चित्रबहादुर केसी ##
अन्तरक्रियाको अवधारणा पत्रलाई हामीले दुई खण्डमा विभाजित गरेर प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ । पहिलो खण्डमा समाजवादी प्रणालीअन्तर्गत सहकारीको प्रयोग तथा दोस्रो खण्डमा पुँजीवादी प्रणालीअन्तर्गत मुख्यतया नेपालमा सहकारीको प्रयोग तथा प्रयोगको क्रममा देखिएका विकृतिका विषयमा छलफल गरिने छ ।
खण्ड – क
१. समाज विकासको पुँजीवादी चरण निश्चित रूपले सामन्ती समाजको तुलनामा प्रगतिशील चरण हो । त्यसैले पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीले अङ्गीकार गरेको सहकारी पद्धतिलाई हाम्रो दलले स्वीकार गर्दछ । पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र गरिने व्यक्तिगत पुँजीवादी व्यवसाय र सहकारी व्यवसायका बिच अन्तर हुन्छ । सहकारी व्यवसायले सामूहिकतामा जोड दिने हुनाले यसको स्वरूप सामाजिक प्रकारको हुने गर्दछ । त्यसैले पुँजीवादी प्रणालीअन्तर्गतको सहकारीलाई पनि हामीले समर्थन गर्ने नीति अपनाउँछौँ ।
सहकारीको झन्डै १८० वर्ष लामो इतिहास रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई विश्वका दुवै खाले समाजवादी तथा पुँजीवादी व्यवस्थाले आफ्नो अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्ग बनाएको पाइन्छ । दुवै खाले व्यवस्थाका लागि सहकारी सर्वस्वीकार्य पक्ष रहँदै आएको छ ।
सहकारीको जन्म पुँजीवादी शोषण वा हाम्रो जस्तो पिछडिएको एसियाली मुलुकमा सामन्तवादी शोषण तथा साहुकारी प्रथाका विरुद्ध भएको पाइन्छ । साहुकारी प्रथाको अन्त्यपछि पुँजीवादी व्यवस्थामा खडा गरिएका बैङ्कमा सर्वसाधारणको पहुँचको अभाव बैङ्कले साहुकारको रूपमा आफूलाई परिणत गरेपछि सहकारिताको विकासले आधारभूमि दिएको हो । सहकारीले मजदुर, किसान, समाजमा दविएका, उपेक्षित, किनारामा पारिएका वर्गको आर्थिक रूपले पक्षपोषण गर्दछ । सहकारीको प्रयोग र अभ्यासको विश्वस्तरमा दुईटा अनुभव हाम्राअगाडि छन् । समाजवादी तथा पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीअन्तर्गत सहकारीको अभ्यास र प्रयोगको अनुभव विश्वका अगाडि छ । पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत पनि उदारवादी आर्थिक प्रणालीमा पुँजीवादले प्रवेश गर्नुपूर्व र पश्चात्को अनुभव पनि रहेको छ ।
२. उन्निसौँ शताब्दीको युरोपीय अझ मुख्यतया फ्रान्सिसी काल्पनिक समाजवादी धारा र सहकारीको दर्शन तथा सिद्धान्तका बिच अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । फ्रान्सेली तथा ब्रिटेनका काल्पनिक समाजवादी धारणाका प्रवर्तक सेन्ट साइमन, चार्ल्स फुरिय तथा ब्रिटेनका रोबर्ट ओवेन नै सहकारीका प्रवर्तकमध्येका थिए । काल्पनिक समाजवाद र सहकारीका प्रवर्तकले पुँजीपतिद्वारा मजदुरमाथि हुने गरेको दमन, शोषण र अत्याचारका विरुद्ध सहकारीको अवधारणा अगाडि सारेका थिए । आफ्नो मान्यतालाई साकार वा व्यावहारिक रूप दिन पुँजीपति वर्गबाट मजदुरको आर्थिक संरक्षणका लागि सहकारीको माध्यमबाट कैयौँ प्रयोग वा अभ्यास गरेका थिए । ती प्रयासलाई विश्वको सहकारी आन्दोलनले विभिन्न रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । त्यस सिलसिलामा मजदुर वर्गको आपसी सहकार्यबाट सर्वसुलभ पसल खोल्ने, सामूहिक बस्ती स्थापना गर्ने, मजदुरका छोराछोरीका लागि सामुदायिक विद्यालय खोल्ने, उपभोक्ता सहकारी गठन गर्ने तथा सहजीवन बस्तीको अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिएका थिए । त्यसैले मार्क्स र एङ्गेल्सले आफ्ना विभिन्न रचनामा चार्ल्स फुरिय, रोबर्ट ओवेन, सेन्ट साइमनको प्रशंसा गरेको पाइन्छ ।
३. तत्कालीन अवस्था सहकारीको जन्म मुख्यतया अत्यन्तै दयनीय अवस्था रहेका मजदुर वर्गको भौतिक अवस्थामा सुधारलाई पुँजीपतिको आर्थिक शोषणबाट संरक्षण गर्ने उद्देश्यद्वारा भएको थियो । सहकारीका प्रवर्तकले पुँजीवादका खराबीबारे तिखो आलोचना गर्दै समतामूलक आर्थिक राजनीतिक प्रणालीमाथि जोड दिन्थे तर यिनीहरूका मान्यता सामाजिक विज्ञानका नियममा नभएर मुक्तिको आकाङ्क्षाले प्रेरित कल्पनायुक्त दृष्टिकोणमा आधारित थिए । त्यसको परिणाम सहकारीका केही प्रवर्तकहरू, जसमध्ये रोबर्ट ओवेनको नाम अग्रपङ्तिमा आउँछ, उनले सहकारीका माध्यमबाट निजी व्यवसायमा उन्नति प्रगति गरे पनि मजदुर वर्गको अवस्थामा मौलिक परिवर्तन हुन सकेन यद्यपि तत्कालीन अवस्थामा मजदुरलाई पुँजीपतिका विरुद्ध लड्ने चेतनाको निर्माणमा सहकारी योगदानको महŒवलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
