हरि आचार्य ##
२०२८ सालपछि बल्लतल्ल यो विधेयक २०८० भदौ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो तरङ्ग पैदा गरेको छ, जो स्वाभाविक छ । यो देशमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना भएर समाजवाद हुँदै साम्यवादी व्यवस्था स्थापना नभएसम्म जनताका गास, बास र कपासका समस्या समाधान यो बुर्जुवा गणतन्त्रबाट हुनै सक्दैन । जनवादी शिक्षाको अपरिहार्यता छँदै छ । अहिले पैदा भएको तरङ्ग जनवादी शिक्षा ऐन आएन भन्ने होइन कि यही बुर्जुवा गणतन्त्रको स्वभावसँग पनि मेल खाएन भन्ने मात्र हो ।
विधेयकको परिच्छेद–२ धारा ३ को सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन (१) मा भनिएको छ : “यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने छ ।” विद्यालय शिक्षालाई केन्द्र सरकारले जिम्मा नलिने भएको छ । यसरी पूर्ण रूपले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिँदा आउने केही दुष्परिणामबारे यसपछिको विधेयकका धाराहरूमा प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिने छ ।
धारा ४ को निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको (१) मा भनिएको छ : “यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तरगत स्थापना र सञ्चालन हुने छ ।” यही धाराको (३) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत् प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने छ ।”
यी माथिका दुईओटा प्रावधानले निजी विद्यालय सञ्चालन गरी व्यापार चलाइरहेकालाई आफ्नो व्यापारबिना प्रतिस्पर्धा निर्वाध रूपले लुट्न छुट दिएको छ । अहिले बोर्डिङ स्कुलमा मौलाइरहेको आम्दानी देखेर धनपैसा जम्मा गरी निजी विद्यालय खोल्न चाहनेलाई शैक्षिक गुठीमा जानैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले व्यक्तिहरू मात्र नमोटाउने भएपछि स्कुल खोल्न जोखिम मोल्दैनन् । त्यसले गर्दा नयाँ बोर्डिङ स्कुल खोल्ने आँट गर्दैनन् । यो ऐन बन्नुभन्दा पहिले सञ्चालन भइरहेकालाई एकलौटे व्यापार चल्ने छ । सावन २० गते मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी संसद्मा दर्ता गर्ने प्रयास गरेको विधेयकमा आगामी ५ वर्षभित्र निजी विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीअन्तरगत सञ्चालन हुनुपर्ने छ भनिएको मात्र के थियो बोर्डिङ स्कुलहरू अनिश्चितकालीन हड्ताल घोषणा गरी सडकमा नै उत्रन भ्याए । अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको बुँदा नं. (३) मा भने जस्तै “शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने छ” भनिएपछि हाइसञ्चो मानेका छन तर त्यहाँभित्र कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकको बेहाल छ । यो ऐनमा निजी विद्यालयका कर्मचारीको सेवासुविधा ट्रेड युनियन अधिकार र उनीहरूको अभिलेखीकरणबारे कहिँ कतै बोलिएको छैन । शिक्षकलाई बेरोजगारीको फाइदा उठाइ घटाघटमा तलब सुविधा दिइन्छ । उनीहरूलाई नियुक्ति पत्र दिइँदैन । नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायमा उनीहरूको अभिलेखीकरण गरिँदैन । ट्रेड युनियन अधिकारको त कुरा परै छ, यो ऐन चुप छ ।
धारा १३ को विद्यालय कोष शीर्षकअन्तरगत बुँदा नं. १ (घ) मा “विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोग रकम” विद्यालयले कोषमा प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ । यो ऐनअनुसार खुल्ला छाडिदिने हो भने नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै खतरा पैदा हुने छ ।
