मोहनविक्रम सिंह ##
नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको खतरा गम्भीर रूपमा अगाडि आएको छ । अमेरिकाले पहिलेदेखि नै नेपालमा हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो । त्यसको यस्तो हस्तक्षेप एक प्रकारले अप्रत्यक्ष रूपले नै रहँदै आएको थियो तर अब त्यसले प्रत्यक्ष रूपले नै नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । इसाई धर्मलाई त्यसले नेपालमा आफ्नो हस्तक्षेपको लागि प्रत्यक्ष रूपले नै प्रयोग गर्न थालेको छ ।
नेपालमा विदेशी शक्तिहरूमध्ये भारतको नै हामीले लामो समयदेखि सामना गर्दै र त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आउनुपरेको थियो ।
अमेरिकाले एक प्रकारले पृष्ठभूमिमा रहेर नेपालमा हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो । नेपालमा हस्तक्षेपको लागि अमेरिकाले एक प्रकारले भारतलाई आफ्नो माध्यम बनाउँदै आएको थियो । अब त्यसले आफ्नो त्यो पुरानो पद्धतिलाई पूरै परित्याग गरिसकेको छ भन्ने होइन । अहिले पनि त्यसले भारतीय साम्राज्यवादलाई पनि नेपालमा आफने साम्राज्यवादी नीतिको निरन्तरताको लागि प्रयोग गरिरहेको छ तर अब त्यसले भारतमाथि मात्र भर नपरेर प्रत्यक्ष रूपले आफ्नो भूमिका पनि अगाडि बढाउने दिशामा प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।
संसारका विभिन्न देशहरूमा अमेरिकी हस्तक्षेप कति गम्भीर र क्रुर रूपमा देखा पर्ने गरेको छ ? त्यो कुनै लुकेको कुरा होइन । विश्वको इतिहासमा त्यसका सयकडौँ वा हजारौँ उदाहरण छन् । नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप कुन कुन रूपमा प्रकट हुने छ ? त्यसको हामीले अनुमान गर्न सक्दछौँ ।
एम.सी.सी. लाई पारित गराउन कैयौँ वर्ष प्रयत्न गर्नुपरेको र कति प्रयत्न गर्दा पनि एस.पी.पी. लाई पारित गराउन नसकेकोमा अमेरिकालाई ठुलो झट्का लाग्यो । त्यसपछि अमेरिकाले नेपालप्रतिको आफ्नो रणनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ ।
गत कालमा नेपालको राजनीतिमा आफ्नो साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अमेरिकाले कैयाँै तरिका अपनाउँदै आएको छ । अहिले विश्वस्तरमा अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धा चीनसित भइरहेको छ र त्यसका विरुद्ध त्यसले मोर्चाबन्दी गर्ने नीति अपनाएको छ । त्यही सिलसिलामा त्यसले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ । त्यो रणनीतिअन्तर्गत त्यसले दक्षिणपूर्वी एसियाका सबै देशलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गराउन चाहन्छ र त्यसअन्र्तगत त्यसले नेपाललाई पनि त्यसमा सामेल गराउन चाहन्छ । त्यही उद्देश्य पूरा गर्नका लागि त्यसले एम.सी.सी. अगाडि ल्याएको हो ।
अमेरिका नेपालको संसद्द्वारा एम.सी.सी. पारित गराउन सफल भयो तर त्यसका लागि त्यसले धेरै वर्षसम्म मिहिनेत गर्नुपर्यो । पाँचदलीय गठबन्धनले पनि सुरुमा त्यसलाई पारित गरेको थिएन । पछि धेरै प्रयास गरेपछि नै पाँचदलीय गठबन्धन त्यसलाई पारित गराउन तयार भयो तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यसलाई स्वीकार गरेन र त्यसका विरुद्ध मत दियो । पछि अमेरिकाले संसद्द्वारा एस.पी.पी. लाई पारित गराउन प्रयत्न गर्यो तर गठबन्धनमा सरकार पनि पारित गराउन तयार भएन ।
