(२०८१ साल असोज ४–५ गते सम्म बुटवलमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनमोर्चा राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीद्वारा प्रस्तुत एवम् पारित)
अध्यक्षमण्डलका अध्यक्षज्यू,
बैठकमा सहभागी पार्षद्, अतिथि तथा स्वयम्सेवक कामरेडहरूलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु । राष्ट्रिय जनमोर्चा राष्ट्रिय परिषद्को पहिलो बैठक २०७९ फागुन २७ र २८ गते बुटवलमा सम्पन्न भएको थियो । हाम्रो विधानअनुसार वार्षिक रूपमा एकपटक बैठक बस्नुपर्ने नियम भए पनि कतिपय कारणले गर्दा दोस्रो बैठकको आयोजना गर्नमा केही विलम्ब हुन गएको छ । राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बोलाउन केही विलम्ब भए पनि केन्द्रीय समिति, सचिवालय र कार्यालयका बैठक नियमित नै भइरहेका छन् तैपनि राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले केन्द्रीय समितिलाई सुझाव, सल्लाह र परामर्श दिने कार्य गर्ने भएको कारण केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णय, आगामी सङ्घर्षका कार्यक्रम, सङ्गठनका भावी कार्ययोजना, विगतका कामकारबाहीको समीक्षा गर्न यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरा स्पष्ट नै छ । तसर्थ राष्ट्रिय परिषद्को यो ऐतिहासिक दोस्रो बैठकले मुलुकको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन, विद्यमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सङ्गठनले खेल्नुपर्ने भूमिका, आगामी सङ्घर्ष, सङ्गठन तथा आर्थिकसम्बन्धी कार्ययोजना तथा विगतका कामकारबाहीको व्यापक समीक्षा गर्ने छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।
१. हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चाको राष्ट्रिय परिषद्को पहिलो बैठक २०७९ सालको फागुन २७ र २८ गते बुटवलमा सम्पन्न गरेका थियौँ । फागुन अन्तिम साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले गठबन्धनबाट हटेर पाँचदलीय गठबन्धनसँग पुनः मिल्न आइपुगेर गलत दिशाउन्मुख नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई सच्चाउने काम गरेका थिए तर सत्तालिप्साका कारण प्रचण्ड पुनः पाँचदलीय गठबन्धनबाट अलग भएर एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहनका लागि बारम्बार प्रचण्डले सिद्धान्तहीन तथा अवसरवादी प्रकारले गठबन्धन फेर्दै जानुको परिणाम मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ । डेढ वर्षभित्र ४–४ पटक केन्द्रीय सरकार र त्यति नै पटक प्रदेशको सत्तासमीकरण पनि परिवर्तन भएका छन्, जसको परिणाम जनतामा दलप्रति व्यापक असन्तुष्टि तथा अविश्वास बढ्दै गएको छ । विदेशी शक्तिहरूले पनि संसद्का प्रमुख दुई ठुला दललाई आपसमा मिलेर सरकार बनाउन दबाब दिन थालेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर नेका तथा एमालेका बिच सत्तासमीकरण निर्माण भएको छ र एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ ।
२. २०७९ मङ्सिरमा पाँचदलीय गठबन्धनले संयुक्त रूपमा संसदीय तथा प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर साझा उम्मेदवारसहित चुनाव लडेका थिए । नेपाली जनताले पाँचदलीय गठबन्धनलाई सरकार बनाउने जनादेश पनि दिएका थिए तर माओवादीको सत्तालिप्साका कारण सिद्धान्तहीन तथा अवसरवादी तरिकाबाट सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्दै हिँड्नुको परिणाम आजको स्थिति पैदा भएको हो । पाँचदलीय गठबन्धनप्रति नेका इमान्दार भएता पनि सत्तालिप्साका कारण माओवादीले नेकालाई दुईदुईपटक धोका दियो, जसको कारण नेकाभित्रको इतर पक्षलाई संस्थापन पक्षका विरुद्ध यही मुद्दामा दबाब बढाउन केही हदसम्म बहाना पनि मिलेको थियो । नेकाको इतर पक्षले सुरुदेखि नै निर्वाचनपूर्व गरिने गठनबन्धनको विरोध गर्दै आइरहेको थियो । उनीहरू वामपन्थीसँग गठबन्धन गर्ने कुराको विपक्षमा थिए । अझ त्यसमा पनि माओवादीले दुईदुईपटक धोका दिएका कारण काङ्ग्रेस एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने नीतिमा जोड दिइरहेका थिए । एमालेसँग सत्तासमीकरण गर्नका लागि पार्टीमा बढेको दबाब तथा स्वयम् एमालेको पनि माओवादीलाई साइजमा राख्ने नीतिका कारण एमाले काङ्ग्रेस सत्ता समीकरणका लागि आधार तयार भएको हो ।
३. एमाले–काङ्ग्रेसले वर्तमान सत्तासमीकरणको मुख्य आधार ७ बुँदे सहमतिलाई बताइरहेका छन् । सात बुँदे सहमतिमा उल्लेख नगरिएको तर विशेषतः एमाले र काङ्ग्रेसभित्रको अमेरिकन लबीले अमेरिका, बेलायत जस्तो दुईदलीय व्यवस्था नेपालमा हुनुपर्नेमा लगातार जोड दिइरहेका छन् । एमाले र काङ्ग्रेसभित्रको अमेरिकन लबीले दुईदलीय शासन प्रणालीमा दिइरहेको जोडबाट पनि प्रचण्ड एमालेको सत्तासमीकरण परिवर्तनका पछाडि पश्चिमा शक्तिको भूमिकालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
४. अहिलेको सत्तासमीकरण निर्माणमा आन्तरिक कारणका साथै विदेशी शक्तिको रुचिले पनि काम गरेको स्थितिमा वर्तमान सरकारले गणतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षा वा जनजीविकाको पक्षमा काम गर्न वा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने सवालमा कुनै सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । अझ त्यसमा पनि केपी ओलीको मुख्य प्रवृत्ति अधिनायकवादी प्रकारको रहेको हुनाले पनि वर्तमान सरकारका कारण मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा झन् बढेर गएको छ । मुलुकलाई प्रतिगनमा जान नदिन वर्तमान सरकारका विभिन्न नीतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
५. मुलुकमा कायम रहेको गणतन्त्रलाई खतम गरेर नेपाललाई राजनीतिक रूपले वर्तमान अवस्थाबाट पछाडि फर्काएर निरङ्कुशता वा अधिनायकवादतर्फ लैजान खोज्ने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । विद्यमान गणतन्त्रलाई खतम गरेर पुनः निरङ्कुशता वा अधिनायकवादतर्फ मुलुकको राजनीतिलाई लैजान कैयौँ प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेका छन् । सामान्यतया आन्दोलन वा क्रान्तिबाट फ्याँकिएका सत्ताधारीले आफ्नो सत्ता फर्काउन पूरा शक्तिका साथ लाग्ने गरेको विश्व इतिहास पाइन्छ । त्यो कुरा नेपालको हकमा पनि सत्य हो । सत्ताबाट फ्याँकिएको राजा आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता ल्याउन पूरा शक्तिका साथ गणतन्त्रलाई उल्ट्याउन षड्यन्त्र गरिरहेको छ । अहिलेको गणतन्त्र अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाभित्रको गणतन्त्र हो । अर्धसामन्ती सामाजिक प्रणालीअन्तर्गतको गणतन्त्र त्यसै पनि वर्गीय रूपमा कमजोर हुने गर्दछ । अर्धसामन्ती सामाजिक व्यवस्थाभित्र सामन्ती शक्ति हावी भई गणतन्त्र उल्टाएर राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको खतरा रहन्छ ।
