प्रकाश थापामगर ##
भूमिका
यदि क्रान्ति वा आन्दोलन सफल हुन्छ भने अनिवार्य रूपमा त्यसका पक्षधर राजनीतिक शक्ति सत्तामा आउँछन् । त्यो अवस्थामा ती शक्तिहरूको प्रधान कार्यभार क्रान्ति वा आन्दोलनमा उठाएका विषयलाई नै संस्थागत गर्नु नै हुन्छ । त्यस क्रममा उनीहरूले प्रतिगामी तत्त्वमाथि दमन गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि पराजित शक्तिहरूले गुमेको “स्वर्ग” पुन:प्राप्तिका लागि पटक पटक प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् ।
लेनिनको भनाइअनुसार क्रान्तिको विजयलगत्तै पराजित तत्त्वहरूको प्रतिरोधक क्षमता हजार गुना बढेको हुन्छ । त्यति बेलासम्म देशभित्रको परम्परागत आधारभूमि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यथावत नै रहेकाले उनीहरू सत्ताविहीन भए पनि बलशाली नै हुन्छन् ।
क्रान्ति वा आन्दोलनपछिको परिस्थितिबारे उपर्युक्त निष्कर्ष सर्वहारा क्रान्तिको सन्दर्भमा मात्रै सत्य होइन, सबैजसो राजनीतिक परिवर्तनको हकमा सत्य हो । फ्रान्समा पटक पटक प्रतिक्रान्ति भएको थियो । त्यहाँ सर्वहारा क्रान्ति भएर पनि प्रतिक्रान्ति भएको थियो । त्यस्तै रुस र चीनमा पनि प्रतिक्रान्ति भयो । जुन देशमा प्रतिक्रान्ति भएको छैन, त्यहाँ पनि प्रतिगामी शक्तिहरूले सत्ताप्राप्तिका लागि पटक पटक प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् ।
विश्व अनुभवको उपर्युक्त निष्कर्षको आधारमा घटनाक्रमको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा पनि प्रतिगामी तत्त्वहरूले पुरानो “स्वर्ग” पुन:प्राप्तिका लागि लगातार प्रयत्न गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यस आधारमा नेपालमा प्रतिगमनको आधारभूमि कायमै रहेको छ किनकि अढाइ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र अहिले सत्ताविहीन भए पनि त्यसको सामाजिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी यथावत् नै छन् । त्यसकारण नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सम्भावना अझै पनि विद्यमान छ ।
उदारवादीहरू कुनै पनि विषयवस्तुप्रति गम्भीर दृष्टिकोण अपनाउन सक्दैनन् । जहाँ प्रतिगामी तत्त्वहरूले गुमेको “स्वर्ग” पुन:प्राप्तिका लागि सबै प्रकारले जीवनमरणको प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्, त्यहाँ उदारवादी सोचाइ राख्नेहरू भन्छन्– ‘यस्तो हुनै सक्दैन’ वा ‘जमाना कहाँ पुगिसक्यो ?’ तर कैयौँ देशमा ‘जमाना’ कहाँ पुगेर फेरि फर्केर आएको पनि हुन्छ । थुप्रै देशमा इतिहासको पटक पटक प्रहसन भइरहेको हुन्छ । रुस र चीनमा ‘जमाना’ फर्कियो । हालसालै फिलिपिन्समा ‘जमाना’ फर्किएको छ ।
यस खालको सन्दर्भमाझ नेपालमा प्रतिगमन अहिले हुन सक्छ कि सक्दैन ? प्रतिगमनको खतरा वास्तविकता हो वा खालि स्वैरकल्पना ? यस विषयमा छलफल चलाउनु सान्दर्भिक नै हुने छ ।
१) पराधीन सार्वभौमसत्ता
नेपालमा प्रतिगमनको सम्भावनापछाडिको आधारभूत कारण सार्वभौमसत्ता पराधीन हुनु हो । हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता अहिलेसम्म पनि स्वतन्त्र छैन । हामी अहिले पनि अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरणमा छौँ ।