एम.सी.सी. लाई पारित गराउन कैयौँ वर्ष प्रयत्न गर्नुपरेको र कति प्रयत्न गर्दा पनि एस.पी.पी. लाई पारित गराउन नसकेकोमा अमेरिकालाई ठुलो झट्का लाग्यो । त्यसपछि अमेरिकाले नेपालप्रतिको आफ्नो रणनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । पहिले त्यसले नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा घुसपैठ गरेर वा सरकारमाथि विभिन्न प्रकारले दबाब दिएर उनीहरूद्वारा आफ्ना नीति पारित गराउन प्रयत्न गर्दै आएको थियो । पहिले भारतले पनि नेपालमा त्यही प्रकारको नीति अपनाएको थियो तर पछि त्यसले नेपालमा स्वयम् आफ्नो निर्देशनमा चल्ने राजनीतिक पार्टी गठन गर्ने नीति अपनायो । त्यही प्रकारले कैयौँ मधेसवादी पार्टी गठन गर्यो तर व्यवहारले बताएको छ : त्यसको त्यो नीति खासै सफल हुन सकेन । भारतले नेपालमा गठन गरेका मधेसवादी पार्टीको कमजोर हुँदै गएको अवस्था र अहिलेको चुनावमा उनीहरूलाई खास सफलता प्राप्त हुन नसकेको परिणामबाट त्यही कुरा बुझिन्छ ।
यो कुरा बुझ्न गार्हो पर्दैन कि नेपालमा बनेको कथित स्वतन्त्र पार्टी अमेरिकाको साम्राज्यवादी डिजाइनमा बनेको राजनीतिक सङ्गठन हो । त्यसको उद्देश्य सिआइएको निर्देशनमा नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्नु नै हो ।
अब अमेरिकाले भारतको नेपालमा असफल भएको नीतिलाई अभ्यास गर्ने प्रयत्न गर्दै छ । त्यसले नेपालमा आफ्नो निर्देशनमा चल्ने राजनीतिक पार्टी गठनका लागि गरेको पहलकदमीबाट त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
ओलीले आफ्नो एउटा अन्तर्वार्तामा अमेरिकाको ‘फ्रिडम पार्टी’ र त्यसको घण्टी चुनाव चिह्नको नक्कल गरेर नेपालमा स्वतन्त्र राजनीतिक पार्टी गठन गरेको बताएका थिए । उनको त्यो अभिव्यक्तिबाट नेपालमा बनेको स्वतन्त्र पार्टी अमेरिकामा क्रियाशील राजनीतिक पार्टीको नक्कलमा बनेको बताएर त्यसको विरोध गरेको कुरा बुझ्न गार्हो पर्दैन तर पछि प्रचण्डसित साँठगाँठ भएपछि उनले त्यही पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्वीकार मात्र गरेनन्, त्यसको अध्यक्षलाई गृहमन्त्री बनाउनसमेत तयार भए । त्यो उनको गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघाती ‘यू टर्न’ थियो । त्यसबारे हामीले पछि अरू विस्तारपूर्वक चर्चा गर्ने छौँ ।
यो कुरा बुझ्न गार्हो पर्दैन कि नेपालमा बनेको कथित स्वतन्त्र पार्टी अमेरिकाको साम्राज्यवादी डिजाइनमा बनेको राजनीतिक सङ्गठन हो । त्यसको उद्देश्य सिआइएको निर्देशनमा नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्नु नै हो । अमेरिकी साम्राज्यवादको स्रोतसाधन र पृष्ठपोषणमा नै त्यसले केही महिनामा नै ठुलो सफलता प्राप्त गर्यो र संसद्को चौथो सबभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी बन्न पुग्यो । अमेरिकाको कोसिस आगामी चुनावसम्म त्यसलाई संसद्को सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउने र त्यसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसमेत हुने छ ।
