काजीगाउँले श्रेष्ठ ##
गणतन्त्र
देशको शासन पद्धति स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नै जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सञ्चालित हुने राजनीतिक व्यवस्थालाई गणतन्त्र भनिन्छ । हिजोआज लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा बहुलता, मानव अधिकार तथा विधिको शासन जस्तो अन्य गुणात्मक विशेषता पनि हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
विश्वमा करिब दुई सय किसिमका राजनीतिक प्रणाली अस्तित्वमा छन् र प्रत्येकका आआफ्नै विशिष्ट विशेषता रहेको देखिन्छ । सरकारको आधार लोकतान्त्रिक हो वा तानाशाही भन्ने आधारमा पनि विश्वका शासन प्रणालीको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रिक वा गणतान्त्रिक प्रणालीभित्रै पनि धेरै किसिमका स्वरूप देखिन्छन्; जस्तै : संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपतीय प्रणाली, पार्टीप्रमुख प्रणाली इत्यादि । यी पनि दलीय स्थिति, निर्वाचन प्रणाली, प्राकृतिक श्रोतको उपलब्धता तथा नागरिक समाजको भूमिका जस्ता अन्य पक्षका आधारमा फरक फरक हुन्छ । शक्ति पृथकीकरण, नागरिक समाजको भूमिका जस्ता अन्य पक्षको आधारमा फरक फरक हुन्छ । शक्ति पृथकीकरण गणतन्त्रको विशेषता हो । गणतन्त्र देश, काल परिस्थितिअनुसार परिमार्जित हुदै जान्छ ।
वि.सं. १८२५ मा नेपालको भौगोलिक एकीकरण भएयता नेपालमा केन्द्रीकृत सामन्ती व्यवस्था थियो । १९०३ देखि २००७ सम्म राणाहरूको जहानिया शासन थियो । १९९३ जेठ २० गते स्थापित प्रजापरिषद् पार्टीले राणाशासनको विरोध गरेका र १९९७ मा ४ जनाले सहादत प्राप्त गरेका थिए । २००३ मा स्थापित नेपाली काङ्ग्रेसले राणाविरोधी हिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो । संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रजातन्त्रको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस थियो । २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रको जनवादी कार्यक्रममा सामन्ती एकतन्त्रवाद तथा विदेशी आधिपत्यको पूर्ण उन्मूलन र पूर्ण तथा वास्तविक स्वाधीनता रहेको देखिन्छ । भारतीय सरकारको पहलमा राणा र राजाको सहमतिमा २००७ सालमा राजा, राणा र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्या । पछि राजा र विभिन्न दलको सरकार बन्यो । २०१५ देखि २०१७ पुससम्म निर्वाचित प्रतिनिधि र राजाको सरकार बन्यो । २०१७ सालमा राजाले नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ का साथै दलीय संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी पञ्चायती प्रजातन्त्रको नाउँमा शासन गरे ।
२०३६ सालको आन्दोलनले पञ्चायत फाल्ने जमर्को गर्यो । जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो । सत्ताको आडमा पञ्चायत विजय भएको भनियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले राजासहितको संसदीय प्रजातन्त्र आयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ जारी भयो । यस अघिका शासन व्यवस्थाको तुलनामा यसलाई उत्तम भनियो । देशमा व्याप्त गरिबी, भ्रष्टाचार, जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभेदलाई यसले सम्बोधन गर्न सकेन । दलीय स्वार्थ, दलीय कलह र विभाजनले यो कमजोर हुँदै गयो । २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी विद्रोहबाट राजावादी, भारत सरकार, पश्चिमा शक्ति र नेपालका दलले फाइदा उठाए । तत्कालीन दलीय सरकार, भारत र पश्चिमा शक्तिले हत्या, हिंसा र आतड्ढको बिल्ला भिराइएको माओवादी पार्टीलाई भारतले तालिम दिएको, पश्चिमाले समर्थन गरेको र दलहरूले सहकार्य गरी २०६१ माघ १९ गते राजाले हात पारेको शासनको विरुद्धमा आन्दोलन भयो । २०६२ चैत र २०६३ वैशाखमा भएको आम हड्ताल र देशव्यापी विरोध