विकेन्द्रीयता र सन्तुलित विकास नीति : देशमा विकास कार्यहरु अत्यन्तै पछाडि परेका छन् । त्यसैले देशको सर्वांगीण विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । सीमित रुपमा भएका विकास निर्माण पनि खास ठाउँमा केन्द्रित छन् । त्यसैले विकास निर्माण ग्रामिण क्षेत्र जिल्ला र प्रदेशहरुमा विकेन्द्रित गरिनु पर्दछ । त्यहाँ पनि पिछडीएका र दुर्गम ठाउँमा विकास पुर्याउनु पर्दछ । त्यस्तै विकासमा विशिष्टीकरण र सन्तुलन हुनु पर्दछ ।
स्थानीय तहमा बढ्दो बेरुजु : स्थानीय तहमा बेरुजु तथा भ्रष्टाचारको आयतन बढ्दै गइरहेको छ । आ.व. २०७६/०७७ मा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म बेरुजु देखिनु चिन्ताको विषय हो । बेरुजुलाई घटाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यकता छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
विपत व्यवस्थापन : प्राकृतिक विपत तथा महामारीको बेलामा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा गएर सेवा गर्ने स्थानीय तह नै भएकोले तत् कामका लागि त्यसलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाइने छ ।
स्रोत संरक्षण तथा प्रर्वधन : स्थानीय रुपमा देखिएका खोला, खोल्सी, नाउली तथा मुललाई तत् ठाउँमा नै संरक्षण गरिने छ । पानी बगेर खेर जान दिनु हुँदैन । पानी बगेर जादा स्रोत नष्ट हुने र समुचित सदुपयोग हुन सक्दैन ।
भ्रष्टाचारको रोकथाम : आज भ्रष्टाचार महामारीको रुपमा फैलिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संस्थागत र परम्परा बनेर फैलिएको छ । भ्रष्टाचार विकासको बाधक मात्र बनेको छैन, यसले राष्ट्रिय राजनीति, समाज र संस्कृतिमा ठूलो विकृति पैदा गरेको छ । यसको रोकथाम र उन्मुलन चुनौतिपूणर् भए पनि राष्ट्रिय आवश्यकता छ ।
कृषि र कृषिजन्य उद्योगको विकास : नेपालको अत्यधिक जनसंख्या कृषि व्यवसायमा सब्लग्न छन् । तर, कृषि व्यवसाय निर्वाहमुखी छ । त्यसले निर्वाहसम्म नचलेर कृषिको साथै मजदुरी, नोकरी, साना व्यापार व्यवसाय गर्ने गर्दछन् । यो स्थितिबाट मुक्त हुन कृषिमा सहकारीकरणको माध्यमबाट कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादनको स्तरमा बृद्धि गर्न यसमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरिने छ । कृषिजन्य उद्योगहरु खोलिने छन् । बजारको सुनिश्चितता तथा विचौलिया प्रणालीको अन्त गरिने छ । किसानको उत्पादनको खरिदको जिम्मा स्थानीय तहले लिने छ । यो प्रक्रियाबाट कृषि व्यवसाय र कृषिजन्य उद्योग व्यवसायले कृषि विकासको व्यापक विस्तार हुनेछ । कृषिको विस्तार अन्तर्गत खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पशुपालन, चराचुरुब्गी पालन, मत्स्य पालन, मौरी पालन इत्यादि पर्दछन् ।
स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने विदेशी आयतमाथि नियन्त्रण : स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्नका लागि संरक्षणकारी नीति अपनाइने छ । विदेशी आयतमाथि क्रमशः नियन्त्रण गरिने छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य : शिक्षा र स्वास्थ्य मानव विकासका आधारभूत कुरा हुन् । शिक्षा वैज्ञानिक, व्यवहारिक र सुलभ हुनुपर्दछ । त्यस्तै स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य शिक्षा र रोग रोकथामका सेवा सर्वसाधारणको पहुचमा पुर्याइने छ । आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ साधारण जनतालाई निःशुल्क गरिने छ । गाउँ, बस्ती, टोलमा सरसफाइको व्यवस्था गरिने छ ।
