“गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ ! सङ्घीयता खारेज गरौँ !”

राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणापत्र–२०७९

आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,
देशमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापना भएपछि दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै छ । यस अवसरमा सर्वप्रथम राष्ट्रिय जनमोर्चाले सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछ । राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रियताको रक्षा तथा वामपन्थी आन्दोलनलाई माथि उठाउन प्राणको आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गिलास चिह्नमा मतदान गरी चारदलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवार तथा समानुपातिकतर्फ राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन सम्पूर्ण जनतासँग अपिल गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो घोषणापत्र जारी गर्दछ ।

१. “गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ !, सङ्घीयता खारेज गरौँ !” मूल नाराका साथ राष्ट्रिय जनमोर्चाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक सभाको चुनावमा चारदलीय गठबन्धनसँग मिलेर संयुक्त रूपमा चुनावमा भाग लिँदै छ । मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचन सामान्य अवस्थाको जस्तो एउटा पक्ष हार्ने र अर्को पक्ष जित्ने आम निर्वाचन होइन, यो निर्वाचन अधिनायकवाद वा प्रजातन्त्रमध्ये कसले जित्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले यो निर्वाचनको माध्यमबाट नेपाली जनताले पुनः एकपटक अधिनायकवाद र प्रतिगमनका विरुद्ध तथा प्रजातन्त्रका पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेर अधिनायकवादलाई परास्त गर्दै वाम लोकतान्त्रिक शक्तिलाई विजयी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

२. राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनावी घोषणापत्रको सुरुमा नै हामीले केही नीतिगत प्रश्नबारे स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ । देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यद्यपि विद्यमान गणतन्त्र अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाअन्तर्गतकै शासन प्रणाली हो । अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामाथि अडेका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन र नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना भएपछि नै देश र जनताका आधारभूत आवश्यकता र समस्याको समाधान सम्भव छ तैपनि जनताको सङ्गठन, आन्दोलन र जनदबाबद्वारा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक संरचनाका सीमाभित्र पनि अंशतः जनताका कैयौँ न्यायपूर्ण माग पूरा गराउनु सम्भव छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले एकातिर वर्तमान अवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि आधार तयार पार्न सङ्घर्ष गर्ने, अर्कोतिर, तात्कालिक रूपमा पनि देश र जनताका समस्याको अधिकतम समाधानका लागि सङ्घर्ष गर्ने नीति अपनाएको छ । त्यही नीतिअन्तर्गत नै हाम्रो दलले संसदीय निर्वाचनलाई सङ्घर्ष, सङ्गठन देशको राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर आवश्यकताअनुसार उपयोग र बहिष्कार गर्ने नीति अपनाउने गरेको छ । विद्यमान अवस्थामा चुनाव उपयोग गर्ने नीति अपनाउनु नै सही र वस्तुवादी कार्यनीति हुने छ ।

३. हामीले सुरुदेखि नै सङ्घीयताले जातीय र क्षेत्रीय विग्रह पैदा गर्दछ र त्यसको परिणामस्वरूप राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति सिर्जना गर्दछ भन्ने कुरा बताउँदै आएका छौँ । सङ्घीयताका कारण अहिले देशमा त्यस प्रकारको स्थिति सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । सङ्घीय शासनको सात वर्षको अनुभवमाथि ध्यान दिँदा सङ्घीय शासन निकै खर्चिलो र झन्झटिलो भएको कुरा व्यवहारले नै पुष्टि गरेको छ । हामीले पनि प्रादेशिक संरचना हुनुपर्ने कुरामाथि जोड दिएका छौँ तर त्यो प्रादेशिक तह शासकीय स्वरूपको नभएर प्रशासनिक स्वरूपमा हुनुपर्दछ । अहिलेको प्रदेशको संरचना सङ्घीय प्रणालीको अङ्ग हो । त्यसैले सङ्घीयता निर्माणको क्रमदेखि नै हामी सङ्घीय प्रणालीको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ । अहिले पनि हाम्रो त्यो विरोध र सङ्घर्ष जारी छ । यो अवस्थामा हामीले संसदीय प्रणाली र सङ्घीय प्रादेशिक संरचनाको विरोधलाई कायम राख्दै त्यसलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाएका छौँ । संसदीय वा प्रादेशिक चुनावको उपयोग गर्नुको अर्थ संसदीय वा सङ्घीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्नु होइन ।

४. राजतन्त्रको अन्त्यपछि देशमा गणतन्त्र कायम भएको छ । गणतन्त्रको रक्षा गर्नु हामी सबैको प्रमुख तात्कालिक राजनीतिक कार्य भएको छ । संविधान जारी भएदेखि नै स्थापित गणतन्त्र विरुद्ध त्रिकोणात्मक प्रहार हुँदै आएको छ । गणतन्त्रमाथि राजावादी, भारतीय साम्राज्यवाद तथा वाम सङ्कीर्णतावादी कोणबाट प्रहार हुँदै आएको छ । एमालेको नेतृत्व पनि प्रतिगमनको बाटोमा अगाडि बढेपछि नेपालमा प्रतिगमनको आयतन विगतको भन्दा गम्भीर बन्न पुगेको छ । विगतमा राजाले प्रतिगमन गर्दा त्यसको पक्षमा न त देशभित्रका वाम तथा लोकतान्त्रिक शक्ति थिए, न छिमेकी भारतीय शासक नै थिए तर २०७७ पुस ५ गते एमाले नेतृत्वले गरेको प्रतिगमनलाई भारतीय साम्राज्यवाद तथा देशभित्रका राजावादी शक्तिसमेतको साथ र सहयोग रहेको छ । विद्यमान गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने वाम सङ्कीर्णतावादी नीतिले पनि व्यवहारमा प्रतिगमनलाई नै बल पुगेको छ । एमालेले एक्लै प्रतिगमन गरेको छैन । भारतीय साम्राज्यवाद तथा देशभित्रका राजावादी शक्तिको साथ–सहयोग रहेबाट एमालेले गरेको प्रतिगमनको आयातनको गम्भीरतालाई बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले प्रतिगमनलाई परास्त गर्न गणतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिगमनका विरुद्ध रहेका दलका बिच सहकार्यमा जोड दिने नीति अपनाएको थियो । त्यही नीतिको परिणाम नै पाँचदलीय गठबन्धन निर्माण भएको हो ।

