काठमाडौँ । भारतसहित विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

समाजका अध्यक्ष शक्तमान बुढाथोकी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले २०७९ चैत २९ गते बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

प्रतिनिधि मण्डलमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद चित्रबहादुर केसी, राजमो उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा पूर्व सांसद दुर्गा पौडेल, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यालय सचिव प्रकाश थापामगर, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजकै पूर्व केन्द्रीय सदस्य आनन्द शर्मा, मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका पूर्व महासचिव हरिकान्त शर्मा र राजमो केन्द्रीय सदस्य घनश्याम न्यौपानेसमेतको सहभागि थियो ।

ज्ञापनपत्रमा आगामी चुनावमा विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने, नयाँ देशसित श्रमसम्झौता थालनी गरिनुपर्ने, श्रम सहचारीको नियुक्ति तथा निजको भूमिका प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, स्वदेशमै रोजगारी व्यवस्थापनका साथै बैदेसिक रोजगारीलाई आवधिक बनाइनुपर्ने, सरकारले नै बैदेसिक रोजगारी सञ्चालन गर्नुपर्ने, बैदेसिक रोजगारीका अनियमता रोक्न कडा कदम उठाइनुपर्ने र त्यस क्रममा दु्रत संयन्त्र बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी ज्ञापनमा बैदेसिक रोजगारीमा गएका महिला कामदारको सेवासुविधा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, भारतस्थित नेपालीसित सन् १९५० को सन्धिअनुसार ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ गरिनुपर्ने, योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरकारले योगदान थप्दै थप आकर्षक बनाइनुपर्ने, विदेशबाट पासपोर्ट नवीकरणलाई छिटो र सरलीकरण गर्दै कारणवश पासपोर्ट हराउँदा चर्को शुल्क लिन बन्द गर्नुपर्ने, नेपालका विमानस्थलमा गैरव्यावसायिक वस्तुमा दिने भनिएको करछुटलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र मलेसियामा नेपाली कामदारमाथिको चोरी, ठगी र लुटपाट रोक्न ठोस व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र अर्थपूर्ण : प्रम

ज्ञापनपत्र समाजका अध्यक्ष शक्तमान बुढाथोकीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । त्यसभन्दा अघि कार्यालय सचिव प्रकाश थापामगरले सो ज्ञापनपत्र वाचन गर्नुभएको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ज्ञापनपत्र अर्थपूर्ण रहेको प्रतिनिक्रिया दिनुभयो ।

‘तपाईंहरूले बुझाउनुभएको ज्ञापनपत्र अर्थपूर्ण छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले यसमा उठाइएका विषयलाई लागु गर्ने प्रयास गर्ने छौँ ।’

उहाँले विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार आफूहरू सबैले उठाएको साझा विषय भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘आगामी चुनावसम्म भारतसहित विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारलाई लागु गर्न हामी प्रयास गर्ने छौँ ।’

सङ्क्षिप्त प्रतिक्रियाको क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले खासगरी पासपोर्टको क्रममा देखा पर्ने लाइन कम गर्न प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।

‘सकेसम्म पालिकास्तरबाटै पासपोर्टको काम होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । त्यसका लागि हामीले प्रयास गर्ने छौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तो छ ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ :
“अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाज विश्वभरिका नेपालीको पक्षमा काम गर्ने सामाजिक सङ्गठन हो । यसको स्थापना २०६२ कात्तिक ५ गते भएको थियो । यसले विश्वभरि रहेका नेपाली एकता समाजको माझमा समन्वय पनि गर्दै आइरहेको छ । त्यसका साथै यस सङ्गठनले नेपाल सरकार र अन्य देशका सरकारसित समेत विदेशस्थित नेपालीको समस्या समाधानका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । यतिखेर हामीले पुन: विदेशस्थित नेपालीका साझा समस्या र ती समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणस्वरूप यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिरहेका छौँ ।

हामीले ज्ञापनपत्रमार्फत् निम्न विषय उठान गर्न चाहन्छौँ :

१. हाम्रो सङ्गठनले पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने समयदेखि नै भारतसहित विदेशस्थित नेपाली नागरिकका लागि मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको छ । यस विषयप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन हाम्रो सङ्गठनले नेपाल, भारत र विश्वभरिबाट आवाज उठाउँदै आएको छ । त्यस सम्बन्धमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले समेत २०७५ सालमा विदेशस्थित नेपालीलाई सबै स्तरको चुनावमा मताधिकारको व्यवस्था गर्न आदेश दिइसकेको स्मरणीय छ । निर्वाचन आयोगले पछिल्लो चुनावको सन्दर्भमा विदेशस्थित नेपालीको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न बजेट छुट्याउन माग गरेको थियो तर सरकारले बजेट विनियोजन गरेन । फलस्वरूप विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारको विषयमा सरकारको तर्फबाट नै कुनै प्रगति हुन सकेन । हाम्रो सङ्गठन आगामी चुनावमा भारत, सार्क मुलुक र अन्य देशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सम्बन्धित देशबाटै मताधिकारका साथै सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली मतदाताको अनुपातमा नेपालको व्यवस्थापिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।