देश अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरणमा हुनुको परिणाम यो भएको छ : देशको स्वतन्त्र ढङ्गले विकास हुन सकिरहेको छैन । त्यसले गर्दा देशमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुन सकिरहेको छैन । यदि देशको सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्र भएको भए अहिलेसम्म नेपालमा पुँजीवादको विकास भइसकेको हुन्थ्यो तर हामीकहाँ अहिले पनि सामन्त र दलाल पुँजीवाद हाबी छ ।
देश पराधीन हुनुको कारण यदि देशभक्त शासक सत्तासिन हुन्छ भने पनि उसलाई राष्ट्रिय हितमा फैसला गर्न गार्हो पर्दछ । यस सन्दर्भमा यी प्रश्नहरू उब्जिन्छन् : हाम्रो देशको राष्ट्रिय उत्पादन यति कमजोर अवस्थामा किन छ ? हाम्रो व्यापारघाटा गत कैयौँ दसकदेखि किन यथावत् छ ? अझै केही सरल प्रश्न लिऊँ । हाम्रो देशको सरकारले पशुपतिनाथ मन्दिरको मूलभट्ट किन फेर्न सक्दैन ? ३५ प्रतिशत तरकारी स्वदैशमै उत्पादन भएको अवस्थामा ६५ प्रतिशत तरकारी मात्रै आयात गर्ने निर्णय सरकारले किन लिन सक्दैन ?
समग्रमा देशलाई हित हुने गरी निर्मम निर्णय गर्न अहिलेसम्मका सरकारले किन सकिरहेको छैन ? त्यसका पछाडिको कारण देशको सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्र नहुनु नै हो । वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र नभएकै कारण देशमा छिटो छिटो आन्दोलन उठ्ने गरेको छ र त्यो आन्दोलनलाई मुख्यत: भारतीय साम्राज्यवादले उपयोग गर्दै आएको छ ।
२) देशभित्रका प्रतिगामी
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई परास्त गर्यो । हिन्दु राष्ट्रको स्थानमा धर्मनिरपेक्षता कायम गर्यो तर यो परिघटनालाई राजतन्त्रले स्वाभाविक रूपमा लिन सक्दैनथ्यो र लिएको छैन पनि । उनीहरू गुमेको सत्ताप्राप्तिका लागि यतिखेर योजनाबद्ध प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यस सन्दर्भमा राजावादी शक्तिहरूको गतिविधि उल्लेखनीय छ ।
सत्ताविहीन अवस्थामा पुगेका ज्ञानेन्द्र राजतन्त्र ब्युँताउनका लागि यथासम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसका लािग उनले सिधै जनतासँग अपिल गर्ने तरिका अपनाएका छन् । त्यस क्रममा उनले देशव्यापी रूपमा सभा गर्ने गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) छ । यो राजावादी पार्टी हो भन्ने आम रूपमा थाहा भएको विषय हो । पराजित राजा ज्ञानेन्द्रले राप्रपालाई सरकारमा सामेल नभएर राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन गर्न निर्देशन दिइरहेका छन् । यता, राप्रपाको निजी महत्त्वाकाङ्क्षा पनि छ : खासगरी तात्कालिक रूपमा पाएको अवसर नछोड्ने । त्यसबाहेक राजालाई पुरानै निरङ्कुश चरित्रमा रहन दिने कि केही बारबन्देज लगाउने ? यस खालका झिनो फरक मत राप्रपाभित्र छ । यिनै फरक मतमाझ कमल थापाले अर्को राजावादी पार्टी खोलका छन् । यी केही झिनामसिना मतमतान्तरका बाबजुद राप्रपा राजावादी पार्टी हो र यसको मुख्य राजनीतिक उद्देश्य राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पुनस्र्थापना हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । बहालवाला संसद्मा राप्रपाका सांसदहरूको अभिव्यक्तिबाट यसबारे बढी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्न ।