५. पाँचदलीय गठबन्धनबाट एउटा पक्ष हटेपछि चारदलका बिच मात्र गठबन्धन कायम रहन गएको छ । अहिलेको आम निर्वाचनमा चार दल संयुक्त रूपमा वा तालमेल गरेर वा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिँदै छन् । पाँचदलीय गठबन्धनमा आबद्ध कतिपय दल र हाम्राबिचमा आधारभूत र नीतिगत रूपमा गम्भिर प्रकारका मतभेद छन् । मतभेद भएका दलसँग सङ्घर्ष–एकता–सङ्घर्षको नीतिअन्तर्गत मिल्न सक्ने विषयमा सहकार्यको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको लामो अनुभव, अभ्यास तथा परम्परा रहिआएको छ । नेपालमा पनि दुस्मनशक्तिसँग सङ्घर्ष–एकता–सङ्घर्षको आधारमा संयुक्तमोर्चाको हाम्रो पार्टीसँग लामो अभ्यास तथा अनुभव रहेको छ । हामीले पनि पहिले पाँचदलीय र हाल आएर चारदलीय गठबन्धनमा आबद्ध भएका दलसँग संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि सहकार्य वा एकता गरेका छौँ । संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि उनीहरूसँग गरिएको एकताको अर्थ हाम्राबिचमा रहेका आधारभूत मतभेदमा सम्झौता वा सङ्घर्षको निषेध होइन । प्रतिगमनका विरुद्ध पा“च दलसँग सहकार्य हु“दाहु“दै पनि एमसिसी सम्झौता र नागरिकता विधेयकका विरुद्ध हामीले संसद्मा विपक्षमा गरेको मतदान त्यसको उदाहरण हो ।

६. पाँचदलीय गठबन्धनका कारण एमाले नेतृत्वमा देखा परेको प्रतिगमनले बारम्बार धक्का खाएर पराजित हुनुपरेको छ । त्यसैले एमाले नेतृत्वमा देखा परेको प्रतिगमनका विरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धनको विशेष महत्त्व रहेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनको कारण एमाले नेतृत्वले दुई दुईपटक गरेको संसद् विघटन असफल भएको थियो । विघटित संसद् पुनस्र्थापना भएको थियो । राष्ट्रियसभा तथा स्थानीय निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनको कारण प्रतिगमनले धक्का खानुपरेको थियो । एमाले नेतृत्वको प्रतिगामी सरकारको विघटन भई प्रतिगमन विरोधी शक्तिको सरकार बन्न सफल भएको थियो । प्रदेशहरूमा एमाले नेतृत्वको प्रतिगामी सरकारको मतियार सरकार पनि विघटन भई त्यसका ठाउँमा प्रतिगमन विरोधी शक्तिको सरकार कायम भएका थिए । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि अधिनायकवादी तथा प्रतिगामी शक्तिलाई पराजित गरेर गणतन्त्र तथा संविधानको रक्षाका लागि प्रतिगमन विरोधी दलहरूबिच एकताको आवश्यकता भएको हुनाले नै हाम्रो पार्टीले प्रतिगमन विरोधी पाँच दलसँग चुनावी सहकार्यको नीति अपनाएको छ ।

७. एमाले नेतृत्वमा देखा परेको प्रतिगमनले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धि गणतन्त्रलाई भारतीय साम्राज्यवादसँग मिलेर खतम गरेर देशमा अधिनायकवाद लाद्न खोज्नुका साथै धर्म निरपेक्षतालाई खतम गरेर हिन्दु राज्य कायम गर्न खोजेको छ । भारतीय संस्थापन पक्षको सहयोग प्राप्त गरेर सत्तामा जानका लागि एमाले नेतृत्वले हिन्दु धर्मको आड लिएको छ । धर्मलाई राजनीतिक रङ दिएर अगाडि बढाउन खोज्नु अत्यन्तै प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण हो । हिन्दु धर्मको आडमा एमालेले अगाडि बढाउन खोजेको राजनीतिक यात्राले उसलाई नेपालप्रति भारतीय संस्थापन पक्षको रणनीतिको नजिक पुर्याइदिएको छ । गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षता विरुद्धको यस्तो राजनीतिक यात्राले एमालेलाई नेपालका राजावादी तथा भारतको भारतीय जनता पार्टीको नजिक पुर्याइदिएको छ, जसको परिणाम गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका विरुद्ध एमाले, राजा, राजावादी शक्ति तथा भारतीय साम्राज्यवादका बिच अघोषित गठबन्धन बनेको छ ।

नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक देश हो । नेपालमा कैयौँ धर्मावलम्बी बस्दछन् । यो अवस्थामा कुनै एउटा धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउनुको परिणामस्वरूप धार्मिक तनावको स्थिति उत्पन्न हुने र राष्ट्रिय एकता, जातीय तथा धार्मिक सद्भावमा खलल पुग्ने खतरा रहने छ । त्यसैले नेपालका लागि धर्म निरपेक्षता नै उपयुक्त प्रणाली हो । राजावादी, एमाले, भारतीय साम्राज्यवादको धर्म निरपेक्षतालाई समाप्त गर्ने उद्देश्यका पछाडि हिन्दु धर्मको नाममा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु नै हो । यी सबै प्रवृति र राजनीतिक लाइनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर नै देशमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्न सकिन्छ ।

७. देशको राष्ट्रियताका अगाडि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । विश्व साम्राज्यवाद र भूमण्डलीकरणबाट संसारका सबै विकासोन्मुख देशका साथै नेपालको पनि स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा नेपालको राष्ट्रियतामा भारतीय साम्राज्यवादका कारणले नै सबैभन्दा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुँदै आएको छ । भारतीय साम्राज्यवादले दसकौँदेखि योजनाबद्ध ढङ्गबाट नेपालमा आफ्नोे प्रभुत्व कायम गर्न एउटा निश्चित रणनीतिअन्तर्गत काम गर्दै आएको छ । अझ झन् त्यसमा पनि अमेरिकाले एसियामा हिन्दप्रसान्त रणनीति (आइपिएस) लागु गर्न भारतलाई सुरक्षा साझेदार बनाएको छ । विश्व राजनीतिमा चीनसँग अमेरिका र भारतको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहेको स्थितिमा चारदलीय गठबन्धनको सरकारले एमसिसी सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गरेको छ ।

सुरुदेखि नै एमाले एमसिसी पारित गराउने पक्षमा थियो । यद्यपि आन्दोलनको दबाब तथा एमसिसीका विषयमा तत्कालीन नेकपाभित्र रहेको फरक फरक सोचाइका कारण आफ्नोे सरकारको कार्यकालमा एमसिसी पारित गराउन उसका लागि सम्भव भइरहेको थिएन तर नेकाको सरकारले एमसिसीलाई संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेको अवस्थामा एमाले त्यस विषयमा मौन बसेर अप्रत्यक्ष रूपले काङ्ग्रेसको सरकारलाई एमसिसी पारित गराउन सहयोग गरेको थियो ।

एमसिसी सम्झौता आइपिएसको अङ्ग भएका कारण नेपाललाई अमेरिका र अमेरिकाको सुरक्षा साझेदार भारतले चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने वा आफ्नोे मुलुकको विदेशनीतिअनुसार डोर्याउन सक्ने खतरा देखा परेको छ । नेपाली भूमि चीनका विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने खतरा बढेको छ, जसको परिणाम नेपाल विदेशीको क्रिडास्थल बन्ने तथा चीनसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव पैदा हुने छ । त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता खतरामा पर्नुका साथै असंलग्न परराष्ट्र नीतिसमेत धरासायी हुने र नेपाल युक्रेन वा अफगानिस्तान बन्ने खतरा देखिएको हुनाले एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज हुनुपर्दछ । भारतीय तथा अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालका विरुद्ध गरिरहेका साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी षड्यन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्र्ष गरेर नै देशको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सकिने छ ।

नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा भारतीयलाई नेपालको नागरिक वा मतदाता बनाउँदै लगेर नेपाललाई फिजी बनाउनका लागि भारतले योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । वि.सं. २००९ सालदेखि अनवरत रूपमा भारतीय स्वार्थमा नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानुन बन्दै आएको छ । एमालेले विगतमा जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश तथा वर्तमान सरकारले संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक नेपाललाई फिजी बनाउने षड्यन्त्रको एउटा कडी हो ।

८. नेपाल जस्तो भौगोलिक आकारमा सानो, पिछडिएको र आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर मुलुकका लागि सङ्घीय व्यवस्था उपयुक्त नभएको कुरा सङ्घीयताको अभ्यासको छोटो अनुभवबाट समेत पुष्टि भइसकेको छ । सङ्घीयताका कारण नेपालको गणतन्त्र र राष्ट्रियता दुईटैलाई खतरा छ । सङ्घीयताको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय स्वरूप नै हो । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ । प्रदेशको शासकीय स्वरूपलाई खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा प्रादेशिक स्तरको प्रशासनिक स्वरूप वा संरचना कायम गरिनुपर्दछ । सङ्घीय स्वरूपलाई खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता तथा स्थानीय स्वायत्त शासनाथि आधारित एकात्मक शासन कायम गरिनुपर्दछ ।

९. देशमा गणतन्त्रको स्थापना भए पनि यसअन्तर्गत जनताका हरेक तह र तप्काहरू किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, चिकित्सक, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, पत्रकार, न्यून वैतनिक कर्मचारी, अल्पसङ्ख्यक, मधेसी, मुसलमान, अपाङ्ग, प्रवासी नेपालीका समस्या समाधान हुन सम्भव छैन । त्यसैले उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाले यी विभिन्न वर्ग र समुदायका जनताका जीवनमा परिवर्तन ल्याउन वा उनीहरूका वर्गीय, पेसागत वा सामुदायिक हकहित र अधिकारका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

१०. नेपालका हरेक न्यायपूर्ण तथा राजनीतिक आन्दोलनमा भारत तथा विदेशस्थित प्रवासी नेपालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ तर उनीहरूलाई संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने र संविधान निर्माणको अधिकारबाट बञ्चित गरियो । अदालतले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको लामो समय भइसक्दा पनि यो निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार तथा प्रतिनिधित्वबाट बञ्चित गराएर प्रजातन्त्रको उपहास गर्ने काम राज्यपक्षबाट भएको छ । श्रमिक भिसाअन्तर्गत (प्रवेशाज्ञा) खाडी राष्ट्रलगायतका मुलुकमा लाखौँ नेपाली युवायुवती जान्छन् । त्यहा“बाट प्राप्त विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ तर त्यहा“ जाने युवायुवतीलाई विभिन्न चरणमा दलालदेखि मालिकसम्मले ठगी र शोषण गर्दछन् ।

