प्रकाश थापामगर

राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्द्रर्भमा एकपटक फेरि प्रतिगमन विरुद्धको सहकार्य ब्युँतिएको छ । त्यो सहकार्यको क्रममा राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेदवारको विजय पनि भइसकेको छ । अब देश उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रवेश गरेको छ । आगामी चैत ३ गते शुक्रबार उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै छ ।

प्रतिगमनको सन्द्रर्भ
२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । उक्त कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भएको फैसला दिइसकेपछि पनि उनले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । त्यसलाई पाँच राजनीतिक दल—राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी—ले प्रतिगमन बताए । त्यसपछि यताको समयमा देशको राजनीति मूलतः दुई धु्रवमा बाँडिएको छ । पुस ५ गतेपछि २०७८ माघको राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, २०७९ वैशाख २९ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन र मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म पाँचदलीय सहकार्य मूलतः कायम रह्यो । यद्यपि मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा जसपा पाँचदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएको थियो ।

मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनपछि २०७९ पुस १० गते पाँचदलीय गठबन्धन भत्कियो । पुस १० गते नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । पुस २६ गते प्रचण्ड सरकारले विश्वासमत प्राप्त गर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि प्रचण्ड सरकारप्रति समर्थन व्यक्त गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने प्रचण्ड सरकारको विपक्षमा मतदान ग¥यो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले विश्वासमत प्राप्त गरेसँगै देश राष्ट्रपति निर्वाचनतर्फ गयो । त्यस क्रममा एमालेले पुस १० गते सेरोफेरोको कथित एमाले–माओवादी सहमतिको नाममा राष्ट्रपति पनि आफ्नो पार्टीको हुनुपर्ने अडान लिइरह्यो । प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे चयन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति पनि एमालेकै हुनुपर्ने दाबी गर्नुका पछाडि मुख्य संवैधानिक पदमाथि कब्जा गर्ने र त्यसरी उनीहरूको कथित सहमतिअनुसार छिटोभन्द्रा छिटो ओली प्रधानमन्त्री बन्ने मनसाय रहेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्थ्यो । ओलीको यस्तो मनसाय बुझेरै हुनुपर्दछ, माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने अडान राखिरह्यो । त्यसै सन्द्रर्भमा गैरएमाले राष्ट्रपतिको रूपमा काङ्ग्रेसका सांसदलाई राष्ट्रपति उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने सहमतिमा आठ दल—राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी—पुगे । यस प्रकार आठदलीय सहकार्य स्थापना भयो । यही सहकार्यको परिणामस्वरूप राष्ट्रपतिको चुनावमा गैरएमाले उम्मेदवारको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा चयन भइसकेका छन् ।

एमालेको प्रतिगमनप्रतिको विमति
२०७७ सालपछि ओलीको नेतृत्वमा एमालेले प्रतिगामी कदम चाल्यो भन्ने विषयमा नेपाली राजनीति विवादित छ । नेपालको वामपन्थी आन्द्रोलनमा सबैभन्द्रा ठुलो दल एमालेले नै उक्त प्रतिगामी कदम चालेको र सो दलले आफ्नो त्यो कदम प्रतिगामी नभएको अन्तहीन दाबी गरेपछि त्यसबारे विवाद उत्पन्न स्वाभाविकै हो । एमालेको यस प्रकारको राजनीतिक अवस्थितिमाझ एमालेपरस्त तŒवहरूले २०७७ सालको पटक पटकको संसद् विघटनलाई प्रतिगामी नमान्नु पनि स्वाभाविकै हो । ठिक त्यसैगरी राप्रपा जस्ता राजावादी र भारतीय साम्राज्यवादले एमालेको सो कदमलाई प्रतिगामी कदम नमान्नु पनि अन्यथा होइन । त्यसैले तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन कायम भइरहँदा अर्को धु्रवमा एमाले, राप्रपा जस्ता शक्तिहरूको मोर्चाबन्द्री बन्न गएको थियो । पुस १० गते त्यही मोर्चाबन्द्रीले पाँचदलीय गठबन्धनमा फुट ल्याउन सफल भएको थियो ।