देशमा राप्रपाभित्र सङ्गठित हुन नसकेका कैयौँ राजावादीहरू छन् । त्यसमध्ये केही नागरिक समाजमा पनि छन् । उनीहरूले असङ्गठित रूपमै भए पनि राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा धारणा व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् ।
पछिल्लो समयमा नेकपा (एमाले) गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध उभिन पुगेको छ । आफ्नो अधिनायकवादी महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण एमाले जानअन्जानमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिन पुगेको छ । यसले बुझेको छ : भारतीय साम्राज्यवादको सहयोग, समर्थनबिना नेपालमा सत्तामा टिकिरहन गार्हो छ । त्यसैले उसले भारतलाई रिझाउन हिन्दु धर्मको कार्ड खेलिरहेको छ । उसको यस्तो हिन्दु धर्मको कार्डले राजतन्त्र पुनस्र्थापनालाई मदत पुर्याउँछ भन्नेतर्फ उसले विचार गर्न आवश्यक ठानेको छैन । यस क्रममा उसले राप्रपा जस्ता राजावादी शक्तिसँग मोर्चाबन्दी गर्ने तरिकासमेत अपनाएको छ । कम्युनिस्टको खोल ओढेको, देशव्यापी बलियो सङ्गठन भएको एमाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा उभिएपछि राजावादीहरू उत्साहित हुने नै भए । त्यही कारणले गर्दा पराजित राजा ज्ञानेन्द्रले समेत ओलीबाट सार्वजनिक रूपमै अपेक्षा राखेको बताइसकेका छन् ।
३) भारतीय साम्राज्यवाद
भारतीय साम्राज्यवादको सत्तामा अहिले भारतीय जनता पार्टी छ । त्यो पार्टी हिन्दुवादी सङ्गठन राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घको राजनीतिक मोर्चा हो । त्यहाँको विशिष्ट राष्ट्रिय परिस्थितिमा संविधान संशोधन गरेर भारतलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नु सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वयमसेवक सङ्घले भारतका साथै विश्वभरि हिन्दु धर्मको प्रचार प्रसार तीव्र बनाइरहेको छ । त्यस सिलसिलामा परनिर्भर राज्यसत्ताको सापेक्षतामा नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको पुनस्र्थापनाका लागि योजनाबद्ध काम भइरहेको छ । त्यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा हिन्दु राष्ट्र अभियान उल्लेखनीय छ । अर्कोतिर, भारतले राजावादी र एमाले जस्ता पार्टीलाई उपयोग गर्ने नीति पनि अपनाएको छ ।
भारतको वर्तमान राज्यसत्ताले मुख्यत: हिन्दु राष्ट्रमा जोड दिएको छ तर नेपालको सन्दर्भमा हिन्दु राष्ट्रसँग राजतन्त्रको सालनाल जोडिएको जोकसैलाई थाहा छ किनकि हिन्दु धर्मको “संरक्षक” राजालाई मान्ने गरिन्छ । त्यसैले यदि नेपाल हिन्दु राष्ट्र कायम हुन्छ भने त्यसको संरक्षकको रूपमा सक्रिय राजतन्त्र कायम हुने छ ।
४) अमेरिकी साम्राज्यवाद
अर्कोतर्फ, अमेरिकी साम्राज्यवाद छ । उसले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र चाहँदैन, ऊ नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाउन चाहान्छ तर तत्कालका लागि नेपालमा त्यो माग पूरा हुने स्थिति निर्माण भइसकेको छैन । त्यसैले अमेरिकी साम्राज्यवादले धर्मनिरपेक्षतालाई समर्थन गर्दछ । धर्मनिरपेक्षताभित्र इसाईकरण अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपालनीतिअन्तर्गत पर्दछ ।