उनीहरूमाथि अपमानजनक व्यवहार गरिन्छ । जोखिमपूर्ण कामबाट अङ्गभङ्ग हुने र मृत्यु हुने गरेको छ । तसर्थ बैदेसिक रोजगारीलाई न्यायपूर्ण, मर्यादित, सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । भारतमा पनि नेपालीमाथि विभिन्न प्रकारका अन्याय, अत्याचार हुने गरेको छ । स्वदेश फिर्ता हुने क्रममा सिमानामा लुटपाट गरिन्छ । महिलामाथि कैयौँ गुणा बढी उत्पीडन र अत्याचार हुन्छ । यो हाम्रो देशको गम्भीर समस्या हो । हामीले यसको शीघ्र समाधानमा जोड दिन्छौँ ।

११. तराई वा मधेसका जनता शताब्दीयौँदेखि नै सामन्ती शासकवर्गको शोषण, उत्पीडन र भेदभावको सिकार हु“दै आएका छन् । तराई मधेसमा बसोबास गर्ने किसान, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, मधेसी र मुस्लिमको स्थिति अत्यन्तै दयनीय र पिछडिएको छ । उनीहरूको धर्म, संस्कृति र भाषामाथि समेत दमन गरिँदै आएको छ । त्यहा“ व्याप्त गरिबी, अशिक्षा, अभाव, बेरोजगारीको मूल कारण देशको सामन्ती व्यवस्था नै हो । त्यसको अन्त्य गरेर नै हामीले तराई, मधेसको स्थिति वा त्यहा“को जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्दछौँ । तराई मधेसका जनताले भोगिरहेको गरिबी, पछौटेपन, अभाव र अशिक्षाबाट उनीहरूमा देखा पर्ने असन्तोषलाई भारतीय साम्राज्यवाद वा मधेसवादीले गलत रूपले प्रयोग गरेका छन् । उनीहरूले क्षेत्रीयतावाद र राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितितिर लैजाने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । तराई, मधेसका जनताले भोगिरहेका समस्याको समाधान सङ्घीयता वा सीमाङ्कन होइन र हुन सक्दैन । त्यसकारण उनीहरूमाथि हुने शोषण, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचारका विरुद्ध व्यापक जनचेतना उठाउनुपर्ने र सङ्घर्ष सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जोड दिन्छ ।

१२. नेपालको ७९ प्रतिशत जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । ग्रामीण क्षेत्र गरिबी, रोग, भोक, अशिक्षा, फोहर र पछौटेपनले ग्रस्त छ । तसर्थ ग्रामीण क्षेत्रको योजनाबद्ध सर्वाङ्गीण विकासका लागि बेग्लाबेग्लै क्षेत्रको विशिष्टताका आधारमा ग्रामीण विकासको नीति र योजना बनाइने छ । त्यहा“ बसोबास गर्ने गरिब घरपरिवारलाई पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षाभत्ताको व्यवस्था गरिने छ । ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै ग्रामीण विकास मन्त्रालयको व्यवस्था गरिने छ ।

१३. हाम्रो पार्टीले २०५१ सालदेखि संसदीय निर्वाचन उपयोगको नीति अपनाउँदै आएको छ । २०५१ सालदेखि अहिलेसम्म हामीले कहिले २, त कहिले ५ सिटसम्म संसदमा विजयी भएका छौँ । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा ४ र दोस्रो निर्वाचनमा ३ सिटमा विजय हासिल गरेका थियौँ । गणतन्त्र स्थापनापछि २०७४ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा १ सिटमा विजयी भएका थियौँ । २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीका विरुद्ध तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारमा पार्टी सहभागी भई का. चित्रबहादुर केसीले उपप्रधान तथा सहकारी मन्त्रीको हैसियतले झन्डै ९ महिनासम्म काम गर्नुभएको थियो । २०५१ देखि अहिलेसम्म संसद्भित्र हाम्रो दलका सांसद्को भूमिका प्रारम्भदेखि नै अत्यन्तै उज्ज्वल, निष्कलङ्क र पारदर्सी रहने गरेको छ । स्वयम् सरकारमा उपप्रधान तथा सहकारी मन्त्रीको हैसियतमा रहँदा पनि का. चित्रबहादुर केसीले आफ्नो निष्कलङ्क छवि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँ कुनै पनि प्रकारको आर्थिक विवादमा फस्नुभएन । गत कालमा अन्य दलका सांसदमा देखिने गरेका भ्रष्टाचार, दलबदलु आदि सबै प्रवृत्तिबाट हाम्रा पार्टीका सांसद सधैँ टाढा र अलग रहने गरेका छन् । अन्य दलका सांसदमा पद वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि सिद्धान्त वा नीतिको सौदाबाजी गर्ने जस्ता सबै व्यवहारबाट हाम्रा सांसद अलग र टाढा रहने गरेका छन् । २०७४ सालमा निर्वाचित संसद्मा हामीले जम्मा एक स्थानमा विजय हासिल गरेका थियौँ तर गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा जनजीविकाको पक्षमा र सङ्घीयताको खारेजीका लागि संसद्भित्र हाम्रो सांसदले अग्रपङ्क्तिमा रहेर आवाज बुलन्द गर्ने काम गर्नुभएको छ । एमसिसी सम्झौता तथा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकका पक्षमा संसद्मा अत्यधिक बहुमत हुँदा पनि त्यसको विपक्षमा मतदान गरेर पार्टीको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नमा हाम्रा सांसदले पूरै इमान्दारिता देखाउनुभएको थियो । त्यो कुराले पनि हाम्रो दलका सांसदले कुनै पद, सरकारी सुविधा वा फाइदालाई होइन, देश र जनताका हित वा नीतिलाई नै सर्वोपरि राख्दछन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले निम्न नीति र प्रतिबद्धताको घोषणा गर्दछ :

