प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिका ३ पकला कुम्रीमा बाबा खड्क बहादुर पुन र आमा ज्ञानी देवी पुनको दुई छोराहरु मध्य कान्छो सन्तानका रुपमा विस २०३८ असार २० गते जन्मनु भएका खुम बहादुर पुन हाल मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा मध्य पश्चिम भारत क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । वहाँ सन २००५ सितम्बर ११ मा मुम्बईको अलिबागबाट एकता समाजमा संगठित हुनुभएको थियो । अलिबाग नगर समितिको प्रथम भेलाद्वारा अध्यक्षमा चएन हुनभएका खुम बहादुर पुन त्यतिवेलादेखि अविरल रुपमा संगठनमा कार्यरत हुनुहुन्छ । वहाँ सन २००७ मा क्षेत्रीय समितिको सल्लाहकार, २०११ मा सम्पन्न चौथो क्षेत्रीय सम्मेलनबाट सदस्य, २०१४ मा सम्पन्न अखिल भारत सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य, २०१६ मा सम्पन्न पाचौं क्षेत्रीय सम्मेलनबाट अध्यक्षमा चयन हुनुभएको थियो । प्रस्तुत छ वहाँसँगको भलाकुसारी :

देशको तात्कालिक राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?

देशको तात्कालिन राजनीति परिस्थिति एकदम जटिल अवस्थामा छ । हामीहरुले नेपालको परिवेशमा संघीयता अनावश्यक भएको बताउँदै पटक–पटक विभिन्न चरणका आन्दोलनहरु गर्यौं, तर देशका ठूला भनाउँदा राजनीतिक पार्टीहरुले विदेशीको इसारामा देशलाई संघीयताको भारी बोकाई छाडे । देशमा संघीय गणतन्त्र घोषणा गरे । तर उनै राजनीतिक पार्टीहरुलाई संघीय गणतन्त्र मात्र नभई हाल आएर नेपाल नै जोगाउन धौधौ भएको अवस्था छ । एकातिर दुई तिहाईको सरकार छ, अर्कोतिर न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका माथि समेत लगातार विदेशी शक्तिहरुबाट आक्रमण भइरहेको छ । त्यस्तै प्रतिगामी शक्तिहरु खुलेआम राजा आउ देश बचाउको नारा लगाउँदै हिंडिरहेका छन् । ‘देशमा हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल’ जस्ता भावनात्मक नाराहरुको प्रयोग गरेर रातारात ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता मान्छेहरुले राजावादी शक्तिहरुलाई मदत पुर्याउने काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै भारतीय साम्राज्यवादले भरखरै जालि नक्सा जारि गरेर कैयौं हेक्टर नेपालको भूभाग आफ्नो तर्फ गाभेको छ, यसले आम नेपाली जनतालाई चिन्तित बनाएको छ । छिमेकीबाट भएको यसप्रकारको गतिविधिका विरुद्ध दुई तिहाईको नेकपा सरकार चुँसम्म पनि बोलेको छैन । कमसिकम कुटनीतिक पहल तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर सिमा सम्बन्धि विवादलाई समाधान गर्नु पर्ने हो तर सरकारले त्यसतर्फ कतै पहल गरेको जस्तो लाग्दैन । यसरी इतिहाँसमै सबैभन्दा बलियो सरकार परिस्थितिमा पनि विदेशीको इसारामा सरकार चलेको छ भन्ने थुप्रै आधारहरु छन् । जसले गर्दा देश सिक्किम नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तपाईको त्यस क्षेत्रमा श्रमजिवी नेपालीहरुको स्थिति कस्तो प्रकारको छ ?

देशमा श्रमजिवी नेपालीहरुको अवस्था गम्भिर छ । भारतको आर्थिक राजधानी भनेर चिनिने मुम्बईमा नेपालीहरुले दयनिय जीवन कठिनाई पूर्वक विताइरहेका छन् । जुन अहिले भारत सरकारले राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण विधेयक ल्याएको छ, यसले नेपालीहरुको लागि कहिं न कहिं चिन्ताजनक विषय बन्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । कलकारखानामा काम गर्ने नेपालीहरुका लागि आधार कार्ड, पानकार्डको साथै बैंक खाता अनिवार्य लागु गराउनाले नेपाली मजदुरहरुको समस्या गम्भिर बनेको छ । ति सबै प्रमाणहरु बनाउन नेपाली मजदुरहरुका लागि सम्भव नभएकोले कतिले त रोजगारीबाट हात धुन परेको छ । कतिपय नेपालीहरुले एजेन्टसँग बनाउँदा दुई–ढाई हजारसम्म खर्च गर्नु परेको छ । १९५० को संधि अनुसार सनताको कुरा गरिन्छ तर व्यवहारमा त्यस्तै छैन । नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता कै आधारमा यहाँका दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु पाउनु पर्ने हुन्छ तर त्यस्तो छैन ।

त्यस क्षेत्रमा नेपाली मजदुरहरु माथिको भेदभाव के कत्तिको छ ?