विद्यार्थीले बीचैमा कक्षा छोड्ने समस्या : शिक्षामा सबैको पहुँचको अभावका कारण विद्यार्थीहरुले बीचैमा कक्षा छोड्ने (ड्रपआउट) समस्या शिक्षा क्षेत्रमा विकराल रुपमा देखा परेको छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न आवश्यक नीति र योजना बनाइने छ ।
प्राकृतिक श्रोत, साधनको समुचित उपयोग : प्राकृतिक श्रोत, साधनमा जमिन, जल, जंगल, जडिबुटी, खानी, हिमाल आदि पर्दछन् । यिनको योजनाबद्ध उपयोग र विकास गर्ने नीति हुनुपर्दछ । राज्य वा व्यक्तिले यिनको सौदावाजी गर्ने स्थितिको अन्त्य गरिने छ । तिनमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गरिने छ । स्थानीय लगानी र जनसहभागितामा साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरिने छ । देशमा लोडसेडिबको अन्त हुनु पर्दछ । पहाडी क्षेत्रका टार र तराईमा सिंचाईको व्यवस्था गरिने छ । देशका कैयन् ग्रामीण बस्ती र शहरमा समेत खानेपानीको राम्रो प्रबन्ध गरिने छ ।
दक्ष जनशक्ति निर्माण र बेरोजगारीको अन्त्य : दक्षता नहुने, श्रमशक्तिको निर्यात गर्ने, बौद्धिक पलायनता र भाडामा सैनिक पठाउने दुर्भाग्यपूणर् स्थितिको अन्त्य हुनु पर्छ । देशभित्र दक्ष जनशक्तिको निर्माण र रोजगारीको सुनिश्चित हुनु पर्दछ । रोजगारीको सुनिश्चितता नभए स्वावलम्बी पेशाको लागि राज्यले सहयोग गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।
यातायात र ढुवानी : देशमा हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने उत्तर- दक्षिण राजमार्ग, पूर्व-पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्ग, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग आदिको चाडै निर्माण र विद्यमान सडकको स्तरोन्नति हुनुपर्छ । सबै जिल्ला सदरमुकामहरुमा पक्की सडक यातायात पुर्याइने छ । देशभर ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तार गर्न प्रयत्न गरिने छ ।
उद्योग धन्दाको स्थापना : राष्ट्रिय स्तरमा ठुला उद्योगधन्दा र ग्रामीण वा स्थानीय स्तरमा साना वा घरेलु उद्योगधन्दाको विकास गरिने छ ।
पिछडिएका समुदाय र दुर्गम क्षेत्रको विकास : विशेष गरी कर्णाली अञ्चल, दुर्गम पहाडी, हिमाली र तराईका पिछडिएका बस्ती सहित जातीय समुदाय वा क्षेत्रीय रुपमा पिछडिएका जनतालाई त्यो स्तरमा सुविधा र विकास पुर्याइने छ । तिनीहरुलाई राज्यले विशेष सुविधा र सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई विद्युत, यातायात, खानेपानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार प्रवद्र्धन, सुपथ मूल्यका पसल आदिका सुविधा प्रदान गरिने छ । पिछडिएका समुदाय र क्षेत्रको विकासमा योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिने छ ।
पर्यटनको विकास : पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा विकास गरिने छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका संभावनाहरुको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस क्षेत्रको गुरुयोजना बनाई काम गरिने छ । राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । ग्रामीण होमस्टेको विकास र विस्तार गरिने छ ।
ग्रामीण पर्यटन : आ-आफ्नो पालिकाको क्षेत्रभित्र ग्रामीण पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी खास-खास त्यस प्रकारका स्थानहरुलाई पर्यटन क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी त्यसको योजनाबद्ध विकासमा ध्यान दिइने छ ।
प्रदुषण नियन्त्रण : राजधानी लगायत मुख्य शहरहरुमा प्रदुषणको नियन्त्रण गरिने छ । फोहरमैलाको राम्रो व्यवस्थापन गरिने छ, खानेपानीको व्यवस्था गरिने छ, नदीहरुको सफाई गरिने छ, विद्युत तथा इन्धनको आपूर्तिको व्यवस्था गरिने छ, अपराधको नियन्त्रण गरिने छ, ट्राफिक व्यवस्था गरिने छ, शहरी विकास र पुर्नवासको व्यवस्था गरिने छ ।