(क) जलस्रोत, उद्योग, कृषि र पर्यटनको विकासले नेपालको समृद्धिको बाटो खुल्ने छ ।

१. जलश्रोतको उपयोग : देशको अपार जलस्रोतको समुचित र बहुआयामिक उपयोग गर्नुपर्छ । साना, मझौला तथा बृहत् प्रकारका बिद्युत् परियोजना निर्माण गर्नुपर्छ तर हाम्रो जलसम्पदामा विदेशीको एकाधिकार कायम हु“दै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको एकाधिकारलाई समाप्त गरेर नै नेपालको जलसम्पदाको समुचित विकास हुन सक्ने छ । बिद्युत्बाट मुलुकमा आवश्यक इन्धनको आपूर्ति र औद्योगीरणका लागि बाटो खुल्ने छ ।

२. औद्योगिकीकरण : देशको विकासका लागि औद्योगिकीकरण निर्णयात्मक महत्त्वको कुरा हो । हामीले साना र घरेलु उद्योगका साथै ठुला उद्योगको विकास गर्नुपर्छ । उद्योगको विकास गर्दा देशका विभिन्न भागमा तिनीहरूको विस्तार गर्नुपर्छ । उद्योगको विकासले अरू सबै क्षेत्रमा विकासका लागि आधार तयार पार्दछ । नेपालमा उद्योगधन्दाको सङ्ख्या, त्यसमा लगानी भएको लागत र त्यसबाट सृजित रोजगारीको अवस्था हेर्दा अत्यन्त कमजोर स्थिति देखिन्छ । तथ्याङ्कमा विदेशी र घरेलु पु“जीबाट विभिन्न उद्योगधन्दा खोलिएको देखिए पनि त्यसमा निष्कृय उद्योगको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ ।

बिद्युत्, जनशक्ति र कच्चा पदार्थ औद्योगिकीकरणका लागि आधारभूत कुरा हुन् । यिनको निर्यात गर्ने होइन, औद्योगिकीकरणका लागि उपयोग गर्नुपर्दछ । औद्योगिकीकरण गर्दा दिगो विकास र रोजगारी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ । राज्यले निजीकरण गरेका राष्ट्रिय उद्योग पुनस्र्थापित गर्ने र तीव्र रूपमा नया“ कलकारखाना खोल्नुपर्छ ।

३. कृषि विकास : कृषिको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्नुपर्छ । भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्नुपर्छ । अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्छ । यसको लागि ठोस भू उपयोग नीति निर्माण गर्नुपर्छ । कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ । कृषकका लागि कृषिसामग्री, कृषिउपजको उचित मूल्य, बजारमा पहु“च र बिचौलियाको अन्त्य हुनुपर्छ । बाली र चौपायाको बिमा, बिमाको सहज भुक्तानीको व्यवस्था, सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन, कृषकलाई पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था र मल तथा बिउबिजनको सुलभ व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

४. पर्यटन विकास : पर्यटनलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ । अहिलेसम्म सरकारले अत्यन्तै न्यून जिल्लाको मात्र पर्यटनसम्बन्धी गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासको सम्भावना बोकेका जिल्ला र स्थानको अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यस क्षेत्रको गुरुयोजना बनाई कार्य अगाडि बढाउनुपर्दछ । ग्रामीण पर्यटनको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्छ । ग्रामीण होमस्टेको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसले पर्यटन उद्योगमा नया“ आयाम थप्ने छ । त्यसका लागि पूर्वाधार तयार पार्न जोड दिनुपर्छ ।

(ख) नेपालको विकास, न्याय र समानताका लागि हाम्रा प्रतिबद्धता

५. विकेन्द्रीयता र सन्तुलित विकास नीति : संविधानले क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको विकासको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । आज सीमित रूपमा भएका विकास निर्माण राजधानीलगायत ठुला सहरमा मात्र केन्द्रित छन् । त्यसैले विकास कार्यमा विकेन्द्रित र सन्तुलित नीति अपनाउनुपर्छ । विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेका जिल्ला वा दुर्गम स्थानको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

६. यातायातको विकास : हिमाल, पहाड र तराईलाई एकआपसमा जोड्न र विकासलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्दछ । सबै जिल्लामा कम्तीमा सदरमुकामसम्म पुगेका कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गर्ने र नया“ सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै बाह्रै महिना सुचारु सञ्चालन हुने अवस्थामा विकास गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउ“पालिकालाई सडक सञ्जालले जोड्नुपर्दछ । हवाई यातायातलाई पनि भरपर्दो र विश्वसनीय बनाई राजधानीबाहिर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एयरपोर्ट निर्माण गरिनुपर्दछ । पहाडी जिल्लामा नियमित हवाई यातायातको सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्दछ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक योजना बनाई लागु गर्न गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइने छ ।
७. भ्रष्टाचार नियन्त्रण : देशमा प्रशासन, विकास निर्माण, राजनीतिलगायतका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत हु“दै गएको छ । यस्तो बढ्दो भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि देशमा विद्यमान ऐनकानुन परिमार्जनसहित भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खडा गरिएका प्रशासनिक तथा संवैधानिक निकायमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