४. मार्क्सले सहकारितालाई आफ्नो साहित्यमा महत्त्वका साथ स्थान दिनुका साथै त्यसको विभिन्न पक्षको व्याख्या गरेको पाइन्छ । मार्क्सको विश्वप्रसिद्ध कृति “पुँजी” को पहिलो खण्डको तेह्रौँ अध्यायमा सहकारीसम्बन्धी बेग्लै अध्याय रहेको छ । “पुँजी” को खण्ड २ र ३ मा पनि मार्क्सले सहकारीसँग सम्बन्धितको विषयमा प्रकाश पार्नुभएको छ । तत्कालीन अवस्थामा मार्क्सले समाजवादी आन्दोलनभित्र देखा परेको सहकारीसम्बन्धी लासाललगायतको गलत समझदारीका विषयमा आफ्नो प्रसिद्ध रचना “गोथा कार्यक्रमको आलोचना” मा खण्डन पनि गर्नुभएको पाइन्छ ।
५. मार्क्सलाई सहकारीबाट एक नयाँ उत्पादन पद्धतिको परिणाम निस्कने कुरामा विश्वास थियो । मार्क्सले उत्पादक सहकारी समितिमाथि आधारित प्रणालीलाई पुँजीवादभन्दा उत्कृष्ट एक नयाँ प्रणालीको रूपमा हेर्दथे । मार्क्सको दृष्टिकोणमा उत्पादन सहकारी फर्मले एक नयाँ उत्पादन पद्धतिलाई पैदा गर्ने छ । त्यसबाट ज्यालाश्रम खतम हुने छ । मजदुरबाट गराउने कामबाट पुँजीपतिले प्राप्त गर्ने अतिरिक्त मूल्यको शोषणकारी पद्धति क्रमश निषेध हुने छ, जसको परिणाम पुँजीबाट श्रमिकलाई दास बनाउने पुँजीवादी पद्धतिको अन्त्य हुने छ । मजदुर स्वयम्को मालिक बन्ने छन् । त्यसबाट पुँजीपतिहरू उत्पादनका गतिविधिको सम्बन्धमा निर्णय लिने शक्तिबाट बञ्चित हुने छन् भन्ने थियो । त्यसका साथै उहाँले शुद्ध सहकारी “वित्तपोषित” हुन नहुने कुरामा पनि जोड दिनुभएको थियो ।
सहकारीले पुँजीवादी व्यवस्थालाई विकास पनि गर्छ तर त्यसका साथै सहकारी प्रयोगले केही मात्रामा पुँजीवादी शोषणलाई निषेध पनि गर्न मदत पुर्याउँछ भन्ने मार्क्सको सहकारीसम्बन्धी द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण रहेको थियो । उहाँको सोचाइमा यदि पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र सहकारीले आफ्नो भावना अर्थात् काममा सामूहिकता उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व रहँदासम्म सहकारी आफ्नो भावना तथा उद्देश्यमा कायम रहन्छ तर पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र सहकारीले आफूलाई टिकाउन पुँजीवादसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा समेत सहकारीले प्रतिस्पर्धालाई निधेष गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीको उद्देश्य प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवसायबाट नाफा कमाउनु नभएर सेवा गर्नु हो । सहकारी व्यवसाय नाफामूलक नभएर सेवामूलक नै हुनुपर्ने हुन्छ तर आफूलाई टिकाउन सहकारीले प्रतिस्पर्धाको बाटो रोज्यो र बढीभन्दा बढी उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गर्न थाल्यो भने सामाजिक हितको सहकारीको उद्देश्य समाप्त हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा सहकारी पुँजीवादको विकासको खम्बा बन्नुका साथै पुँजीवादी समूह जस्तै आर्थिक स्वार्थमा सीमित हुन पुग्ने मान्यता मार्क्सको थियो ।
६. रुसमा समाजवादी क्रान्तिको सफलतापश्चात नै विश्वमा पहिलोपटक सहकारीको मूल उद्देश्य र भावनाअनुसार प्रयोग र कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । रुसमा सहकारीले कृषिश्रमलाई औद्योगिक श्रमसँग जोड्ने र त्यसबाट कृषक र मजदुर वर्गबिचको भेदभाव वा अन्तरविरोध क्रमशः मेटाउने साधनको रूपमा सहकारीलाई प्रयोग गरिएको थियो । सानो खालको कृषि उत्पादनलाई विशाल पैमानाको उत्पादनमा सङ्क्रमणका लागि समाजवादी प्रणालीअन्तर्गत सहकारीलाई उपयोग गरिएको थियो । ठिक त्यसै प्रकारले चीनमा माओको नेतृत्वमा क्रान्तिकालीन अवस्थामा कायम लालसत्ताको प्रारम्भदेखि कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सहकारीलाई प्रयोग गरिएको थियो । नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना भएको तीन वर्षभित्रै चीनमा लाखौँलाख कृषि सहकारी