धारा १७ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा स्थानीय अभिभावकको बाहुल्यता हुनुपर्नेमा बाह्य व्यक्तिहरूको प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
धारा २० को प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई विद्यालयको प्रारम्भिक स्तरको संरचनामा ल्याई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकका सेवासुविधा आधारभूत विद्यालय तहका शिक्षकसरह हुनपर्नेमा यो ऐनमा यस्तो जिम्मेवार तहमा रही बालमनोभावनाअनुसार शिक्षा दिने शिक्षकलाई “शिक्षक” शब्दले सम्म नपुकारी “सहयोगी कार्यकर्ता” भनि पुकारिएको छ, यो घोर अपमान हो ।
परिच्छेद ४ मा “परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन” अन्तर्गत धारा २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३४, ३६, ३७ र ३८ सम्मका प्रावधान कुनै आवश्यक छैन ।
नेपालमा हालसम्म चल्दै आएको परीक्षा र विद्यार्थीको स्तरवृद्धि गर्ने प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । कुनै पनि स्तरको परीक्षा केन्द्रीकृत गर्नु आवश्यक छैन ।
विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने शिक्षकले आफूले पढाएको विद्यार्थीले कति उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्छ । त्यही मान्यताको आधारमा विद्यार्थीको ग्रेडवृद्धिमा विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सक्षम र इमान्दार शिक्षक हुनु अनिवार्य शर्त हो । कुनै पनि विद्यालय वा कलेजले कस्तो प्रकारको जनशक्ति उत्पादन गर्दै छ ? त्यो समग्र संस्थाको मूल्याङ्कन उत्पादित जनशक्तिलाई हेरेर गर्नुपर्छ ।
“नयाँ शिक्षा ऐन २०२८” लागु भएपछि हालसम्म विभिन्न प्रकारका परिक्षा प्रणाली प्रयोग हुँदै आए तर नेपालको शैक्षिक गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्कँदै जानुको विभिन्न कारणमध्ये एक प्रमुख कारण नेपालमा चलिआएको परिक्षा र मूल्याङ्कन प्रणाली पनि हो । यसमा परिवर्तन गर्नैपर्छ ।
विधेयकको धारा ७३ मा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने, विषयमा “शिक्षकले राजनीति दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारो राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुँदैन ।”
“तर कसैलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन ।”
यस्तो खाले प्रावधान शिक्षा ऐन–२०२८ को सातौँ संशोधन विधेयकमा पनि ल्याइएको थियो । संसदीय समितिमा लामो छलफल चल्यो । अन्तमा यस विषयमा हुन्छ या हुन्न केही उल्लेख नगरी मौन रही यो विधेयक संसद्मा पठाइयो र सोहीअनुरूप यो अङ्कुश लगाउने प्रावधान हटाई विधेयक पास भयो ।
शिक्षक यो देशका नागरिक हुन् र सचेत र बृद्धिजीवी वर्ग पनि हो । पञ्चहरूले निरङ्कुशता लगाएको बेला शिक्षक चुप लागेर आफ्नो नोकरीको रक्षा मात्रै गरेको भए के पञ्चायती कालरात्रीबाट मुक्त होइन्थ्यो ? २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनमा शिक्षकले पनि नहोमिएको भए गणतन्त्र देशमा आउथ्यो ? सङ्घीयता बलजफ्ती लादिएपछि शिक्षक–कर्मचारीले तलब खाल नपाउने अवस्था पैदा हुँदै छ । भारतीय साम्राज्यवाद र राजावादीको जोडबलले गणतन्त्रमाथि हमला गर्दै छन् । एमसिसी पास गरिसके, एसपिपी पास गराउन अमेरिकी साम्राज्यवाद जोडतोडले लागिरहेको छ । अमेरिका नेपालभित्र पसेपछि चिनियाँ साम्राज्यवादीको पनि नेपालमा आफ्नो पकड बलियो पार्ने चलखेल चलिरहेको छ । नेपाल विदेशीको रणमैदान बन्ने खतरा पैदा भएको छ । देशभित्र बेथिती, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देशको एउटा सचेत वर्ग मुखमा चुकुल ठोकेर बस्न सक्दैन । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा बोल्नुपर्छ र जनतालाई जागरुक बनाउनैपर्छ ।