अमेरिकाको मुख्य चासो धर्मभन्दा पनि हिन्दप्रसान्त रणनीति (आइपिएस) हो । नेपालको जुन सरकारले आइपिएसलाई अगाडि बढाउँछ, उसले त्यही सरकारलाई समर्थन गर्ने छ । पछिल्लो समयमा आइपिएस, त्यसअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) लाई अगाडि बढाउने काम एमालेले गरेको थियो । त्यसपछिको गठबन्धन सरकारले एमसिसी पारित गर्यो तर एसपिपी पारित हुन सकेन । पछिल्लो विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमाझ अमेरिकाले चलनचल्तीका यी राजतीतिक पार्टीबाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रायोजन गरिरहेको छ ।
यस क्रममा स्पष्ट हुन्छ : नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति अमेरिका प्रतिबद्ध छैन । आइपिएस लागु गर्ने क्रममा नेपालमा जुनसुकै प्रकारको राज्यव्यवस्था आए पनि अमेरिकाको लागि स्वीकार्य छ । अमेरिकाको यस खालको नीतिले नेपालमा प्रतिगमनको पक्षमा आधारभूमि तयार गर्दछ ।
५) चीनको कूटनीति
चीन नेपालको मित्रशक्ति हो । कतिपय कमीकमजोरीको बाबजुद चीनको भूमिकाले नेपालको सार्वभौमिकतालाई मदत पुगेको छ । खासगरी भारतीय साम्राज्यवादको विस्तारवादी नीतिको विरुद्ध चीनको भूमिका उल्लेखनीय छ । त्यसका बाबजुद चिनियाँ कूटनीतिले अप्रत्यक्ष प्रकारले नेपालमा प्रतिगमनलाई सघाउन पुग्दछ ।
चीनले नेपालको राजनीतिलाई यहाँको आन्तरिक विषय बताउने गरेको छ तर उसको मुख्य चासो नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने नै हो । त्यसका लािग नेपालमा भारत र अमेरिकाको गतिविधिप्रति उसको सूक्ष्म निगरानी रहन्छ किनकि भारत र अमेरिकाले चीनको विरुद्धमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यही विषयको सेरोफेरो चीनको कूटनीति केन्द्रित हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा आइपिएसमार्फत् अमेरिकी साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको छ । यस नयाँ परिस्थितिमा चीनका सामु दुईओटा विकल्प छन् । उसले नेपालको सन्दर्भमा भारत वा अमेरिकामध्ये बाध्यतावश कुनै एक देशको गतिविधि सहन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका विपरीत अमेरिका वा भारत जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा नै चलखेल गर्ने उत्ताउलो कूटनीति चीनले अहिलेसम्म अपनाएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा बढी सम्भव छ : चीनले नेपालमा अमेरिकाभन्दा भारतको चलखेललाई सहन गर्ने छ । कारण : अमेरिकाभन्दा भारत कमजोर छ र भारतसित ‘डिल’ गर्न चीनलाई त्यति अप्ठ्यारो हुने छैन । यदि यस्तो भयो भने के हुन्छ ? प्रष्टै छ, त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा भारतीय गतिविधिलाई वैधानिकता मिल्ने छ अर्थात् नेपालको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि खतरा यथावत् रहिरहने छ ।
६) राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा
राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाले पटक पटक प्रतिगमन निम्त्याउने गरेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण त केपी शर्मा ओली नै हुन् । उनले आफूअनुकूल सरकार कायम नभएपछि संसद् नै विघटन गरिदिए । त्यस क्रममा उनले आफै संलग्न भएर निर्माण गरेको संविधानको पनि वास्ता गरेनन् । यस्तो काम उनले पटक पटक गरे । यहाँसम्म कि सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कदमलाई दुईपटक नै असंवैधानिक भएको फैसला दिइसकेपछि पनि ओलीले अहिलेसम्म त्यसलाई गल्ती मानेका छैनन् । ओलीको यस खालको महत्त्वाकाङ्क्षी मानसिकताका कारण नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले बेग्लै मोड लिन पुगेको छ । त्यसले गर्दा वामपन्थी सहकार्य प्रयोजनविहीन बन्न पुगेको छ ।