स्थापना गरेर कृषि क्षेत्रमा विशाल पैमानाको उत्पादनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने काम भएको थियो । रुसमा तत्कालीन अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा थालिएको सहकारीकरणले रुसको अर्थतन्त्रलाई नै कायापलट गरेको थियो । त्यहाँका कृषि सहकारी समिति श्रोतसाधन सम्पन्न थिए । कैयौँ समितिसँग आफ्ना हवाईजहाज थिए भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्दछ । साना साना टुक्रामा विभाजित खेतलाई एक आपसमा जोडेर रुसमा लाखौँ ठुला ठुला खेतमा रूपान्तरण गरिएको थियो । सामूहिक कृषिप्रणाली र त्यसबाट उत्पन्न उत्पादनले रुसमा भएको विकासले विश्वलाई नै आश्चर्यचकित बनाइदिएको थियो । सहकारी चीनको आर्थिक समृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा नै सावित भएको थियो ।
७. ल्याटिन अमेरिकाअन्तर्गतका कतिपय मुलुकमा कृषि सहकारीको माध्यमबाट कृषिश्रमलाई औद्योगिक श्रमसँग जोड्ने अभ्यास भइरहेको छ । यो अभ्यासद्वारा ल्याटिन अमेरिकाअन्तर्गतका वामपन्थीको वर्चस्व भएका मुलुकलाई समाजवादउन्मुख दिशामा लैजाने साधनको रूपमा सहकारीलाई अङ्गीकार गरिएको छ । त्यो प्रयोगलाई त्यहाँका वामपन्थीले “एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद” को नाम दिएका छन् । भेनेजुएला, क्युबालगायतका मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारीले महŒवपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ ।
८. उपर्युक्त बुँदाको सङ्क्षिप्त अध्ययनबाट सहकारी एउटा सामूहिकतामा आधारित व्यवसाय भएकाले यसको सही उपयोग समाजवादी/जनवादी व्यवस्थाअन्तर्गत मात्र भएको देखिन्छ । समाजवादी अर्थतन्त्रको विकासमा तथा मजदुर तथा किसानबिचको वर्गीय अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न सहकारीको महŒवपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ ।
खण्ड – ख
१. पुँजीवादी अर्थप्रणालीमा लघुकृषि उत्पादनलाई विराट पैमानाको उत्पादनमा लैजाने र अन्ततः कृषिश्रमलाई औद्योगिक श्रमसँग जोड्ने कडी वा पुलको रूपमा सहकारी प्रणालीलाई अपवादबाहेक एसियाअन्तर्गतका कुनै पुँजीवादी मुलुकले अङ्गीकार गरेको पाइन्न । कैयौँले अमेरिका, मलेसिया, श्रीलङ्का, भारत, जापानलगायतले अपनाएको सहकारी प्रणाली र त्यसमा भएको केही विकासलाई सफल सहकारीको दृष्टान्तको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् तर ती मुलुकमा पनि केही खास क्षेत्रबाहेक कुनै कृषिश्रमलाई औद्योगिक श्रमसँग जोड्ने र अन्ततः कृषि तथा औद्योगिक श्रमबिचको भेदलाई मेटाउने दिशामा कुनै उल्लेखनीय प्रगति वा विकास भएको पाइँदैन । अझ कतिपय मुलुकमा त कृषिको स्वामित्व किसानमा नै कायम राख्ने गरी गरिएका सामूहिक कृषिफर्मसमेत सफल हुन नसकेको देखिन्छ । नेपाल पनि त्यसको अपवाद छैन । नेपालको पिछडिएको कृषिलाई सहकारीकरण गरेर त्यसलाई सामूहिक कृषिप्रणालीमा परिणत गर्ने र कृषि क्षेत्रबाट विराट पैमानाको उत्पादनसँग राष्ट्रलाई जोड्ने काम हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा सहकारीको माध्यमबाट विराट पैमानाको उत्पादन जोडिएको कृषिश्रमलाई औद्योगिक श्रमसँग जोड्ने कुरा झन् नेपालको सहकारीका लागि सुदूर भविष्यको विषय बनेको छ ।
२. देश खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेदेखि अहिलेसम्म झन्डै ३४ हजार सहकारी संस्था खुलेका छन् यद्यपि मुलुक सङ्घीय शासनप्रणालीमा प्रवेश गरेपछि सहकारी क्षेत्रमा चुनौती थप हुनुका साथै झन् भद्रगोलको अवस्थामा वृद्धि भएको छ । जुन रूपमा तीव्र ढङ्गबाट सहकारी खुलेका छन् तर त्यस अनुपातमा त्यसले मुलुकलाई प्रतिफल दिन सकेको छैन । कामरेड लेनिनले पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गतका सहकारी संस्थालाई “सामूहिक पुँजीवादी व्यवसाय” को रूपमा परिभाषित गर्नुभएको छ तर आश्चर्यको कुरा† हजारौँको सङ्ख्यामा सहकारी संस्था खुल्दा पनि तिनीहरू अझै ठिक ढङ्गबाट “सामूहिक पुँजीवादी व्यवसाय” को रूपमा विकास हुन सकेका छैनन् । “सामूहिक पुँजीवादी व्यवसाय” को प्रारम्भिक अवस्थामा नै सहकारी संस्था रहेका छन् । अझ दुःखको कुरा† भारतको सहकारी आन्दोलनमा “सहकारी र ठगी” एकार्काका पर्यायवाची हुन् भन्ने भाष्य नेपालको सहकारी क्षेत्रमा पनि स्थापित भएको छ । “सहकारी र ठगी” एकार्काका पर्यायवाची हुन् भन्ने भाष्यका रूपमा स्थापित हुँदा सहकारीको उद्देश्य, दर्शन सिद्धान्तअनुसार काम गरिरहेका सहकारीसमेत पीडित हुन पुगेका छन् ।