भारतले ठुलो सङ्ख्यामा भारतीयलाई फिजीको नागरिक बनाएर त्यहाँको सत्ता कब्जा गरेको थियो । अमेरिकाले अर्को दिशाबाट त्यो दिशामा प्रयत्न गर्न थालेको देखिन्छ । त्यो अर्को दिशा हो : नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा इसाई धर्मको प्रचार गर्ने र इसाई धर्मावलम्बीको भोटको आधारमा नेपालको संसद् र सरकारमा समेत कब्जा जमाउने । त्यसो गरेपछि गत कालमा संसद्द्वारा एम.सी.सी. पारित गराउन त्यसले जसरी धेरै मिहिनेत गर्नुपर्यो र धेरै जोड लगाउँदा पनि एस.पी.पी. लाई पारित गराउन सकेन—त्यस्तो कठिन स्थितिको सामना गर्नुपर्ने छैन र सजिलैसित आफ्ना नीतिहरू सरकारद्वारा पारित गर्दै लैजान सक्ने छ ।
अहिले संसद्ले पारित गरेको एम.सी.सी. द्वारा नेपालको सुरक्षानीति अमेरिकाको सुरक्षानीतिअन्तर्गत हुने तथा नेपालको कानुन र एम.सी.सी. मा कुनै विरोध पैदा भएमा एम.सी.सी. नै मान्य हुने जस्ता कुरा टुङ्गिसकेका छन् तर ती कुरालाई प्रभावशाली रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि नेपालमा आफ्नै कठपुतली सरकारको आवश्यकता पर्ने छ । अहिले स्वतन्त्र पार्टीको नेताको दबाबमा उनलाई गृह मन्त्रालय दिएको कुराबाट वर्तमान सरकार अमेरिकाको कठपुतली सरकार जस्तो बन्न थालेको कुराको प्रष्ट सङ्केत मिल्दछ तर अमेरिका त्यतिमा मात्र सन्तुष्ट हुने छैन र त्यसले नेपालमा आफ्नै वा आफ्नो कठपुतली सरकार बनाउनका लागि प्रक्रियालाई अरू अगाडि बढाउँदै लैजाने छ । कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्छ : त्यो स्थिति नेपालका लागि कति धेरै आत्मघाती वा राष्ट्रघाती हुने छ ?
भारतले ठुलो सङ्ख्यामा भारतीयलाई फिजीको नागरिक बनाएर त्यहाँको सत्ता कब्जा गरे जस्तै अमेरिकाले पनि नेपालमा इसाई धर्मावलम्बीको सङ्ख्या बढाएर नेपालको संसद्मा आफ्नो बहुमत बनाउने र आफ्नो सरकार बनाउने रणनीतिअन्तर्गत योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिरहेको छ ।
माथि यो कुराको चर्चा भइसकेको छ कि भारतले ठुलो सङ्ख्यामा भारतीयलाई फिजीको नागरिक बनाएर त्यहाँको सत्ता कब्जा गरे जस्तै अमेरिकाले पनि नेपालमा इसाई धर्मावलम्बीको सङ्ख्या बढाएर नेपालको संसद्मा आफ्नो बहुमत बनाउने र आफ्नो सरकार बनाउने रणनीतिअन्तर्गत योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिरहेको छ ।
नेपालमा इसाई धर्मको तीव्र गतिले प्रचार र प्रसार भइरहेको छ । कथित स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएपछि र उनीहरूले गृह मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाएपछि देशमा इसाईकरणको प्रक्रिया अरू तीव्र गतिले अगाडि बढ्ने छ ।
हाम्रो पार्टीले धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तमाथि विश्वास गर्दछ । त्यसअनुसार नेपालमा आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुसार कसैले हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम, इसाई आदि धर्ममाथि विश्वास गर्दछ भने हामीले त्यो कुराको विरोध गर्दैनौँ तर कुनै धर्मलाई प्रतिगामी वा साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि प्रयोग गर्ने कुराको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ । हाम्रो पार्टीको आठौंँ महाधिवेशनले हाम्रो त्यो नीति स्पष्ट गरेको छ ।