एमाले २०७७ सालदेखि हालसम्म पनि प्रतिगामी दिशामा छ । एमालेले गरेको दुवैपटकको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भएको भनी फैसला दिएको भए पनि एमालेले त्यसलाई स्वीकारेको छैन । पुस २६ गते विश्वासमत प्राप्त गर्न आयोजना गरिएको संसद् अधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पुनः त्यो अभिव्यक्ति दोहो¥याएका थिए ः ‘संसद् विघटन प्रतिगमन थिएन, त्यो नयाँ जनादेश प्राप्त गर्नका लागि चालिएको कदम थियो ।’ जबकि सर्वोच्च अदालतले उक्त कदमलाई असंवैधानिक बताइसकेको थियो । संविधानमा धारा ७६ (५) को प्रावधान हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्नुका पछाडि ओलीको मनसाय कोरोना महामारीका कारण देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकाले त्यही बहानामा अधिकतम समयसम्म आफ्नो शासन लम्ब्याउने अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश थियो भन्ने प्रष्टै छ । उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा २०४७ सालको संविधानलाई निलम्बन गरे झैँ २०७२ सालको संविधानको धारा ७६ (५) लाई निलम्बन गर्न खोजेका थिए ।

२०७२ सालको संविधान मूलतः २०६२–६३ सालको महान् जनआन्द्रोलनको जनादेशअनुरूप बनेको थियो । त्यो संविधानमा जनआन्द्रोलनको मुख्य राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता लिपिबद्ध गरिएका छन्् । यसरी २०७२ सालको संविधानलाई ज्ञानेन्द्रले झैँ जुनसुकै नियतले भए पनि निलम्बन गर्न खोज्नु अन्ततः प्रतिगमन नै हुन्छ । ओलीको यस्तो कदमको मुख्य प्रहार लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै भएको थियो र त्यो स्थिति अहिले पनि विद्यमान छ ।
हिन्द्रु राष्ट्रपरस्त गतिविधि

अर्कोतिर, ओलीले धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध खुलेआम रातो तरबार उठाएका थिए । धर्म निरपेक्षताको मूल मर्म राज्य धर्मप्रति निरपेक्ष वा तटस्थ रहने भन्ने हुन्छ तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एकातिर, क्रिस्चियन धर्मको पक्षमा उभिएर “होलीहाइन” सेवन गर्न पुगे भने अर्कातिर, पछिल्लो समयमा उनले खुलेआम हिन्द्रु धर्मको वकालत गर्न थाले । पशुपतिमा सुनको जालहरी चढाउनु, कैयौँ किलो सुन चढाएर पूजा गर्नु, चितवनमा राममन्द्रिर निर्माणका लागि अभियान चलाउनु जस्ता कदम तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको धर्म निरपेक्षता विरुद्धका क्रियाकलाप नै थिए । धर्म निरपेक्षता पनि २०६२–६३ सालको महान् जनआन्द्रोलनको महŒवपूर्ण उपलब्धि हो र यो २०७२ सालको संविधानको मुख्य विषय भएको सन्द्रर्भमा ओलीको यस्तो कदम प्रतिगामी हुन्छ भन्ने प्रष्टै छ ।

पछिल्लो केही समययता ओलीले हिन्द्रु धर्मको पक्षमा जुन अभियान चलाइरहेका छन्, त्यसका पछाडि भारतीय साम्राज्यवादलाई खुसी पार्ने मनसायले काम गरेको जोकसैले बुझ्न सक्दछ । प्रधानमन्त्री रहेका बेला भारतीय जासुसी निकाय रअप्रमुख सामन्थ गोयलसित गोप्य भेट गरेपछि ओलीले दुईओटा काम गरेका थिए ः संसद् विघटन र नेकपाको एकताको अन्त । त्यससँगै उनले हिन्द्रु धर्मको पक्षमा एमाले, राजावादी, राप्रपा र भारतीय साम्राज्यवादको साझा उद्देश्य पूर्ति हुने गरी अघोषित प्रकारको प्रतिगामी अभियान चलाइहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यस्तो अभियानको परिणाम के हुने छ ? के यस्तो अभियानले २०६२–६३ सालको उपलब्धिको रक्षा गर्ने छ ? के यस्तो अभियानले २०७२ सालको संविधानको रक्षा गर्ने छ ? के यस्तो अभियानले देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने छ ? यी प्रश्नको जवाफ एमाले र एमालेपरस्त पक्षले दिनुपर्दछ ।