विश्व इतिहासमा राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाले बेला बेलामा अप्रिय स्थिति सृजना गरेको छ । छिमेकी देश भारतमा इन्दिरा गान्धीको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाले गर्दा सङ्कटकाल नै लागेको थियो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाले झन्डै त्यहाँको सामाजिक सद्भाव खल्बलिन पुगेको थियो । विश्व लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रैबाट तानाशाह जन्मिनुका पछाडि यस्तै प्रकारका राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाले काम गरेको हुन्छ ।
सर्सरी हेर्दा नेपालको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा दुईओटा तानाशाही प्रवृत्ति सतहमा नै देखा पर्दछन् : एकातिर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रै ओली जस्ता तानाशाही प्रवृत्ति विद्यमान छ, जसले सत्ता र शक्तिका लागि आफैले बनाएको संविधानमाथि आक्रमण गर्दछन् । अर्कोतिर, ज्ञानेन्द्र शाह जस्ता तानाशाही प्रवृत्ति छ, जसले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समाप्त गरेरै भए पनि सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न चाहान्छन् । त्योभन्दा पनि गम्भीर विषय यो छ : अहिले यी दुवै तानाशाही प्रवृत्तिमाझ व्यावहारिक एकता छ र त्यसप्रति भारतीय साम्राज्यवादको समर्थन छ ।
७) सरकारको असक्षमता र भ्रष्ट कार्यशैली
सरकारको असक्षमताले गर्दा जनअसन्तोष बढ्छ । यही जनअसन्तोषमाथि प्रतिगामी तत्त्वहरू खेल्दा प्रतिगमन हुन्छ ।
वास्तवमा हाम्रो देशमा जुन छिटो छिटो छिटो छिटो आन्दोलन उठ्ने गरेका छन्, त्यसका पछाडिको एउटा कारण सरकारको असक्षमता पनि हो ।
जब सरकारमा पुगेका दलमा देशनिर्माण गर्ने दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम हुँदैन बरु बढीमा आफ्नो कार्यकालसम्मको चुनावी दृष्टिकोण हुन्छ, त्यति बेला सरकार असक्षम भूमिकामा हुन्छ । त्यति बेला सरकारले झारा टार्ने प्रकारले काम गर्दछ । सरकारसित ठोस कार्ययोजना नहुँदा त्यसको फाइदा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले उठाउँछ । फलस्वरूप काममा सुस्तता र घुसखोरी बढेर जान्छ । यतिखेर देशमा घुसखोरी कैयौँ मामिला सतहमा आएका छन् । यसले पनि सरकारको असक्षम र भ्रष्ट कार्यशैलीलाई नै बताउँछ ।
यदि सरकारसित देश र जनताको पक्षमा पवित्र भावना हुन्छ तर प्रष्ट नीति तथा कार्यक्रम र त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिने इमानदारिता र कार्यकुशलता हुँदैन भने त्यसको परिणामस्वरूप जनतामाझ चरम असन्तोष उत्पन्न हुन्छ । अहिले यस्तै अवस्था उत्पन्न भएको छ । यस्तो जनअसन्तोषलाई प्रतिगामी शक्तिहरूले उपयोग गरिहाल्छन् भन्ने तथ्य २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेको ‘कू’ ले दिइसकेको छ ।
८) जनताको सामन्ती मानसिकता
हाम्रो समाज अहिले पनि अर्धसामन्ती अवस्थामा छ अर्थात् हाम्रो समाज औद्योगिक होइन । त्यसको परिणाम यो भएको छ : नेपाली समाजले समूहप्रति विश्वास गदैन बरु व्यक्ति वा वीरप्रति विश्वास गर्दछ । यही व्यवस्थाअन्तर्गत कसैले केही फरक ढङ्गले काम गर्यो भने जनताले त्यसलाई भगवान् ठान्न पुग्दछ ।