८. विदेश नीति : पारस्परिक हित, समानता र सम्मानका आधारमा बैदेसिक सम्बन्ध तथा सन्धि हुनुपर्दछ ।
९. राष्ट्रियता ः देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिसम्झौता खारेज हुनुपर्दछ । एमसिसी सम्झौता खारेज हुनुपर्दछ । २०६४ सालमा जन्मको आधारमा गैरनेपालीले प्राप्त गरेका नागरिकता छानबिन गरी खारेज गर्नुपर्दछ । अङ्गीकृत नागरिकताप्राप्त व्यक्तिलाई राज्यको प्रमुख पदमा लैजाने षड्यन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्दछ । नेपालको जलसम्पदामाथि भारतको प्रभुत्व अन्त्य हुनुपर्दछ । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्दछ । नेपालको विभिन्न स्थानमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुनुपर्दछ । नेपाल–भारत खुला सीमाको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । विदेशी सेनामा नेपालीको भर्तीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ ।

१०. किसानको हकहित र कृषिजन्य उद्योगको विकास : किसानको हकहितको रक्षाका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्दछ । खेत मजदुरको न्यूनतम तलब सुनिश्चित गरिनुपर्दछ र उनीहरूका हकहितको रक्षाका लागि राज्यले प्रभावशाली व्यवस्था गर्नुपर्दछ । मिटरब्याजी तथा विभिन्न लघुवित्तीय संस्थाबाट किसानमाथि ब्याजअसुलीको नाममा भइरहेको शोषण बन्द हुनुपर्दछ । नेपालमा कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग अत्यन्तै न्यून सङ्ख्यामा छन् । तिनले थोरै सङ्ख्यामा मात्र रोजगारी सृजना गर्न सकेका छन् । तसर्थ कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको वृद्धि र विकासका लागि आवश्यक योजना बनाइनुपर्दछ । व्यवस्थित खेतीका लागि बाह्रै महिना सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्दछ । गरिब किसानले विभिन्न बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लिएका ऋण मिनाहा हुनुपर्दछ ।

११. मजदुरको हकहित र रोजगारीको व्यवस्था : मजदुरको हकहितको रक्षाका लागि आवश्यक कानुन बनाइनुपर्दछ । उनीहरूको ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । “नो वर्क नो पे” को गलत नीति खारेज हुनुपर्दछ । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा आउने लाखौँ जनशक्तिलाई रोजगारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गुरुयोजना निर्माण गरी कलकारखानाको विकास गरिने छ । बेरोजगारलाई राज्यको तर्फबाट भत्ताको व्यवस्था गरिने छ ।

१२. पुनस्र्थापना : गत कालको भूकम्प र प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित र आवासविहीन जनतालाई पुनस्र्थापना गर्न आवास निर्माण गर्नुपर्छ । भूकम्पका कारण क्षति पुगेका राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा पुनर्निमाण गर्नुपर्छ । भूकम्प तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितका लागि विदेशबाट प्राप्त वा जनस्तरबाट उठेको सहायताको सदुपयोग हुने गरेको छैन । त्यस प्रकारको अवस्थाको अन्त गरिनुपर्दछ । खेत मजदुर, हलिया, खेताला, मुक्तकमैया, हरुवा, चरुवा, कमलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । उनीहरूको बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

१३. स्वास्थ्य : संविधानले स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु सम्पूर्ण जनताको अधिकार हो । नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य सेवामा पूर्ण रूपले निःशुल्क तथा झन्झटरहित बनाइनुपर्दछ । स्वास्थ्यमा जनताको पहु“च सुनिश्चित हुनुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य सेवाको निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गर्नुपर्छ । जनताको जीवनशैलीमा सुधार गर्न योगकेन्द्रको निर्माण, विकास र जनचेतनामा जोड दिनुपर्दछ । सम्पूर्ण देशलाई खुल्ला दिसापिसाबमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनुका साथै शुद्ध खानेपानीमा सबैको पहु“च पुर्याउनपर्दछ ।

१४. खेलकुद : देशको युवा जनशक्तिलाई स्वस्थ राख्न तथा मुलुकलाई खेलकुदको माध्यमद्वारा विश्वमा चिनाउनका लागि खेलकुदको विकासमा जोड दिनुपर्दछ । निष्पक्ष ढङ्गबाट खेलाडीको सम्भावनाको खोजी, चयन र विभिन्न खेलकुद क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । स्थानीय तहसम्म खेलकुदको विकास गर्दै लैजानुपर्दछ ।

१५. शिक्षा : सम्पूर्ण जनताका छोराछोरीले निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्दछ । राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक हुनुपर्दछ । शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गरिनुपर्दछ ।

१६. सामाजिक सुरक्षा : मानव विकास सूचकाङ्कका दृष्टिले धेरै पछाडि परेका, पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई गरिब घरपरिवार राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गरी संरक्षण गर्ने नीति अपनाइनुका साथै ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गलगायतलाई जीवन धान्न सक्ने गरी अहिले उपलब्ध गराइएको भत्तामा वृद्धि गरिनुपर्दछ । विद्यमान वृद्धाश्रमको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । देशका विभिन्न भागमा वृद्धाश्रमको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । ५ वर्षभन्दा माथिका र १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई बससहित सबै यातायातका साधनमा आधा भाडा छुट हुनुपर्दछ ।

