२०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकारले एम.सी.सी. (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतालाई २०७८ फागुन १५ गते संसद्बाट कथित व्याख्यात्मक घोषणापत्र जारी गर्दै पारित गरिएको थियो । अब एम.सी.सी. कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित निकाय एम.सी.ए. (मिलेनियम च्यालेजन्ज एकाउन्ट) नेपालले यही भदौदेखि कार्यान्वयन मिति तय गरेको छ । पहिले एम.सी.सी. कार्यान्वयनसम्बन्धी मिति ई.आई.एफ. (इन्ट्री इन्टू फोर्स) २०७७ असार १६ गतेका लागि तोकिएको थियो तर त्यति बेलासम्म संसदीय अनुमोदन भइनसकेकाले यति बेला नयाँ मिति तोकिएको हो । एम.सी.सी. को कार्यान्वयन अवधि पाँच वर्ष तोकिएकोमा ई.आई.एफ. मितिदेखि त्यसको गणना सुरु हुने छ ।

एम.सी.सी. जबर्जस्ती र विवादास्पद ढ·ले संसदीय अनुमोदन गरिएको थियो । त्यसका विरुद्धमा सडकमा आन्दोलन चलिरहँदा संसद्बाट त्यसलाई पारित गरिएको थियो । यो नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना थियो । ५५ अर्ब नेपाली रुपियाँका लागि संसदीय अनुमोदन यसभन्दा अगाडि कहिल्यै भएको थिएन । अब संसदीय अनुमोदन भएपछि एम.सी.सी. कार्यान्वयनको क्रममा जहाँ जहाँ विवाद उत्पन्न हुने छ, त्यहाँ त्यहाँ नेपालका ऐनकानुन निष्क्रिय हुने छन् र त्यहाँ एम.सी.सी. को कानुन माथि पर्ने छ । यसरी ५५ नेपाली रुपियाँका लागि नेपालको सार्वभौमसत्तालाई भेटी चढाइएको छ । त्यसका साथै एम.सी.सी. ले नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई धुजा धुजा त पारेकै छ । एम.सी.सी. सँगै नेपाल भारत र अमेरिकाको पक्ष लिएर चीनको विरुद्ध उभिने अवस्थिति कायम भइसकेको छ । यसरी नेपाल हिन्दप्रसान्त रणनीति (आई.पी.एस.) लाई समर्थन गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षमा प्रष्ट रूपमा उभिन पुगेको छ । यी सबै कारणले नेपालका सम्पूणर् देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिहरू एम.सी.सी. र त्यसका साथै आई.पी.एस. को विरुद्धमा उभिएका छन् । उनीहरूले २०७८ सालमा संसदीय अनुमोदन हुनु्भन्दा अगाडिदेखि आवाज उठाइरहेका थिए । संसदीय अनुमोदन हुने दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलसहित तीन जनाले एम.सी.सी. को विरुद्धमा मत जाहेर गर्नुभएको थियो । अहिले एम.सी.सी. लाई कार्यान्वयन गर्न खोजिँदा नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका सम्पूणर् देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिहरू विरोधको आवाज बुलन्द गर्दै पुनः मैदानमा आइपुगेका छन् ।

नेकपा (मसाल) ले एम.सी.सी. कार्यान्वयनको विरुद्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको ब्यानरमा २०८० भदौ १३ गते बुधबार देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको यो कार्यक्रमको व्यापक तयारी भइरहेको छ । देशैभरिका राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा त्यसका भाइचारा स·ठनहरू भदौ १३ गतेको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि तयारीमा जुटेका छन् । एम.सी.सी. कार्यान्वयनको विरुद्धमा नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै एक्ला छैनन्, अन्य देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिहरू साथमा छन् । नेकपा (मसाल) ले भदौ १३ गतेको कार्यक्रम एकल रूपमा नै घोषणा गरेको छ तर यस विषयमा सहकार्य गर्न सकिने पार्टीको नीति रहेको छ । त्यसअनुसार आगामी समयमा एम.सी.सी. को विरुद्धमा आउने सबै शक्तिसित सहकार्य हुन सक्ला ।

एम.सी.सी. विशुद्ध आर्थिक सहयोग परियोजनाभन्दा बढी अमेरिकी विदेशनीतिअन्तर्गतको योजना हो । ५५ अर्ब नेपाली रुपियाँ ठुलो रकम होइन तर त्यसको आडमा अमेरिकाको चीन घेर्ने विदेशनीतिको कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ । यस्तो वास्तविकता जोकसैले सहजै बुझ्न सक्दछ । हिन्दप्रसान्त रणनीतिमा नेपालको सहभागितालाई अझै मूर्त रूप दिन एस.पी.पी. (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) यतिखेर होल्डमा छ । यदि एस.पी.पी. नेपालले स्वीकार गर्दछ भने अमेरिकी सेना र नेपाली सेना मिलेर चीनको विरुद्ध लड्ने छन् । यसरी देशलाई साम्राज्यवादीहरूको क्रिडास्थल बनाउने योजना बुनिँदै छ । यस्तो अवस्थामा एम.सी.सी. लाई कार्यान्वयन हुन नदिन सम्पूणर् देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्दछ । त्यस क्रममा भदौ १३ गतेको कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा सफल पारिनुपर्दछ ।