प्रदर्शनले २०६३ वैशाख ११ मा विघटित संसद् पुनस्थापना गर्न राजा तयार भए । सात दलले सरकार चलायो । २०६३ जेठ ४ गते कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने, श्री ५ को सरकारलाई नेपाल सरकार, शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेना नामकरण भयो । राजपरिषद् खारेज भयो । धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरियो । महिला आरक्षण, छुवाछुतमुक्त राज्य, घरेलु हिंसाको अन्त भएका प्रस्ताव पनि पारित भए । २०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो । त्यसमा लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनको पक्षमा भएको, जनादेशको सम्मान गरेको प्रस्तावनामा लेखियो ।
२०६४ पुस १३ गते अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनबाट संविधानको धारा १५९ मा नेपाल एक सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हुने र त्यसको कार्यान्वयन संविधान सभाको पहिलो बैठकमा हुने उल्लेख गरिएको थियो । संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाल आजका मितिदेखि एक सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत: परिणत गरिएको र जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउन आह्वान गरेको थियो ।
दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान जारी भएको भनिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने लेखिएको छ ।
गणतन्त्रको अभ्यासबाट गणतन्त्र हासिल हुन्छ । गणतन्त्रात्मक जीवन जियौँ भने हाम्रो आनीबानीमा परिवर्तन आउने छ । गणतन्त्रलाई जीवन पद्धतिको मार्ग बताउनु नै यसप्रतिको प्रतिबद्धता हो । जनसाधारणमा आशाको ज्योति जागृत गर्न नसक्ने गणतन्त्र निरर्थक हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको सरकार मात्र हैन, भूभाग, परम्परा, आनीबानी, विश्वास र स्वाधीन भावना पनि हो । लोकतन्त्रको पहिचान र सम्मान हामीबाट हुनुपर्छ ।
गणतन्त्रको स्थापनापछि सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा दुबेको, न्यायालय सेटिङमा चलेको, गणतन्त्रात्मक संस्कार र संस्कृतिबाट राज्य टाढै रहेको, संवैधानिक अ·लाई गतिहीन
बनाइएका आवाजहरू गुन्जिरहेको छ । दलका शासक वर्ग नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, धनवादका प्रवर्तक र विदेशी दलालको मदारीमा नाच्ने बाँदर रहेको मिडियामा खुल्ला भई रहेको छ । शान्तिप्रक्रिया विधिवत टु·ोमा पुग्न नसकेको र दण्डहीनता प्रोत्साहित भएको अवस्था छ । नेपाललाई आफ्नो स्वार्थको परिधिभित्र देख्न चाहने विदेशीहरू पनि उजागर भइसकेका छन् । गणतन्त्रमा भनाइ र गराइमा एकरूपता देखिनुपर्दछ ।
माथि उल्लेखित गणतन्त्रका दुस्मन तत्त्व र प्रवृतिबाट गणतन्त्रको रक्षा गर्न टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । आजसम्म भएका महान् आन्दोलन, सहादतलाई खेर जान नदिनु सबै नेपालीको कर्तव्य हो ।
राष्ट्रियता
‘राष्ट्र भनेको जनता, सरकार तथा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको कुनै देश, मुलुक एकै देशका एउटै संस्कृति तथा अर्थव्यवस्थामा आबद्ध समस्त नागरिक जनता हो ।’ राष्ट्रप्रतिको आस्था वा राष्ट्रहितको भावना, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रको स्थिति वा आफ्नोपनलाई राष्ट्रियता भनिन्छ ।
नेपालको इतिहास हजारौँ वर्ष पुरानो रहेको छ । उत्तरपूर्वबाट प्रवेश गरेका मङ्गोलियन र पश्चिम दक्षिणबाट प्रवेश भएका काकेसियन आर्यनबाट बनेको नेपाली समाजमा विविध जातजाति, जटिल संस्कृति, भाषा र विविध धर्म अपनाएको देखिन्छ । विविध भौगोलिक अवस्था तथा वातावरणको ठुलो भिन्नता, पुरानो समयमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सूचना आदानप्रदान हुन् नसकेको कारणबाट नेपालीको भाषा, संस्कृति र नेपालीका शारीरिक बनोटमा विविधता रहिआएको पाइन्छ । उत्तरको लामावाद र दक्षिणको ब्राह्मणवादको मिलनभूमि नेपाल हो । धामीझाक्री, लामा, टुनामुना अझै पनि नेपाली समाजमा टाँसिएर रहेका छन् ।