नेपालमा राजावादीले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि हिन्दु धर्मलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । हामीले सुरुदेखि नै त्यस प्रकारको प्रतिगामी नीतिको विरोध गर्दै आएका छौँ । त्यही प्रकारले साम्राज्यवादीहरूले संसारभर नै इसाई धर्मलाई आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । संसारका कैयौँ देशहरू उनीहरूको त्यस प्रकारका नीतिको सिकार हुने गरेका छन् । साम्राज्यवादी देशहरूले आफ्नो त्यो नीति नेपालमा पनि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
कतिपय मानिसले आफ्नो धार्मिक आस्थाका आधारमा इसाई धर्म अपनाएको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न तर कतिपय मानिसले आर्थिक प्रलोभनमा परेर पनि त्यो धर्मलाई अपनाउने गरेका छन् । जुन मानिसले इमानदारिपूर्वक इसाई धर्मलाई अपनाएका छन्, उनीहरूलाई पनि विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आफ्नो साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोग गरेको पाइन्छ । कथित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फ जुन ठुलो सङ्ख्यामा भोट प्राप्त भयो, त्यसका पछाडि इसाई धर्मावलम्बीको भोटले पनि ठुलो मात्रामा काम गरेको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालमा मात्र होइन, साम्राज्यवादीहरूको प्रचार प्रसारका कारणले संसारका विभिन्न देशमा बसेका नेपालीले नेपालका आफ्ना परिवार जन वा इष्टमित्रहरूलाई घण्टीमा भोट हाल्न व्यापक रूपले समाचार पठाएका कैयाँै उदाहरण छन् । अमेरिकाको भ्वाइस अफ अमेरिका रेडियोले पनि अमेरिका वा अन्य देशमा घण्टी चुनाव चिह्नको पक्षमा जनमत तयार पार्न व्यापक रूपले प्रचार गरेको पाइन्छ । त्यसरी अहिले स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा जुन सफलता प्राप्त गरेको छ, त्यसका पछाडि अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको इसाई धर्मको सञ्जालले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा प्रष्ट छ ।
रवि लामिछानेको विषयमा अहिले सरकारमा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राम्ररी थाहा भएको कुरा हो तैपनि उनीहरूले उनलाई खालि सरकारमा मात्र लगेनन्, गृह मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि उनले माग गरेपछि सजिलैसित उनलाई दिए । के अमेरिकाको दबाबका कारणले त्यस्तो भएको हो ? सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीहरूले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टी, निर्वाचन आयोग, प्रशासन र न्यायपालिकामा समेत अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै नै प्रभाव परेको देखिन्छ । रवि लामिछाने नेपालको नागरिक नभएको कुरा दिनको उज्यालो झैँ छर्लङ्ग छ ।
नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार अमेरिकाको नागरिक बनिसकेपछि नेपालको नागरिकता खारेज हुन्छ । उनले स्वयम् स्वीकार गरेका छन्, उनी अमेरिकाको नागरिक बनेका थिए । पछि उनले नेपालको नागरिकता नवीकरण नगरेको कुरा पनि आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो तर उनले विदेशको नागरिक बनेपछि स्वत: खारेज भएको नेपालको पुरानो नागरिकतालाई आधार बनाएर पार्टी दर्ता गरे; नेपालको नयाँ पासपोर्ट लिए र गत चुनावमा उम्मेदवारीसमेत दिए ।