इन्धन आपूर्ति : विद्युत, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन र अल्पकालीन प्रभावशाली व्यवस्था गरिने छ ।
श्रोत साधनको न्यायपुर्ण वितरण : विकासको प्रतिफल तथा राज्यका श्रोत साधनको सामाजिक न्यायका आधारमा वितरण गरिने छ ।
सामाजिक सुरक्षा : जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, अनाथ, असहाय र बालबालिकाहरुलाई राज्यले संरक्षण दिनु पर्छ । उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ, मनोरन्जन, यातायात, बाल उद्यान, बृद्धाश्रमको उचित व्यवस्था गरिने छ ।
पुनर्स्थापना : खेत मजदुर, हली, गोठाला, खेताला, मुक्त कमैया, हरुवा, चरुवा, कमलरीहरुको जीवननिर्वाह, बसोबास र पुनस्र्थापना हुनु पर्दछ । विभिन्न प्रकारका विपत पीडितलाई पुर्नस्थापित गर्नु पर्छ वा सहज तरिकाले राहत तुरुन्त उपलब्ध गराइने छ ।
एकीकृत बस्ती विकास : आजको अव्यवस्थित बसोबासले शहर र गाउूमा समेत धेरै समस्याहरु पैदा भएका छन् । प्राकृतिक प्रकोपबाट ठुलो जनधनको क्षति, विद्युत, सञ्चार, यातायात, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सेवाकेन्द्र र अन्य सेवा विस्तार वा पहुूचमा समस्या र तिनको लागत खर्च आदि दृष्टिले उपयुक्त छैन । तसर्थ, शहरी विकास जस्तै ग्रामीण विकास मन्त्रालयको व्यवस्था गरी वैज्ञानिक रुपमा बस्तीको विकास गरिने छ ।
पर्यावरण संरक्षण : आज पर्यावरणको समस्या विश्वव्यापी समस्या हो । विकसित देशमा एकप्रकारको समस्या छ भने विकासोन्मुख देशमा अर्को प्रकारका समस्या छन् । पर्यावरण संरक्षणको लागि वन जंगलको संरक्षण गरिने छ, चुरे पहाडका बालुवा, गिट्टी, माटो, चुनढुंगा आदिको अनियन्त्रित उत्खनन् रोकिने छ । काठमाडौँको धुलो, धुवा फोहरको नियन्त्रण गरिने छ । कार्बन वा हानिकारक ग्याँस उत्खनन् गर्ने उद्योगहरु बस्तीदेखि टाढा सारिने छ ।
पूरातात्विक सम्पदाको संरक्षण : ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्वर्धन गरिने छ ।
भू-उपयोग नीति : कृषियोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न पाइने छैन । बाँझो राख्नेको भूमिलाई कृषकहरुलाई लिजमा दिने व्यवस्था मिलाइने छ । दिनप्रतिदिन घडेरीका लागि गरिने प्लटिंगले कृषियोग्य भूमि खण्डित हुँदै गएको छ । त्यसो हुन नदिन बसोबास, उद्योग, बजार, कृषिका लागि बेग्लाबेग्लै क्षेत्र निर्धारण गरिने छ ।
संक्रामक रोगका विरुद्ध : संक्रामक रोग फैलिन नदिन, रोकथाम, उपचार र निर्मूलका लागि सब्क्रामक रोगका विरुद्ध लड्न स्थानीय स्तरलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिनु पर्दछ । ग्रामीण स्तरमा स्वास्थ्य जनशक्ति, अस्पताल, प्रयोगशाला लगायतका आवश्यकीय भौतिकपूर्वाधारको निर्माणका लागि ध्यान पुर्याइने छ ।
छाडा चौपाया : छाडा चौपायाको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाइ लागु गरिने छ ।
उपरोक्त प्रतिबद्धताका साथ राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारहरु निर्वाचनको मैदानमा छन् । जसरी आजसम्म हाम्रो पार्टी र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले संसद र बाहिरका संघर्षमा इमान्दार र निर्भिकताका साथ भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यसरी नै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा पनि भूमिका खेल्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तसर्थ, २०७९ बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारहरुलाई विजयी बनाउन सम्पुर्ण जनतासँग अनुरोध गर्दछौँ ।
धन्यवाद !
राष्ट्रिय जनमोर्चा
केन्द्रीय कार्यालय