१७. पर्यावरण संरक्षण : पानी, वायु, भूमि, ध्वनि तथा अन्तरिक्षलाई प्रदूषणबाट मुक्त गर्न प्राकृतिक वातावरणको संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ । वनजङ्गलको संरक्षण गर्नुका साथै चुरे पहाडका बालुवा, गिटी, माटो चुनढुङ्गा आदिको उत्खनन् कार्य रोक्नुपर्छ । विकासको नाममा अधिकतम प्रकृति विनाश गर्ने वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगर्ने कार्यलाई कडाइपूर्वक रोक्नुपर्दछ । कार्बन वा हानिकारक ग्याँस उत्सर्जन गर्ने उद्योग बस्तीदेखि टाढा सार्नुपर्छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर उद्योगधन्दा खोल्न प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारले आवश्यक सहुलियत, सुविधा र अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

१८. महिला : महिलामाथि हुने सम्पूर्ण प्रकारका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक भेदभाव अन्त्य हुनुपर्दछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि जारी भएका बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कानुन, घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन, छाउपडी गोठ निषेध तथा त्यससम्बन्धी अन्य कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । महिलाले सुत्केरी अवस्थामा पाउने बिदा र भत्तामा वृद्धि गर्नुपर्दछ । महिनाबारी भएका बेला बिदाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । महिलाका विरुद्ध सामाजिक कुरीति र दाइजोलगायतका हिंसा रोकिनुपर्दछ । राज्यका सबै अङ्गमा समावेशी समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्दछ । सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा तथा घरेलु हिंसा विरुद्ध तुरुन्त कानुनी उपचार प्राप्त गर्नका लागि बेग्लै पारिवारिक अदालत निर्माण गरिनुपर्दछ ।

१९. बालबालिका : बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरिनुपर्दछ । बालबालिकामाथिका सबै प्रकारका श्रमशोषणलाई अन्त्य गरेर उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका साथै सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि राज्यद्वारा निर्भयको वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

२०. दलित : दलितमाथिका सम्पूर्ण भेदभावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य हुनुपर्दछ । जातीय छुवाछुत विरुद्ध बनेको कानुनलाई बिनापक्षपात र कडाइपूर्वक लागु गरिनुपर्दछ । आवासविहीन मधेसी दलितलाई बसोबासका लागि आवास निर्माण गरिनुपर्दछ ।

२१. मधेसी समुदायको समस्या : मधेसी जनताको हक–अधिकारको सुरक्षा हुनुपर्दछ । उनीहरूमाथि हुने विभिन्न प्रकारका उत्पीडन र शोषणको अन्त्य हुनुपर्दछ । उनीहरूले निर्वाध रूपमा आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिको उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ । मधेसी समुदायभित्र मानव विकास सूचकाङ्कका दृष्टिकोणले पछाडि परेकालाई राज्यले आवश्यक सामाजिक सुरक्षालगायत सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

२२. द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र राहत : दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निर्दोष सर्वसाधारण जनताको हत्या गर्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, अपहरण गर्ने र महिलालाई बलात्कार गर्ने जस्ता मानवता विरुद्धका अपराधमा संलग्न द्वन्द्वरत पक्षका व्यक्तिलाई सजाय गरेर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्दछ । अहिलेसम्म राहत नपाएका वा अपर्याप्त राहत पाएका द्वन्द्वपीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

२३. कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र आपूर्ति : कालाबजारियाले देशमा आपूर्ति व्यवस्था र अनुगमनको कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाएर कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालोबजारीलाई प्रश्रय गर्ने गरेका छन् । त्यसको कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । बिद्युत् सेवा पुगेका क्षेत्रमा समेत उपभोक्ताले लोडसेडिङको मार खप्नुपरेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य हुनुपर्दछ । बिद्युत्, डिजेल, पेट्रोल, मटितेल र ग्याँस आपूर्तिको दीर्घकालीन र अल्पकालीन प्रभावशाली व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

२४. उपभोक्ताको हित संरक्षण : विभिन्न प्रकारका कार्टेलिङ, सिन्डिकेटका कारण यातायातलगायतका क्षेत्रमा यात्रुले भोगिरहेको असुविधा र चर्को भाडा बेहोर्नुपरेको छ । खाद्य सामग्रीलगायतका विभिन्न उपभोगजन्य वस्तुमा गरिने मिसावटले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुगिरहेको छ । अस्पतालमा बिरामीलाई स्वास्थ्य सूचनाको हकबाट बञ्चित गराई चर्को शुल्क असुल्ने गरिएको पाइन्छ । उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि छुट्टै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

२५. मानव अधिकार : संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको मूल्यमान्यताअनुसार संविधानले व्यवस्था गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बालश्रममाथि कडा रोक लगाइनुपर्दछ । विभिन्न बहानामा र गत सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका कार्य बढेका छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार तथा महिलालाई जबर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाउने कार्य रोक्नुपर्दछ । मानव बेचविखनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेकाले बदलिएको परिस्थितिअनुरूप त्यसमा परिमार्जन गरिनुपर्दछ । त्यस कार्यमा संलग्न दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था हुुनुपर्दछ ।

२६. स्वतन्त्र प्रेस र सञ्चारकर्मीको विकास र हकहितको संरक्षण : विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको प्रत्याभूति सुनिश्चित गरिने छ । श्रमजीवी पत्रकारको संरक्षण तथा विकास गरिने छ ।

२७. ग्रामीण विकास : नेपाल गाउँ नै गाउ“ले भरिएको मुलुक हो । झन्डै ७९ प्रतिशतभन्दा बढी जनता गाउ“मा बसोबास गर्दछन् । गाउ“ रोग, अशिक्षा, बेरोजगारी पछौटेपनको केन्द्र बनेको छ । गाउ“को विकासप्रति अत्यन्त उपेक्षाको नीति अपनाइन्छ । ग्रामीण विकासलाई मुख्य ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसका लागि केन्द्रमा ग्रामीण विकास मन्त्रालय गठन गरिनुपर्दछ ।

