जनकराज शर्मा

भारतले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई परिपक्क र शक्तिशाली नेताको रुपमा स्थापित गर्न मद्दत गरिरहेको छ । नेपाली जनताले संविधान जारी गरे वापत पाँच महिना नाकाबन्दी गरि नेपालीलाई दण्डित गर्यो । त्यस वखत नेपालीले डटेर नाकाबन्दीको सामाना मात्र गरेनन् केपि ओली सरकारलाई भारतसँग नझुक्न सचेत गराउँदै ढाडस् पनि दिए । भारतको अन्यायपुर्ण दादागिरी प्रत्यक्षरुपमा जनताहरुले देख्न बुझ्न अनुभुत गर्न पाए । त्यो अस्त्रले कुनै काम गरेन बरु असफल हुँदै भारतीय पक्षको बद्नाम गर्यो ।

नेपालको संविधानलाई असफल पार्न भारतीय शासकले अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्ने दुस्साहस गर्यो । त्यो पनि असफल भयो। जादुको छडिमा आफै नाकाबन्दी फिर्ता गर्यो । त्यहि सन्दर्भमा उत्तर चिनसँग तत्कालिन केपि ओली सरकारले ब्यापार पारवहन सम्झौता गर्यो । नाकाबन्दी फिर्ता गरे पनि भारतीय शासकको छट्पटाहट् रोकिएन । केपि ओली सरकारको अपदस्त गर्न तत्कालिन माओवादी केन्द्र भित्र खेल्यो । माओबादी केन्द्र सहितको गठबन्धन सरकार तोड्न भारत सफल भयो । प्रचण्डको नेतृत्वमा काँग्रेस सहितको सरकार बन्यो । यहाँ स्मरण के छ भने तत्कालिन केपि ओली सरकार सञ्चालन संयन्त्रको संयोजक प्रचण्ड नै थिए ।

भारतको नाकाबन्दीले नेपाली शासकहरुलाई राम्रो पाठ सिकाए पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कुनै खास योजना नेपाल सरकारले ल्याउन सकेन । युवा स्वरोगार लक्षित कार्यकार्यक्रमहरु वा संविधानमा मौलिक अधिकार सुनिश्चित भए पनि स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारप्रति सरकार परम्परागत रुपमा नै प्रस्तुत भयो । मिडिकल माफियाँ भु–माफियाँ भष्ट्रचार महङ्गी कालोबजारिया हत्या हिंसा बलत्कार नियन्त्रण हुन सकेनन् । बरु सरकारबाट अपराधिक तत्वहरुलाई संरक्षण गर्ने काम भयो । युवाहरु विदेश पलायन हुने दशा रोकिएन उल्टै विदेशी कम्पेनीहरुसँग श्रम सझौता गर्दै युवाहरुलाई विदेश पठाउन प्रोत्साहित गर्यो ।

दिन दुखिहरुका दैनिकी अरु कष्टकर बन्दै गए । सरकार तिनै दलाल र माफियाँहरुको चंगुलमा फस्दै गयो । सरकारले समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली नारा ल्यायो र समाजबाद उन्मूख कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतमा कतै समाजबाद उन्मूख कार्यक्रको आधारप्रति आभाष देखिन्न । न त देशमा कलकारखाना उद्योग धन्दा स्थापित लक्षित योजना ल्याउन सक्यो ।

नेपाली जनताहरु छ महिने नौ महिने तमसुके सरकारबाट आजित थिए । देशमास्थिर सरकार चाहन्थे । तत्कालिन एमाले र माओबादी चुनावी सहर्काय पछि पार्टी एकताको उद्घोष गरेका कारण नेकपालाई झण्डै दुइतिहाई अभिमत दिई सरकारमा पुराएका थिए । जनताहरुमा अर्को भ्रम के पनि थियो भने कम्यूनिष्टहरु जनमुखी हुन्छन् । देश जनताको हितमा काम गर्दछन्, भन्ने विश्वास थियो । जनताहरुलेको वास्तविक कम्यूनिष्ट हुन् वा होइनन् र तीनलाई मापन गर्ने वा कम्यूनिष्टका मुल्यमान्यता विचारप्रति चेतना नहुनू स्वाभाविक थियो । कैयुु पटक काँग्रेसको शासनबाट भुक्तभोगी भएका जनताहरु कम्यूनिष्ट नाम त्यस माथी स्थिर सरकार नाराबाट नै प्रभावित भए ।