त्यही बेला उनी नेपालको नागरिक नभएको हुनाले उनको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो तर निर्वाचन आयोगले त्यो उजुरीमा ध्यान दिएन । त्यति प्रत्यक्ष रूपमा थाहा भएको कुरामा पनि निर्वाचन आयोगले किन ध्यान दिएन ? उनी प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भइसकेपछि उनलाई शपथ ग्रहणमा रोक लगाउनुपर्छ भनेर सर्वाेच्चमा उजुरीसमेत परेको थियो तर सर्वाेच्चले त्यसरी रोक लगाउने काम गरेन । त्यसबाट उनका लागि शपथ ग्रहण लिने र मन्त्री बन्नेसमेत बाटो खुला भयो ।
उनको नागरिकताबारे प्रहरीबाट पनि जाँच भइरहेको कुरा समाचार पत्रमा आइरहेको थियो तर त्यसको पनि कुनै परिणाम निस्केन । थाहा भएअनुसार उनको मुद्दा अहिले सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ । त्यो मुद्दा कहिले र कसरी टुङ्गिने हो ? त्यो कुरा प्रष्ट छैन । त्यो मुद्दा टुङ्ग्याउन किन ढिलो भइरहेको छ ? त्यो पनि रहस्यको कुरा भएको छ ।
रवि लामिछानेको विषयमा अहिले सरकारमा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राम्ररी थाहा भएको कुरा हो तैपनि उनीहरूले उनलाई खालि सरकारमा मात्र लगेनन्, गृह मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि उनले माग गरेपछि सजिलैसित उनलाई दिए । के अमेरिकाको दबाबका कारणले त्यस्तो भएको हो ? सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीहरूले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
जुन पार्टीको नेपालको राजनीतिमा आफ्नो प्रकारको इतिहास र पृष्ठभूमिसमेत छ, उनीहरूले त्यस प्रकारको विदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालित र नेपालको नागरिकसमेत नभएको व्यक्तिको नेतृत्वको राजनीतिक सङ्गठनलाई स्वीकार गरे । त्यो गम्भीर प्रश्न हो ।
यो कुरा स्पष्ट र निश्चित छ कि कथित स्वतन्त्र पार्टी अमेरिकाको निर्देशनमा चल्ने पार्टी हो वा अकस्मात बाहिरबाट नेपालमा स्थापित गरिएको सङ्गठन हो । नेपालको राजनीतिमा त्यसको कुनै इतिहास वा पृष्ठभूमि छैन । अन्य राजनीतिक पार्टीसित हाम्रा कैयौँ र गम्भीर प्रकारका मतभेद पनि छन् तर ती सबैलाई हामीले कथित स्वतन्त्र पार्टीको श्रेणीमा राख्दैनौँ । जुन पार्टीको नेपालको राजनीतिमा आफ्नो प्रकारको इतिहास र पृष्ठभूमिसमेत छ, उनीहरूले त्यस प्रकारको विदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालित र नेपालको नागरिकसमेत नभएको व्यक्तिको नेतृत्वको राजनीतिक सङ्गठनलाई स्वीकार गरे । त्यो गम्भीर प्रश्न हो । त्यस प्रकारका तत्त्वलाई स्वीकार गरेको हुनाले र त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि गृह मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिएको कुराबाट उनीहरू देश र देशको राष्ट्रियताप्रति कति इमान्दार र सच्चा छन् ? यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । त्यस्ता तत्त्वलाई समेत सामेल गरेको कार्यबाट पूरै सरकारको इमानदारिताबारे पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । सम्पूर्ण सरकारबारे यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ : के त्यो (अहिले गठन भएको सरकार) अमेरिकाको कठपुतली सरकारमा बदलिएको ता होइन ?
