(देवनारायण पोखरेल)

नेपाल सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको अवस्था नाजुक भएकोले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अस्थायी रूपमा घरेलु महिला कामदार पठाउने प्रक्रिया स्थगन गरेको छ । विशेषतः कुवेत जस्तो घरेलु कामदार केन्द्रीत गन्तव्यमा यो रोकावटले पारेको असर र प्रभाव निकै चर्को रुपमा देखापरिरहेको देखिन्छ । संगठित क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाउँदा नाता प्रमाणित बिना दिन नसकिने गरि निर्देशिका बनाई सोही बमोजिम मात्र स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, समस्याग्रस्त घरेलु कामदारको विषयमा भने वैदेशिक रोजगार विभागबाट व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति दिनु कानुनसम्मत छैन ।

घरेलु कामदारका विषयमा चारवटा मुलुक कतार, कुवेत, युएई र साउदी अरबको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित घरेलु कामदारसम्बन्धी मापदण्ड अनुसार कामदार पठाउने गरिएको जवाफ सरकारी तवरबाट आए पनि मापदण्डमा उल्लेखित अधिकांश विषयहरू ठाडै स्पोन्सरले उल्लंघन गर्दै आएका छन् । यतिखेर घरेलु कामदार सुरक्षाको विषय टड्कारो रूपमा अगाडि आएको छ । कुवेती मालिकको ज्यादतीबाट बच्न महिलाहरूले ज्यानकै बाजी लगाई घरका तलाहरूबाट हामफाली अंगभगं भएर जीवनभर असक्षम जीवन जिउन बाध्य छन् ।

तलबको कुरा गर्ने हो भने दूतावास आश्रयस्थलमा आएका करिब ९५ प्रतिशत महिलाले तलब नपाएका र पाए पनि करारबमोजिम नपाएको अवस्था छ । त्यस्तै करिब १० प्रतिशत महिला बलात्कृत हुने गरेका छन् भने करिब १५ प्रतिशत महिलाहरूले मानसिक सन्तुलन गुमाउनुपरेको अवस्था छ । करिब २० प्रतिशत महिलाहरूको अवस्था अज्ञात छ । करिब २० प्रतिशत जतिलाई थुनेर काममा लगाई घर जान नदिएको अवस्था छ । विभिन्न समस्याले बिदेशीएका नेपाली महिलाहरु पाँच बर्ष, दश बर्ष जति घर नआई कठिन भन्दा कठिन परिस्थितिको सामाना गर्दै बसेको दुःखद घटना छ ।

एउटा तीतो सत्य के हो भने सिंगो राष्ट्रले चेलीबेटी लुटिएको एवं ठगिएको टुलुटुलु हेरिरहनुपरेको छ । अनेक बेथितिका माझ हाल कुवेतमा इथियोपियाले घरेलु कामदार आउनमा रोक लगाएको छ भने फिलिपिन्सले पनि रोक लगाउने तयारी गरिरहेको छ ।

वास्तवमा घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुकमा कानुनी संरक्षण प्राप्त नभएको अवस्था छ । घरेलु कामलाई तल्लो दर्जाको रूपमा लिई कामको रूपमा मान्यता दिइएकै छैन । कामलाई नै मान्यता नदिएपछि घरेलु कामदारलाई आप्रवासी कामदारको दर्जा दिने कुरै आएन । खाडीको श्रम कानुनले समेत यस क्षेत्रलाई समेटेको छैन ।

कुवेतमा कार्यरत नेपाली कामदार मध्ये ठूलो हिस्सा घरेलु कामदारले ओगटेको अवस्थामा यिनै कामदारको हक-अधिकार संरक्षण अपेक्षित रूपमा हुन सकिरहेको छैन । घरेलु कामदारलाई आधुनिक जमानाको दासदासीभन्दा कुनै फरक नपर्ला ।
घरेलु कामदारको रुपमा भित्रीएका नेपाली महिला कामदारका दुःखद र जटिल प्रमुख समस्याहरू यस्ता छन् ।

– आरामबिनाको लामो कार्य समय,
– तलब नपाउने/उचित तलब नपाउने,
– घर परिवारसँग सम्पर्क गर्न नदिने,
– राहदानी घर मालिकले जफत गर्नु,
– पर्याप्त खाना र बस्ने सुरक्षित कोठाको अभाव,
– स्वास्थ्य उपचारका सुविधाहरू नपाउनु,
– डर त्रास र धम्कीको भरमा काम गर्नुपर्ने,
– शारीरिक एवं मानसिक यातना,
– दुर्वव्यवहार,
– लैंगिक हिंसाको सिकार,

यस्ता अत्यन्तै जटिल समस्याको समाधानको खोजिमा सरकार उदासिन देखिन्छ । १९/२० घण्टा काम गरेर बचेको चार छ घण्टा विश्रामको समय पनि रात भरी रोएर सिरानी भिजाई रहेका पाइन्छन् । यस्तो भयावह परिस्थितिको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? खाडीमा घरेलु नेपाली कामदारहरुले त्यहाँ न्याय पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । काफला प्रणाली भएकाले सम्पूणर् अधिकार स्पोन्सरसँग रहेको हुन्छ । जबसम्म काफला प्रणाली खारेज हुँदैन, तबसम्म घरेलु कामदारको रुपमा भित्रीएका नेपाली महिलाहरुले न्याय पाउने छैनन । दुई देशका घरेलु कामदार सम्बन्धी काम गर्ने वैधानिक निकायबीच सरकारी रोहवरमा सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार सरकार गम्भीर बन्नु पर्छ । एजेन्सी एग्रिमेन्टको साथै दूतावासमा अनिवार्य रूपमा प्रत्येक एजेन्सीले एकमुष्ट रकम राख्नुपर्ने र कुनै पनि घरेलु कामदार पीडित भई दूतावास आएमा सोही रकमबाट तलबलगायत स्वदेश फर्किने टिकट उपलब्ध गराइने व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ ।

कामदारको हक अधिकार प्रवर्धनका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) ले गर्नुपर्ने हुन्छ । तब मात्र घरेलु कामदारका रुपमा भित्रीएका नेपाली महिलाहरुका समस्याहरुमा केही सुधार आउन सक्छ । सरकारले यो गम्भीर र जटिल बिषयमा जति यथासक्य छिटो सक्रिय बन्नु पर्ने आवस्यकता छ।

(लेखक : अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका सदस्य हुनुहुन्छ ।)