शिक्षक–कर्मचारीले सत्तापक्षको राजनीतिक वकालत मात्र गरे ठिक हुने र सातखत गरे पनि माफ हुने कुनै प्रकारको अनुशासनको कार्यबाही नहुने इतर पक्षको विचारधारा राखे राजनीति गरेको आरोप लगाई डन्डा बर्साउने प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखि चल्दै आएको छ । सत्तापक्षबाट यसमा विकृति र विसङ्गति व्याप्त हुँदा शिक्षक समुदाय पनि अछुतो रहन सकेन । अहिले पनि सकेको छैन ।
विगतमा शिक्षकको पेसागत सङ्गठन एउटैमा रहेर ठुला ठुला आन्दोलन सफल भए र ऐतिहासिक रूपले शिक्षकका पेसागत हक पनि प्राप्त भए । एकीकृत आन्दोलन गर्न सहज थियो । सत्ताको “फुट गराऊ र शासन गर” भन्ने रणनीतिअनुसार एकीकृत पेसागत सङ्गठनलाई जो जो पार्टीको सरकार बन्छ, उनै उनैले आआफ्ना नजिकका शिक्षक सङ्गठन बनाउने काम भयो र त्यसमा शिक्षकले नै नतमस्तक भएर साथ दिने काम भयो । अहिले पनि कसैको आडभरोसामा मात्र बाँच्न सकिन्छ भन्ने मनोवृत्तिले शिक्षकहरू फोहरी राजनीतिमा लटपटिएको पाइन्छ, जसले गर्दा शिक्षण पेसाको मौलिक आचरण धुमलिन पुगेको छ ।
शिक्षकको शिक्षण एउटा पेसा मात्र होइन, आदर्श पनि हो । देशको भविष्यका कर्णधारा निर्माण गर्ने दायित्व पनि छ । देशका लागि चेतनशील, जागरुक र अनुशासित नागरिक उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । शिक्षक जहाँ रहन्छ, त्यहाँ नैतिकवान्, स्वच्छ आचरणले युक्त, सङ्घर्षशील र अनुशासित आफ्नो शिक्षण पेसामा वफादार र कमान्डिङ क्षमता भएको व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुनैपर्छ । त्यसो भएमा कसैले हल्लाउन र ढुलमुलाउन सक्दैन र शिक्षकको आदर्श पनि कायम रहन्छ । सरकारले जस्तोसुकै प्रतिबन्ध लगाउने कानुन ल्याए पनि फरक पर्दैन ।
परिच्छेद ९ मा “सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको विभागीय कारबाही र सजाय” अन्तर्गत विभिन्न अवस्थामा स्थानीय तहले चेतावनी दिने, सजाय गर्ने, नसिहत दिने, पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नसम्म सक्ने अधिकार दिइएको छ । यो अधिकार पूरै स्थानीय तहलाई दिँदा राजनैतिक एवम् अन्य पूर्वाग्रहका कारण शिक्षकलाई अनावश्यक दु:ख दिने, सताउने खतरा उत्पन्न भएको छ । शिक्षक सधैँ त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था पैदा हुने छ । स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम रहदैन ।
पालिकामा कर्मचारीहरू दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति हुनै सकेका छैनन् । कैयन् पालिकामा तल्लो तहका कर्मचारीले निमित्त या कायममुकामको रूपमा काम चलाएका छन् । यस्तो अवस्थामा आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहका विशिष्ट, प्रथम र द्वितीय श्रेणीसम्मका शिक्षकको तथ्यगत र यथार्थपरक मूल्याङ्कन र छानबिन गर्न असम्भव छ । त्यसैले विभागीय कारबाही गर्नुपरेमा कमजोरीको कम स्तरको कारबाही जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई र उच्चस्तरको कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय शिक्षा विभागलाई दिनुपर्छ ।