काँग्रेसको तुलनामा त्यो जनताहरुको अभिमत जायज र महत्वपुर्ण थियो । तर कहिले काहीं हामीले निर्णय गरेका कुराहरु पनि अपेक्षित परिणाम मुखि हुन सक्दैनन्, भने जनताहरु त्यो भ्रममा पर्नु स्वभाविक हो । जुन कुरा अहिले जनताहरुले महशुष गरेका छन् ।

अहिले नेकपा भित्रको अन्तर्विरोध र बजारमा जुन किसिमले हौवां फिंजिएको छ । त्यसमा वास्तविकता के हो ? त्यो अन्तर्विरोध सैद्धान्तिक हो वा वैचारिक हामीले सुक्ष्म तरिकाले अध्यान गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यो अन्तर्विरोध न सैद्धान्तिक हो न त वैचारिक वा नत नेपाली भु–भाग समेटी नक्शा प्रकाशित गरेको कारण उपरोक्त विषयसँग कुनै साइनो नै छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजिनामा प्रकरण उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित छैनन् । नेकपा भित्रको अन्तर्विरोध पावर सेरिङसँग सम्बन्धित छ ।

केपी शर्मा ओलीको राजिनाम पार्टीमा पहिल्यैबाट माग गरिएको विषय हो । त्यो केपी शर्मा ओलीको गलत कार्य प्रणाली, कार्य शैली र स्वच्छाचारी प्रवृतिकोसँग सम्बन्धित विषयको पछिल्लो परिणाम हो । नकि नेपाली भु–भाग लिम्पियाधुरा लिपूलेक र कालीपानी सहितको नक्शा प्रकाशित गरे वापत । ति पक्षमा नेपालमा राष्ट्रिय सहमति नै भएको थियो । नेकपा भित्र पनि पार्टीले निर्णय गरिसकेको थियो । यद्यपि कार्यकारी प्रमूख प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली भएको हुनाले कार्यान्वयनमा उनको भुमिका निश्चितरुपमा हुने कुरा भयो ।

अहिले जसरी नेपाली भु–भाग समेटे वापत केपि ओलीको राजीनाम माग भयो, भन्ने प्रचारवाजी गरिएको छ, त्यो सत्य होइन । परन्तु नेकपा भित्रको अन्सुष्टी पक्ष भित्र विदेशीहरु खेल्न सक्दैन भनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

भारतमा राष्ट्रिय स्तरका मिडियाले जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मानमर्दन हुने गरि समाचार प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यसले अन्ततः केपि शर्मा ओलिलाई नै बल पुग्ने छ । मुख्य र वास्तविक विषयहरु विषायन्तर भएका छन् । केपि ओलीको राजीनाम माग प्रकरण जबरजस्ती नेपाली भु–भाग सहितको नक्शा प्रकाशित तर्फ केन्द्रीत गरिएको छ ।

अर्को पक्ष के पनि सत्य हो भने भारतले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्त गर्न चाहन्छ, तर उनको राजीनाम माग प्रकरण नक्शा प्रकाशितसँग विल्कूल सम्बन्धित छैन । त्यसैले नेपालमा ओली पक्ष गुटको नाराबाजी र भारतका मिडियाहरुले प्रचार गर्दै आइरहेका अनर्गल प्रचारवाजीले केपी ओलीलाई आफ्नो गलत कार्यशैली सच्चाउने भन्दा पनि अरु अहँकार पैदा गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । प्रकान्तररुपमा ओलीलाई जबरजस्ती राष्ट्रबादी बन्न बल पुगेको छ र ओली शक्तिशाली नेताको रुपमा स्थापित् हुने छन् ।