आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु,
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ बैशाख ३० गते हुन गइरहेको छ । त्यस सिलसिलामा सर्वप्रथम राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापनाका लागि प्राणको आहुति दिनु हुने सम्पूणर् ज्ञात/अज्ञात वीर शहीद तथा योद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछौँ । २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले संविधानको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूणर् भूमिका खेलेको थियो । तर आसन्न स्थानीय निर्वाचन विषम राजनीतिक परिस्थितिमा हुन गइरहेको छ । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धि तथा संविधान खतरामा परेको छ । ती दुईटैको रक्षाका लागि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुपर्ने र त्यसलाई सफल पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । गणतन्त्रका विरुद्ध राजावादी शक्तिहरुले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत ल्याएर देशमा प्रतिगमन वा अधिनायकवाद लाद्न खोज्ने धाराको गतिविधि तथा भूमिकाले पनि गणतन्त्रमाथि झनै खतरा पैदा गराएको छ । त्यसैले प्रतिगमन वा अधिनायकवादका पक्षधरहरुलाई तलैदेखि परास्त गरेर नै जनताको स्थानीय स्वशासनको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । देशको राष्ट्रियतामाथि पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । मुलुकको उपर्युक्त परिस्थितिमाथि ध्यान दिएर नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा “गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ ¤ संघीयता खारेज गरौँ ¤¤” भन्ने मूल नारासहित चुनावमा भाग लिने निणर्य गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारहरुलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनाव चिन्ह गिलासमा मतदान गरी विजय गराउन हामीले सम्पूणर् जनतासँग अपील गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा पत्र- २०७९ जारी गरेका छौँ ।
१. २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त गरी गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ । यद्यपि स्थापित विद्यमान गणतन्त्र अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशीक अन्तरगतकै गणतन्त्र हो । तर नेपालको सन्दर्भमा यस प्रकारको गणतन्त्र राजशाही र निरब्कुशतन्त्रको तुलनामा मात्रात्मक रुपले ठीक भएकोले अझै त्यसको प्रगतिशील महत्व रहेको छ । अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक जस्तो अर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था कायम रहेका कारण सामन्ती तथा विदेशी शक्तिबाट लगातार गणतन्त्रमाथि खतरा पैदा भइरहने स्थितिका विरुद्ध हामी सतर्क हुनुपर्ने र त्यसका विरुद्ध संघर्ष गरेर नै गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
२. नेपालमा शुरुदेखि नै राजावादी शक्तिहरु भारतीय साम्राज्यवादसँग साँठगाँठ गरेर गणतन्त्रका विरुद्ध विभिन्न गतिविधि गर्दै आएका छन् । कैयाँै अवस्थामा भारतीय साम्राज्यवादले गणतन्त्रवादी शक्तिहरुको सत्ता मोह वा महत्वाकांक्षालाई पनि गणतन्त्रका विरुद्ध उपयोग गर्दै आएको छ । एमालेको नेतृत्वमा देखिएको प्रतिगनको सोचाइले देशलाई प्रतिगन वा अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने खतरा बढेर गएको छ । आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न एमालेको नेतृत्वमा हिन्दू धर्मलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको पाइन्छ । धर्मलाई राजनीतिक रब दिएर अगाडि बढाउन खोज्नु अत्यन्तै प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण हो । एमालेले एकातिर धर्मको फेरो समातेर अर्कोतर्फ हरेक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व लादेर फासिवादको यात्रा गर्दै छ । हिन्दू धर्मको आडमा एमालेले अगाडि बढाउन खोजेको राजनीतिक यात्राले उसलाई नेपालप्रति भारतीय संस्थापन पक्षको रणनीतिको नजिक पुर्याइदिएको छ । जसको परिणाम एमालेलाई नेपालका राजावादी शक्तिहरुको राजनीतिक लाइनको नजिक पुर्याइदिएको छ । यो कसैबाट लुकेको छैन कि भारतको संस्थापन पक्षको रणनीति नेपालमा हिन्दूराज्य र राजतन्त्र ब्यूँताउनु रहेको छ । राजावादी शक्तिहरुले पनि त्यही चाहेका छन् । गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध राजनीतिक रुपले एमाले, भारतीय साम्राज्यवाद तथा नेपालका राजावादीहरु एकै ठाउँमा उभिन पुगेका छन् । त्यसको परिणाम गणतन्त्र कमजोर हुँदै मुलुक प्रतिगमन वा अधिनायकवादतर्फ धकेलिने खतरा छ । त्यसैले देशलाई प्रतिगमन वा अधिनायकवादतर्फ जानबाट रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रतिगमन तथा अधिनायकवाद विरोधी शक्तिहरुको संयुक्त संघर्षबाट नै देशलाई सम्भावित दुर्घटनामा जानबाट रोक्न सक्दछौँ ।
