निमबहादुर बुढाथोकी

संसारका धेरैजसो देशमा विश्व आदिवासी दिवस मनाइँदै छ । ग्रेगोरियन पात्रोअनुसार हरेक वर्षको अगस्त ९ मा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिन्छ । २०८१ साउन २५ गतेदेखि विश्व आदिवासी दिवस मनाउन थालेको २९ वर्ष पूरा भएर ३० लाग्दै छ ।

विश्व आदिवासी दिवस किन र कसरी मनाउन थालियो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न नजिररू छन् । अङ्ग्रजहरूले आफ्नो वर्गीय हक, हित र अधिकारका लागि गरेको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको बोध गराउन आदिवासी अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग गराउन सङ्गठन नै बल हुन्छ भन्ने भावना जागृत गराउन नै यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

यो दिवसको अवसरमा केही पक्षले मिडियामार्फत शुभकामना वक्तव्य जारी गर्ने, भाषण गर्ने जस्ता कर्मकाण्डी प्रचलन हाम्रो मुलुकमा चलेको छ तर नेपालका आदिवासी जनजातिहरू यो विषयमा बेखबर छन् किनकि नेपालका जनजातिको अवस्था कस्तो छ भने दिनभरि काम गरेर ज्याला बुझ्ने र त्यही ज्यालाबाट बिहानबेलुकाको आफ्नो जीविका चलाउने । यस्तो बाध्यताका कारण यो दिवसले सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिलाई छुन सकिरहेको छैन । उनीहरूले यो दिवस मनाउनका लागि फुर्सद पाउन सकेका छैनन् । विकसित देशका आदिवासी जनजातिले भने यो दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने गर्दछन् । नेपालका अलिकति टाठाबाठा सीमित प्रकारका पक्षले सहरी क्षेत्रमा यो दिवस मनाउने गर्दछन् ।

खासगरी आदिवासी आन्दोलनको समग्र इतिहासलाई हेर्दा विश्वमा आदिवासीले आफ्नो हक, अधिकारका लागि सन् १९२३ देखि नै आधिकारिक रूपमा आन्दोलन सुरु गरेको देखिन्छ । सन् १९२३ मा क्यानडाका इरोकी आदिवासीभित्रका कयुगा मुखिया (प्रमुख) देशका हेले इरोकीका छओटा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर अमेरिकन इन्डियन नेताहरू जेनेभामा लिग अफ नेसन्समा भाग लिन गए । त्यहाँ इरोकी र क्यानडाबिच भएको विवादको बारेमा कुरो उठाए । त्यहाँ उनीहरूले आदिवासीको पक्षमा पहिलोपटक आवाज उठाएका थिए तर त्यसबारेमा त्यहाँ कुनै सुनुवाइ हुन सकेन । आदिवासीले आफ्नो आन्दोलनलाई राष्ट्रिय घेराभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पु¥याउन निरन्तर विभिन्न मुलुकमा रहेका आदिवासीलाई सङ्गठित र गोलबन्द गर्दै आन्दोलन चर्काए, जसले गर्दा आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा सन् १९७० मा एउटा नयाँ मोड आयो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवअधिकार आयोगको अल्पसङ्ख्यकको सुरक्षा तथा भेदभाव रोकथाम गर्ने उपआयोगले सन् १९७१ मा इक्वेडरको होसेआर मार्टिनेज केभीलाई आदिवासीका विरुद्ध भएका भेदभावबारे अध्ययन गर्न र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उपाय सिफारिस गर्न विशेष रिपोर्टर नियुक्ति ग¥यो ।

सन् १९७७ मा उनले त्यससम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन उपआयोगलाई बुझाए, जुन प्रतिवेदनले सिङ्गो संसारको ध्यानाकर्षण गरायो । त्यही कारणले गर्दा सन् १९८२ मा राष्ट्र सङ्घले पाँच जना गैरआदिवासी विशेषज्ञको एउटा “आदिवासी कार्यदल” गठन ग¥यो । त्यो कार्यदलले सन् १९८५ देखि आदिवासी जनजातिको आर्थिक, मानवअधिकार, भाषा, संस्कृति आदिसम्बन्धी अधिकारको बारेमा घोषणापत्र मस्यौदा लेखन कार्य सुरु ग¥यो । त्यो कार्यदलले सन् १९९३ मा आदिवासीहरूको अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तयार गरी उपआयोगलाई बुझायो । त्यसका साथै उक्त कार्यदलले आदिवासीको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन र सिद्धान्तको मस्यौदा राज्य र आदिवासीबिच भएको सन्धिसम्झौता र अन्य व्यवस्थाको अध्ययन आदिवासी र तिनीहरूको भूमिसँगको सम्बन्धको अध्ययन आदि थिए । यही कार्यदलको प्रयासमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष घोषणा ग¥यो ।

