‘कर छल्ने उद्देश्यले दुवैतिर कारोबार भएका व्यक्तिले नागरिकता लिन रुचाउँछन्,’ वीरगन्जका समाजशास्त्री वीरेन्द्र साहले भने, ‘केही जेन्युन व्यक्ति, जो भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी थोरै पुँजीमा नेपालमा कारोबार गर्न चाहन्छन्, त्यस्ताले पनि नागरिकता लिएका छन् । वारिपारि विअक्सिजन प्लान्ट खरिदमा छानबिननिमय दरको पनि अन्तर छ । उताको १० लाखयता १६ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।’
साहका अनुसार भारतका बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यको सीमावर्ती सहरभन्दा नेपाली जीवनशैली तुलनात्मक रूपमा सहज छ । एक दशकअघिसम्म बिहारको ‘सोसल पोलिटिकल डाइमेन्सन’ नेपालभन्दा नकारात्मक थियो । नेपालमा राजनीतिक पहुँच पुर्याउन सजिलो पनि हुन्छ । उताबाट बिहे गरेर आउनेले यता सजिलै बस्न पाएका छन् ।
सीमा क्षेत्रका अवैध कारोबारीले नेपालमा वित्तीय कारोबार र वैधताका लागि नागरिकता लिने गरेका छन् । खुला सिमाना व्यवस्थित नगरी अभियानमार्फत वितरण गरिने नागरिकता गैरनागरिकले पाउने गरेको घटना उजागर भई नै रहेका छन् । खुला सिमाना, उस्तै वेशभूषा, रोटीबेटी सम्बन्ध र एकै भाषा भएकाले नागरिकता वितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् ।
मधेसका दलित, जनजाति, चमार, डोम, मुसहरलगायतका समुदायका धेरै अझै नागरिकताविहीन छन् । वीरगन्जका राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताका अनुसार नेपालमा कर छल्न सजिलो हुने, बैंकबाट सहजै ऋण पाइने र उताका मुद्रा यता ल्याउँदा बढी हुने भएकाले नेपाली नागरिकताप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई देशबीच रहेको कर अन्तरमा कारोबार गर्ने व्यापारीले दोहोरो नागरिकता लिन बढी रुचाउँछन्,’ उनले भने ।
कान्तीपुरबाट