६. सुरुदेखि नै भारतको संस्थापन पक्ष नेपालमा कायम गणतन्त्र वा संविधानका विरुद्धमा छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतले ५/५ महिनासम्म नेपालका विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । नेपालको संविधानका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । संविधानका विरुद्ध मधेसवादी दललाई अराजकता मच्चाउन लगाएको थियो । अहिले पनि भारतीय पक्षले नेपालमा राजाको स्थिति बलियो बनाउन धर्मको नाममा विभिन्न प्रकारका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । भारतीय जनता पार्टीले निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर भारतको संविधानमा हिन्दु राज्य कायम गर्ने अभियानमा लागेको थियो । उसले नेपालमा पनि त्यही प्रकारको प्रणाली चाहेको छ । राजा र राजावादी शक्तिले नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि धर्म जस्तो आस्थाको विषयलाई आफ्नो प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
७. मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापनापछि जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छन् । गणतन्त्र, राजनीतिक स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धि हुन् तर राजनीतिक स्वतन्त्रताबाहेक जनताले गणतन्त्रमा राजतन्त्रको भन्दा बेग्लै शासनको अनुभूति गराउने गरी वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ गणतन्त्रवादी शक्ति लाग्नुको सट्टा सत्ताको झिनाझपटीमा केन्द्रित छन् । गणतन्त्रको स्थापनादेखि यता अहिलेसम्म झन्डै डेढ दर्जन सरकार फेरबदल भएका छन् तर कुनै सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक खिचलो र बाह्य शक्तिको स्वार्थका कारण पनि कुनै दलको सरकार पूरा कार्यकाल टिक्न सकेको उदाहरण छैन । सरकार बनाउने र गिराउने गोलचक्करमा नेपालका राजनीतिक दलहरू फसेका छन् । भ्रष्टाचारले कहिल्यै सञ्चो नहुने दीर्घरोगको रूप लिएको छ । आआफ्नो पक्षका भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन राज्यका सबै नीतिनियम, ऐनकानुन उल्लङ्घन गर्नका लागि दलहरूबिच एक प्रकारको तँछाडमछाड नै चलेको छ । कुनै पनि गणतन्त्रवादी सरकारले बेरोजगारी समस्या समाधन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनेभन्दा युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा विदेश पठाउनेतर्फ नै बढी केन्द्रित रहेका छन् । महङ्गी निरन्तर बढिरहेको छ । कुनै वर्ष महङ्गी घटेको रेकर्ड नै छैन । प्रत्येक वर्ष विदेश व्यापारघाटा निरन्तर बढिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता चुलिँदो छ । विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको छ । यी सबैबाट आक्रान्त नेपाली जनता गणतन्त्र स्थापना भएको छोटो अवधिमा नै गणतन्त्र तथा गणतन्त्रवादी शक्तिको विकल्प खोज्ने बिन्दुमा आइपुगेका छन् । एकातिर, गणतन्त्रको विकल्पमा पुनः राजाको शासन वा वैधानिक राजतन्त्रतर्फ नेपाली समाजलाई पछाडि धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । अर्कोतिर, संसदीय गणतन्त्रमा देखिएका राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार नातावाद, कृपावाद, कुशासन, बेरोजगारी, राष्ट्रिय अस्मितामाथि प्रहार जस्ता कुराले फासिवादका लागि पनि आधारभूमि तयार पार्दै लगिरहेको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन, राष्ट्रिय अस्मितामाथिको प्रहार जस्ता तत्त्वलाई संसदीय प्रणालीले समाधान गर्न नसकेपछि संसदीय प्रणालीको विकृत रूप फासिवाद जन्मिने खतरा हुन्छ । मुलुकलाई राजतन्त्रको पुनर्स्थापना वा फासिवाद जुन दिशामा लगिए पनि त्यो प्रतिगमन नै हो । गणतन्त्रलाई खतम गर्ने षड्यन्त्र नै हो । नेपाली समाज प्रतिगमनको दिशातर्फ जान सक्ने वस्तुगत तथा राजनीतिक आधार पनि छन् । त्यसैले हामीले लगातार गणतन्त्रको रक्षाका लागि जोड दिँदै आएका छौँ । गणतन्त्रको रक्षाको लागि सङ्घर्ष पनि नगर्ने तर गणतन्त्रभन्दा अग्रगामी व्यवस्था स्थापना पनि गर्न नसक्ने वामपन्थी सङ्कीर्णतावादी नीतिले पनि समस्या पैदा गरेको छ । त्यसैले वर्तमान स्थितिमा गणतन्त्र रक्षाको कार्यनीतिलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
८. एमाले–काङ्ग्रेस सत्तासमीकरणको मुख्य आधार सात बुँदे सहमतिलाई बताइको छ । सात बुँदे सहमतिभित्र संविधानको संशोधन पनि रहेको छ । संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो । स्वयम् संविधानले नै १०/१० वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गरिने कुराको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो पार्टीले पनि २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धिको रक्षामा जोड दिँदै संविधानका नकारात्मक पक्ष सङ्घीयतासहितलाई खारेज गर्न संविधानको संशोधनमा जोड दिन्छौँ । २०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धि समाप्त गर्न राजा तथा राजावादीले संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रयोग गर्न सक्ने खतरा रहेको छ । स्वयम् काङ्ग्रेसभित्रको एउटा पक्ष संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा छ । नेकाको महासमितिमा संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधरको बहुमत छ । नेकाभित्रका संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधरले संविधान संशोधनको मुद्दालाई संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । त्यो स्थितिमा राजा, राजावादी शक्ति, काङ्ग्रेसभित्रको संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर तथा भारतीय संस्थापन पक्षका बिच राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि साँठगाँठ पनि हुन सक्दछ । यो खतराका विरुद्ध अहिलेदेखि नै हामी सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ । कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाले मुलुकलाई अन्ततः प्रतिगमनतर्फ नै लैजाने छ । केपी ओलीले २/२ पटक संसद् भङ्ग गरेका थिए । सरकारले चाहेको बेला जननिर्वाचित संस्था संसद भङ्ग गर्न पाउनुपर्छ भनेर अहिले पनि ओलीले वकालत गरिरहेका छन् । सरकार बन्ने सम्भावना कायम रहँदासम्म संसद् भङ्ग गर्न नपाइने संविधानको भावनामाथि एमालेबाट खतरा छ । त्यसैले संविधानका सकारात्मक उपलब्धिको रक्षा गर्दै मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने कुनै पनि प्रकारको षड्यन्त्रको हामीले दृढतापूर्वक विरोध गर्नुपर्दछ ।