३. कृषि क्षेत्रमा खोलिएका सहकारीले सीमित रूपमा भए पनि कतिपय सवालमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशातर्फ काम गरिरहेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । दुध सङ्कलन तथा चिस्यान, माछापालन, पशु सुरक्षा कोष, कोल्ड स्टोर, साना मझौला तथा ठुला चिया उद्योग, एकीकृत कृषि फर्म, दुग्ध प्रशोधन, आवास परियोजनामा सानो स्तरको भए पनि महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन् यद्यपि लघुकृषि उत्पादनको दायराबाट विशाल पैमानाको उत्पादनमा सहकारीको भूमिका हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन ।
४. नेपालमा खोलिएका सहकारीको समग्र अध्ययनबाट कतिपय सहकारी नाम मात्रका छन् । सरकारी अभिलेखमा सहकारीको रूपमा दर्ता छन् तर तिनीहरूको कुनै काम गतिविधि वा भूमिका छैन । एक प्रकारले तिनीहरूलाई मृत सहकारी संस्था हुन् भन्दा फरक पर्दैन । विभिन्न सरकारले सहकारीलाई प्रश्रय गर्ने नाममा दलीय आधारमा अनुदान दिनेलिने उद्देश्यले विगतमा ठुलो सङ्ख्यामा योजनाबद्ध ढङ्गबाट थुप्रै सहकारी खोलिएका थिए । सरकारबाट सहकारीका लागि विनियोजित अनुदान प्राप्त गर्न त्यस्ता सहकारी खोलिएका थिए । अनुदानको लोभमा खोलिएका ठुलो सङ्ख्याका सहकारी अनुदान पाउन बन्द भएपछि निष्क्रिय बनेका छन् । कतिपयले योजनाबद्ध ढङ्गबाट सहकारीलाई दुरूपयोग गर्ने उद्देश्यद्वारा गलत नियतले नै छरिएको पुँजीलाई सहकारीको माध्यमबाट एक ठाउँमा सङ्कलन वा वचत गर्ने र त्यो रकमलाई विभिन्न बहानामा अपचलन वा ठगी गर्ने गरेका छन् ।
गृहमन्त्री संलग्न सहकारी विवाद प्रकरणमा देखिएका सहारा वचत तथा ऋण सहकारी, समानता वचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी वचत तथा ऋण सहकारी विभिन्न ठाउँमा योजनाबद्ध रूपमा खडा गरेर जनताको अर्बौं रुपिया वचत सङ्कलन गर्ने र त्यो पुँजीलाई आफूनिकटको कम्पनी वा संस्था ग्यालेक्सी फोरके मिडिया प्रालिमा स्थानान्तरण गर्ने अन्ततः कम्पनीको सीमित दायित्व हुने कानुनी व्यवस्थाको लाभ उठाएर घाटामा लैजाने र रकम ठगी गर्ने गरिएको पाइन्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता कैयौँ उदाहरण नेपालको सहकारी क्षेत्रमा पाइन्छ । अझ कतिसम्म भने सहकारी संस्थाले नै मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) मा संलग्न रहेका समाचारसमेत सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
कैयौँ सहकारीले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको क्षेत्रमा राम्रो काम पनि गरेका छन् । सहकारीको सिद्धान्त दर्शनलाई पछ्याएका छन् । सहकारी ऐनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानअनुसार सञ्चालन पनि भएका छन् तर स्वयम् सहकारी कानुनमा नै विधायिकाले वा राज्यले छिद्र दिएको छ । ती कानुनी छिद्रलाई प्रयोग गरेर सहकारी सञ्चालकले सहकारी आन्दोलन नै बदनाम हुने गरी काम गरिरहेका छन् ।
५. सहकारी ऐनकानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानको विभिन्न सहकारी सङ्घसंस्थाले उल्लङ्घन गर्ने गरेका छन्† जस्तै : वचत तथा ऋणको ब्याजदरबिचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने, चक्रवृद्धि ब्याज लिन नपाइने, अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण कारोबारमा लगानी, फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै बैङ्क शेयर खरिद गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजीको कोषको १५ गुणाभन्दा बढी रकम गर्न नपाइने, विभिन्न कोषमा रकम नछुट्याई लाभांश वितरण गर्न नपाइने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिम तरलता राख्नुपर्ने, सञ्चालक र व्यवस्थापक एउटै व्यक्ति हुन नहुने, एकभन्दा बढी सहकारीको सञ्चालक हुन नहुने, स्वार्थको द्वन्द्व बाझिनेलाई सञ्चालक बनाउन नमिल्ने, सहकारीको रकम गैरवित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने जस्ता कानुनी व्यवस्था भएर पनि त्यसको कैयौँ सहकारीबाट जानाजान गलत नियतले उल्लङ्घन भइरहेको छ । त्यसलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्नभन्दा सरकार मूकदर्शक हुन्छ वा त्यस्तो गर्नेलाई संरक्षण गर्नतर्फ लाग्छ, जसको परिणाम हजारौँ वचतकर्ताको अर्बौं रुपिया ठगी भइरहेको छ ।