सामन्ती मानसिकताले कुनै पनि वस्तुलाई समग्रतामा होइन, एकाङ्गी रूपमा बुझ्दछ । त्यसले नीति होइन, नेतालाई प्रधान मान्दछ । यी सबैको परिणाम यो हुन्छ : कुनै पनि शक्तिलाई उसको दर्शन, सिद्धान्त र विचारको आलोकमा होइन, वीरलाई झैँ अन्धश्रद्धापूर्वक हेर्दछ । त्यसले गर्दा उक्त व्यक्ति ‘विशेष’ बन्न पुग्दछ । नेपालमा लामो समयसम्म राजतन्त्र रहिरहनुका पछाडि यस्तै सामन्ती मानसिकताले काम गरेको थियो । अहिले पनि यदि कसैले अलिकति तडकभडक गर्यो भने त्यसप्रति जनताको विश्वास एकाएक बढेर जान्छ । एमाले अध्यक्ष ओली वा चितवनमा रवि लामिछानेप्रति बेग्लाबेग्लै समयको समर्थनलाई हामीले यही रूपमा लिन सक्दछौँ ।
यस प्रकार जबसम्म सामन्ती मानसिकताको विकल्पमा औद्योगिक वा पुँजीवादी मानसिकता कायम हुँदैन, तबसम्म हाम्रो देशमा प्रतिगमनको सम्भावना रहिरहने छ । वास्तवमा अभाव, असुविधा र उत्पीडनबाट मुक्ति खोज्ने क्रममा व्यक्तिगत पराक्रममाथि विश्वास गर्ने यस्तो सामन्ती मानसिकताले प्रतिगमनका लागि आधारभूमि प्रदान गरिरहन्छ ।
९) वामपन्थी सङ्कीर्णतावादी चिन्तन
नयाँ जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको तुलनामा अन्य व्यवस्थालाई तात्कालिक रूपमा समेत महत्त्वहीन ठान्नु वामपन्थी सङ्कीर्णतावादी चिन्तन हो । यो चिन्तन ऐतिहासिक भौतिकवादको विरुद्धमा छ ।
ऐतिहासिक भौतिकवादले समाज विकासको क्रममा दासयुग, सामन्ती युग र पुँजीवादी व्यवस्थाको पनि प्रगतिशील महत्त्व हुन्छ भन्ने मान्दछ तर वामपन्थी सङ्कीर्णतावादीहरू यसरी दासयुग, सामन्तीयुग र पुँजीवादको तत्कालीन महत्त्व रहने वा एक युगदेखि अर्को चरणसम्म जाँदा कैयौँ उपचरण (जस्तै : सामन्ती युगदेखि पुँजीवादमा जाँदा संवैधानिक राजतन्त्र) रहने सामाजिक नियमलाई उनीहरू बुझ्दैनन् । फलस्वरूप नेपालको राजतन्त्रलाई अन्त गरेर प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रगतिशील महत्त्वलाई पनि उनीहरू बुझ्दैनन् । उनीहरू लापरबाही ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छन् : ‘नयाँ जनवादी क्रान्तिभन्दा पहिले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको काम छैन’ ।
वामपन्थी सङ्कीर्णतावादीहरूले अप्रत्यक्ष प्रकारले प्रतिगमनलाई मदत पुर्याउँछन् । उनीहरू सामन्तवादलाई समर्थन गर्दैनन् तर नयाँ जनवाद आउनुपूर्व बुर्जुवा गणतन्त्रलाई पनि समर्थन गर्दैनन् अर्थात् त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिन सक्दैनन् । त्यसैले नयाँ जनवादी व्यवस्था नआउँदै कसैले बुर्जुवा गणतन्त्रलाई समाप्त गर्छन् भने पनि उनीहरूका लागि त्यो चासोको विषय रहन्न ।
१०) हिन्दु धर्मसापेक्षता
नेपाली समाज सङ्ख्यात्मक दृष्टिले हिन्दुबहुल छ । त्यसैले नेपाल हिन्दु धर्मसापेक्ष धारणा राख्नेहरूका लागि उपयुक्त भूमि हो । त्यसका विपरीत कसैले हिन्दु धर्मको विरोध गर्दछ भने त्यसबाट कतिपय जनताको मानसिकतामा ठेस पुग्दछ ।
नेपालका वामपन्थी पार्टीभित्र पनि हिन्दु धर्मसापेक्षतावादी रुझान राख्नेहरू उल्लेखनीय छन् । हिन्दु धर्म मुख्यत: ‘नेपाली धर्म’ हो† असली हिन्दुस्तान नेपाल हो भन्ने धारणा राख्नेहरू उदाहरणका लागि एमालेमा प्रशस्त छन् । प्रगतिशील साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रितको हिन्दु धर्मसापेक्षता दृष्टिकोण यस सन्दर्भमा एउटा उदाहरण हो ।