२०७७ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक बताइदियो । त्यसपछि पनि एमालेले आफ्नो उक्त कदमलाई गल्ती स्वीकार्न तयार छैन । यदि उसले संसद् विघटनलाई गल्ती मानेर आत्मालोचना गर्ने र त्यस्तो गल्तीलाई आगामी दिनमा न्द्रोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हो भने राजनीतिक परिस्थिति बेग्लै हुन्थ्यो । राजनीतिमा गल्ती हुन्छन्् तर त्यसप्रति आत्मालोचना गरेर त्यो गल्ती सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ । अझै कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त तथा अनुशासनमा त आलोचना, आत्मालोचना महŒवपूर्ण अङ्ग हो । त्यसका बाबजुद एमाले संसद् विघटनप्रति आत्मालोचना गर्न तयार छैन । त्यसैगरी, राज्यप्रमुखको हैसियतले हिन्द्रु धर्मको पक्षपोषण गर्नु धर्म निरपेक्षता विपरीत कार्य हो भनेर पनि आत्मालोचना गर्न एमालेप्रमुख ओली तयार छैनन् । यसरी २०७७ सालदेखि एमाले एउटै राजनीतिक दिशामा हिँडिरहेको छ । त्यो दिशा भनेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता विरोधी कार्यदिशा हो । उसले यस्तै राजनीतिक दिशा अपनाउने राजावादी, राप्रपासित सहकार्य गरिरहेको छ । एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार दुर्गा प्रसाईंले हिन्द्रु राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा अभियान चलाइरहेका छन्् तर एमालेले यसप्रति मौन समर्थनको नीति अपनाइरहेको छ ।

राजावादी शक्तिहरू यतिखेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरोध एक्लै सशक्त अभियान चलाउन सक्ने स्थितिमा छैनन् । त्यही कारण उनीहरूले जो शक्ति लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता विरुद्ध आउने छन्, त्यसलाई समर्थन गर्दछन्् । यस सन्द्रर्भमा एमाले जस्तो दलले हिन्द्रु राष्ट्रको पक्षमा र लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विरुद्धमा अभियान चलाउँछन् भने त्यो उनीहरूका लागि “कुचोले बढार्नुपर्ने कसिङ्गर हावाले उडायो” भने झैँ हुने छ । त्यसैले बेलाबेलामा राप्रपा र एमालेमाझको गठबन्धन बन्नुका पछाडि यही राजनीतिक समानताले काम गरेको प्रष्टै छ । यस आधारमा हामी भन्न सक्छौँ ः जबसम्म एमालेले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरोधमा आफूलाई उभ्याउने छ, तबसम्म सबै प्रकारका पुनरुत्थानवादी, प्रतिक्रियावादी, राजावादी र भारतीय साम्राज्यवादी तŒवहरूले एमालेलाई समर्थन गरिरहने छन्् । भारतीय साम्राज्यवादको सत्तामा भारतीय जनता पार्टी जस्तो कट्टर हिन्द्रुवादी पार्टी रहँदासम्म नेपालमा कायम हुने यस्तो समीकरणप्रति उसको समर्थन रहिरहने छ ।

एमालेको साम्राज्यवादपरस्त दृष्टिकोण
अर्कोतर्फ, एमालेमा अमेरिकी साम्राज्यवादपरस्त दृष्टिकोण पनि देखा परेको छ । ओली सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकी भ्रमणमै रहेका बेला अमेरिकाले एसिया प्रसान्त क्षेत्रमा नेपालको महŒवपूर्ण भूमिका रहने अभिव्यक्ति दिएको थियो । त्यससँगै एम.सी.सी. संसद्बाट पारित गर्ने विषयले जोर पक्रियो । सोहीअनुसार सरकारमा रहँदा एम.सी.सी. पास गर्न एमालेले भरमग्दुर प्रयत्न गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एम.सी.सी. सदनमा टेबुल नगरेकोमा त्यति बेलाका सभामुख कृष्ण महराको सार्वजनिक आलोचना नै गरेका थिए । पछि देउवा सरकारले जबर्जस्ती एम.सी.सी. पारित गर्दा एमाले ‘ब्याकफोर्स’ को रूपमा आफूलाई ‘रिजर्भ’ राखेको थियो ।