६. वचत तथा ऋण सहकारीको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो समस्या देखा परेको छ । नेपालमा खोलिएका सहकारीमध्ये झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढीले अर्थात् झन्डै १७ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाले वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेका छन् । वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सहरकेन्द्रित छन् । दूरदराज, विकट वा दुर्गम क्षेत्रमा वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आवश्यकता हुँदा पनि ती क्षेत्रमा अत्यन्त थोरै सङ्ख्यामा खोलिएका छन् । कैयौँ सहकारी संस्थाले मुख्य कारोबार अन्य देखाए पनि वचत तथा ऋणकै कारोबार गर्ने गरेका छन् ।
जनस्तरमा छरिएको सानो सानो पुँजीलाई वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा सङ्कलन गर्ने काम हुन्छ तर ती संस्थालाई अनुगमन तथा नियमन गर्ने दक्ष सरकारी निकाय वा जनशक्ति सरकारसँग छैन । मुलुक सङ्घीयतमा गएपछि झन् सहकारी क्षेत्रमा भद्रगोल अवस्थाको सृजना भएको छ । झन्डै झन्डै दुई दशकदेखि वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सहकारी बैङ्क, वित्तीय सहकारीलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न बेग्लै “वित्तीय प्राधिकरण” सम्बन्धी निकायको स्थापनाका लागि आवाज उठिरहेको छ तर सरकार त्यसबारे गम्भीर नै छैन, जसको परिणाम वचत तथा ऋण सहकारीको क्षेत्रमा लथालिङ्ग र भताभुङ्ग स्थिति पैदा भएको छ । त्यसका साथै सहकारी ऐनले खुल्ला छोडेको कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर कैयौँ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालगायत अन्य सहकारीले वचत ऋणको कारोबार गर्ने गरेका छन् ।
७. मुख्यतयाः वचत तथा ऋण सहकारी तथा अन्य नाम वा बहुउद्देश्यीय प्रयोजनका लागि खुलेको तर वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा गम्भीर समस्या देखा परेका छन् । झन्डै १ लाख वचतकर्ताको २ खर्ब बराबरको वचतमाथि ठगी वा अपचलन भएको छ । सुरुमा वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा यस्तो समस्या २०५६ सालमा फाट्टफुट्ट रूपमा देखा परे पनि क्रमशः यसले अहिलेको अवस्थामा विष्फोटक रूप लिएको छ । अहिलेसम्म सहकारी स्तरबाट जम्मा २० ओटा सहकारी समस्याग्रस्त सहकारीको रूपमा घोषणा गरिए पनि यसको सङ्ख्या केन्द्रीय स्तरमा मात्रै सयौँ रहेको छ । २०७० सालमा गठित सहकारी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार १३० ओटा सहकारी संस्थालाई सङ्कटग्रस्त सहकारीको रूपमा घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि सङ्घको क्षेत्राधिकारभित्र १२५ ओटा सहकारी परेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सङ्घको क्षेत्राधिकारभित्र परेका १२५ ओटै सहकारी सङ्कटग्रस्त रहेको कुरा सार्वजनिक रूपमा नै बोलेको छ । स्वयम् सहकारी विभागका मुख्य पदाधिकारीले सङ्कटग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या ७०० बताएका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमले यो सङ्ख्या ५०० बताइरहेका छन् । जे भए पनि निष्कर्षमा यो भन्न सकिन्छ कि सरकारले २० ओटा सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरे त्यो पनि त्यो सयौँ सङ्ख्यामा छ । सुरुका सरकारले घोषणा गरेका १२ ओटा सहकारीले मात्र १० हजारभन्दा बढी वचतकर्ताको १८ अर्ब रुपैयाँ डुबेको थियो । सहकारी जाँचबुझ आयोग–२०७० ले तत्कालीन अवस्थामा वचत तथा ऋण सहकारीमा नागरिकको १० अर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा रहेको बताएको थियो ।