९. हालै भारतमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । आम निर्वाचनमा मोदीले “अब की बार : चार सौ पार” अर्थात् लोकसभामा ४०० सिट जित्नका लागि नारा दिएका थिए तर ३८ ओटा पार्टीसँग गठबन्धन गरेर पनि मुस्किलले मोदीले सरकार बनाउन सक्ने सङ्ख्या पुर्याएका छन् । सम्पूर्ण तिकडमका बाबजुद पनि मोदीको पार्टीले एकल बलबुतामा सरकार बनाउने स्थिति भएन । यदि भारतमा मोदीको स्थिति बलियो बन्थ्यो भने भारतको संविधानमा कैयौँ संशोधन गर्ने उनको योजना थियो । त्यसबाट नेपालका प्रतिगामी शक्तिलाई पनि बल पुग्दथ्यो । नेपालको गणतन्त्र तथा राष्ट्रियता दुईटैलाई खतरा हुन्थ्यो । भारतीय जनताले मोदीको फासिवादी योजनालाई अस्वीकार गरिदिएका छन् । त्यसबाट नेपालका प्रतिगामी शक्तिलाई समेत धक्का पुगेको छ । यदि भारतमा भाजपाबाहेक अन्य कुनै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेर त्यसले लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक धारणा राखे पनि नेपालप्रतिको भारतीय साम्राज्यवादको विस्तारवादी नीतिमा कुनै परिवर्तन हुँदैनथ्यो ।
१०. नेपाल सन् १८१६ देखि अर्धऔपनिवेशिक र सन् १९९० को दशकदेखि नवऔपनिवेशिक शोषणको सिकार हुँदै आएको छ । अर्धऔपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक शोषणमा रहेका मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर हुने गर्दछ । शक्तिराष्ट्रले विभिन्न माध्यमद्वारा हाम्रो जस्तो मुलुकको राष्ट्रियतालाई सङ्कुचन गरेर आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्य लादिरहेका हुन्छन् । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुनु वा दलका बिच सत्ताका लागि सिद्धान्तहीन गठबन्धन वा विदेशीसँगको साँठगाँठका कारण पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा विदेशीको घुसपैठ सजिलैसँग बढ्ने गर्दछ । त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र वा साम्राज्यवादी मुलुकबिचको बढ्दो अन्तरविरोधका कारण आआफ्नो स्थिति बलियो बनाउन, आआफ्नो सैन्य क्याम्पमा सामेल हुन दिइने दबाबले पनि राष्ट्रियतालाई नकारात्मक असर पुगिरहेको हुन्छ । हाम्रो मुलुकको भूराजनीतिसँग मुख्यतया भारत र चीन जोडिन्छ । चीनको भौगोलिक उपस्थितिका कारण नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाको पक्षमा मदत पुगेको छ भने भारत त्यसको ठिक विपरीत नेपालको राष्ट्रियतालाई खतम गर्न हमेसा षड्यन्त्र गर्दै आएको छ । सन् १९५० को सन्धिमार्फत् नेपालको रक्षा, परराष्ट्र तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषयमा भारत प्राधिकृतको स्तरमा रहेको छ । लामो समयदेखि कालापानी भारतीय सेनाको कब्जामा छ । कालापानीस्थित गुञ्जीलगायतका गाउँमा भारतीय शासन प्रशासन लागु गरिएको छ । भारतले नेपालको हजारौँ हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको छ । नेपाल भारत सीमामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेर भारतले दर्जनौँ अवैध बाँध निर्माण गरेको छ । भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुलीमाथि आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न कैयौँ सर्त र सम्झौता नेपालमाथि लादेको छ । नेपाललाई चीनबाट एक्ल्याउन पनि भारतले कैयौँ षड्यन्त्र गरिरहन्छ । नेपालको नागरिकता नीति आफूअनुकूल बनाएर नेपालमा जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणलाई भारतले तीव्र पारेको छ । नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा राज्यका विभिन्न अङ्गमा आफ्नो घुसपैठ बढाएको छ । आफ्नो प्रतिकूलको सरकार निर्वाचित भएमा त्यसलाई हरेक प्रकारले असहयोग वा त्यसप्रति भयदोहनको नीति भारतले अपनाउने गरेको छ ।
नेपालको हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा भारत सक्रियताका साथ समावेश भएर त्यसलाई आफूअनुकूल मोड्न चाहन्छ । नेपालमा नियन्त्रित अराजकता मच्चाएर आफूले चाहेको कुरा नेपालमाथि भारतले लाद्ने गरेको छ । नेपालको राष्ट्रियतालाई मुख्यतया भारतीय साम्राज्यवादबाट खतरा छ । नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि भारतीय साम्राज्यवादका हस्तक्षेपकारी वा विस्तारवादी नीति तथा नेपालका शासक वर्गको आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्षमा जोड दिनुपर्दछ ।
११. नेपालको भूराजनीतिसँग चीन जोडिएका कारण अमेरिकी साम्राज्यवाद पनि नेपालसँग जोडिन पुगेको छ । विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले आफ्नो निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी चीनको विश्वमा बढ्दो प्रभावलाई कमजोर गराउन चीनका विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने रणनीति अपनाएको छ । चीनलाई घेर्न हिन्दप्रसान्त महासागरसँग जोडिएका मुलुकलाई चीनका विरुद्ध आफ्नो पक्षमा ल्याउन अमेरिकाले हिन्दप्रसान्त सैन्य रणनीति अगाडि सारेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई पनि चीनका विरुद्ध उपयोग गर्न खोजिरहेको छ । नेपालको चीनसँग सीमा जोडिएका कारण अमेरिकाका लागि नेपालको महत्त्व बढेर गएको छ । चीनका विरुद्ध अमेरिकी गठबन्धनमा सामेल हुनु वा चीनको सुरक्षालाई असर पुग्ने गरी नेपालमा कुनै पनि प्रकारको गतिविधिमा छुट दिनु नेपालले अपनाउँदै आएको र नेपालको संविधानले समेत स्वीकार गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध हुने छ । अमेरिकाले नेपालमा एमसिसी लादेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो परराष्ट्रनीतिमा परेको छ । अमेरिका एमसिसी वा एसपिपीमार्फत् नेपाल आउन खोजिरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक सबै प्रकारका सक्रियता बढाएको छ । नेपालमा बढ्दो अमेरिकी सक्रियता तथा घुसपैठ नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि घातक छ । नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको सङ्घर्षमा जोड दिने नीति अपनाउनुपर्दछ । विकास परियोजनाको आवरणमा नेपालमा एमसिसीलाई अगाडि बढाइएता पनि त्यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग हो । सर्वोच्च अदालतले समेत एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको व्याख्या गरेको छ । अमेरिकी कानुनद्वारा सञ्चालित एमसिसी परियोजनालाई स्वीकार गर्नु नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्ध रहेको छ । हामीले एमसिसीको विरोध गरेका कारण कतिपयले बिआरआई सम्झौतालाई पनि एमसिसीकै समकक्षमा राखेर व्याख्या गर्ने गरेका छन् तर बिआरआई एमसिसी जस्तै सैन्य उद्देश्यद्वारा अगाडि बढाइएको विकास परियोजना होइन । विआरआई विशुद्ध विकास परियोजना हो । बिआरआई सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षेर गरिसकेको छ । त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ तर त्यसो गर्दा चिनियाँ ऋणको पासोमा नपर्ने गरी नै नेपाल पक्षले अनुदान सहयोग वा सहुलियत ऋणमा नै बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