२. नेपाल सरकारले ११० ओटा देश बैदेसिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ तर हालसम्म त्यसमध्ये एक दर्जनभन्दा कम देशसित मात्रै श्रमसम्झौता भएको छ । विदेशस्थित नेपालीका लागि अन्य देशका कामदारसरह सेवासुविधाको ग्यारेन्टी गर्न अन्य देशसित पनि तत्कालै श्रमसम्झौता गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्न हामी माग गर्दछौँ ।

३. कानुनमा नेपाली कामदारको सङ्ख्या बढी भएको देशमा श्रम सहचारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर श्रम सहचारीको नियुक्ति र निजको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा श्रमसम्झौता भएका देशका नेपाली कामदारले समेत कानुनसम्मत सेवासुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् । हामी नेपाली कामदारको बाहुल्यता रहेका देशमा तत्कालै श्रम सहचारी नियुक्त गर्न तथा तिनको भूमिकाबारे सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

४. हाम्रो सङ्गठन सर्वप्रथमत: नेपाली युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दछ । यस्तो व्यवस्था नहुँदासम्म नेपाल सरकारले बैदेसिक रोजगारको अवधि तोक्नुपर्दछ । यस अवधिमा पनि सरकारले नै बैदेसिक रोजगारी सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यस क्रममा ‘सरकारदेखि सरकार’ (जी टू जी) वा त्यस्तै अन्य विकल्प अपनाइनुपर्दछ । तत्कालका लागि भने बैदेसिक रोजगारीको क्रममा देखा परेका अनियमितता रोक्न कडा कदम उठाउन हाम्रो सङ्गठन माग गर्दछ ।

५. पछिल्लो समयमा बैदेसिक रोजगारीमा नेपाली महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ तर त्यही अनुपातमा उनीहरूमाथिको ज्यादती पनि बढ्दै गइरहेको छ । हाम्रो सङ्गठन विश्वव्यापी मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि, महासन्धि र घोषणाको आलोकमा नेपाली महिला कामदारको सेवासुविधा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दछ ।

६. गत लामो समयदेखि बैदेसिक रोजगारीको नाममा म्यानपावर कम्पनीहरूले जथाभावी नेपाली कामदार पठाउने गरेका छन् । त्यस क्रममा उनीहरूले नेपाली युवासँग लाखौँ रकम असुल्ने गरिरहेका छन् तर तोकिएको सेवासुविधा उपलब्ध नहुँदा कैयौँ नेपाली युवाहरूको बिचल्ली हुने गरेको छ । हाम्रो सङ्गठन बैदेसिक रोजगारीसित सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्न दु्रत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।

७. भारतमा लाखौँ नेपाली रहेका छन् । प्रथमत: नेपाल सरकारको तर्फबाट भारत जाने नेपालीको तथ्याङ्क राख्ने कामको तत्कालै सुरुआत गरिनुपर्दछ । द्वितीय– सन् १९५० को “शान्ति तथा मैत्री” सन्धिअनुसार नेपालीले भारतमा ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ पाउनुपर्दछ । सरकारले भारतका नेपालीले ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ पाए/नपाएको अनुगमन गर्नुपर्दछ । यस सन्दर्भमा हाम्रो धारणा यो रहेको छ : सन् १९५० को सन्धि असमान छ र त्यसलाई खारेज गरेर पञ्चशीलको आधारमा नयाँ सन्धि गरिनुपर्दछ तर त्यो सन्धि खारेज नहुँदासम्म त्यहाँका नेपालीले उक्त सन्धिप्रदत्त सुविधा पाउनुपर्दछ ।

८. नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा ‘योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ मा विदेशस्थित नेपालीलाई पनि सामेल गर्ने घोषणा गरेको छ । हाम्रो सङ्गठन यस योजनामा सरकारबाट निश्चित प्रतिशत आर्थिक सहभागिताका साथै अन्य सुविधा थप्नुपर्ने तथा यस योजनालाई अरू आकर्षक बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।

९. तेस्रो मुलुकमा कार्यरत नेपालीको राहदानी (पासपोर्ट) को म्याद सकिँदा सम्बन्धित देशबाटै नवीकरण गर्ने व्यवस्थालाई छिटो र सरलीकृत गरिनुपर्दछ । कारणवश पासपोर्ट हराउँदा त्यसबापत् चर्को शुल्क असुल्ने तरिका बन्द गरिनुपर्दछ ।

१०. सरकारले तेस्रो मुलुकबाट फर्किंदा नेपाली कामदारले ल्याउने गैरव्यावसायिक वस्तुमा करछुट प्रावधानको घोषणा गरे पनि उक्त प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । विमानस्थल प्रशासनले कानुनमा संशोधन नभएको भन्दै बेलाबखत् समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । हाम्रो सङ्गठन सो समस्याको दिगो समाधान हुनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिन चाहन्छ ।

११. मलेसियाका नेपालीहरू ठुलो सङ्ख्यामा चोरी, ठगी, लुटपाटमा पर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक हानि हुने मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा ज्यान नै जाने गरेको छ । हाम्रो सङ्गठन मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत त्यहाँका नेपालीको जिउधनको रक्षाका लागि ठोस व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।

अन्तमा, हामी आशा एवम् अपेक्षा गर्दछौँ : लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्ने राजनीतिक दायित्व बोकेको तपाईंको सरकारले विदेशस्थित नेपालीका उपर्युक्त समस्याप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने छ र आफूलाई विदेशस्थित नेपाली कामदारमैत्री भूमिकामा आफूलाई उभ्याउने छ ।”