वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले नागरिकता ऐन–२००९ सालदेखि नै नेपालको नागरिकता कमजोर रहेको बताउनुभयो ।

‘२००९ सालको संविधानमै बाबु वा आमामध्ये एक जना नेपालमा जन्मेकाले नागरिकता पाउने प्रावधान थियो’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘त्यो सिलसिला अझ अगाडि बढ्यो । २०१९ को संविधान, २०२० सालको नागरिकता संशोधन, २०४७ सालको संविधान, २०६३ सालको नागरिकता कानुन, २०७२ सालको संविधान र हाल आएर अध्यादेश—यी सबैले त्यही कमजोर नागरिकता कानुनलाई अगाडि बढाएका छन् ।’

उहाँले नेपालका शासकहरूले १९५० को नेपाल–भारत सन्धिमा “राष्ट्रिय व्यवहार” दिने भारतीय स्वार्थलाई पछ्याउँदै आइरहेको बताउनुभयो ।

‘अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकार १९५० को उक्त सन्धिको “राष्ट्रिय व्यवहार” भन्दा पर जान सकेका छैनन्’ उहाँले भन्नुभयो ।

मन्तव्यको क्रममा अधिवक्ता भण्डारीले संविधानको धारा २८९ मा वंशजका नागरिकले मात्र देशको प्रमुख पदमा नियुक्ति पाउने प्रावधान भएकाले त्यसको विरुद्धमा अहिले नागरिकता अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष पदम रोकाले “नागरिकता अध्यादेश र राष्ट्रियताको प्रश्न” विषयक विस्तृत अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पुनको अध्यक्षता तथा कोषाध्यक्ष ऋतु केसीको सञ्चालनमा अघि बढेको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित जनसमुदायलाई महासचिव सकुन्तला रानाले स्वागत गर्नुभइको थियो ।

कार्यक्रममा श्रोतका जिज्ञासाको सम्बन्धिक वक्ताद्वारा जवाफ दिइएको थियो ।