१२. भारतले दशकौँदेखि दार्चुला जिल्लाको कालापानीमाथि सैन्य कब्जा गरेको छ । कालापानीसहितको भूभागलाई गत कालमा भारतले आफ्नो नक्सामा समेत सामेल गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध कालापानीसहितको भूभागलाई नेपालको संसद्ले आफ्नो नक्सामा सर्वसम्मतिले सामेल गरेको थियो । सामान्य कूटनीतिक वार्ताद्वारा भारतले नेपालको भूभागलाई फिर्ता गर्ने सम्भावना रहेको छैन । त्यसैले कालापानीसहितको भूभाग फिर्ताका लागि यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुर् जरुरी छ । त्यसका साथै सन् २०१५ मा चीन–भारतबिच प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको ४१ बुँदे सहमतिको बुँदा नं. २८ मा लिपुलेक नाकालाई दुई मुलुक अर्थात् भारत र चीनबिचको साझा व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी पनि गलत रहेको छ । नेपालको सहमति नलिई गरिएको त्यस प्रकारको समझदारी नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विरुद्ध रहेको छ । त्यसैले हामीले त्यो समझदारीको खारेजीमा जोड दिन्छौँ ।
१३. भारतले आफ्नो नयाँ संसद् भवनको भित्तामा लुम्बिनी र कपिलवस्तुसमेतलाई भारतको नक्सामा देखाएको कार्यलाई हामीले गलत मान्छौँ । भारतले योजनाबद्ध ढङ्गबाट नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु भारतको रहेको, गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेको जस्ता कुप्रचार गर्दै आइरहेको छ । यहाँसम्म कि भारतले नेपाल–भारत सीमामा नक्कली लुम्बिनीसमेत निर्माण गरेर विश्व समुदायमा भ्रम छरिरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा भारतले नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई आफ्नो नक्सामा देखाउने कार्यले भारतीय साम्राज्यवादको विस्तारवादी नीतिलाई नै बताउँछ । भारतीय साम्रज्यवादको विस्तारवादी नीतिका विरुद्ध राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ ।
१४. भारत र चीन दुईटै साम्राज्यवादी मुलुक हुन् । यिनीहरूका बिचको सम्बन्धको आधार द्वन्द्वात्मक प्रकारको रहँदै आएको छ । शत्रुता र मित्रतापूर्ण दुईटै प्रकृतिका सम्बन्ध यिनीहरूका बिच सँगसँगै अगाडि बढ्ने गरेको छ । उनीहरूका बिच बेलाबखत सीमा विवादका कारण युद्ध पनि भएका छन् तर युद्धलाई लामो समयसम्म जारी राख्न विभिन्न कारणले ती दुइटै मुलुकलाई सम्भव हुँदैन । अर्कोतर्फ यिनीहरूका बिच ठुलो पैमानाको व्यापार सम्बन्ध पनि रहने गरेको छ । यिनीहरूको बिच बढ्दो व्यापार सम्बन्ध र चीन–अमेरिकाबिचको शीतयुद्धमा चीनले भारतलाई अमेरिकाको पक्षमा मिल्न नदिन र तटस्थ राख्ने नीति अपनाएमा चीनबाट समेत नेपालको राष्ट्रियतामा थप जटिलता पैदा हुन सक्दछ ।
१५. नेपाल जस्तो एकात्मक मुलुकलाई सङ्घीयतामा लैजाने कुनै आधार र कारण छैन र देखिँदैन । सङ्घीयतामा लैजाने आधार नभई विदेशीको दबाबमा नेपाललाई जबर्जस्ती सङ्घीयतामा लैजाने काम भएको हो । तर सङ्घीयताको मुख्य पक्ष प्रदेशको आठ/नौ वर्षको प्रयोग र अभ्यासको अनुभवलाई हेर्दा व्यावहारिक दृष्टिकोणले नेपालको हकमा सङ्घीयता उपयुक्त थिएन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । सङ्घीयताका विरुद्धको जनमतमा पनि व्यापक वृद्धि भएको छ । सङ्घीयताको अभ्यास र प्रयोगको विश्व अनुभवबाट कुनै आधार नभई एकात्मकबाट सङ्घीयतामा लगिएका मुलुक कि टुक्रिएका छन् वा तिनीहरू पुनः एकात्मक प्रणालीमा फर्किएका छन् । नेपालको हकमा देश कुनै दुर्घटनामा नफस्दै सङ्घीयताबाट एकात्मकमा फर्किनुपर्दछ । सङ्घीयताको मुख्य पक्ष प्रदेशलाई खारेज गरेर प्रदेशको शासकीय स्वरूपको सट्टा केन्द्र र जिल्लाबिच समन्वय गर्न समन्वयकारी निकाय अर्थात् प्रशासनिक संरचनाको रूपमा प्रदेशलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । हिमाल, पहाड र तराई जोडेर नबनाइएका प्रदेश संरचनालाई बदलेर हिमाल, पहाड र तराईसहितलाई मिलाएर पुनः संरचना गरिनुपर्दछ ।
१६. सरकारले अपनाएको खुल्ला अर्थतन्त्र, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरणका कारण शिक्षा, स्वास्थ्यको दायित्वबाट क्रमशः राज्यले हात झिक्दै लगिरहेको परिणाम त्यो क्षेत्रमा निजीकरण हावी भएको छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएका कारण विदेशी समानले निर्वाध नेपालको बजारमा प्रवेश पाइरहेको छ, जसले गर्दा नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुले आफ्नो मूल्य प्राप्त गर्न नसक्दा नेपालका किसान, उद्योगी, व्यवसायी राष्ट्रिय पुँजीपति मारमा परेका छन् । त्यसैले सरकारले बजार संरक्षणवादी नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
१७. दण्डहीनता नेपालको मुख्य प्रवृत्ति बन्न पुगेको छ, जसले गर्दा कानुनी राज्यको धज्जी उडिरहेको छ । अपराधीकरणमा वृद्धि भएको छ । अपराध र राजनीतिका बिच बढ्दो साँठगाँठको परिणाम राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण भएको छ । टीकापुर हत्याकाण्डको सवालमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई आम नरसंहारको सङ्ज्ञा दिएको थियो । आम नरसंहारको घटना घटाउने नाइके रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने काम भयो । टीकापुर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटना बताइयो, जबकि सर्वोच्च अदालतले समेत त्यो घटना राजनीतिप्रेरित घटना नभई आपराधिक घटना भएको भनेर आफ्नो फैसलामा बोलेको छ तर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि टीकापुर जस्तो अपराधीक घटनालाई राजनीतिकरण गरियो । दिनदहाडै खुँडाले छियाछिया पारेर निर्दोष व्यक्तिको हत्या गर्ने पेसेवर नामुद अपराधी योगराज ढकालको सजाय माफीमिनाहा गरियो । ठिक त्यसै प्रकारले विभिन्न हत्याकाण्डमा मुछिएका सांसदलाई चोख्याउने काम भएको छ । गणतन्त्रको स्थापनादेखि हालसम्म हजारौँ थान मुद्दामा दोषीलाई आममाफी वा माफीमिनाहा दिएर समाजमा दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना गरिएको छ । अपराधीलाई आममाफी वा सजाय माफीमिनाहा दिने कार्यले सबैभन्दा बढी गणतन्त्रलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम गराएको छ । गणतन्त्रात्मक शासनप्रणालीको हुर्मत लिने काम भएको छ ।
१८. माओवादी र सरकारका बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र माओवादी र राज्य दुईटै पक्षबाट हत्या भएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्ने र ६ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाएर सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनाको सत्य तथ्य अन्वेषण गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण दिने, भविष्यमा समाजमा यस्ता घटना हुन नदिन सचेत हुने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने अपराधीलाई सजायको दायरामा ल्याउने, सामान्य खालका घटनालाई मेलमिलापको प्रक्रियामा लगेर समाजमा शान्ति कायम गर्ने सम्झौता भएको थियो तर सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाम दुईटै पक्षले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । लगातारको दबाबको परिणाम आठ वर्षपछि बल्लतल्ल सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाइयो तर त्यो कानुनले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने अपराधीलाई क्षमादान दिएर आआफ्ना पक्षका अपराधीलाई बचाउने षड्यन्त्र लुकेको थियो । हाम्रो