नेपालको एकीकरण गर्ने पहिलो प्रयत्न गोर्खाको होइन, काठमाडौँ उपत्यका मल्ल, जुम्लाका खस, मकवानपुरका सेनहरूले पनि राज्य एकीकरणको प्रयत्न गरेका थिए । यक्ष मल्लको पालापछि उपत्यकाको विभाजन भयो । खसहरूले अहिलेको आधा नेपाल एकीकरण गरिसकेका थिए । खस साम्राज्यको पतनपछि बाइसे/चौबिसे, राज्यमा विभाजन भयो र मुकुन्द सेनपछि पाल्पा, मकवानपुर, विजयपुर चौडन्दीमा सेन राज्य विभाजित भएको थियो ।
पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खादेखि पूर्वी नेपालसम्म र उनीपछि महाकाली पश्चिमसम्म नेपाल फैलिएको थियो । सुगौलीको सन्धिपछि र ज·बहादुरको शासनकालमा वर्तमान नेपालले आकार पाएको हो । सुगौली सन्धिले चीनसँग बाहेक अरूसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध राख्न नपाउने अवस्था रहेको थियो । चन्दसमसेरको पालामा योङ हज्बेन्डको तिब्बत नाका खोल्ने अभियानमा नेपाल सामेल भई तिब्बतसँगको एकलौटी व्यापार नेपालले गुमायो । इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको व्यापारिक सम्बन्धले नेपालको घरेलु उघोग, आत्मनिर्भरता खतम हँुदै गयो । विदेशी फौजमा नोकरी, भारतमा नोकरी गरी जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्यो ।
सन् १९२३ मा ब्रिटिस सरकारले नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गर्यो । सन् १९५० मा स्वतन्त्र भारतले मैत्री एवम् शान्ति सन्धि गरी असमान प्रावधान राखिएको त्यो सन्धि अझै औपचारिक रूपले समाप्त भएको छैन । हाल नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा छ । कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, क्षेत्रीय सन्धि र द्विपक्षीय सन्धिहरू नेपालले गरेको छ ।
नेपाल दुई विशाल देशको बिचमा रहेको मुलुक हो । सत्तास्वार्थी नागरिकता नीतिका कारण नेपाली मूलका नागरिकहरू अल्पसङ्ख्यामा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । महेशपुर, सुस्तादेखि लिम्पियाधुरासम्मको सीमाविवाद कायमै छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर नेपाली सीमानजिकै बाँध बाँधेर वर्षायाममा नेपाल डुबानको खतरामा रहेको प्रत्यक्ष रूपमै देखिएको छ । एम.सी.सी. जस्तो इन्डो–प्यासाफिक सैनिक रणनीतिको अङ्ग बताइने सन्धि शासकवर्गले गरेको छ । त्यसले गर्दा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्ष कमजोर बन्दै गएको छ । नेपालमा जातीय द्वन्द्व मच्चाउने बिउ उमारिँदै छ । एक मधेस एक प्रदेश जस्ता तराईको भूभागलाई छुट्याउने प्रयत्न देखिएकै हो । पश्चिमी जगत्ले इसाई धर्म मलजल गरी नेपालमा फैलाइरहेका छन् । विदेशी ऋण र ब्यापारघाटाले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेको छ । भूमाफिया, शिक्षामाफिया, स्वास्थ्यमाफिया, आर्थिक माफियाबाट देशमा ब्रह्मलुट भइरहेको छ ।
उल्लिखित घटनाबाट नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर मात्र हैन, खतराउन्मुख अवस्थामा पुर्याइएको छ । राष्ट्रलाई बचाउने देशविदेशमा रहेका हामी सबै देशभक्त एवम् गणतान्त्रिक शक्ति एवम् उत्तरदायी नागरिकको कार्यभार हो ।
सङ्घीयता
नेपालको गणतन्त्रसँगै सङ्घीयता शब्द उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपालको सबै क्षेत्र एकनासले विकास गरिएको छैन । त्यस्तै, नेपालमा धेरै पछि पारिएका जातजाति छन् । नेपालको पछि पारिएको क्षेत्र र जातजातिहरू उकास्ने, अगाडि बढाउने, विकास गर्ने, शासन प्रणालीमा तिनीहरूलाई समावेश गराउने उद्देश्यले नेपालमा सङ्घीयता ल्याइएको होइन रहेछ भन्ने कुरा संविधान आएपछिको समयले प्रष्ट पारेको छ ।
