सुरेशकुमार पाण्डे

अहिले देशमा फेरी कुर्चि खोस्ने षडयन्त्र भइरहेको छ । त्यो पनि अरुबाट होइन स्वयं सरकार भित्रबाट नै । आखिर किन आयो सरकारले सरकारलाई फाल्ने योजना ? आखिर यो कसको ईसारामा हुँदैछ ? ओली सरकारलाई फाल्नुको उदेश्य के हो ? यावत प्रश्नहरु आज जनताका माझमा तेर्छिएका छन् । हुन त जनतालाई ओली आउँन् वा अरु कोही आओस् केहि फरक पर्दैन, तर ओलीले देशको लागि थोरैभए पनि अडान लिएकै अवस्था हो ।

केपी ओली र प्रचण्डको पार्टीहरु बिच एकअर्कामा मर्ज भए पछि उनीहरुसँग दुई तिहाई बहुमत छ । यतिबेला ओलीले ईतिहासमा कहिले पनि कुनै शासकले गर्न नसकेको काम खास गरेर कालापानी, लिपिया धुरा, लिपुलेखलाई देशको नक्शामा राखेर संबिधानको दोस्रो शंशोधन गरि जेष्ठ ३१ गते शनिवारका दिन २०७७ मा सदनबाट सर्वसहमतिले पारित गराए । २७५ जना मध्य २५८ जनाको उपस्थिति रहेको उक्त सदनमा सबै मत पक्षमा परेका थिए । जसलाई देखेर नागरिकहरु देशको भबिष्य सुन्दर छ भनेर रमाएका छन् । यध्यपि अझै उक्त भुभाग खाली गर्ने चुनौतिपूर्ण छ । अहिले मात्रै कागजमा कोरिएको हो ।

देशभित्र अर्को भयङ्कर खतराको रुपमा नेपाल र नेपालीहरुका माथि तरवार बनेर एमसीसी झुण्डिएको बेला छ । देशभित्र जनताको माग छ, यो एमसीसीलाई पनि ओली सरकारले खारेज गर्नु पर्छ । यहि बेला देशमा कोविड १९ले भयङ्कर रुपलिएको बेला छिमेकिले मनमानी गर्ने कोशिस गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले उसको मनमानिको जवाफ दिए कै बेला आखिर प्रचण्डलाई सरकारको खुट्टा तान्न किन आवश्यक पर्यो ? कहीं पुष्पकमल दहालले छिमेकको प्रतिनिधित्व वा दलाली गर्दैनन् ? शंका गर्नु पर्ने हुन्छ । बिगतमा बाबुरामले भिरेको “रअ” बेच अहिले त्यो प्रचण्डले त भिरेका छैनन् ? सोंचनीय बिषय हो यो । यदि त्यसो होइन भने संघर्ष कै मैदानमा डटेको बेला ओलीको साथ दिनु पर्दथ्यो । यहाँ कुर्चिको मात्रै कुरा छैन यहाँ त राष्ट्रियताको सवाल छ । देशलाई यति बेला एउटा बलियो सरकारको आबश्याकता छ । यो वेलामा आपसमा कुर्चि तानातान गरेर कसलाई फाईदा हुन्छ ? वास्तबमा छिमेकीलाई फाईदा पुराउँन सरकारलाई कम्जोर बनाउँने प्रयास हुँदैछैन ? अर्को यहाँनेर पनि शंका उत्पन्न हुन्छ ।

देशले अब आत्मनिर्भर बन्छ कि, भन्ने आशा गरेको हुन्छ त्यही बेलामा सरकारको भित्रै यसरी खुट्टा तानातान गरेर देश र जनताको विश्वाससँग घात हुँदै र जनताका अपेक्षा माथि खेलवाड हुँदै आएको छ । देशको सर्वोच्च स्थानमा बसेर बिदेशको हितमा नाङ्गो दलाली गर्ने र खुलेआम आफैले पाँच हजार मान्छे मारेको स्वीकार्ने प्रचण्डलाई अहिलेसम्म कुनै कार्वाही गर्न नसक्नाले पनि देशभक्तको सरकारलाई खतरा हुँदै आएको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराईले पहिले आफ्नो सरकारको पालामा बिप्पा ल्याएर छिमेकीलाई गुन लगाउँन कुनै कसर छाडेका थिएनन् । उनले पछि चरम दलाली गर्न कम्युनिष्ट पार्टी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी, अनि पछि मधेशी दलहरुसँग मिलेर पुरै छिमेकीको नुनको सोझो हुँदै उसैको पक्षपोषणको आवाज उठाउँदै आए । आफ्नो मातृभुमिको रक्षा गर्न नसकेर बिदेशीसँग सौदाबाजी गर्दै र दलाली गर्दै आउँने तमाम नेताहरुलाई जेलभित्र कोच्नु पर्ने हो तर बिडम्बना उनै सरकारका कर्ताधर्ता छन् ।

