सिलोङ, मेघालय । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले पूर्वोत्तर भारतमा नेपालीहरुमाथि भएको भेदभाव एवं दूव्र्यवहारका विरुद्ध सो ज्ञापन पत्र केन्द्रीय उपाध्यक्ष कपिल खनाल, सल्लाहकार अमित केसी र क्षेत्रीय सदस्य मधु शर्माको प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । समाजले मेघालयको राजधानी सिलोङमा श्रमआयुक्तलाई भेटगरि सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँने दौरानमा श्रमआयुक्तसँग पूर्वोत्तरमा नेपालीहरुलाई स्थानीय गैरसरकारी संगठनहरुले गैरकानुनी तथा अमानवीय रुपमा प्रताडित गरि रोजगार खोसेको विषयलाई संगठनले आपत्ति जनाउँदै आगामी दिनमा यस प्रकारका घटनाहरुको पुनरावृत्ती रोक्न माग गरिएको छ । साथै नेपालीहरुलाई पनि नियमानुसार परिचय पत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने जोड दिइएको छ ।

प्रस्तुत ज्ञापन पत्रको नेपाली अनुवाद :

“श्रीमान श्रमायुक्त
श्रम कार्यालय सिलोङ, मेघालय ।

विषय : ज्ञापन पत्र ।

सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको प्रावधान अनुसार नेपाल र भारतका नागरिकले एकअर्काको देशमा रोजगारी, व्यवसाय र विभिन्न पेशा गरी बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारीसँगै घरजग्गा खरिद बिक्री गर्न पाउने प्रावधान छ, तर जानकारीको अभावमा धेरै ठाउँमा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

भारतका विभिन्न ठाउँमा नेपाली मजदुरलाई पनि कहिले काहीँ साधारण ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्न समेत अवरोध गरिन्छ । कहिले काँही प्रशासनिक अधिकारीहरुलाई पनि सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको जानकारीको अभाव भएको महशुस भएको छ । त्यस प्रकारको जानकारीको भावले नेपाली कामदारहरुमाथि हुने विभेदको सिकायतलाई स्थानीय प्रशासनले पनि बेवास्ता गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा अपराधीले श्रमिकलाई उत्पीडन गर्न प्रोत्साहन पाउँछन् । यस्ता घटनाका बारेमा हामीले समय समयमा नेपाल र भारतका सरकार र विभिन्न सरोकारवालालाई जानकारी गराउँदै आएका छौं ।

यसै क्रममा, गत नोभेम्बर ६ मा पूर्वोत्तर भारतको मेघालय राज्यको जवाईमा भएको घटनामा हामी तपाईंको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । त्यस दिन मेघालय राज्यको जवाई बजारबाट पूर्वोत्तरमा सक्रिय अराजक गैर-संगठन केही कार्यकर्ताहरुले नेपाली मजदुरहरुलाई जबरजस्ती गाडीमा भरेर मेघालय सीमाबाट बाहिर निकालेका थिए । यो अत्यन्त निन्दनीय, अमानवीय र गैरकानूनी हो । घटनाको सन्दर्भमा हाम्रो संस्थाका क्षेत्रीय सदस्य मधु शर्माले घटनास्थलमा स्थानीय प्रशासनसमक्ष उपरोक्त गैरकानूनी कार्य रोक्न आग्रह गरे तर कुनै सुनुवाइ भएन ।

प्रशासनको उदासीनताका कारणले उक्त घटना भएको र प्रशासनमा रहेको १९५० को सन्धीको जानकारीको अभाव र प्रशासनमा समेत नेपालीहरुलाई हेर्ने द्वेषपूणर् दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । उक्त घटनामा तोयनाथ कँडेल (गोपाल), तोयनाथ कँडेल (कृष्ण), चुरामणी कँडेल, उमेश परियार, हरि खत्री क्षेत्री, लेखनाथ शर्मा, ललित दमाई, धनबहादुर गिरी, झगर घर्ती, दिलबहादुर पौडेल लगायत १६ जना नेपाली मजदुर विस्थापित भइ रोजगार विहिन भएका छन् । विस्थापित नेपालीहरु निकै कष्ट भोगेर नेपाल पुगेका छन् । श्रम बेचेर जीविकोपार्जन गर्न समेत नदिनु अमानवीय कार्य हो । साथै यो नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको उल्लंघन हो । त्यसैले यस्ता घटना दोहोरिन नदिनको लागि आवश्यक कदम चाल्न हामी श्रमायुक्तको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाली श्रमिकलाई स्थानीय नियम अनुसार श्रम कार्डको सुविधा उपलब्ध गराउन पनि माग गर्दछौं ।’