बुटवल । नेकपा (मसाल) निकट जातीय समता समाजले ७वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यलय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
२०६८ को जातिय विभेद बिरुद्धको कानुनले दलितमाथि हुने छुवाछूत लगायतका भेदभाव गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेता पनि दलित माथि हत्या, बलात्कार, छुवाछूत जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरु दिनानुदिन घटिरहेका र उत्पीडनका अपराधका दोषिहरुलाई राजनीतिक दलहरुको तथा प्रशासनको मिलेमतोमा सजाय हुनबाट जोगाउने काम भएको समाजको ठहर छ ।
संबिधान निमार्णका दौरानमा संबिधानमा कैयौं सकारात्मक व्यवस्थाहरु भएपनि धेरै कमजोरीहरु रहन गएको आन्दोलनरत दलित संगठनहरुले सुझाएका थिए । दलितहरुको मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरि सम्पूर्ण क्षेत्रमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति बापत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै जातिय समता समाज केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार आज ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रधानमन्त्री वलीलाई ३ बुंदे ज्ञापनपत्र बुझाएको केन्द्रीय अध्यक्ष दिलबहादुर बिकले जानकारी दिनु भयो ।
पाँच नम्बर प्रदेशमा प्रदेश अध्यक्ष टिकाबहादुर बिकको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । प्रतिनिधि मण्डलमा बावुराम सुनार (उपाध्यक्ष), अइन्द्र बिक (सचिब), राजेन्द्र नेपाली (अध्यक्ष, अर्घाखाँची), दिल प्रसाद नेपाली (अध्यक्ष, रुपन्देही), बिन्दु परियार (प्युठान), धनकुमार ठडराई (पाल्पा), दिलबहादुर बिक (केन्द्रीय अध्यक्ष), रेकम सुनार (केन्द्रीय कोषाध्यक्ष), मा. तारा जिसी (५ नं. प्रदेश सभा सदस्य) टान बहादुर केसी (सचिब राजमो, रुपन्देही) र नारायण जिसी (प्रबक्ता नेकपा (मसाल) रुपन्देही) हुनुहुन्थ्यो ।
त्यस्तै सुदुर पश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । समाजका महासचिव गोविन्द विकको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । प्रतिनिधि मण्डलमा तिलक परियार (सुप.इन्चार्ज जातिय समता समाज), विक्रम विश्वकर्मा, शेर बहादुर विक (अध्यक्ष, कन्चनपुर जिल्ला), चक्र रैकाल, कृष्ण विक, गोर बहादुर विक, नन्दराज भट्ट, हरिकृष्ण पाण्डे र डबल बोगटी रहनुभएको थियो ।