– एकीकृत बस्ती विकास : हिमाली, उच्च पहाडी र कतिपय पहाडी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा मानवबस्ती अत्यन्त पातलो र त्यो पनि छरिएर रहेको अवस्थामा छ । त्यहा“को बसोबासलाई सडक, स्कुल, बिद्युत्, खानेपानी पु¥याउन निकै जटिल र अत्यन्त खर्चिलो छ । छरिएर रहेका बस्तीलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात उपलब्ध गराउन सजिलो र कम खर्चिलो हुने छ । त्यसका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

– दुर्गम पहाडी, हिमाली तथा पिछडिएको क्षेत्रको विकास : दुर्गम पहाडी तथा हिमाली भेगका जनतालाई बिद्युत्, यातायात, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षालगायत बजार पूर्वाधारको उचित व्यवस्था गरी त्यो क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्दछ । कर्णाली र सुदूर पश्चिमका विकट पिछडिएका क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

– पहाडबाट बसाइँसराइमा न्यूनीकरण : पहाडबाट विभिन्न कारण तराई वा ठुला सहरमा बसाइँसराइमा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ, जसको परिणाम पहाड मानवबस्तीविहीन हुने र त्यहा“को कृषियोग्य भूमि बन्जर भूमिमा परिणत हुने खतरा बढ्दै गएको छ । पहाडको विकासका लागि गरिएका सीमित प्रयास पनि व्यर्थ हुने छ । त्यसैले पहाडबाट हुने बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक योजना, नीति र कार्यक्रम निर्माण गरी लागु गरिने छ ।

– दुर्गम गाउ“मा सुपथ मूल्यका पसल : दुर्गम तथा पिछडिएका गाउ“मा सुपथ मूल्यका पसल खोलिने छ ।

२८. बौद्ध पुरातात्त्विक सहर निर्माण : रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी जिल्लाअन्तर्गत बौद्ध पुरातात्त्विक क्षेत्रलाई मिलाएर बौद्ध पुरातात्त्विक सहर निर्माण गरिने छ ।

२९. ऐतिहासिक र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र विकास : ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गरिने छ । त्यस क्षेत्रमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गरिने छ ।

३०. कला, साहित्य र सङ्गीतको विकास : राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका जनपक्षीय कला, साहित्य र सङ्गीतको विकास गरिने छ । जनपक्षीय तथा प्रगतिशील कलाकर्मीको व्यक्तित्व विकासका लागि ध्यान दिइने छ ।

३१. वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था : वैज्ञानिक अनुसन्धानको सवालमा सरकारको नीति उपेक्षापूर्ण रहेको छ । त्यो कार्यका लागि सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । नया“ नया“ विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिने छ ।

३२. बौद्धिक पलायनमाथि रोक : देशभित्र तयार भएका विभिन्न विषयका विज्ञ–विशेषज्ञ विदेश गई त्यहीँ बसोबास गर्ने वा अध्ययनको सिलसिलामा विदेश गएका व्यक्तिहरू स्वदेश नफर्की विदेशमै बस्ने† यहा“सम्म कि सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न गएका पनि विदेशमै पलायन हुने प्रवृति देखिएको छ । त्यसलाई रोक्न आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम लागु गरिने छ । लेखक तथा साहित्यक स्रष्टाको उत्थान तथा प्रवद्र्धन गरी उनीहरूको जीवनयापनमा समेत गम्भीर ध्यान दिइने छ । साहित्य, राजनीति, इतिहास, भूगोल, सामाजिक तथा मानवशास्त्र, विज्ञान, गणितलगायतका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान, अध्ययन र शोधकार्यमा योगदान पु¥याई राष्ट्रिय हितमा समर्पित हुने सबै बौद्धिक, वैज्ञानिक तथा सर्जक र स्रष्टाको विकास, समृद्धि र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिने छ ।

३३. खाद्यसुरक्षा : सबै नेपालीलाई खाद्यान्न उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिने छ ।

३४. स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने विदेशी आयातमाथि नियन्त्रण : स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्नका लागि संरक्षणकारी नीति अपनाइने छ । विदेशी आयातमाथि क्रमशः नियन्त्रण गरिने छ ।

३५. जेलको अवस्थामा सुधार : जेलको अवस्थामा सुधार गरी त्यसको आधुनिकीकरण गरिने छ ।

३६. न्यायालयको अवस्थामा सुधार : न्यायालयमा देखिएको बेथिति, भ्रष्टाचार तथा न्यायिक अराजकताको अन्त गरिने छ । जनता न्यायबाट बञ्चित नहोउन् भन्नका लागि निरन्तर न्यायपालिका क्षेत्रमा न्यायिक सुधार गरिने छ ।

३७. सहकारी आन्दोलन : सहकारी आन्दोलनलाई सघन ढङ्गले कृषिसामग्री र उत्पादन क्षेत्रका साथै अन्य वस्तु र सेवाको सरल र सहज उत्पादन र वितरण, साना बचत सङ्कलन र ऋण परिचालनको महत्त्वपूर्ण आधार बनाइने छ । त्यसका साथै सहकारी आन्दोलनमा देखिएका भ्रष्टाचार, जनताको रकम अपचलन गर्नेमाथि कडा कारबाही गरिने छ ।

३८. विदेशी ऋण : नेपाललाई विदेशी ऋणको दुष्चक्रबाट मुक्त गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र विदेशीको योजना र सर्तबमोजिम ऋण अनुदान लिने परम्पराको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र हितअनुकूल आफ्नो योजना, सर्त र पहलमा बैदेसिक सहयोग लिइने छ ।