काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपाल जस्तो मुलुकले सातवटा सरकार धान्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
बिहीबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी अध्यक्ष केसीले आफ्नो पार्टीले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावबारे जानकारी दिन एक वक्तव्य प्रकाशित गरी नेपालले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियतामा आधारित एकात्मक शासन प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार राजमोले संघीयता खारेजीका लागि संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । यसअघि मधेशवादी दलहरुले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
अध्यक्ष केसीले मधेशवादी दलहरुले नेपालको तराईलाई अलग प्रान्त बनाएर देश विखण्डन गर्न खोजेको, नागरिकतालाई खुकुलो पार्न र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
यस्तो छ, वक्तव्य
‘राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०७७ जेष्ठ २१ गते संघीयताको खारेजीको लागि संविधानमा संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ । यस विषयमा जानकारी गराउनका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१) नेपालमा संघीयताको विषय भित्रिएपछि देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र सामाजिक सद्भावमा गम्भीर खलल पुग्न थालेको थियो । त्यो अवस्थामा हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालको सन्दर्भमा संघीयताले देशमा राष्ट्रिय विखण्डन ल्याउनुको साथै सामाजिक सद्भाव भत्काउने छ भन्ने तथ्यहरू दिएर त्यसका विरुद्ध सदन र सडकमा आन्दोलन अगाडि बढाएको थियो । यस सन्दर्भमा २०६६ साल वैशाख ५ गतेदेखि १६ गतेसम्म काठमाडौ केन्द्रित व्यापक आन्दोलन सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसपछि पनि लगातार रूपमा सदन र सडकमा संघीयताका विरुद्धमा संघर्षहरू गरिएका छन् ।
राष्ट्रियता, क्षेत्रीय अखण्डता र सामाजिक सद्भाव अटल रूपमा कायम राख्नका लागि हाम्रो पार्टीले चलाएको संघीयता विरोधी आन्दोलनको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ । आन्दोलनको त्यही ऐतिहासिक कडीको रूपमा आज संसदमा संघीयता खारेजीका लागि संविधानमा संशोधन प्रस्तावको विधेयक दर्ता गरिएको छ । संविधानमा संशोधन विधेयकमा माननीय दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । संविधानमा संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता एवम् सांसद दुर्गा पौडेल, अधिवक्ताहरू लक्ष्मणदेव पाण्डे, रामप्रसाद भूसाल र तुफान केसी संसद भवनमा जानुभएको थियो ।
२) संघीयता खारेजीको लागि संविधान संशोधनको प्रस्तावमा नेपालको संविधान, २०७२ मा संघीयतासम्बन्धी भएका सम्पूर्ण प्रावधानलाई खारेज गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणमाथि आधारित एकात्मक शासन व्यवस्थाको प्रावधानलाई राखिएको छ । प्रस्तावनामा संघीयतासम्बन्धी भएका प्रावधानलाई खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणमाथि आधारित शासनप्रणालीको भावना स्पष्ट हुने प्रावधान राखिएको छ ।
३) संघीयताको स्वरूपको रूपमा रहेको प्रदेशलाई खारेज गरेर स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याई स्थानीय निकायमा शक्ति निहित गरिने प्रावधान राखिएको छ । यस प्रावधानअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला अधिकार सम्पन्न हुन जाने छन् । तिनीहरू स्थानीय स्वायत्त शासनको कानुन र विधिअनुसार आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय बन्न जाने छन् ।
४) जिल्लामा जिल्ला सभाको गठन गरिने छ । जिल्ला सभा कार्यकारी राजनीतिक निकायको रूपमा रहने छ । जिल्ला सभाको गठन गाउँपालिका र नगरपालिकामा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र कार्यपालिकाका सदस्यहरू समेत निर्वाचक मण्डल रहेको निर्वाचन मण्डलबाट प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट २÷२ जनाका दरले निर्वाचित भइ आएका प्रतिनिधिहरूले जिल्ला सभाको गठन गर्ने छन् । उनीहरूले आफू मध्येबाट एकजना प्रमुख र एकजना उपप्रमुखको निर्वाचन गर्नेछन् । जिल्लासभाले महिला, दलित, अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक समुदायबाट संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको संख्यामा जिल्लासभामा मनोनित गर्न सक्नेछ ।
५) जिल्लाहरूको समन्वय गर्नका लागि प्रदेश समन्वय समितिको रूपमा रहने छ । प्रदेश समन्वय समितिमा जिल्ला सभाहरूले आफू मध्येबाट वा बाहिरबाट पनि १÷१ जना प्रतिनिधि निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूबाट गठन हुने छ । उनीहरूले आफू मध्येबाट प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित गर्न सक्ने छन् ।
६) प्रत्येक प्रदेशका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला सभाका सदस्यहरू निर्वाचक मण्डल रहेको निर्वाचन मण्डलले निर्वाचित गरी पठाएका ३ जना महिला सहित ८ जनाका दरले ५६ जना प्रतिनिधि र राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका ३ जना प्रतिनिधि सहित ५९ जनाको राष्ट्रिय सभाको गठन हुनेछ ।
७) संघीयताका व्यवस्थाका लागि संविधानमा प्रयोग भएका शब्द, परिभाषा, प्रावधान र अनुसूचि खारेज गरिएको छ ।
८) माथि उल्लेख भएका विषयहरू सहित संघीयताको खारेजीका कारण, औचित्य र अर्थ समेत उल्लेख गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । संघीयता खारेज भई प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणमाथि आधारित एकात्मक शासन व्यवस्था सहित राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव सुदृढ रहेको मुलुकको रूपमा नेपालको पहिचान हुने कुरामा हामीले आशा र विश्वास गरेका छौँ ।
९) राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको खारेजीको लागि संविधानमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सन्दर्भमा मधेशवादी संगठनहरूले पनि संविधानमा संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि सारेका छन् । त्यो प्रस्तावमा तराईलाई पहाडी भू–भागबाट पूरै अलग गर्ने नीति लिएको छ । त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भीर चुनौति भई देश विखण्डनको दिशामा जाने छ । यसका साथै स्थानीय निकायहरूको अधिकारलाई कटौति गर्ने, विदेशीहरूलाई नागरिकता प्राप्तिको लागि खुकुलो नागरिकता नीतिको समेत त्यसमा प्रावधान राखिएकोले त्यसबाट देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रियता संकटमा पर्न जाने कुरा पनि हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।’