८. गृहमन्त्री जोडिएको सहकारी विवाद प्रकरणमा ६ ओटा सहकारीबाट पचासौँ हजार वचतकर्ताको सात अर्ब ६ करोड रुपियाँ हिनामिना भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । सहकारीका सञ्चालकले वचतकर्ताको रकममाथि गरेको ठगीका यी केही दृष्टान्त हुन् । यी केही सामान्य उदाहरणबाट पनि सहकारीमा कुन स्तरको ठगी र लुट भइरहेको छ ? त्यसको आँकलन गर्न सकिन्छ । त्यसैले वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने वा मुख्य कारोबार अन्य देखाएर वचत ऋणकै काम गर्ने सहकारीमा देखिएको समस्याले विष्फोटक रूप लिएको छ ।
९. सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको समस्याको सवालमा जनस्तरबाट र स्वयम् सहकारीका सञ्चालकबाट ठगिएका वचतकर्ता, राजनीतिक दलले उठाउने न्यायिक आवाजलाई सरकारले सहकारी जाँचबुझ आयोग, अध्ययन कार्यदल बनाएर थन्को लगाउने गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीले विषयलाई लिएर मात्र २०६१ सालदेखि अहिलेसम्म २०८१ जेठ १५ गतेको अवधिमा सरकारी स्तरबाट ६ ओटा र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट समेत गरी ७ ओटा आयोग, कार्यदल अध्ययन समिति बनेका छन् । ती आयोग, कार्यदल, अध्ययन समितिले दिएको सुझाव मन्त्रालयको दराजमा थान्को लगाइन्छ । जाँचबुझ आयोग, कार्यदल, अध्यन समितिले दिएका सुझावलाई सरकारले समयमा नै कार्यान्वयन गरेको भए समस्याले विष्फोटक रूप लिँदैन्थ्यो ।
१०. सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न सरकारको उदासिनताका पछाडि राजनीतिक उद्देश्यले काम गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा फितलो कानुन, वचतकर्ताको रकम ठग्ने वा सहकारीको नाममा बैङ्क सञ्चालन गर्न खोज्ने तर सुविधा सहकारीको लिनेलाई प्रश्रय दिएर जनताको वचतको सुरक्षणलाई कमजोर बनाएर सहकारी रकम ठगी गर्नेलाई नै राजनीतिक संरक्षण गरेर सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षमा रहने दलहरूले छरिएर रहेको पुँजीलाई एकत्रित पारेर त्यसलाई दलीय राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका प्रायः सञ्चालक सत्तारूढ वा प्रतिपक्षी दलकै जिम्मेवार सदस्य, सांसद तथा नेता रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रका तिनै व्यक्तिहरू स्वार्थसमूहको रूपमा संसद् र सरकारलाई प्रभावित पार्दछन् र आफूअनुकूलको कानुन बनाउन वा कडा कानुनलाई संशोधन गर्न तिनीहरूकै मुख्य भूमिका रहने गरेको छ । स्वार्थ समूहको दबावका कारण सहकारी क्षेत्रमा कसैले सुधार गर्न खोजे पनि त्यसमा बाधा पुर्याइन्छ ।
हाम्रो दल सरकारमा सहभागी भएका बखत् सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि तयार पारेको कडा सहकारी विधेयकका विरुद्ध स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर सांसद वा सहकारीका सञ्चालक भएका सांसदले मिलेर १४२ ओटा दफामा ६९४ ओटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अन्ततः हामीले अगाडि सारेका सहकारीका सिद्धान्त, दर्शनअनुसारका कानुनी प्रावधानलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार संशोधन गर्न उनीहरू सफल भए । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि सहकारी क्षेत्रको स्वार्थ समूहको सरकार र संसदमाथि जबर्जस्त प्रभाव रहेको देखिन्छ ।
११. विगतमा सरकारले सहकारी क्षेत्रका माफिया स्वार्थ समूह तथा ठगलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने गर्दथे भने अहिले आएर सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका विभिन्न सहकारीबाट जाहेरीसमेत परेका रवि लामिछानेलाई सरकार निर्माणका लागि चाहिने बहुमत पुर्याउन गणितीय उद्देश्यले उनका सबै अपराधको पक्ष लिने काम गर्नुका साथै उनका विरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न समेत उनलाई छुट दिने काम भएको थियो ।
