काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय जनमोर्चाले १८ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । राजमो सांसद दुर्गा पौडेलले शनिबार संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो।
संशोधन प्रस्तावमा संघीयता खारेज गर्न माग गरिएको छ । संघीयताको फजुल खर्चलाई विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा खर्च गर्न माग गरिएको छ । स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, हद भन्दा बढी जमिन अधिग्रहण गरी भूमिहिन किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने, जमिनको प्लटिङ रोक्नुपर्ने, राष्ट्रिय उद्योगहरुको संरक्षणको लागि विदेशी वा बहुराष्ट्रिय पूँजीमाथि नियन्त्रण, मजदुर किसान, महिला, जनजाति, दलित अल्पसंख्यक, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरु आदिको हक अधिकार संरक्षणमा विशेष जोड दिन माग गरिएको छ ।
[pdf-embedder url=”http://nepaliekta.com/wp-content/uploads/2020/05/Statement-2-3.pdf” title=”Statement 2-3″]