दल, मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सर्वोच्च अदालत, द्वन्द्वपीडितले निरन्तर दबाब दिँदा पनि २०७१ मा जारी भएको सङ्क्रमणकालीन ऐनमा संशोधन गर्न राज्यले १० वर्ष लगायो । त्यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि राज्य र माओवादीको नियत सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिने रहेको थिएन र छैन । अहिले कथित तीन ठुला पार्टीको सहमतिमा जारी गरेको कानुनले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई परिपूरण दिने उद्देश्य राखेको छ तर न्यायबाट वञ्चित गराउने षड्यन्त्र लुकेको छ । विभिन्न प्रकारले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने अपराधीलाई जोगाउन क्षमादान दिने उद्देश्यले नै अहिले कानुन जारी भएको छ । यो कानुनले युद्ध अपराधलाई समेट्न सकेको छैन । निःशस्त्र सर्वसाधारण जनतामािथ लक्षित आक्रमणलाई मात्र अपराधभित्र राखिएको छ । द्वन्द्वरत दुईटै पक्षका निःशस्त्र व्यक्तिमाथि गरिएको हत्या, अपहरण, बेपत्ता पार्ने कार्यलाई यो ऐनले समेटेको छैन । पीडितले राज्यबाट न्याय पाएनन् भन्ने यसले झन् ठुलो अशान्तिको वातावरणलाई पैदा गर्ने छ । त्यसैले सशस्त्र द्वन्दको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्छ । उनीहरूलाई क्षमादान दिने हरेक षड्यन्त्रको विरोध तथा भण्डाफोर गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
१९. भ्रष्टाचार नेपाली समाजको सञ्चो नहुने दीर्घरोग बन्न पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ३६ हजार १ सय ८६ उजुरी पर्नु र स्वयम् अदालतमा ८ अरबको बिगो मागदाबी गर्दै १ हजार ५ सय मुद्दा दर्ता हुनुले नेपालमा भ्रष्टाचारको बढ्दो आयतनलाई बताउँछ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक तहमा नै हुने गरेको छ । बालुवाटार जग्गा अपचलन प्रकरण, नक्कली भुटानी नागरिक प्रकरण, गिरीबन्धु टिस्टेट प्रकरण, एनसेलको राजस्व प्रकरण, माओवादी शिविर घोटाला प्रकरण, टीकापुर जग्गा अपचलन प्रकरण त्यसका केही उदाहरण हुन् । यी राजनीतिक तहमा हुने ठुलाठुला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा राजनीतिक व्यक्तिहरू जोडिएका छन् । प्रहरी, सेना, अदालत, प्रशासन, यहाँसम्म कि अख्तियार दुरूपयोग जस्तो निकायसमेत विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
२०. हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा स्वीकार गर्दछ तर सरकारको गलत नीतिका कारण यो खम्बा अत्यन्तै कमजोर बनेको छ । सहकारीको सिद्धान्त तथा उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन गर्न तथा सहकारी क्षेत्रमा घुसपैठ गरेर वचतकर्ताको बचतमाथि ठगी तथा अपचलन गर्ने ठग तथा माफियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारमा भएका बेला हामीले निकै प्रयास गरेका थियौँ । हामीले तयार गरेको सहकारी विधेयकमाथि तत्कालीन संसद्मा एकल वा समूहगत रूपमा ६९३ ओटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने काम सहकारीका सञ्चालक सांसद वा सहकारीका माफियाको प्रभावमा रहेका सांसदले गरेका थिए । ती विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर विधेयकका सकारात्मक प्रावधानलाई तुहाउने काम भएको थियो । जे जति सकारात्मक प्रावधान ऐनमा समेटिए ती पनि अझसम्म लागु भएका छैनन् । सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिमा संलग्न वा प्रभाव राख्ने व्यक्तिको प्रभुत्व रहेको देखिन्छ । यिनै राजनीतिमा प्रभाव राख्ने वा संलग्न व्यक्तिले सहकारीमा ठुलो परिणाममा ठगी र अपचलन गर्ने गरेको देखिएको छ । राजनीतिक प्रभावको प्रयोग गरेर जनताको बचत रकममा ठगी गर्न सफल हुनुका साथै सजायबाट उम्किने पनि गरेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् रवि लामिछाने । सहकारी क्षेत्रमा भएको अराजकता, अनुशासनविहीनता तथा अनुगमनको कमजोर पक्षमा सुधार गर्न कडा कानुन ल्याउनुका साथै सहकारीको नियमन, अनुगमन गर्ने बेग्लै संरचनाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सहकारी क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताको बचत रकममा भएको ठगी र अपचलन रकम सहकारीका सञ्चालक तथा उनीहरूका परिवारको चलअचल सम्पत्तिबाट असुलउपर गरी सहकारीपीडितलाई भराइदिलाई दिनुपर्दछ ।
२१. विगतमा सहकारी क्षेत्रमा सुधारको नाममा सरकारले कैयौँ छानबिन, अध्ययन तथा अनुसन्धान समिति बनाउने गरेको छ तर ती समितिले गरेको छानबिन, अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई सरकारले रद्दीको टोकरीमा फाल्ने गरेको छ । संसद्मा हाम्रो पार्टी र नेकालगायतका तत्कालीन प्रतिपक्षीले रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी रकम ठगी तथा अपचलनमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने मागसहित लामो समयदेखि दबाब दिएका थियौँ । यो विषयलाई लिएर झन्डै ४ महिनासम्म संसद्को काम कारबाही नै अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । लगातारको दबाब र अवरोधका कारण रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी संस्थाउपर छानबिन गर्न मात्र नभएर थप २३ ओटा सङ्कटग्रस्त सहकारीको समेत छानबिन गर्ने गरी संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो यद्यपि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी र अपचलन प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न वा रवि लामिछानेलाई कारबाहीबाट जोगाउन संसदीय समिति गठन भएको हुनाले हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ । सहकारी प्रकरणमा तत्कालीन अवस्थामा रवि लामिछानेलाई सफाइ दिने वा बचाउने उद्देश्यले नै “सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति” को गठन गरिएको थियो । अझ त्यसमा पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको पक्षमा नाङ्गो रूपमा उत्रेको एमालेलाई नै सो समितिको नेतृत्व दिइएको थियो । त्यो समितिको नेतृत्व एमालेलाई दिनुको पछाडिको मुख्य उद्देश्य सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई जोगाउनु नै रहेको थियो तर देशव्यापी सहकारीपीडितको बढ्दो दबाब तथा सत्तासमीकरण पनि परिवर्तन भएका कारण संसदीय समितिलाई छानबिन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो । संसदीय छानबिन विशेष समितिले रवि लामिछानेसित जोडिएको सहकारी बचत रकम ठगी तथा अपचलन प्रकरणमा सम्पूर्ण तथ्य अगाडि ल्याएको छ भनेर पूरै विश्वास गर्ने अवस्था नरहने पनि जे जति तथ्य अगाडि ल्याएको छ, त्यसबाट रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणसँग अभिन्न रूपले जोडिएको कुरा प्रमाणित भएको छ । विभिन्न छओटा सहकारीबाट गैरकानुनी तबरबाट आएको रकम वा आर्थिक स्रोतबाट गोर्खा मिडिया प्रालि चलेको तथ्य पनि स्थापित भइसकेको छ । गोर्खा मिडिया प्रालिको बिउ पुँजी नै अवैध र गैरकानुनी रहेको तथ्य पनि स्थापित भएको छ । गैरकानुनी तबरबाट आर्जित रकमको सञ्चालन, प्रयोग र खर्च स्वयम् रविले मासिक रूपमा बुझ्ने तलब तथा गोर्खा मिडियाको उनीसहितका व्यक्तिको संयुक्त बैङ्क खाता भएबाट स्पष्ट हुन्छ कि छओटा सहकारीको करोडौँ रुपियाँ ठगेर ल्याएको रकममाथि स्वयम् रवि लामिछानेकै रजगज थियो । गोर्खा मिडिया प्रालि र त्यसको आर्थिक स्रोतमाथि रविकै नियन्त्रण भएको देखिएको हुनाले उनीमाथि लगाइएका आरोप तथ्यप्रमाणसहित पुष्टि भएका छन् । सहकारी रकम अपचलन र ठगी गर्ने रविलगायतका व्यक्तिउपर कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ । रवि लामिछानेका विरुद्ध संसदीय छानबिन विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ । विगत झैँ यो प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्काएर सहकारीका लाखौँ पीडित बचतकर्ताप्रति अन्याय हुन दिनुहुँदैन ।