३. प्रतिगमनका विरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धनको निर्माण र संघर्षको निक्कै ठूलो महत्व रहेको छ । ओलीले लादेको प्रतिगमनका विरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धनले महत्वपूणर् भूमिका खेलेको थियो । देशमा प्रतिगमन र अधिनायकवादको खतरा कायम रहेको अवस्थामा पाँच दलीय गठबन्धनको बीचको एकता र निरन्तरताको आवश्यकता थियो र छ । पाँच दलीय गठबन्धनले गणतन्त्रका सवालमा सही नीति अपनाए पनि राष्ट्रघाती अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको सवालमा सही नीति अपनाउन नसकेर राष्ट्रियताको विषयलाई गौण बनाएको, उपेक्षा वा राष्ट्रघात गरेका कारण राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग हुनु परेको थियो । यद्यपि प्रतिगमनका विरुद्ध स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनसँग तालमेल र सामाञ्जस्यता कायम गरेर जाने नीति अपनाएर नै गणतन्त्रको रक्षाका लागि भूमिका खेल्न सकिने छ ।
४. नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा नेपालको राष्ट्रियतामा भारतीय साम्राज्यवादका कारणले नै सबैभन्दा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुँदै आएको छ । भारतीय साम्राज्यवादले दशकौँदेखि योजनाबद्ध ढंगबाट नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न एउटा निश्चित रणनीतिअन्तर्गत काम गर्दै आएको छ । अझ झन् त्यसमा पनि अमेरिकाले एसियामा हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) लागू गर्न भारतलाई सुरक्षा साझेदार बनाएको छ । विश्व राजनीतिमा चीनसँग अमेरिका र भारतको सम्बन्ध कटुतापूणर् रुपमा अगाडि बढिरहेको स्थितिमा चार दलीय गठबन्धन, एमसीसीका सम्बन्धमा एमालेको भूमिका र सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरेका छन् । शुरुदेखि नै एमाले एमसीसी पारित गराउने पक्षमा थियो । यद्यपि आन्दोलनको दबाब तथा एमसीसीका विषयमा तत्कालीन नेकपाभित्र रहेको फरक फरक सोचाइका कारण आफ्नो सरकारको कार्यकालमा एमसीसी पारित गराउन त्यसका लागि सम्भव भइरहेको थिएन । तर ने.का.को सरकारले एमसीसीलाई संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेका अवस्थामा एमाले त्यस विषयमा मौन बसेर अप्रत्यक्ष रुपले काँग्रेसको सरकारलाई एमसीसी पारित गराउन सहयोग गरेको थियो । एमसीसी सम्झौता आइपीएसको अब्ग भएका कारण नेपाललाई अमेरिका र अमेरिकाको सुरक्षा साझेदार भारतले चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने वा आफ्नो मुलुकको विदेश नीति अनुसार डोर्याउन सक्ने खतरा देखा परेको छ । नेपाली भूमि चीनका विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने खतरा बढेको छ । जसको परिणाम नेपाल विदेशीहरुको क्रिडास्थल बन्ने तथा चीनसँग सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव पैदा हुने छ । त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता खतरामा पर्नुका साथै असंलग्न परराष्ट्र नीति समेत धराशायी हुने र नेपाल युक्रेन वा अफगानिस्तान बन्ने खतरा देखिएको हुनाले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज हुनु पर्दछ । भारतीय तथा अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालका विरुद्ध गरिरहेका साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी षड्यन्त्रका विरुद्ध संघर्ष गरेर नै देशको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सकिनेछ ।
५. नेपाल जस्तो एउटा सानो पिछडिएको र आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर मुलुकका लागि सब्घीय व्यवस्था उपयुक्त नभएको कुरा संघीयताको अभ्यासको छोटो अनुभवबाट नै पुष्टि भइसकेको छ । संघीयताका कारण नेपालको गणतन्त्र र राष्ट्रियता दुईटैलाई खतरा छ । संघीयताको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय स्वरुप नै हो । त्यसलाई खारेज गर्नु पर्दछ । प्रदेशको शासकीय स्वरुपलाई खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा प्रादेशिक स्तरको प्रशासनिक स्वरुप वा संरचना कायम गरिनु पर्दछ । सब्घीय स्वरुपलाई खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता तथा स्थानीय स्वायत्त शासनाथि आधारित एकात्मक शासन कायम गरिनु पर्दछ ।
६. वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ । स्थानीय स्वशासनलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्दथ्यो । कुनै पनि अवस्थामा जनताको स्थानीय स्वशासनको अधिकार कुण्ठित हुनु हुँदैन । कसैबाट त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजिए संवैधानिक उपचारको व्यवस्था हुनु पर्दछ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकालका सम्बन्धमा संविधान र ऐन बाझिएको छ । ऐनलाई संविधान अनुसार परिवर्तन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था अनुसार मत प्राप्त गर्न नसकेका दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिन्ह निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने अप्रजातान्त्रिक कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिन्ह सहित जनताका बीच गएर जनमत परिक्षण गर्न पाउने अधिकार खोस्ने काम भएको छ । संविधानको मर्म र भावनाका प्रतिकूल रहेको यो व्यवस्थालाई खारेज गरिनु पर्दछ । आफूले प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिन्ह सहित राजनीतिक दलहरुको जनताका बीचमा जान पाउने अधिकारको प्रत्याभूति हुनु पर्दछ ।