यस क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने श्रमजिवी नेपालीहरुप्रति गम्भीर प्रकारको भेदभाव छ । नेपालीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण, यहाँसम्म कि नेपालीहरुसँग बोलिने सैलि समेत फरक छ । नेपाली मजदुरहरुले महिना भरि काम गरेर कतिपयलाई त झन उल्टो आरोप लगाएर नोकरीबाट समेत निकाली दिन्छन् । एक प्रकारले भन्नु पर्दा नेपालीहरुले यस क्षेत्रमा धेरै नै पिडाहरु खेप्नु परेको छ ।

यात्राका दौरानमा नेपालीहरु बढि मात्रामा लुटिने कुटिने घटनाहरु सुन्नमा आउँछन् नि ?

यस क्षेत्रमा भएका नेपालीहरु नेपाल जाने आउने क्रममा यस्ता घटनाबाट दैनिक रुपमा पिडित हुन्छन् । मुम्बईदेखि गोरखपुरसम्मको रेल यात्रा गर्दा करिव ३६ घण्टाको सफर हुन्छ । यति लामो सफरमा रेलभित्र नेपालीहरुलाई भारतीय जिआरपीहरुले पहिला त नेपाली नागरिकता माग्ने, नागरिकता देखाएपछि आधार कार्ड, पानकार्ड माग्ने यो पनि देखाउँदा दोहोरो नागरिकता ल्याएको आरोप लगाउने, कसरी बनाइस भन्ने, त्यति मात्र नभई एकदुई झापड पनि लगाउन पछि पर्दैनन् । केही नभएकालाई त झन लास्टै बनाउँछन् । अन्तिममा पैसा दिए छोड्छन् । नदिए या भन्छ, वा भन्छ । नेपालीहरुलाई डर देखाएर लुटने प्रवृत्ती अहिले पनि कायम छ । यस प्रकारका गतिविधिहरुका विरुद्ध हामीले पहिले त आम नेपाली श्रमजिवीहरुलाई चेतना स्तरको विकासमा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । दोश्रो प्रशासनको आडमा विभिन्न असमाजिक तत्वहरुबाट हुने लुटपाटको भण्डाफोर गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

अब चुनावमा प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चितताको कत्तिको संभावना देख्नु हुन्छ ?

अब आउने चुनावमा प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकारको सुनिश्चित्ताको सम्भवाना त छ, तर पूर्ण विश्वास गर्न सकिंदैन । यसका लागि सरकारले नै पहल गर्नु पर्ने हुन्छ तर सरकार यसप्रति कहिं कतै चिन्तित भएको जस्तो लाग्दैन । अहिलको अवस्थामा प्रवासमा नेपाली युवा शक्ति करिब ८० लाख भन्दा बढि भएको सरकारी आँकडाले नै बताउँछ । देशको चुनावमा उनीहरु सबै फर्किने अवस्था हुँदैन । प्रवासबाट नै मताधिकारको सुनिश्चित गरिएमा ठूला भनाउँदा राजनीतिक पार्टीहरुको मत प्रतिशत कम हनुे त्रासले पनि यो रोकिएको हुन सक्छ । देशमा प्रवासी नेपालीहरुको हक अधिकार र मताधिकारको मागलाई लगातार रुपमा उठाउँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै हो भने भारत प्रवासमा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले हो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पूर्व एकता समाजको पहलमा भारतभरिबाट करिब ६५ हजार नेपाली श्रमजिवीहरुद्वारा हस्ताक्षर सहित मताधिकारको माग नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो, तर त्यतिवेलाको सरकारले कानमा तेल हालेर बस्यो । त्यस्तै दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि एकता समाजले आफ्नो मागलाई जोडदार रुपमा उठायो तर सुनिएन । हाल आएर नेकपा सरकारलाई प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकारको व्यवस्थापनका लागि नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रमादेश जारी गरेको छ तर सरकार त्यसतर्फ पनि टसमस गरेको छैन । तर पनि हाम्रो संगठनले प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार सहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मागलाई लगातार रुपमा उठाउँदै आएका छौं र यो आन्दोलन कायम रहनेछ ।

नयाँ परिस्थितिमा संगठनलाई अगाडि बढाउन के कस्ता आगामी कार्यनीति बनाउनु भएको छ ?

मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले आफ्नो ४ दशक पार गरि ४१ औं वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । यो अवसरमा हामीले नगर स्तरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेका छौं । यस अवसरमा संगठनलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरु गर्ने, प्रकाशनहरु विक्रि वितरणको व्यवस्थापन गर्ने, व्यापक रुपमा सदस्यता वितरण गर्ने, सदस्यता प्रदान गरिएका नयाँ सदस्यहरुलाई कमिटीवद्ध गर्ने, साँस्कृतिक कार्यक्रमहरुका लागि कलाकारहरुको निर्माण गर्ने, प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने, खेलकुदहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न विभागहरु निर्माण र तिनका बैठक गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु तय गर्दैछौं ।

अन्त्यमा केही छुट्यो कि ?

नेपाली समाचार साप्ताहिकलाई धन्यवाद । मलाई आफ्नो विचार राख्न दिनुभएकोमा । प्रवासी नेपालीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि विगत चार दशकदेखि चलेको कलम नरोकियोस् । उत्तरोउत्तर प्रगतिको कामना प्रकट गर्दछु ।