१२. हाम्रो दलले सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेका बेला सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका विकृति, विसङ्गति, अनुशासनविहीनतालाई खतम गर्न कडा कानुनका साथै सहकारीको भावना, नीति, सिद्धान्त तथा दर्शनमाथि आधारित विधेयकको मस्यौदा गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । २०४८ सालको सहकारी ऐनको प्रस्तावनाले सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त र उद्देश्यलाई समग्रमा समेटेको थिएन । २०४८ को ऐनको प्रस्तावनाले एउटा निश्चित वर्ग त्यसका साथै सामाजिक कार्यकर्ताले आपसी सहयोग र सहकारिताको आधारमा सहकारी संस्था गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो, जुन सहकारीको उद्देश्य तथा भावनाअनुसार थिएन । हामीले अगाडि सारेको सहकारी विधेयकले प्रस्तावनालाई सहकारीको सिद्धान्त, दर्शन तथा उद्देश्यअनुरूप परिमार्जन गर्ने काम गरेको थियो । हामीले अगाडि सारेको विधेयक सहकारीसँग जोडिएका अपचलन, ठगी र हिनामिनालाई सरकारवादी मुद्दाको रूपमा चलाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । सहकारी ऐन–२०४८ ले सहकारी क्षेत्रमा जुनसुकै स्तरको ठगी गरे पनि जम्मा १५०० रुपैयाँ मात्र जरिवानाको प्रावधान थियो । त्यसलाई बदलेर कडा कानुनी दण्डसजायको व्यवस्था गरियो । प्रस्तावित सहकारी विधेयकमा श्रम सहकारीको अवधारणा प्रथमपटक नेपालको सहकारी आन्दोलनमा प्रवेश गराउने काम भएको थियो । श्रम सहकारीको अवधारणालाई कानुनी रूपमा स्वीकार त गरियो तर अहिलेसम्म एउटा पनि श्रम सहकारीको स्थापना भएको छैन ।
सहरी क्षेत्रमा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोल्न नियोजन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको थियो तर पछि कथित सहकारी अभियन्ताको दबाबमा त्यसलाई हटाइयो । सहकारी ऐन–२०४८ ले कम्पनी, सङ्घसंस्थालाई पनि सहकारीको सदस्य बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यही कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर सहकारीमा ठुलो पैमानामा ठगी गर्ने काम भइरहेको थियो । त्यसमा संशोधन गरियो । सहकारी प्रवर्द्धन कोष, वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण जस्ता महŒवपूर्ण संरचनालाई प्रस्तावित गरिएको थियो यद्यपि सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा थुप्रो रकम जम्मा भए पनि त्यसको प्रयोगसम्बन्धी नियमको अभावमा त्यसले मूर्त रूप लिन पाएको छैन । कर्जा असुली न्यायाधीकरण अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन ।
१३. हामीले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा व्यक्तिगत वचतको सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो तर कथित सहकारी अभियन्ताको दबाबमा संशोधन गरियो, जसको परिणाम सहकारीलाई बैङ्कसरह बनाउने सहकारी सिद्धान्त विपरीतको काम भइरहेको छ । कर्मचारी, शिक्षक सहकारीको प्रावधान थपिएको थियो । सहकारी सिद्धान्त, दर्शन, उद्देश्य र भावना विपरीत रहेको छ । सहकारीको कार्यक्षेत्रका कारण जनताको वचत रकम ठगी गर्नमा प्रश्रय पुगिरहेको थियो तर सहकारीको कार्यक्षेत्र सीमित गर्ने हाम्रो प्रस्तावलाई संशोधन गरियो । सहकारीको कार्यक्षेत्र एक जिल्लाभन्दा बढी दिने काम भयो, जसले समस्या थपिएको छ ।
सहकारी विधेयकमा हामीले सबैभन्दा बढी समेटेको विषय वचत तथा ऋणको विषय नै थियो यद्यपि त्यसका कैयौँ प्रावधानलाई तोडमोड गरी आफूअनुकूल बनाउन तत्कालीन संविधान सभामा रहेका सबै दलका सहकारी माफिया लागिपरेका थिए । त्यसमा उनीहरू केही हदसम्म सफल पनि भए ।
सहकारी विधेयकमा हामीले प्रस्तावित गरेको एउटा महŒवपूर्ण विषय सहकारीको कामको आधारमा त्यसलाई वर्गीकरण गरिएको थियो यद्यपि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । कथित सहकारी अभियन्ताले त्यो प्रावधानलाई संशोधनका लागि अभियान सुरु गरेका छन् । विभिन्न काम र नामको आधारमा सहकारी खोल्ने तर मुख्य काम वचत ऋणको गर्ने सहकारी क्षेत्रमा भयङ्कर ठुलो महामारीको रूपमा फैलिएको छ । त्यसमा नियन्त्रण आवश्यक थियो र छ । त्यसैले सहकारी ऐनमा “मुख्य कारोबार” को प्रावधान थप्नुका साथै वचत तथा ऋणबाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले वचत तथा ऋण कारोबार गरिरहेका छन् भने तीन वर्षभित्रमा आफ्नो मूल कारोबारमा फर्किनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन अहिलेसम्म सरकारबाट कार्यान्वयन नै भएको छैन । यदि यो कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन हुने हो भने विद्यमान सहकारीको सङ्ख्या ३४ हजारबाट घटेर १० हजारमा झर्थे तर यो कानुनी प्रावधानलाई सरकारले लागु गर्न अहिलेसम्म कुनै निर्देशन वा पहलकदमी गरेको छैन । कानुन पारित भएको सात वर्ष तथा आफ्नो मुख्य कारोवारमा फर्कन दिएको समयावधि नाघेर चार वर्ष पुगिसकेको छ तर कार्यान्वयन नै नगरिएको प्रावधान संशोधन गर्न सहकारीका कथित अभियन्ताले अभियान सुरु गरिसकेका छन् । बहुउद्देश्यीय सहकारी वा वचत तथा ऋणबाहेकका विषयगत सहकारी जसले वचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका छन्, त्यसमा नियन्त्रण हुनुका साथै विद्यमान अवस्थामा बहुउद्देश्यीय सहकारीमा देखिएको जनताको वचत रकम अपचलन र ठगीमाथि नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो ।
१४. सहकारी समाजवादी अर्थप्रणालीको एउटा महŒवपूर्ण हिस्सा हो तर त्यसलाई अहिले समाजवादी व्यवस्थाभित्र नभएर पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ । पुँजीवादी अर्थतन्त्रले सहकारीलाई स्वीकार गरे पनि त्यसलाई विकृत पारेर लागु गरिरहेको कुरामा कुनै शङ्का छैन । त्यसको परिणाम मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पुगिरहेको छ । सहकारी कृषक, कालीगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदायका लागि नभएर यी वर्गले सञ्चय वा वचत गरेको पुँजीमाथि माफियाले रजाइँ गरेका छन् । अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बामध्येको एउटा खम्बाप्रति जनतामा चरम निराशा पैदा भएको छ । अहिलेसम्म झन्डै २ खर्ब ठगी हुनु र अझै कैयौँ सहकारी संस्थामा चरम सङ्कट देखा परेको कारण मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटतर्फ डोर्याउने खतरा रहेको छ ।
सहकारीका माफियाले जनताले वचत गरेको सहकारी रकम ठग्ने, ती ठगको जायजेथाबाट असुलउपर गरेर वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम नाम मात्रको भएको छ । ठगिएका वचतकर्ताले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् । पैसाको अभावमा औषधि नपाएर वा हेरचाहको अभावमा कैयौँको मृत्यु भएको छ । कैयौँले ठगीको पीडा सहन नसकेर पक्षघातको शिकार भएका छन् । कतिपयले मानसिक सन्तुलनसमेत गुमाएका छन् । सहकारीमा बढ्दो ठगीको परिणाम वचतकर्ता आफ्नै मुलुकमा न्याय नपाएर मर्नुपरेको स्थिति छ ।
त्यसका साथै आफ्नो गलत उद्देश्य पूरा गर्न जनताको वचत ठगी गर्ने सहकारी संस्थाले बैङ्कबाट पनि ठुलो पैमानामा ऋण लिएको छ । बैङ्कबाट लिएको ऋण गैरवित्तिय क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ, जसको परिणाम त्यो पुँजी जाम हुन पुगेको छ । त्यसले कतिपय बैङ्कमा समेत तरलताको अवस्था सृजना भएको छ । कृत्रिम उद्योगव्यवसाय वा परियोजना अर्थात् कागजी रूपमा देखाइएको व्यवसाय वा परियोजना देखाएर बैङ्कलाई समेत ठगेर कतिपय सहकारीले ऋण लिने गरेका छन् । त्यसबाट पनि बैङ्कहरूको आर्थिक कारोबारमा धक्का लागेको छ तर सरकारले अपराधको मात्राको अनुपातमा कारबाहीको दायरा बढाउन नसक्नु वा अपराधमा सङ्लग्न व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नु वा आफ्नो सरकार टिकाउन सरकारका महŒवपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका विवादित मान्छेलाई दिनु जस्ता कार्यले ठगिएका वचतकर्तामाथि राज्यबाट नै अन्याय गर्ने गराउने काममा प्रश्रय दिइएको छ ।
मुलुकमा कानुनी राज्यको धज्जी उडिरहेको छ । मुलुकमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुने खतरा पनि बढिरहेको सन्दर्भमा यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमले ठगिएका वचतकर्ताको न्यायिक आवाजमा हामीले ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नु तथा सहकारीबाट हुने ठगीलाई रोक्न तथा सहकारीलाई सहकारीको सिद्धान्त, दर्शन, उद्देश्यअनुरूप अगाडि बढाउन आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि सरकारलाई दबाब दिन महत्त्वपूर्ण कार्य हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।
(राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयद्वारा २०८१ असार २२ गते शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र)