२२. नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशको नागरिकता वा स्थायी बसोबास अनुमति (पिआर) लिने क्रम एकदम बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ गैरनेपालीहरू ठुलो सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बनिरहेका छन् । यसले मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि गम्भीर समस्या पैदा हुने देखिन्छ । यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
२३. नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरू जाने गर्दथे । अहिले ठुलो सङ्ख्यामा वैदेशिक शिक्षाको नाममा नेपाली विद्यार्थी र अर्बौँ रुपियाँको पनि विदेश पलायन भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपालमा भित्रिने विप्रेषण वैदेशिक शिक्षाको नाममा देशबाहिर गइरहेको छ । विदेश पढ्न जाने नाममा विद्यार्थीको बढ्दो विदेश पलायनका कारण नेपालका सयौँ कलेज तथा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । दुईतीनओटा कलेज एकआपसमा गाभेर (मर्ज) पनि विद्यार्थी सङ्ख्या अपुग भइरहेको छ । शिक्षाआर्जन गर्न विदेश जानु आफैमा गलत होइन तर विदेशको अध्ययन पूरा गरेपछि पनि विद्यार्थीहरू नयाँ शैक्षिक ज्ञान, सिप, योग्यतासहित आफ्नो मुलुक फिर्ता हुनेभन्दा विदेशमा नै स्थायी बसोबास अनुमति लिएर बस्ने प्रवृत्ति पनि डरलाग्दो गरी बढेको छ । तत्काल यो समस्याले गम्भीर रूप लिएको जस्तो नदेखिए पनि भविष्यमा यसबाट मुलुकमा ठुलो बौद्धिक खडेरी सिर्जना हुने खतरा देखिएको छ ।
२४. बढ्दो भूमण्डलीकरणको प्रवृत्तिले काम तथा अप्रवासनलाई पनि विश्वव्यापी बनाइदिएको छ । यसका सकारात्मक पाटा पनि छन् तर यसले कतिपय नयाँ समस्या हाम्रो समाजमा थपेको छ । त्यो हो मानव बेचविखनको गम्भीर समस्या । मानव बेचविखनको समस्याले गम्भीर रूप लिइरहेको छ । बढ्दो विश्वव्यापीकरणको समस्याले मानव बेचविखनको स्वरूप पनि बदलिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा झन्डै १५ लाख महिला बेचविखनको उच्च जोखिममा रहेको तथ्याङ्क अगाडि सारेको छ । वैदशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नेपाली महिलालाई नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, दुबईका बाटा प्रयोग गरेर विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुर्याएर उनीहरूको इच्छा विपरीत जबर्जस्ती यौन व्यवसायमा लगाउने वा घरेलु कामदार बनाएर उनीहरूमाथि चरम यौनशोषण गर्ने, विवाह गरेर विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुर्याउने, त्यहाँ पुर्याइसकेपछि सम्बन्धविच्छेद गरेर अलपत्र पारिएकी महिलालाई यौनकार्यमा लगाउने जस्ता घृणित कार्य भइरहेका छन् । अमेरिका पुर्याउने नाममा हजारौँ नेपालीलाई गैरकानुनी बाटोबाट लैजाने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यस क्रममा थुप्रै महिला/पुरुष ठगिने गरेका, बाटोमा मृत्यु हुने गरेका महिलाको यौनशोषणका तथ्य बाहिरिने गरेका छन् । नेपाली महिलालाई चिनियाँ नागरिकले विवाह गरेर चीन लैजाने र त्यहाँ यौनपेसामा लगाउने गरेका छन् । मानव बेचविखनसम्बन्धी सार्क वडापत्र तथा पार्लेमो प्रलेखअनुसार नेपालको मानव बेचविखनसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ तर मानव बेचविखन समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरेर मात्र पुग्दैन, बेरोजगारी तथा गरिबीको अन्त, अन्धविश्वास तथा रूढीवाद र समाजमा व्याप्त कमिसनखोरीको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
२५. नेपाली समाजमा मुख्यतया युवा वर्गमा लागुऔषध दुर्व्यसनीको समस्याले गम्भीर रूप लिँदै गइरहेको छ । लागुऔषधको तस्करी र ओसारपसारको कारण यो समस्या सहरमा मात्र नभएर गाउँगाउँसम्म नै पुगेको छ । लागुऔषधको ओसारपसार र प्रयोगले देशको युवा वर्गलाई मानसिक तथा शारीरिक रूपमा खतम गर्नुका साथै लागुऔषध दुर्व्यसनीबाट जन्मेका शिशुमा समेत यसको गम्भीर असर देखा परिरहेको छ । नेपाल–भारत खुला सीमाको प्रयोग गरेर लागुऔषधको बढ्दो तस्करीलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्दछ । लागु औषधको सवालमा व्यापक जनचेतना सुधार तथा सरकारी स्तरबाट निःशुल्क पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
२६. विदेशस्थित नेपालीले नेपालमा चल्ने हरेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुका साथै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षाको सङ्घर्षमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि विप्रेषणको माध्यमद्वारा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् तर अहिलेसम्म प्रवासीलाई मताधिकार व्यवस्था गरिएको छैन । प्रवासीलाई मताधिकार दिनुपर्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको लामो समय भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले त्यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा गरेर सरकारलाई बुझाइसकेको पनि छ तर सरकारले प्रवासीलाई मताधिकार दिनेसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको छैन । त्यसैले प्रवासीको मताधिकारसम्बन्धी कानुनको अविलम्ब निर्माण गर्न र प्रवासी नेपालीको मतदान तत्सम्बन्धी व्यावहारिक तयारीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ ।
२७. गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधान जारी भएपछि दुई/दुईओटा आम तथा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । ती दुईटै निर्वाचनमा हामीले २०७४ सालमा वाम गठबन्धन र २०७९ पाँचदलीय गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा भाग लिएका थियौँ । सिद्धान्तमा आधारित भएर नै हामो पार्टी वाम वा पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल भएको थियो । संयुक्त मोर्चाको नीतिअन्तर्गत नै हाम्रो पार्टी वाम तथा पछि पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल भएको थियो ।