त्यस्तै, गत दुई महिनामा उसले जसरी राष्ट्रिय “स्वतन्त्र” पार्टीका नेता रवि लामिछानेको पक्ष लिएको थियो, त्यसले पनि उसको साम्राज्यवादपरस्त दृष्टिकोणलाई नै बताउँछ । नेपाली राजनीतिमा रविको उदयसितको अमेरिकी कनेक्सनबारे मिडियाले धेरै कुरा बाहिर ल्याइरहेका छन् । वास्तवमा एमालेद्वारा रविको पक्षधरता अन्ततः अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षधरता नै हो भन्ने मान्न सकिन्छ । त्यसबाहेक रविको पक्ष लिएर एमालेले आफूलाई विधिको शासनको विरुद्धमा समेत उभ्याएको छ ।

प्रतिगामी खतरा यथावत्
जस्तो कि माथि नै उल्लेख गरिसकियो, एमालेले २०७७ सालदेखि यता एकै प्रकारको राजनीतिक कार्यदिशा अपनाइरहेको छ । त्यो कार्यदिशा भनेको प्रतिगामी कार्यदिशा नै हो । उसले कहिलेसम्म यो कार्यदिशा परिवर्तन गर्ने छ वा त्यस खालको परिवर्तन कहिल्यै गर्ने छैन ? त्यसबारे अहिले नै केही भन्न सकिन्न । त्यसबारे अन्तिम निर्णय नेकपा (एमाले) कै नेता–कार्यकर्ताले नै गर्ने छन् । तबसम्मका लागि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका पक्षधर शक्तिहरूले एमालेको यस खालको प्रतिगामी कार्यदिशाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन । अहिले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जुन गैरएमाले अर्थात् प्रतिगामी कार्यदिशा विरोधी उम्मेदवारको विजय भएको छ, त्यो स्वागतयोग्य विषय हो तर त्यसको अर्थ यो होइन ः प्रतिगामी खतरा पूरै नै समाप्त भयो । अझै पनि त्यो खतरा यथावत् छ । अहिले प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणितले यस्तो खतरापूर्ण आधार प्रदान गरिरहेको छ ।

आठदलीय गठबन्धनबारे
अहिले जुन आठ दलको माझमा राष्ट्रपति चुनावको सन्द्रर्भमा सहकार्य भएको छ, त्यसलाई एकथरीले फेरि पनि अप्राकृतिक गठबन्धन बताउन थालेका छन् । निश्चित रूपमा वाम गठबन्धन वा गैरवामपन्थी गठबन्धन जस्तो यो सहकार्य आम जनताका लागि त्यति सिधा र सरल पनि छैन । अहिलेको सहकार्यको राजनीतिक महŒवलाई बुझ्नका लागि प्रतिगमनको खतरालाई ठिकसँग बुझ्नु आवश्यक छ । जसले प्रतिगामी खतरालाई ठिकसँग बुझ्न सक्दैनन्, उनीहरूले आठदलीय सहकार्यको औचित्यलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सक्ने छैनन् र लिएका पनि छैनन् ।