त्यही विश्व आदिवासी वर्षमा नै अस्ट्रियाको भियनामा दोस्रो विश्व मानवअधिकार सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा संसारभरिबाट भेला भएका आदिवासीले भोग्नुपरेका समस्याको समाधान गर्नका लागि “विश्व आदिवासी दशक घोषणा गर”, “आदिवासीका विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गर”, “संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आदिवासीको स्थायी फोरम गठन गर” जस्ता गगनभेदी नाराजुलुससहित आफ्ना माग उचाइमा घन्काएका थिए, जसको कारणले गर्दा विश्व सम्मेलनले आदिवासी विश्वको विविध सम्भयताप्रतिको योगदानको कदर गर्दै आफ्नो घोषणा र कार्ययोजनामा आदिवासीका मागलाई सिफारिस ग¥यो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९९४–२००४ सम्मलाई पहिलो आदिवासी दशकको रूपमा घोषणा ग¥यो । त्यही वर्ष १९९४ देखि अगस्त ९ लाई “विश्व आदिवासी दिवस” को रूपमा विश्वभरिका आदिवासी जनजातिका सङ्घ, संस्था, सङ्गठनले मनाउन सुरु गरे ।

राष्ट्र सङ्घले नागरिकको बृहत्तर मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज बनाउने, त्यसलाई जारी गर्ने, आवश्यक घोषणा गर्ने जस्ता काम गर्ने गर्दछ । राष्ट्र सङ्घको पाात्रोअनुसार ३६५ दिनमा २०९ ओटा आदिवासी महिला, मजदुर दिवस, मातृभाषासम्मका विभिन्न विश्व दिवस घोषणा गर्दछ ।

वास्तवमा आन्दोलनको बलबाटै स्थापित भएको यो विश्व आदिवासी दिवस आदिवासीमाथि भएका र हुने हिंसा र शोषण विरुद्ध प्रतिरोध र प्रतिकार गर्ने विशेष महŒवपूर्ण सन्दर्भ हो । सरकार तथा निजी क्षेत्रका आदिवासी हक, अधिकार हनन् भएकोमा सशक्त एवम् सामूहिक हस्तक्षेप र खबरदारी गराउनका लागि यो दिवस मनाउने गरिन्छ । दिवस मनाउने क्रममा विश्वका आदिवासीहरू एकआपसमा जोडिन, गोलबन्द हुन र अनुभव साटासाट गर्दै अगाडि बढ्ने कार्य भयो । जुनसुकै शासकीय व्यवस्था र समाजमा रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय विविधतालाई अङ्गीकार गर्ने स्थिति बसाल्न यो दिवसबाट मदत पुग्यो ।

विश्वभरिकै आदिवासी जनजातिका समस्यालाई उजागर गर्नुपर्ने महसुस गरेर डिसेम्बर १८, १९९० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले एक प्रस्ताव पारित गरेर (प्रस्ताव नं. ४५÷१६४) सन् १९९३ लाई “अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस” को रूपमा मनाउने निर्णय ग¥यो ।

नेपालमा यो दिवसको बारेमा कतिपय आदिवासी जनजातिले थाहा नपाउँदै गर्दा केही समय बित्यो । विश्वभरिका आदिवासीको मागअनुसार सन् १९९४–२००४ लाई “विश्व आदिवासी दशक” मनाउने निर्णय ग¥यो । विश्वका आदिवासीको मौलिक हक, अधिकार, जातीय स्वपहिचान, जङ्गल, जल, जमिन, वातावरणीय विनाश आदि जस्ता सवाललाई उठान गर्न र त्यसलाई निरन्तरता दिन भनी फेरि सन् २००५–२०१४ सम्मलाई दोस्रो विश्व आदिवासी दशक घोषणा गरियो । यसलाई आदिवासीको हक, हितमा उच्चतम रूपले प्रयोग गर्ने जिम्मा आदिवासीको हो ।