२८. आगामी २०८४ मा हुन गइरहेको आम निर्वाचन अहिलेदेखि नै नेपालको राजनीतिमा चर्चाको केन्द्रीय विषयवस्तु बनेको छ । त्यो निर्वाचनलाई लक्षित गरी सबै दलले आफ्नो तयारी अगाडि बढाइरहेका छन् । अहिलेदेखि हामीले पनि त्यो निर्वाचनका बारेमा ठोस समझदारी बनाएर तयारीमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
२९. चुनाव एउटा कार्यनीतिक प्रश्न हो । आन्दोलनको उभारको बेला निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र आन्दोलनले राष्ट्रिय रूप लिन नसक्दा वा कमजोर भएको बेला चुनावलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाउने गरिएको विगतको अनुभव र अभ्यास छ तर जुन नीति अपनाए पनि निर्वाचनलाई बहिष्कार वा उपयोग जे गर्दा पनि त्यसलाई आन्दोलनसँग जोड्नु नै पर्ने हुन्छ । मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई ध्यान दिँदा चुनावलाई उपयोग गरेर जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यदि भविष्यमा मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमले बेग्लै रूप लियो भने हामीले निर्वाचनसम्बन्धी बेग्लै नीति पनि लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तो स्थिति पैदा भएमा त्यही बेला उपयुक्त निर्णय गर्न सकिने छ ।
३०. अहिले मुख्यतया २०८४ को निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने गरी हामीले हाम्रो सम्पूर्ण तयारीलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । हामीले निर्वाचनमा भाग लिने वा उपयोग गर्ने नीति वा तयारीलाई अगाडि बढाउँदा एक्लै चुनावमा भाग लिने उद्देश्यका साथ आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । एक्लै चुनाव लड्दा हाम्रा मतदाता पनि सुरक्षित हुने र अन्य विरोधी राजनीतिक पार्टीको भण्डाफोर गर्नका लागि बढी मदत पुग्ने सम्भावना पनि रहने छ ।
३१. २०८४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको सम्भावना घटेर गएको छ । एमालेले अपनाएको प्रतिगमनउन्मुख कार्यदिशामा कुनै सुधार भएको छैन । एमालेको प्रतिगमनउन्मुख दिशामा सुधार नभएसम्म ऊसँगको सहकार्यले वाम वा लोकतान्त्रिक कुनै पनि आन्दोलनलाई सहयोग पुग्ने छैन । त्यो अवस्थामा वाम गठबन्धन भन्नाले एमालेबाहेकको वामका बिचको गठबन्धन नै हुने छ । एमालेबाहेक वाम गठबन्धन हुँदा सबै वाम एक ठाउँको नीति लागु हुन सक्दैन । सबै वामका बिच गठबन्धन हुन सकेन भने त्यसले संसदीय राजनीतिमा गणितीय हिसाबले कुनै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन ।
३२. माओवादीसहितको वाम गठबन्धनको विगतको अनुभव र अभ्यास विश्वसनीय छैन । धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीबाट विगतमा हामीलाई धोका हुने गरेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनका बिच भएको सहमतिको माओवादी पक्षबाट गम्भीर उल्लङ्घन भएका थिए । माओवादीभित्र पनि अराजकता र अनुशासनविहीनताको अवस्था छ । माओवादीले आफ्नै उम्मेदवारलाई हराउनसमेत कतिपय ठाउँमा खुला तथा छदम् षड्यन्त्र गरेको पाइन्छ । माओवादीको यस प्रकारको अविश्वसनीय चरित्रका कारण उनीहरूसँग निर्वाचनमा गरिने तालमेल वा सहमतिको कार्यान्वयनमा समस्या र जटिलता पैदा गर्ने गरेको छ ।
३३. प्रतिगमनका विरुद्ध बनेको पाँचदलीय गठबन्धन विघटन भइसकेको छ । प्रतिगमनका विरुद्ध आउने दलस“ग सहकार्य वा गठबन्धन गर्ने हाम्रो नीति अहिले पनि कायम नै छ तर वर्तमान राजनीतिक स्थितिमा नेकासँग पनि हाम्रो चुनावी तालमेलको औचित्यता अत्यन्तै सीमित हुन गएको छ ।
३४. विगतका निर्वाचनमा हामीले विजय हासिल गरेका निर्वाचन क्षेत्रमा एक्लै लडेर पनि जीत हासिल गर्ने गरी अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्दछ । एउटा निश्चित कार्यतालिका बनाई सदस्यता वितरणलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । सङ्गठन निर्माणका लागि अन्य जिल्ला वा प्रवासबाट समेत आवश्यक जनशक्ति पठाउनेबारे अहिलेदेखि नै योजना बनाएर काममा लाग्नुपर्दछ ।
निर्वाचनमा जित हासिल नभएपनि निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीको हैसियतमा रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा पनि आगामी निर्वाचनमा जीत सुनिश्चित गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाउनुपर्दछ । सङ्गठनको प्रचार विरोधी राजनीतिक शक्तिको भण्डाफोर तथा समानुपातिकमा बढीभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न देशव्यापी उम्मेदवार उठाउनुपर्दछ । त्यसका लागि सङ्गठन वा सम्पर्क नभएका जिल्लामा केन्द्रीय समितिको सदस्य, प्रदेश तथा जिल्ला समितिका सदस्यका बिच कार्यविभाजन गरी ती जिल्लामा सङ्गठन निर्माण गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्दछ ।
३५. सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधि वा कार्यलाई सञ्चालन गर्न आर्थिक एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गर्ने, पार्टीको जनशक्ति तथा जनता परिचालन प्रचारप्रसारलगायतका सम्पूर्ण कामका लागि आर्थिक नभई हुँदैन । आफ्नो स्वार्थमा काम गराउने सत्ताधारी दललाई विभिन्न माफिया, कालाबजारिया, तस्कर, अवैध कारोबार गर्ने, ठेकेदार, व्यापारी, सबै खालका मान्छेले सत्ताधारी दललाई आर्थिक मदत गर्ने गर्दछन् तर वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दल जनताको सहयोगमाथि निर्भर हुनुपर्दछ । त्यसैले आर्थिक सङ्कलनको कार्यलाई हामीले दुई चरणमा विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । पहिलो चरणमा हामीले वार्षिक साङ्गठनिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आर्थिक सङ्कलनलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने छौँ भने निश्चित समयपश्चात् निर्वाचन परिचालनलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आर्थिक सङ्कलनलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । सङ्गठन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको निर्क्योल गरेर यसै बैठकबाट त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण योजना बनाउनुपर्दछ । देशव्यापी आर्थिक सङ्कलन राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने छौँ ।
३६. गणतन्त्र तथा राष्ट्रियतामाथि खतरा छ । सङ्घीयताका कारण मुलुकमा अनावश्यक आर्थिक बोझ बढेको छ । गणतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षा, सङ्घीयताको खारेजी, भ्रष्टाचार र सहकारी ठगीका विरुद्ध शक्तिशाली आन्दोलन उठाउन विभिन्न कारणले गर्दा सम्भव हुन सकेको छैन । कहिले सङ्गठनको आन्तरिक काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता त कहिले कोरोना जस्तो महामारीको कारण, कहिले फुटपरस्तको अनुशासनविहीन फुटपरस्त गतिविधिका कारण, कहिले निर्वाचनमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपरेका कारण आन्दोलनका सामान्य वा प्रतिक्रियात्मक प्रकारका कार्यक्रम भए पनि उच्चस्तरको आन्दोलनको कार्यक्रमलाई सङ्गठित गर्ने काम पछाडि परेको छ । त्यसैले यो बैठकबाट हामीले सङ्घीयता विरुद्धको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेर जानुपर्दछ । राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनलाई सफल पार्न हामीले पूर्व तयारीस्वरूप पार्टीका सम्पूर्ण तहका बैठक, प्रादेश र जिल्लास्तरमा प्रशिक्षण, राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको प्रचारप्रसारका लागि विभिन्न प्रचारात्मक अभियान, दुई महिने सङ्गठनात्मक अभियान, कम्तीमा पनि एक महिनाको आर्थिक अभियानको कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्दछ । त्यससम्बन्धी कार्ययोजना पनि हामीले यही बैठकमा छलफल गरी तय गर्नुपर्दछ ।