पहिले पनि ओलीले देशको हितमा अडान लिएका थिए र त्यो बेला पनि ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने खेल भयो । उनले त्यो बेला संघीयतालाई बाख्राको टाउकामा भैँसिको सिंह भन्दै संघीयताको बिरुद्ध अभिब्याकि दिएकोमा उनलाई सरकारबाट हटाइयो । अहिले ओलीले राष्ट्रिय हितमा केहि अडान लिएको सर्विदित्तनै छ । जसलाई सरकारबाट हटाउन उनकै पार्टी भित्रबाट प्रयास प्रयास भइरहेको छ । किन देशको हितमा काम गर्न दिंईदैन ? प्रष्टनै छ । देशभित्र बिदेशी दलालहरुको जमघट छ । जसलाई बेलाबखतमा प्रयोग गर्दै छिमेकले आफ्नो स्वार्थ पुरागर्ने दाउमा छ ।

छिमेकीको आजादि पछिकै ईतिहास हेर्ने हो भने कुनै छिमेकि देशसँग राम्रो ब्यबहार भएको अपवादनै होला । हाम्रो देशलाई सिक्किम बनाउँन उसले लगातार दाउ खोजिरहेको छ । सिक्किमका राजा च्वोगेललाई छिमेकीले त्यहाँका प्रजाले राजतन्त्र बिरुद्धमा उठाएको आवाजलाई लिस्नो बनाएर राजाको अधिकारको कटौती गर्दै आफ्नो एजेन्ट लैण्डुव दोर्जेलाई अगाडि सारेर त्यहाँको राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो ईसारामा लडाई दुबै पार्टीमा आफ्नो कट्पुत्तलीहरुलाई जिताएपछि संबिधान सभाको बैठकले नै एक जनाको बिरुद्ध एकतिस जानाले सिक्किमलाई आफ्नो देशमा बिलए गराएको थियो । ठिक त्यहि बिस्तारपूर्वक नेपाललाई आफूमा बिलय गराउँने दाउमा छ । त्यसकारण छिमेकीले आफ्नो बिरुद्धमा कुनै गतिबिधी गर्ने सरकार प्रमुखलाई सत्ताच्युत गरि छाड्छ ।

उसले पहिले पनि माओवादीको कथित जनयुद्धलाई आफ्नै हितमा प्रयोग गरेको थियो । त्यो बेला पनि बाबुराम र प्रचण्डको बिचमा युद्ध नै चलेको थियो । छिमेकीले बाह्र बुँदे समझदारीमा नारायणकाजी समेतलाई उपयोग गरेको ईतिहास छ । अहिले देशमा त्यहि खिचडी पाक्दैछ, त्यो खिचडी छिमेकीको ईसारामा पाक्दैछ । कुर्चिको खेल मात्रै होइन, दलालिको हो । जसले दलाली बढी गर्छ वा गर्ने सर्त मान्दछ, सरकार उसैको बन्ने पनि निश्चित छ । ओलीको सरकारलाई यो बेला गिराउन प्रयत्न गर्ने अरु कुनै कारण छैन ।

हो । देशमा बिकास भएको छैन, युवाहरु बेरोजगार छन् । अहिलेको यो बिश्वब्यापि कोरोनाका कारण बिदेशमा मजदुरी गर्नेहरु देशमा बेरोजगार बसेका छन् । भ्रष्टचारमा कुनै नियन्त्रण छैन, जातिय, लैङ्गिय, बिभेद उस्तै कायम छ तर पनि देशको हितमा अंश भय पनि अहिले अडान लिएको ओली सरकारलाई फाल्नै पर्ने मुद्धाहरु उपरोक्त होइनन् ।

देश भित्र एमसीसी आएको छ । जो अहिलेसम्मको सबै भन्दा राष्टघाती छ । जसलाई प्रयोग गरेर साम्राज्यावादी शक्तिहरुले देशको दोहन गर्ने र उसको बिरुद्धमा जनता चुँ पनि बोल्न नपाईने मिलेनियम च्यालेन्जर, जो भर्खरैको कोविड १९ भन्दा पनि डरलाग्दो रोग हो । यसलाई भित्री नै दिनु हुँदैन थ्यो ।

संघीयता जसतो खर्चिलो र बिखण्नकारी नीति खारेज हुनुपर्ने । यस्ता कैयौं राष्ट्रमा आइपरेका रोगको बारेमा छलफल हुँदैन । बरु जब कसैले देशको हितमा थोरै भए पनि अडान लिन खोज्छ । ठिक त्यहि बेला उसलाई सत्ताबाट हटाउँने खेल शुरु हुन्छ । नागरिकता बिधेयक र कालापानीको मुद्दा, अहिले देशको पक्षमा गरिएका छन् । यसैलाई लिएर छिमेकी चलमलाएको अवस्था हो यो भन्दा गलत नहोला ।

३ जुलाई २०२०