अर्कोतिर, प्रतिगमन विरोधी गठबन्धनमा पनि तमाम प्रकारका कमजोरी रहने गरेका छन्् (यस सन्द्रर्भमा पाँचदलीय गठबन्धनभित्र गत वैशाख र मङ्सिरका चुनावमा भएका कमजोरीबारे चर्चा नगरौँ) । मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनभन्द्रा अघि जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरिएर एमाले गठबन्धनमा सामेल भएको थियो । चुनावपछि सत्ता गठबन्धनसम्बन्धी समझदारी नबन्द्रा गठबन्धन नै भत्कियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नै एमाले गठबन्धनको समर्थनमा सरकार बनाउन पुग्यो । पाँचदलीय गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै आफूलाई प्रतिगमन विरोधी राजनीतिक कार्यदिशाको पक्षमा उभ्याइरह्यो । बाँकी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि लगातार आफूलाई प्रतिगमन विरोधी राजनीतिक कार्यदिशाको पक्षमा उभ्याउन सकेनन् । प्रचण्ड सरकारको विश्वासमतको सन्द्रर्भमा उनीहरूले पनि प्रतिगामी शक्तिसित सम्झौतापरस्त नीति अपनाइरहेको सरकारलाई समर्थन गर्न पुगे ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्द्रर्भमा फेरि पहिलेका पाँच दल एउटै मञ्चमा आएका छन् । त्यसमा अरू तीन दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सामेल भएका छन्् । के त्यसको अर्थ यो गठबन्धनमा कुनै प्रकारको कमजोरी छैन भन्ने हो ? पक्कै पनि होइन । प्रतिगमन विरोधी कार्यदिशाको सन्द्रर्भमा अर्थात् प्रतिगमनको विरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्ने सवालमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक कोही पनि स्पष्ट र दृढ छैनन् भन्ने प्रष्टै छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक बाँकी सात दलले आफ्नो सत्तालोलुप र अवसरवादी चरित्रका कारण कुनै पनि बेला प्रतिगमनप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउन सक्छन्् । त्यस क्रममा फेरि प्रतिगामी शक्तिहरूले खेल्न पाउने छन्् तर के त्यो कारणले अहिले नै प्रतिगमन विरोधी आठदलीय सहकार्यको औचित्य समाप्त भएको मान्न सकिन्छ र ? होइन । हाम्रो अधिकतम प्रयास एमालेको प्रतिगामी कार्यदिशा यथावत् रहँदासम्म त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिनेतर्फ नै हुनुपर्दछ । त्यस क्रममा एक्लै भए पनि प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षलाई जारी राख्नुपर्दछ, जसरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

प्रतिगमन विरोधी आठदलीय एकता अत्यन्तै प्रारम्भिक अवस्थामा छ । जोकसैले बुझ्न सक्दछ : पुरानो पाँचदलीय एकताका राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक चार दलमा त्यसबारे आवश्यक दृढता देखिएन भने अहिले त्यसमा पहिलोपटक सामेल भएका तीन दलबाट यसबारे के कति अपेक्षा गर्न सकिएला ? प्रतिगमन विरोधी सहकार्यको मर्म र औचित्यलाई उनीहरूले कति र कुन हदसम्म आत्मसात गर्लान् ? यसरी वर्तमान आठदलीय सहकार्यको आगामी राजनीतिक व्यवहार हेर्न बाँकी छ । त्यसका लागि प्रतिक्षा गर्नुबाहेक हामीसँग अरू कुनै विकल्प छैन ।

गठबन्धन र सरकार
अहिलेदेखि नै राजनीतिक वृत्तमा यो प्रश्न उब्जाउन थालिएको छ : आठदलीय गठबन्धनले के गर्ने छ वा आठदलीय गठबन्धनको समर्थनमा बन्ने सरकारले के गर्ने छ ? कतिपयले ठोकुवा गरिसकेका छन् : आगामी सरकारले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पास गर्ने छ । उनीहरू एक कदम अगाडि बढेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गर्ने गठबन्धनमा सामेल भएको छ वा त्यस्तो सरकारलाई समर्थन ग¥यो भन्नसम्म पुगेका छन् । वास्तवमा यस्तो सोंचाइ विषयवस्तुको गलत प्रस्तुतिबाहेक अरू केही होइन ।

माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ ः आठदलीय गठबन्धन प्रतिगमनको विरोधमा कायम भएको हो तर यो अत्यन्तै प्रारम्भिक अवस्थामा छ । ठिक यहीँनेर आठदलीय गठबन्धनसित जब राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको प्रसङ्ग जोडिन्छ, तब विषय एकाएक अप्रासङ्गिक बन्न पुग्दछ । के आठदलीय गठबन्धन राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गर्न बनेको हो ? अझै अरू पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ : राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेलको विजय राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गर्ने शर्त र सहमतिका साथ भएको हो ? आठदलीय गठबन्धन र त्यसद्वारा समर्थित सरकार एस.पी.पी. (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) पास गर्न वा लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकमा भारतीय अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिनका लागि बनेको हो ?