नेपालको राजनीति, संसद् वा सरकारमा अमेरिकी साम्राज्यवादको नयाँ प्रकारको र प्रत्यक्ष प्रवेशको कारणले देशको राजनीतिमा नै एउटा गम्भीर प्रकारको स्थिति उत्पन्न भएको छ । चुनावभन्दा पहिलेको हाम्रो सङ्घर्ष अहिले पनि सिद्धिएको छैन र अहिले पनि त्यो सङ्घर्ष कायम छ तर वर्तमान सरकारको गठनपछि हाम्रो सङ्घर्षले एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । त्यो नयाँ चरण हो : अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्षको चरण ।
अहिले देशको राजनीतिमा अमेरिकाद्वारा सञ्चालित कथित स्वतन्त्र राजनीतिक पार्टीको उदय र इसाई धर्मालम्बीद्वारा ठुलो पैमानामा उनीहरूको समर्थनलाई हामीले सामान्य अर्थमा मात्र हेर्नु सही हुने छैन । यी सबैका पछाडि अमेरिकी साम्राज्यवाद वा सिआइएको प्रत्यक्ष भूमिका छ । देशको राजनीतिमा त्यसका कैयौँ गम्भीर प्रकारका दुष्परिणाम हुने कुरा निश्चित छ ।
एम.सी.सी. र एस.पी.पी. द्वारा त्यसले (अमेरिकी साम्राज्यवादले) नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपले नै चीनका विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा सामेल गर्न खोजेका कुरा प्रष्ट छ । अमेरिकाको त्यो नीतिका कारणले नेपालको तटस्थताको नीति समाप्त हुने छ र हाम्रो देश चीन विरोधी युद्धको अखाडामा बदलिने सम्भावना रहने छ । त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुनका लागि केही समय लागे पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिमार्फत् क्रमश: एक वा अर्काे प्रकारले नेपाल अमेरिकाको सैन्य क्याम्पमा सामेल हुँदै जाने कुरा निश्चित छ । कथित स्वतन्त्र पार्टीको खुलेआम रूपमा अमेरिकाद्वारा सञ्चालित सङ्गठन हो । उक्त पार्टीको नेतालाई गृहमन्त्री बनाउनसम्म वर्तमान सरकार हिच्किचाएन भने एम.सी.सी. समेतले स्वीकार गरेअनुसार नेपालका सबै नीतिलाई अमेरिकाको सुरक्षानीतिअन्तर्गत लैजाने कुरामा वर्तमान सरकार तयार हुने छैन भनेर मान्नका लागि कुनै आधार छैन । देशको सम्पूर्ण राजनीति र भविष्यसमेत सित जोडिएको यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो ।
नेकाभित्रको प्रतिपक्षले अब नेपालको राजनीति वामपन्थी र गैरवामपन्थी शक्तिका बिचको विभाजित भएर अगाडि बढ्ने कुरा बताएको छ । उनीहरूले अहिलेको सरकार माओवादी केन्द्र र एमालेसमेत सामेल भएर बनेको आधारमा नै त्यस प्रकारको विचार प्रकट गरेका छन् ।
यो धेरै सम्भावना थियो कि नेकाको संसदीय दलको चुनावमा अमेरकापरस्त पक्षको विजय भएको भए साम्राज्यवादी शक्तिले प्रचण्ड र एमालेका बिचमा तालमेल गराएर सरकारको गठन गर्न पहलकदमी गर्नुको सट्टा नेका र एमालेको बिचमा नै तालमेल गराएर सरकार बनाउने प्रयत्न गर्ने थिए, जसमा कथित स्वतन्त्र पार्टी पनि सामेल हुन सक्दथ्यो ।
हामीले पहिले नै बारम्बार यो कुरा प्रष्ट गर्दै गएका छौँ कि नेकाभित्रको प्रतिपक्षको मुख्य जोड वामपन्थी शक्तिरूसित कुनै पनि प्रकारको एकता नगर्ने नीतिमा नै थियो । त्यही कारणले उनीहरूले चुनावकै बेलामा वामपन्थीसित गठबन्धन वा सहकार्यमा भन्दा विरोधमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । उनीहरूको त्यस प्रकारको कम्युनिस्ट विरोधी कट्टर नीति अंशत: वी.पी. कोइरालाको विरासतमा उनीहरूले अपनाएको नीति नै हो । यद्यपि कोइराला जीवित भएको भए उनले बदलिएको परिस्थितिमा त्यो नीतिमा जडवादी प्रकारले अडान लिइराख्दथे भन्ने भन्न मुस्किल पर्दछ । वी.पी. को त्यो बेलाको नीति अहिले असान्दर्भिक बनिसकेको छ तर अहिलेको सन्दर्भमा नेकाभित्रको प्रतिपक्षको कम्युनिस्ट विरोधी नीतिमा जोड दिने नीतिमाथि अमेरिकाको विश्वव्यापी कम्युनिस्ट विरोधी नीतिको असर परेको कुरा बुझ्न गार्हो पर्दैन ।
