध कायम नगरोस् र गरेमा पनि चीन, पाकिस्तान र भारत बिचको विबादमा नेपालले भारतको पक्ष लेओस भन्ने जोड रहदै आएको छ । यो सन्धिले नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माणमा भारतलाई प्राधिकृत तुल्याएको हुनाले जबसम्म यो सन्धि कायम रहन्छ तबसम्म नेपाललाई स्वाधीन परराष्ट्र नीति निर्माणमा समस्या पैदा भईरहनेछ ।

सन् १९५० को सन्धिको धारा २ र सन्धिसँग आदान प्रदान गरिएको पत्रको धारा १ तथा ५ लाई समन्वयीत गरि व्याख्या गर्दा एकातर्फ नेपाललाई भारतका विपक्षी राष्ट्रका विरुद्ध भारतीय सैनिक गठबन्धनमा सामेल गर्ने काम भएको छ भने अर्कोतर्फ नेपालको विदेश नीतिलाई भारतले आफ्नो हातमा राख्न खोजेको छ । जसरी सुगौली सन्धिको धारा ७ मा नेपालले कुनै पनि युरोपीयनलाई ब्रिटिसको पूर्व स्वीकृतीबिना आफ्नो सेवामा नराख्ने सर्त स्वीकार गरेर आफ्नो विदेशनीति जसरी ब्रिटिसका हातमा दिएको थियो, ठिक त्यस्तै सन्धिसँग आदानप्रदान भएको पत्रको धारा ५ मा पनि दुबै सरकार एकार्काको सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने गतिविधी भएका कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई आफ्नो सेवामा नियुक्त नगर्न सहमत भएका छन् भन्ने व्यवस्था भएको छ । त्यसबाट भारतले सकभर नेपालको विदेशनीतिलाई आफ्ना नियन्त्रणमा राख्ने त्यसो गर्न नसके आफ्नो देशको विदेश नीतिसँग समन्वय गर्न चाहेको छ । भारतले उसका विपक्षी मुलुकहरू जस्तै चीन र पाकिस्तानसँग नेपालले सम्बन्ध कायम नगरोस् र गरेमा पनि चीन, पाकिस्तान र भारत बिचको विबादमा नेपालले भारतको पक्ष लेओस भन्ने जोड रहदै आएको छ । यो सन्धिले नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माणमा भारतलाई प्राधिकृत तुल्याएको हुनाले जबसम्म यो सन्धि कायम रहन्छ तबसम्म नेपाललाई स्वाधीन परराष्ट्र नीति निर्माणमा समस्या पैदा भईरहनेछ । भारतले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई आफूअनुकुल बनाउन खोज्नुका साथै अन्य मुलुकलाई समेत नेपाललाई भारतको आखाँबाट हेर्नुपर्ने जोड भारतको रहँदै आएको छ । अन्य मुलुकले पनि नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्दै आएका छन् ।

सन्धिको धारा ६ र ७ तथा पत्रको धारा ४ लाई आधार बनाएर हेर्दा नेपालको प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको उपयोगमा भारतीय नागरिकलाई अन्य मुलुक वा त्यहाँका नागरिकभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिने बुँदाले नेपाललाई आफ्नो देशको प्राकृतिक स्रोतसम्पदाको स्वतन्त्र ढङ्गबाट मुकुकको हितानुकूल उपयोग गर्न पाउने सार्वभौम अधिकारमा बाधा पुर्याइरहेको छ । यसको पछाडि नेपालको जलसम्पदामाथि कब्जा जमाउने भारतको रणनीति रहेको छ । त्यसमा भारत धेरै हदसम्म सफल पनि भएको छ । नेपालको जलस्रोत उपयोगमा कैयौँ विदेशी मुलुकका संस्था, सरकार वा व्यक्ति पनि सामेल छन् । तिनीहरूलाई रोक्न सन् १९५० को सन्धिअनुसार भारतले कयौ प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएको छ ।

नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र ल्याउनका लागि भारतले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसैको परिणाम होे, तिब्बत नेपाल सिमानामा भारतीय चेकपोस्टसमेत खडा गर्नेदेखि लिएर कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति, यसका अतिरिक्त राजा महेन्द्रको शासनकालमा भारतसँग गोप्य रूपमा भएको हातहतियारसम्बन्धी सम्झौता, जुन पछि मात्र सार्वजनिक भयो, आदिलाई हेर्ने हो भने यो सन्धिमार्फत भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न खोजेको छ ।

सन्धिको धारा ७ मा नेपाल र भारतका नागरिक एकार्काको मुलुकमा बसोबास र सम्पत्तिको भोगचलन गर्न पाउने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिन र घुमफिर गर्न पाउनेलगायत यस्तै अन्य प्रकारका विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले धेरै ठुलो समस्या पैदा भएको छ । झट्ट हेर्दा नेपालमा भारतीयलाई र भारतमा नेपालीलाई त्यस्तो सुविधा दिने कुरा समान जस्तो देखिन्छ तर भारतको जनसङ्ख्या, त्यहाँको क्षेत्रफल र नेपालको क्षेत्रफल तथा जनसङ्ख्याका बिच तुलना नै गर्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा त्यो प्रावधान समानतामा आधारित छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? नेपालमा भारतीय नागरिकलाई त्यस्तो सुविधा दिनाले देशको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय अर्थात् देशको समग्र अर्थतन्त्रमाथि भारतीय व्यापारीको प्रभुत्व निकै बढेर गएको छ । भारतीयलाई नेपालमा बसोबास गर्ने, सम्पत्तिको भोगचलन गर्न पाउने विशेषाधिकारको व्यवस्थाले उनीहरूको नेपाली नागरिकताप्रतिको आकर्षणमा अचाक्ली वृद्धि भएको छ, जसको परिणाम भारतीयले नेपाली नागरिकता पाउन निरन्तर नेपालमाथि दबाब दिने गरेका छन् । वि.सं. २०१९ देखि २०६३ सालसम्म दुई दुईपटक आधारवर्ष खडा गरी जन्मका आधारमा भारतीयलाई नागरिकता दिने काम भएको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने गरी वर्तमान सरकारले नागरिकता विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ, जसको परिणाम अब जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका गैरनेपालीका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भएका छन् । यसरी भारतीयलाई २००९ सालदेखि अविछिन्न रूपले नेपालले नागरिकता प्रदान गर्दै आएको छ, जसको परिणाम नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा नकरात्मक असर पुगिरहेको छ ।

जहाँसम्म सुरक्षाको प्रश्न छ, यसमा पनि भारतलाई नेपालको हकमा प्राधीकृत तुल्याएको छ । सन्धि र त्यससँग आदानप्रदान भएका पत्रमा नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने युद्धसामग्री भारतबाहेक कुनै तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपरेको खण्डमा भारतको सहायता र सहमतिले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र ल्याउनका लागि भारतले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसैको परिणाम होे, तिब्बत नेपाल सिमानामा भारतीय चेकपोस्टसमेत खडा गर्नेदेखि लिएर कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति, यसका अतिरिक्त राजा महेन्द्रको शासनकालमा भारतसँग गोप्य रूपमा भएको हातहतियारसम्बन्धी सम्झौता, जुन पछि मात्र सार्वजनिक भयो, आदिलाई हेर्ने हो भने यो सन्धिमार्फत भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न खोजेको छ । त्यसैले निष्कर्षमा भन्नुपर्दा सन् १९५० को सन्धि असमान छ । यसले देशको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतालाई निरन्तर कुण्ठित तुल्याइरहेको छ । तसर्थ यो सन्धिलाई पुनरावलोकन मात्रै होइन, खारेज नै गरिनुपर्दछ ।