आदिवासी आन्दोलनको उपलब्धि र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वमा भोग्नुपरेको समस्या त्यसको समाधानतर्फ देखिएको राजनीतिक प्रतिबद्धताको रूपमा लिनुपर्दछ । यो दिवसको सन्दर्भमा गरिने विभिन्नि गतिविधि, क्रियाकलापले आदिवासी जनजातिको मुक्तिउत्थानको पक्षमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान पु¥याउन आवश्यक छ ।

नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यराष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा पारित आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी विभिन्न दस्तावेज तथा घोषणापत्रमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ तर राज्यले ती घोषणाको उद्देश्य कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएको छैन । स्वयम् संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पनि त्यसप्रति गम्भीर देखिँदैन ।

अहिले हामी तिसौँ विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहँदा नेपालको आदिवासी आन्दोलन विभिन्न उतारचढावका साथ बितिरहेको छ र नेपालको राज्यसत्ताले पनि आदिवासी जनजातिका हक, हित र समानताको पक्षमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको पाइँदैन । विश्व आदिवासी दिवसको सामान्य औपचारिकतासमेत पूरा गर्न नसक्नुले पनि राज्यसत्ताको आदिवासी जनजातिप्रति कति उपेक्षित नीति र दृष्टिकोण रहेको छ भन्ने कुरा उजागर भएको छ ।

नेपालका आदिवासी जनजातिले तत्कालीन शाहराजा र राणा शासनकालदेखि नै सरकारका विभिन्न नीतिका विरुद्ध विद्रोह र आन्दोलन गर्दै आएका थिए । ३० वर्षे निरङ्कुश पञ्चायत कालमा पनि केही आदिवासी जनजाति मूलका नेता तथा अगुवाले राज्यले अपनाएको राजनीतिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेदपूर्ण नीतिका विरुद्ध सशक्त रूपले आवाज उठाउँदै विद्रोह गर्दै आएका थिए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको परिवर्तनपछि बनेको २०४७ सालको संविधानले नेपालका आदिवासी जननजातिको सम्बन्धमा केही खुकुलो व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा भट्टराई स्वयम् संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन गएका थिए । त्यहाँ जाँदा नेपालका आदिवासीको बारेमा ठोस रूपमा विषय प्रस्तुत गरेका थिएनन् । नेपालमा रहेका आदिवासीको सङ्ख्या र उनीहरूको आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक अवस्थाको बारेमा राष्ट्र सङ्घको महासभामा प्रश्न उठेको थियो तर प्रधानमन्त्री भट्टराईले अत्यन्तै हचुवा ढङ्गले नेपालमा चारपाँच हजारजति आदिवासी होलान् भनेर जवाफ दिएका थिए ।

हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनलगायत अन्य सङ्घ–सङ्गठनले राज्यपक्षको आदिवासी जनजातिप्रति व्यक्त हुँदै अइरहेको विभेदपूर्ण नीतिको विरोध र भण्डाफोर गरेको थियो ।

शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन श्री ५ को सरकाले २०५२-५३ (सन् १९९६) सालमा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदललाई सरकारले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन बनाउनका लागि अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मा दिएको थियो । कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको मस्यौदा र प्रतिवेदन पेस गर्नुका साथै ६१ ओटा जातिलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी सोको सूची पनि पेस ग¥यो तर तत्काल प्रतिष्ठान ऐनको मस्यौदा संसद्बाट पारित हुन सकेन । अतः समिति गठन आदेशद्वारा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी जनजाति विकास समिति गठन गरियो । त्यस बेला ६१ जातिलाई सूचीकृत गरेको भए पनि भुलवश छुटेका वा जानाजान छुटाइएको जातिमध्ये कुलुङलगायत जातिहरूले ‘हामीलाई पनि जातीय पहिचान देऊ, त्यसका लागि हामीलाई पनि आदिवासी जननजाति सूचीमा सूचीकृत गर’ भनेर २०५७÷५८ सालतिर आन्दोलन गर्ने, जनआन्दोलन गर्ने र पैरवी गर्ने काम भएको थियो ।

