काठमाडौँ । अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य क्याम्पमा लैजानका लागि प्रयत्न गरिरहेको नेकपा मसालले आरोप लगाएको छ । आज महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई सैन्य क्याम्पमा लैजान अमेरिकी उच्च वा सैनिक अधिकारीहरूले बारम्बार नेपाल भ्रमण गरेर सरकारलाई दबाब दिइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

संसद्ले एमसीसी पारित गरे लगत्तै अमेरिकाले आफ्ना तिब्बत मामिला हेर्नेलाई प्रमुखलाई नेपाल पठाएको, उनले देहेरादुन गएर दलाई लामालाई भेटेको, काठमाडौँ आएर तिब्बती शरणार्थी नेताहरूलाई भेटेको र सरकारको तिब्बत सम्बन्धी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई परिवर्तन गरेर नेपाललाई अमेरिकाको तिब्बती सम्बन्धी साम्राज्यवादी नीतिमा लगिरहेको समेत वक्तव्यमा आरोप लगाइएको छ ।

आफ्नो पार्टीले त्यसको विरोध गरेको समेत मोहनविक्रम सिंहले प्रस्ट पारेका छन् । वक्तव्यमा एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको समेत ठहर गरिएको छ ।

त्यसलाई स्वीकार गरे नेपाल प्रत्यक्ष रूपले नै इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल हुने र असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त भए अमेरिकाको सैन्य क्याम्पमा सामेल हुने उल्लेख छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ :

‘संसदले एमसीसी सम्झौता पारित गरेपछि अमेरिकाले नेपाललाई क्रमशः आफ्नो सैन्य क्याम्पमा लैजानका लागि प्रयत्न बढाउँदै लगेको देखिन्छ । त्यसका लागि अमेरिकी उच्च वा सैनिक अधिकारीहरुले बारम्बार नेपालमा भ्रमण गरेर सरकारमाथि त्यसका लागि दबाब दिन थालेका छन् । त्यसबाट एमसीसी को मुख्य उद्देश्य नेपाललाई अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा लैजानु नै हो भन्ने कुरा झन् पछि झन् छर्लग हुँदै गइरहेको छ ।

संसदले एमसीसी पारित गरेको लगत्तै अमेरिकाले आफ्ना तिब्बत मामिला हेर्ने प्रमुखलाई नेपाल पठाएको थियो । उनले देहराधुन गएर दलाई लामालाई भेटेकी थिइन् र काठमाडौ आएर तिब्बती शरनार्थी नेताहरूलाई भेटेकी थिइन् । उनको त्यो भ्रमणको उद्देश्य नेपाल सरकारको तिब्बत सम्बन्धी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन गरेर नेपाललाई अमेरिकाको तिब्बती सम्बन्धी साम्राज्यवादी नीतिका पक्षमा लैजानु नै थियो । हाम्रो पार्टीले त्यो बेला नै त्यसको विरोध गरेको थियो ।

अहिले यू.एस. आर्मी प्यासिफिकका कमाण्डरले पनि नेपाललाई अमेरिकाको सैनिक रणनीतिको पक्षमा लैजान नै नेपालको भ्रमण गरेका छन् । अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) लाई स्वीकार गर्न नेपालमाथि दबाब दिइरहेको छ । सन् २०१५ मा अमेरिकी सेनाले त्यो प्रस्ताव नेपाललाई पठाएको थियो । नेपाल सरकारले त्यसको कुनै जवाफ नदिएपछि सन् २०१९ सालमा ओली सरकारको पालामा अमेरिकाले त्यसका लागि पुनः ताकेता गरेको थियो । २ महिना पहिले त्यो प्रस्तावमा केही परिमार्जन गरेर त्यसको मस्यौदा अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई पठाएको छ र त्यसलाई स्वीकार गर्न दबाब दिइरहेको छ ।

एसपीपी अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो । त्यसलाई स्वीकार गरेपछि नेपाल प्रत्यक्ष रूपले नै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सामेल हुनु हुनेछ । त्यसको परिणामस्वरुप नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ र नेपाल पूरै नै अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा सामेल हुनेछ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललाई आफ्नो सैनिक क्याम्पमा लैजानका लागि लगातार बढाउँदै लगिरहेको गतिविधिलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल)ले गम्भीर रूपमा लिन्छ र त्यसका विरुद्ध कडा आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।’
२०७९ जेष्ठ ३० गते ।
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री