७. संविधानले स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार क्षेत्रको सुचीलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । त्यसैगरी संविधानको अधिनमा रहेर बनेका कानुनले स्थानीय तहलाई २६ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ । यसरी हेर्दा स्थानीय तहले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिनुका साथै कार्यकारिणी, न्यायीक तथा व्यवस्थापकीय अधिकार समेत उपयोग गरिरहेको छ । तर संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई फराकिलो क्षेत्राधिकार दिए पनि त्यही अनुसारको जनशक्ति साधन, स्रोत, बजेट सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । त्यसको अभावमा स्थानीय तहले सेवा प्रवाहको तथा विकास निर्माणको क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । विगत पछिल्ला बजेटको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानअन्तर्गतको रकममा बृद्धि गरिँदै लगिएको छ भने सामान्यीकरण अनुदानको रकम घटाउँदै लगिएको छ । जसको परिणाम स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट तथा कार्यान्वयन गर्ने काममा बाधा पुगिरहेको छ ।
८. नेपालको ७५ प्रतिशत जनसब्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । त्यही क्षेत्र गरिबी, रोग, भोक, अशिक्षा, फोहर र पछौटेपनले ग्रस्त छ । तसर्थ ग्रामीण क्षेत्रका योजनाबद्ध सर्वाब्गीण विकासका लागि बेग्लाबेग्लै क्षेत्रको विशिष्टताका आधारमा ग्रामीण विकासको नीति र योजना बनाइने छ । त्यहा“ बसोबास गर्ने गरिब घर परिवारलाई पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा व्यवस्था गरिने छ । ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै ग्रामीण विकास मन्त्रालयको व्यवस्था गरिने छ ।
९. २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका ७ वटा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र १८७ वटा जनप्रतिनिधिहरु विजयी भएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाले विजय प्राप्त गरेका स्थानीय तहमा आवश्यक बजेट, साधन श्रोतको अभावको लगातार सामना गर्नु पर्यो । त्यसका साथै हामी विजयी भएका पालिकाहरुमा बजेट दिने सवालमा केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारको हामीप्रतिको विभेदकारी नीतिको पनि सामना गर्नु पर्यो । त्यसका बाबजुद पनि जनतालाई सेवा दिने सवालमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न हाम्रो पक्षबाट पूरा प्रयत्न भएको छ । पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित ढंगबाट नै हाम्रा जनप्रतिनिधिले काम गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट विजय हासिल गरेका सीमित पालिकाहरुमा राष्ट्रिय रुपमा गणना गरिने कतिपय नमुना कामहरु समेत गरेका छन् । जस्तै : प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले विकासका लागि छुट्याइने बजेटको झण्डै ९२ प्रतिशत रकम विकास कार्यमा खर्च गर्ने गरेको छ । देशभरि नै विकासका लागि छुट्याइएको बजेट मुस्कीलले औषत ४० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च हुने गरेको छ । तर झिमरुकले विकास बजेटको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्ने सवालमा प्रस्तुत गरेको उदाहरण देशभरि विरलै पाइन्छ । झिमरुकमा हाम्रो तर्फबाट विजयी पदाधिकारीहरुले इमान्दारिपूर्वक पारदर्शी तथा भ्रष्टाचाररहित ढंगबाट काम गरेका कारण बेरुजु तथा भ्रष्टाचारको स्थिति झण्डै झण्डै शुन्यमा रहेको छ ।
सामाजिक विकासका लागि विनियोजित रकम मध्ये ६१ प्रतिशत रकम शिक्षालाई छुट्याउने महत्वपूणर् उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आएको छ । ग्रामीण पर्यटनको विकासमा पनि राष्ट्रिय रुपमा नमुना उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । अन्य पालिकाहरुले पनि कतिपय उल्लेखनीय काम गरेका छन् । जनताका हित विरुद्ध जाने तथा अनुशासनको उल्लब्घन गर्ने कतिपय जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्न समेत हाम्रो पार्टीले कुनै पनि प्रकारको मुलायजा वा उदारता देखाएको थिएन र छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको कार्यकालमा जनताका बीच आफ्नो गौरवपूणर् र उज्वल इतिहास बनाउन सफल भएका छन् । उनीहरुले इमान्दार र निर्भिकताका साथ आफ्नो भूमिका खेलेका थिए र छन् ।