अहिले पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमका कारणले नेकाभित्रको प्रतिपक्ष र अमेरिकाद्वारा सञ्चालित कथित स्वतन्त्र पार्टी बेग्लाबेग्लै कित्तामा उभिन पुगेको भए पनि सार रूपमा उनीहरूको बिचमा तात्विक एकता छ । मङ्सिर ४ गतेको चुनावको बेलामा उनीहरूका बिचको चुनावी तालमेल खुला रूपमा प्रकट भएको थियो । ती दुवै पक्षहरूको मिलनविन्दु अमेरिकापरस्त नीति हो ।
अहिले नेकाले वामपन्थी र गैरवामपन्थी शक्तिहरूको गठबन्धन सरकारलाई वामपन्थी सरकार बताएर तिनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नीतिमा मुख्य जोड दिइरहेका छ भने त्यसका साथै त्यसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वलाई पनि विस्थापित गर्न पूरा शक्ति लगाइरहेको छ । नेकामा पार्टीको सभापति को हुन्छ वा संसदीय दलको नेता को हुन्छ ? त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन तैपनि अहिले नेकामा भएको नेतृत्वको ठाउँमा नेकाको प्रतिपक्ष नेतृत्वमा आउँछ भने त्यो निश्चित रूपले अमेरिकाको प्रत्यक्ष प्रभावमा भएको नेतृत्व नै हुने छ । यो धेरै सम्भावना थियो कि नेकाको संसदीय दलको चुनावमा अमेरकापरस्त पक्षको विजय भएको भए साम्राज्यवादी शक्तिले प्रचण्ड र एमालेका बिचमा तालमेल गराएर सरकारको गठन गर्न पहलकदमी गर्नुको सट्टा नेका र एमालेको बिचमा नै तालमेल गराएर सरकार बनाउने प्रयत्न गर्ने थिए, जसमा कथित स्वतन्त्र पार्टी पनि सामेल हुन सक्दथ्यो ।
अमेरिकाको नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रवेशले हाम्रो देशको राजनीतिलाई अत्यन्त गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ तर दु:खको कुरा छ कि देशका विभिन्न राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, पत्रकार र आम जनताले पनि स्थितिको यो गम्भीरतालाई ठिकसँग बुझ्न सकेको पाइन्न ।
अहिले नेकाभित्र संस्थापन पक्षलाई नेतृत्वबाट हटाउनका लागि त्यसको प्रतिपक्षले अभियान चलाइरहेको छ । यदि उनीहरू त्यो अभियान सफल भए भने नेका र एमालेको बिचमा नयाँ शिराबाट गठबन्धन हुने र प्रचण्ड पक्षलाई सरकारबाट अलग गराउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । यद्यपि सरकारको त्यस प्रकारको अदलाबदलीमा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया के हुने छ ? अहिले नै त्यसको भविष्यवाणी गर्नु सम्भव हुने छैन ।
अन्तमा, अमेरिकाको नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रवेशले हाम्रो देशको राजनीतिलाई अत्यन्त गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ तर दु:खको कुरा छ कि देशका विभिन्न राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, पत्रकार र आम जनताले पनि स्थितिको यो गम्भीरतालाई ठिकसँग बुझ्न सकेको पाइन्न । एकातिर अमेरिकाद्वारा ठुलो पैमानामा वितरण गरिने धनराशि र अर्काेतिर, देशमा इसाई धर्मको व्यापक रूपमा भइरहेको प्रचार र प्रसारले देशको राजनीति र भविष्यलाई अत्यन्त गम्भीर रूप दिने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । हामीले देशको यस प्रकारको स्थितिप्रति सम्पूर्ण जनताको गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
२०७९ पुस १८ गते आइतबार
प्युठान