अमेरिका जस्तो छुट्टाछुटै राज्य भएको विशाल देशलाई केन्द्र मजबुत बनाउन र राज्यबिच सहयोग आदानप्रदान गर्न सङ्घीय प्रणाली विकसित गर्दै लगे । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । छुट्टै राज्य, छुट्टाछुट्टै धर्म र भाषाभाषी भएको स्विट्जरल्यान्ड बलिया शक्ति छिमेकीबाट स्वाधीन हुन सङ्घीय प्रणाली अपनाई विकसित गर्दै लगे । त्यो बेग्लै कुरा हो । बेलायती साम्राज्य बिदा भएर भारत छोडेपछि सैयाँै राज्यको बिरासत रहेको मुलुकलाई युनियन अफ इन्डिया भनी सङ्घीयता अपनाई त्यसअन्तर्गत अगाडि बढ्दै गइरहेको छ तैपनि उसको नर्थइस्ट फ्रन्टमा, कस्मिरमा ठुलो सङ्ख्यामा सेना परिचालन गर्नु परिरहेको छ र खालिस्तान जस्ता समस्या झेलेर आइसकेको छ । सङ्घीयता ठुला आकारका राज्यको लागि आवश्यक रहेको विधिवत मान्यता हो ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भाषिक र जातीय आन्दोलनले सङ्घीय शासन व्यवस्थाको २०६३ सालभन्दा पहिले शब्द उच्चारण गरेको सुनिएको थिएन । २०६३ सालमा केन्द्रीय सरकार अशक्त रहेको अवस्थामा मधेसीको मागको नाउँमा सङ्घीयता नेपालमा प्रवेश गराइएता पनि त्यस पछाडि रहेको नेपाललाई विखण्डन गर्ने मनसुवा लुकेन ।
मधेस आन्दोलनको बेला तराईमा रहेका पहाडी मूलका नेपालीमाथि गरिएको ज्यादती तराईबासी नेपालीको नभई सत्तास्वार्थमा गराइएको प्रलाप सावित भएको छ । तराईलाई टुक्राउने इन्दिरा गान्धीको मनसुवा लामो समयसम्म छिप्न सकेन । नेपाल टुक्राउने क्रियाकलापलाई अगाडि–पछाडिबाट सहयोग गर्ने तत्त्वहरू देशका दुस्मन हुन् । जनजाति, मधेसी, मुस्लिमको छुट्टै प्रदेश कायम गर्ने, उनीहरूलाई शासनसत्तामा पुर्याउने नारा फलाक्नेहरू विदेशी चारामा बर्बराउने तत्त्व रहेको कुरा आजसम्म जनजाति, तराईबासी, मुस्लिम र अन्य सीमान्तकृत जातिले बुझिसकेका छन् ।
सङ्घीयताको नाउँमा आज प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र सदस्यको नाउँमा हुने गरेका फजुलखर्च नेपाली जनताको रगत, पसिनाबाट र विदेशी ऋणबाट जुट्ने हो । सङ्घीयताले जातीय एवम् क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काउने काम गर्छ भन्ने कुराको अनुभव नेपाली जनताले गरिसकेका छन् । नेपालमा जातीय दमन, शोषण, उत्पीडन सङ्घीय राज्यले खतम गर्न सक्दैन । त्यसका लागि सबै उत्पीडित जातजातिहरू लामबन्द भएर शासकवर्गलाई चेतावनी दिनुपर्छ ।
सङ्घीयतासम्बन्धी प्रख्यात लेखक जर्ज एन्डरसनले “सङ्घीयता एक परिचय” भन्ने पुस्तकमा सङ्घीयता सधैँ राम्रो हँुदैन र सङ्घीयताको उत्कृष्ट संस्करण पनि छैन । सङ्घीय संरचना जीवन्त रहेका कतिपय मुलुकमा पनि लोकतन्त्र वा स्वतन्त्रता सङ्कुचित भएका उदाहरण पाइन्छन् । अलोकतान्त्रिक मुलुकमा यो लज्जास्पद हुन सक्छ ।
युएनडिपीको सहयोगमा संवैधानिक संवाद केन्द्रले प्रकाशनमा ल्याएको “सङ्घीय प्रणाली” नामक पुस्तिकामा लेखिएको छ : सङ्घीयताले मात्र राज्य समावेशी भएको वा सरकार जनताको नजिक भएको प्रत्याभूत गर्न सक्दैन । कुनै देशले आफ्नो क्षेत्रीय पहिचानयुक्त समुदायलाई सशक्तीकरण तथा विविधता वा समावेशीका लागि स्थान सृजना गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीयता एउटा मात्र उपाय भने होइन । अन्य उपायहरू शैक्षिक नीति, आर्थिक विकास, भाषिक नीति, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निर्वाचन प्रणालीका प्रावधान, आरक्षण, सकारात्मक विभेद आदि हुन सक्छन् । सङ्घीय प्रणालीले मात्र राज्यलाई समावेशी बनाउँछ भन्ने जरुरी छैन ।
सङ्घीयता धेरै खर्च लाग्ने प्रणाली हो । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले विदेशी ऋण लिएर सङ्घीयता कायम रािखराख्न सकिदैन । यो खारेज गरिनुपर्छ । अरूले जे जस्तो भारी बोकाए पनि त्यसलाई बोकेर हिड्ने पर्छ भन्ने मान्यताबाट मुक्त होऔँ ।