३७. अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई विभिन्न प्रकारले प्रभावित पार्ने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका दुईटा मुख्य विशेषता रहेका छन् : प्रथम– पुँजीवादभित्रको बढ्दो गम्भीर सङ्कट, दोस्रो– तृतीय विश्वयुद्धको खतरा । पुँजीवादभित्र गम्भीर सङ्कट बढ्दै गइरहेको छ । पुँजीवादको जति जाति विकास हुँदै जान्छ, त्यति त्यति पुँजीवाद विभिन्न प्रकारका सङ्कटमा फस्दै जान्छ । ती सङ्कटलाई टार्न पुँजीवादले कैँयौँ उपाय अपनाउँछ । क्षणिक रूपमा पुँजीवादभित्रको सङ्कटको समाधान भए जस्तो देखिए पनि पुनः नयाँ नयाँ अन्तरविरोध र सङ्कटमा फस्दै जान्छ । त्यसको अन्तिम समाधान समाजवाद नै हो । पुँजीवादभित्रको उत्पादनको सामाजिक प्रणाली र उत्पादनका साधनमाथिको निजी स्वामित्वबिचको आधारभूत अन्तरविरोधलाई समाजवादले समाधान गर्दछ ।
३८. विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिका बिचको अन्तरविरोधले तीव्र र व्यापक रूप लिँदै गइरहेको छ । विगतमा भएका प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिबिचको बढ्दो अन्तरविरोधको परिणाम हो । साम्राज्यवादी शक्तिका बिच बढ्दो अन्तरविरोधले तृतीय विश्वयुद्धको खतरालाई बढाइदिएको छ । यदि तृतीय विश्वयुद्ध हुन्छ भने आणविक युद्धको खतरालाई टार्नुर् पनि सम्भव हुने छैन । आणविक युद्धले मानवजातिको ठुलो विनाश हुने छ ।
३९. युक्रेन र रुसबिच जारी युद्ध दुईटा साम्राज्यवादी राष्ट्रहरू अमेरिका र त्यसको नेतृत्वको पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्ति र रुसबिचको युद्ध हो । रुसयुक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई अमेरिकाले ७० र उसको नेतृत्वको पश्चिमा साम्राज्यवादी मुलुकले ३७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य तथा वित्तीय सहायता गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् । रुसयुक्रेन युद्धको विश्वव्यापी असर परेको छ । खाद्यान्न र पर्यावरणको क्षेत्रमा सङ्कट पैदा भएको छ । कैयौँ मुलुकमा भोकमरीको समस्या उत्पन्न भएको छ । कैयौँ बेरोजगार हुनुपरेको छ । मुद्रास्फीति बढेको छ । रुसयुक्रेन युद्धका कारण पाकिस्तानको इमरान खानको सरकार ढलेको छ । रुसयुक्रेन युद्धको विश्वव्यापी असर परेको छ ।
४०. २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेका सैयौँ मिसाइल आक्रमणपछि प्यालेस्टाइन र इजरायलबिच युद्ध भड्किएको छ । इजरायलले लगातार गाजापट्टी आक्रमण बढाएर सामान्य मानवीय मूल्यमान्यताको समेत ठुलो पैमानामा उल्लङ्घन गरेको छ । गाजामा भइरहेको युद्धको सन्दर्भमा कैयौँ देशहरू प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपले जोडिन थालेका छन् । अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी देश इजरायलको पक्षमा उभिएका छन् । रुस र चीनले पनि आफ्नो गतिविधि बढाएको छ । इजरायलले गाजापट्टी गरेको आक्रमण गलत छ । प्यालेस्टाइनी जनताको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन तथा आफ्नो भूमिको फिर्तीका लागि गरिएको सङ्घर्ष जायज छ तर हमासको आतङ्कवादी प्रकारको कारबाहीलाई सही मान्न सकिन्न । हमासको आतङ्कवादी आक्रमणका कारण प्यालेस्टाइनीको बचेको गाजापट्टीको भूमिमाथि इजरायललाई आक्रमणको बहाना उपलब्ध गराएको छ ।
४१. हालै बङ्लादेशमा भएको आन्दोलन त्यहाँ डेढ दशकदेखि कायम तानाशाही शासनका विरुद्धको आन्दोलन थियो । त्यहाँको शासक शेख हसिना मुलुक छोडेर भाग्ने स्थितिसम्म आन्दोलनलाई विकास गर्नमा बङ्गलादेशी युवाविद्यार्थीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । शेख हसिनाले आन्दोलनको दबाबबाट मुलुक छोडेर भागेको घटनाले विश्वका तानाशाहलाई राम्रो शिक्षा दिएको छ । बङ्लादेशको आन्दोलन निरङ्कुशता वा तानाशाहीका विरुद्ध लक्षित भएको हुनाले आन्दोलनको सफलतापछि अर्को कुनै सैन्य तानाशाही व्यवस्थाको गोलचक्करमा बङ्गलादेश नफसोस् भन्ने तर्फ आन्दोलनकारी सचेत हुनुपर्दछ ।
४२. विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादसित उत्पीडित राष्ट्रको अन्तरविरोध नै विश्वको अहिलेको मुख्य अन्तरविरोध हो । अमेरिकी साम्राज्यवादले एसिया, ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रिकन मुलुकका उत्पीडित राष्ट्रमा आफ्नो साम्राज्यवादी शोषण कायम राखेको छ । तेस्रो विश्वका मुलुकले लगातार अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । उत्पीडित राष्ट्रहरूले अमेरिकालगायतका मुलुकको साम्राज्यवादी शोषण, उत्पीडनका विरुद्ध मुक्तिआन्दोलन सञ्चालन गरेका छन् । ती मुक्ति आन्दोलनप्रति एक्यबद्धता जनाएर साम्राज्यवाद विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चा बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
४३. राष्ट्रिय परिषद्को पहिलो बैठकदेखि दोस्रो बैठकसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छौँ । गणतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षा तथा सङ्घीयताको खारेजीका लागि विभिन्न प्रकारका प्रचारात्मक सङ्घर्षका कार्य निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन् । मुलुकको अगाडि देखा परेका ज्वलन्त समस्या भ्रष्टाचार तथा सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको अराजकता, बेथिति तथा ठगीका विरुद्ध पनि विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रममार्फत् सहकारीपीडितको पक्षमा आफूलाई खडा गरेका छौँ । इजरायल–गाजा युद्धमा फसेका विद्यार्थीको सकुशल फिर्ती तथा इजरायलले गाजामाथि गरेको अमानवीय आक्रमणका विरुद्ध प्यालेस्टाइनी जनताका पक्षमा सङ्घर्ष गरेका छौँ । रुसयुक्रेन युद्धको विरोध गर्दै त्यसका पछाडि अमेरिकी साम्राज्यवादको नीतिको भण्डाफोर गर्दै आएका छौँ । तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावित खतराका विरुद्ध राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय जनमत तयार पार्न प्रयत्नरत रहेका छौँ । हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिका निकै गौरवपूर्ण रहेको छ । राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको गौरवपूर्ण इतिहासलाई थप अगाडि बढाउन मदत पुग्ने छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।