शिक्षकहरूको योग्यता र क्षमतावृद्धिको अवसरबारे ऐन चुप छ । २०२८ सालमा शिक्षा ऐन लागु हुँदा योग्य शिक्षक पाउन कठिन थियो । त्यो अवस्थामा अन्डरएसएलसी र नर्मल तालिम गरेका शिक्षकलाई पनि शिक्षण पेसामा कायमै राखियो । अहिले यो अवस्था छैन र आधारभूत तहसम्म स्नातक र मावि तहमा स्नातकोत्तर शिक्षकलाई योग्यता कायम गरिएको छ । पुरानो ऐनअनुसार कार्यरत शिक्षकले यो ऐन लागु भएपछि आफ्नो योग्यता बढाउन चाहेमा “सेवाकालीन योग्यतावृद्धि” को व्यवस्था गरिएको छैन । पटक पटक परिवर्तन भइरहने पाठ्यक्रम र अन्य परिस्थितिअनुसार शिक्षकहरू पुनर्ताजगी रहन तालिम दिने संस्थागत कतै व्यवस्था गरिएको छैन । माथि उल्लेखित दुवै अवस्थाको लागि छुट्टै इन्स्टिच्युटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई शिक्षक पेसातर्फ आकर्षित गर्न स्तरीय तलबमान र सुविधाको व्यवस्था गर्नैपर्छ ।
– शिक्षकको दुर्गम भत्ता निजामति कर्मचारीसरह हुनुपर्ने ।
– शिक्षकको विशिष्ट श्रेणीसम्म बढुवामा पुग्ने अवस्था निजामति कर्मचारीसरह सहज हुनुपर्ने ।
– शिक्षकको अन्तिम ग्रेड सङ्ख्या समान तह र श्रेणीका निजामति कर्मचारीसरह हुनुपर्ने ।
– शिक्षकले पाउँदै आएको औषधिउपचार खर्चमा कटौति नगर्नेलगायत अन्य केही प्रावधानमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय अप्ठेरालाई नियमावली बनाउँदा सुधार गर्ने देखिन्छ ।
धारा २६ मा “शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र” रहने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर गिर्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा यो केन्द्र स्थापना गर्नु महŒवपूर्ण पक्ष हो तर यसको गठन प्रणाली कस्तो हुने ? ऐनमा प्रष्ट छैन, प्रष्ट हुनुपर्छ । यसका संरचना जिल्ला र स्थानीय तहसम्म पुराउनुपर्छ । यो केन्द्रलाई व्यवस्थिति बनाए परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि सुधार गर्न सकिने छ ।
धारा १५३ मा “नेपाल शिक्षक महासङ्घ” रहने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली बनाउँदा आबद्ध र सम्बद्ध संस्थाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएमा ट्रेड युनियन अधिकारबारे केही हदसम्म सम्बोधन हुने छ ।
धारा २२ मा “शिक्षा कार्यालय” सबै जिल्लामा रहने व्यवस्था गरिएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । जिल्लाभित्रका पालिकाबिच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने एक साझा संस्थाको आवश्यक पर्ने छ र यो भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार कटौति गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताइयो भन्ने विरोधका आवाज पनि आएका छन् । यो कार्यालय स्थापनाले उहाँहरूलाई पनि काम गर्न सहज हुने छ ।
यो ऐनले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रलाई कुन मोडालिटीमा लाने भन्ने धेरै अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकारले आफूले पाएको अधिकार दुरूपयोग नगरे केन्द्र सरकारको नै मुख ताक्नुपर्ने छैन ।
धारा ४३ को (४) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक, अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वत: शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने छन् । यो ऐनअनुसार विभिन्न प्रकारले काम गरेका शिक्षकको जागिरको सुनिश्चितता हुने छ । यही धाराको बुँदा (८) मा यो ऐन लागु भएपछि सबै प्रकारका शिक्षक स्थायी हँुदा अस्थायी शिक्षकको रूपमा काम गरेको सेवाअवधि पनि गणना गरी सेवासुविधा प्रदान गरिने छ भनिएको छ ।
२०२८ सालमा लागु गरिएको शिक्षा ऐनले अहिलेसम्म काम चलाउनु सर्मिन्दाको विषय थियो । “विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०” विधेयकको रूपमा संसद्मा दर्ता भएको छ । संसदीय समितिमा संशोधन प्रस्तावमार्फत् सुधार गरी ऐन लागु गर्नुपर्छ ।