व्यक्तिको रूपमा कसैले हिन्दु धर्मलाई समर्थन गर्नु सामान्य विषय हो तर नेपालमा हिन्दु धर्ममाथि टेकेर राजतन्त्र ब्युताउने प्रयास भइरहेका बेला धर्मसापेक्षता चिन्तनले प्रतिगमनलाई नै सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले देश धर्मनिरपेक्ष बनिसकेको अवस्थामा धर्मसापेक्षतावादी धारणाको वास्तविकतावारे हामी स्पष्ट हुनैपर्दछ ।
११) राजनीतिक स्थायित्वसम्बन्धी अवधारणा
देशमा जुन खालको बेथिति, अराजकता र अनियमितता छ, त्यस सन्दर्भमा एकथरी बुद्धिजीवीहरूको भनाइ हुन्छ : कठोर अधिनायकत्वसहितको स्थिर राजनीतिक व्यवस्था नेपालको लागि आवश्यक छ । त्यसमध्ये कतिपय बुद्धिजीवी अमेरिकामा जस्तो राष्ट्रपतीय शासनको पक्षमा उभिन्छन् भने कतिपयले त सैनिक शासन भइदिए पनि हुन्थ्यो भन्न भ्याउँछन् तर उनीहरूको यस्तो तर्कले प्रकारान्तरले राणाशासन वा निरङ्कुश राजतन्त्रको पक्ष लिन पुग्दछ ।
नियत जेसुकै भए पनि यस खालका अवधारणाले अन्तत: प्रतिगमनलाई मलजल गर्दछ । हाम्रो देश लामो समयसम्म निरङ्कुशता वा अधिनायकवादमा रहिसकेकाले अब फेरि अर्को प्रकारको निरङ्कुशता वा अधिनायकवादी स्थायित्वले गणतन्त्रलाई कुण्ठित गर्ने छ ।
त्यसैले कथित राजनीतिक स्थायित्वको नाममा निरङ्कुशता वा अधिनायकवादी अवधारणालाई सही मान्न सकिन्न । यस खालको मानसिकताको प्रभाव यदि नेपाली जनतामा बढ्दै जान्छ भने त्यसले वर्तमान गणतन्त्रलाई समाप्त पारेर प्रतिगमनलाई नै सघाउने निश्चित छ ।
निष्कर्ष
उपर्युक्त चर्चाबाट प्रष्ट हुन्छ : नेपालमा प्रतिगमनको खतरा अझै टरिसकेको छैन ।
एकातिर, देशको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्था, त्यसअन्तर्गत किसानबाहुल्य जनमत, राजनीतिक दलमा त्यही किसान मानसिकताको प्रतिबिम्ब; अर्कातिर, राजतन्त्रको आधारभूमि अझै यथावत् रहनु, भारतीय साम्राज्यवाद हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिनु, गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारको असक्षमताका कारण उत्पन्न असन्तुष्टिको फाइदा पनि यिनै प्रतिगामी तत्त्वलाई पुग्नु—यस प्रकारको विशिष्ट अवस्थामा नेपालमा अझै पनि प्रतिगमनको खतरा यथावत् रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो भन्दा उच्चस्तरको राज्यक्रान्तिको आधार तयार नहुँदासम्म राजतन्त्र विरोधी बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु नै देशका लागि सही कार्यनीति हुन जान्छ ।
क्रान्ति वा परिवर्तन व्यक्तिको इच्छाभन्दा स्वतन्त्र सामाजिक नियमअनुसार सम्पन्न हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि वस्तुगत र आत्मगत परिस्थिति तयार हुनुभन्दा पहिला एउटा बेग्लै उपचरणबाट गुज्रिनुपर्ने देखिएको छ । त्यस क्रममा निरङ्कुश राजतन्त्रतर्फ फर्कने होइन, २०६२–६२ सालको जनआन्दोलनद्वारा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । त्यसको विपरीत जानअन्जानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाप्रति गम्भीर नहुनु प्रतिगामी खतरा निम्त्याउनु नै हुन्छ । त्यसैले यस्तो प्रतिगामी खतरा विरुद्ध उच्चस्तरको सतर्कता अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता हो ।