२०६१-६२ सालतिर राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषणा गरेर देशको शासनसत्ता आफैले लिएका थिए । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र आफै पनि प्रधानमन्त्री भए । प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ अनुसार प्रधानमन्त्री नै प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पनि स्वतः प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भए । राजा ज्ञानेन्द्र आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भएसँगै सूचीकरणको मुद्दालाई सम्बोधन गरियोस् भनी उनीकहाँ छुटेका जातिको सूचीकृतसहित माग पु¥याउने प्रयास भयो तर त्यसका अरू पक्षले कुलुङलाई ‘राजाकहाँ जात माग्न गए’ भन्ने जस्ता आरोप लगाएका थिए ।

नेपाललगायत विश्वका २३ देशले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि–१६९ लाई अनुमोदन गरेका छन् । नेपालले पनि २०६४ भदौ ५ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्बाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सो महासन्धि–१६९ पारित गरेको थियो । उक्त महासन्धिलाई सार्वजनिक विषय बनाएर पारित गरियोस् भनी तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ पेस गर्ने काम माननीय सांसद विजय सुब्बाले गरेका थिए । उक्त महासन्धिलाई समर्थन गर्ने माननीय सांसदमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद नवराज सुवेदी र अन्य सांसदहरू रोजी गौचन थकाली र प्रकाशबहादुर गुरुङलगायत रहेका थिए ।

नेपाल सरकारले आइएलओ महासन्धि नम्बर १६९ तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित गरेको मात्रै होइन कि तत्कालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर त्यसलाई नेपालको कानुनसरह मान्यता दियो तर अहिलेसम्म उक्त महासन्धिले व्यावहारिक रूपमा नेपालका आदिवासी जनजातिको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन । नेपालका कतिपय आदिवासी जनजातिहरू आदिवासी जनजातिको सूचीमा समेत सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ को दफा २ (क) ले आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुन चाहिने आधार स्पष्ट तोकेको छ । फेरि पनि सोअनुसार काम हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालका आदिवासीहरू भौगोलिक एकीकरणपछि एक सय चार वर्षे अन्धकारमय राणाशासनन, ३० वर्षे पञ्चायती निरङ्कुश शासनको कालरात्रीको जाँतोमुनि पिल्सिएका अर्थात् राज्यद्वारा सिर्जित विभिन्न दमन, शोषण, उत्पीडन सहेर बसेका थिए । उनीहरूले लामो समयसम्म भूमि अधिकार, भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार आदिबाट दमित भएर बसेका थिए तर नेपालमा आदिवासी जनजातिले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि केही राहत महसुस गरे ।

२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि राज्यपक्षद्वारा विभिन्न समयमा, विभिन्न अवस्थामा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएका क्षेत्र आदिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने नीतिअनुसार विभिन्न कार्यनीति, विकासका ऐन, कानुन, नियम, विनियम ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्यायो । ती कार्यक्रममध्ये एउटा कार्यक्रम थियो– नेपालका को को जातजातिहरू नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् भनी छानबिन गर्ने र त्यसलाई मान्यता दिने काम र सोहीअनुसार उनीहरूलाई देशको विकास निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता गराउनका लागि आदिवासी विकास समिति गठन गर्ने ।

२०५८ सालमा बनेको प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ अनुसार २०५४ सालमा ६१ ओटा जातिको सूची र २०५८ सालको ५९ जातिको सूची बनाएकोमा तत्काल त्यसमा केही जातिको असन्तुष्टि भयो । त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो । सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले आन्दोलनसमेत गरे ।

पछि नेपाल सरकारले २०६५ सालमा समाजशास्त्री प्राडा ओम गुरुङको संयोजकत्वमा पुनः उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल गठन ग¥यो । उक्त कार्यदलले सरकारलाई २०६६ सालमा आफ्नो अध्ययन तथा सूची परिमार्जनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर त्यो प्रतिवेदनअनुसार अझै पनि सरकारले काम गरेको छैन । प्राडा गुरुङको प्रतिवेदनमा परेका २५ ओटा नयाँ जातिमध्ये रानाथारू जातिलाई यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सुटुक्क सूचीकृत भएको थियो ।

विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहँदा विश्व र नेपालमा पनि राष्ट्र सङ्घ जस्ता बहुपक्षीय नियोगको भूमिकाबारे यसको चर्चा नगरी सार्थक र बहुपक्षीय बहस हुन सक्दैन किनकि आदिवासी सवाल कुनै एक निश्चित राष्ट्र, राज्य, भूगोल र समुदायको मात्रै होइन । राष्ट्र सङ्घ संसारभरिका आदिवासी सदस्य राष्ट्र र बहुपक्षीय नियोगका प्रतिनिधिबिच संवाद गर्ने÷गराउने संयन्त्र हो, जसले आदिवासीका सवाल र सरोकारका विभिन्न पक्षबिच संवाद, अन्तरक्रिया गराउन सहजीकरण गर्दछ । आदिवासीका मानवअधिकार हनन् हुँदा उनीहरूमाथि हिंसा, विभेद र अन्याय हुँदा सम्बन्धित राष्ट्र, बहुपक्षीय नियोग र सम्बन्धित पक्षलाई झकझक्याउने, दबाब दिने गर्दछ ।

राष्ट्र सङ्घका अनुसार आदिवासीले मानवअधिकार, वातावरण, विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर प्रकारका समस्यासँग जुधिरहनु परिरहेकाले ती समस्याबाट मुक्ति पाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि सञ्चालन गरिने सङ्घर्षमा विश्व आदिवासी दिवसको पनि महŒव छ तर यो दिवस मनाइरहेको करिब तीन दशक बितिसक्दा पनि आदिवासी जनजातिको जनजीविका जोखिमपूर्ण र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा नै छ ।

आदिवासीले आफ्नो मुद्दा उठाउने क्रममा हत्या, हिंसा, बलात्कार, थुना, बेपत्ता जस्ता अनेकन् खालका चरम मानवअधिकार हननन्का घटना व्यहोरिरहेका छन् तर पनि राष्ट्र सङ्घ प्रभावकारी सहजीकरणको पक्षमा उभिएको छैन । आदिवासीको थातथलो अधिग्रहण गरेर स्थापना गरिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा दिनानुदिन आदिवासी महिलामाथि भौतिक तथा मानसिक ज्यादती हुँदा र बर्सेनि हत्या गरिँदासमेत राष्ट्र सङ्घ मौन बस्छ । नेपाल धर्मनिरपेक्षता भएको मुलुकमा गौवध÷गौहत्याको आरोपमा तामाङ, मगर, राई, लिम्बु, शेर्पा, दलित, मुसलमान आदिलगायत जेल पर्दा राज्य तथा सम्बन्धित निकायसँग संवादको पहल गर्नेतर्फ चासो राख्दैन । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कलगायतका बहुपक्षीय विकास बैङ्कले राज्यसँगको मिलेमतोमा विकासको नाममा आदिवासीका धार्मिक, सांस्कृतिक, मौलिक पितृस्थल, सम्पदा, थातथलो, सभ्यता अतिक्रमण गर्ने एवम् क्षति पु¥याउने र मास्ने गरेका छन् । जलविद्युत्, सडक विस्तार, दु्रतमार्ग, सुरुङमार्ग, हाइटेन्सन लाइन जस्ता विकासे परियोजनाले विकासको आधारभूत अवधारणा बेवास्ता गरेकै कारणले प्रकृति, सभ्यता र मानव जीवनलाई विनाशतर्फ धकेलिरहेका छन् । यसलाई राष्ट्र सङ्घ र मानवअधिकार संस्थाले गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् ।

नेपालको राज्यसत्ताले पनि आदिवासी जनजातिको हक, हित र समानताको पक्षमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेको छैन । आदिवासीको सामान्य औपचारिकतासमेत पूरा गर्न नसक्नुले वर्तमान राज्यसत्तासित आदिवासी जनजातिप्रति कति उपेक्षित नीति र दृष्टिकोण छ भन्ने उजागर भएको छ ।

देश अहिले पनि झन्भन्दा झन् प्रतिगमनको खतरातर्फ गइरहेको देखिन्छ । जनताद्वारा प्राप्त उपलब्धिलाई फेरि समाप्त गर्न प्रतिगामी र साम्राज्यवादी शक्तिहरूले पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् । त्यसैले प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि उच्च प्रकारको सतर्कता, सङ्घर्ष र आन्दोलनको आवश्यकता छ । नेपालमा आदिवासी जनजाति पनि यी उपलब्धिको रक्षा गर्नका लागि एकजुट हुनुपर्दछ । त्यस क्रममा प्रतिगमन विरुद्धमा भएका सबै राजनैतिक शक्ति, संस्था र नागरिकको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ । यसपटकको विश्व आदिवासी दिवसले यही प्रेरणा दिओस् ।