यस सम्बन्धमा पहिलो तथ्य यो हो ः आठदलीय गठबन्धन प्रतिगमनको विरोधमा बनेको हो । त्यस अर्थमा आठदलीय समर्थनमा बनेको सरकारले पनि प्रतिगमन विरोधी राजनीतिक कार्यभारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । अन्य विषय गठबन्धनभन्द्रा पनि सरकारसित सम्बन्धित विषय हो ।

दोस्रो विषय यो हो ः आठदलीय गठबन्धन र त्यसको समर्थनमा बनेको सरकार एउटै होइनन्† जस्तो : राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सामेल हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारमा सामेल भएको दलले मात्रै सरकारका गलत कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । गठबन्धनमा मात्रै सामेल दलले सरकारका कामकारबाहीको समर्थन वा विरोध गर्न स्वतन्त्र छ ।

कतिपय न्यून राजनीतिक चेतना भएका वा संयुक्तमोर्चा वा कार्यगत एकतासम्बन्धी माक्र्सवादी–लेनिनवादी समझदारी कायम गरिनसकेका राजनीतिक पर्यवेक्षकले गठबन्धन र सरकारमाझको यस खालको भिन्नतालाई बुझ्न सक्दैनन् । फलस्वरूप उनीहरू आठ दल र सरकारलाई एकार्काको पयार्यवाचीसम्म ठान्न सक्ने छन्् तर प्रष्ट छ, यी बेग्लाबेग्लै प्रवर्ग हुन् । सरकारको सम्बन्धमा आठदलीय गठबन्धनमा सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चा कसरी प्रस्तुत हुन्छ ? त्यसबारे चुनावअघिको पाँचदलीय गठबन्धन र सरकारसित राष्ट्रिय जनमोर्चाको भूमिकाबाट धेरै कुरा प्रष्ट हुने छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले के गर्ने छ ?
राष्ट्रिय जनमोर्चा यस्तो साहसिलो पार्टी हो, जो सरकारमा सामेल नहुँदा मात्रै होइन, सरकारमा सामेल हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद् प्रस्तावको विरोध गर्ने हिम्मत राख्दछ । २०७२ सालमा ओली सरकारमा राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी भएको थियो । त्यतिखेर ९० प्रतिशत जनसङ्ख्या र १० प्रतिशत भूगोललाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले संसद्मा ल्याउँदा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । नेपालको राजनीतिमा त के, विश्वको राजनीतिमा समेत यस खालको उदाहरण पाउन मुस्किल पर्ने छ । अहिले त राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिगमनको विरोधमा सरकारलाई नैतिक समर्थन मात्रै गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विषयवस्तु धेरै नै प्रष्ट छ अर्थात् सरकारका काम–कारबाहीको समर्थन वा विरोध गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चा स्वतन्त्र छ ।

मङ्सिर ४ गतेको चुनावपूर्व देउवा सरकारको कामकारबाहीको सन्द्रर्भमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले उसको गुणदोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने तरिका अपनाएको थियो । सरकारले एम.सी.सी. र नागरिकता विधेयक पारित गर्दा त्यसको विरोध गरेको थियो भने एस.पी.पी. मा अस्वीकार गरेकोमा समर्थन । त्यति मात्रै होइन, संसद्बाट जबर्जस्ती एम.सी.सी. पारित गरिएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँचदलीय गठबन्धनबाट अलग भएको थियो तर त्यति बेला पनि प्रतिगामी खतराका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सरकारप्रतिको समर्थन यथावत् राखेको थियो । त्यसो नगरेको भए प्रतिगामी ओली सरकारको पुनस्र्थापना हुन सक्दथ्यो अर्थात् प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षमा पराजय ब्यहोर्नुपर्दथ्यो । पक्कै पनि यस्तो कदम प्रतिगामी शक्तिहरूले चाहेअनुसारको हुन्थ्यो । त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चाले यस खालको कदम उठाउन सक्दैनथ्यो र उठाएन पनि ।

आगामी सरकार वा राष्ट्रपतिको भूमिकाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले के गर्ने छ ? त्यसबारे उसको गत कालको भूमिकाबाट धेरै उत्तर पाउन सकिने छ । राष्ट्रपतिले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक स्वीकार्ने÷नस्वीकार्ने सम्बन्धमा तथ्य यो हो : यस्तो अधिकार राष्ट्रपतिसँग त्यति बढी छैन, जति संसद्सित छ । यो प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाउने छ । संसद् (पहिला प्रतिनिधि सभा र पछि राष्ट्रियसभा) ले पारित गरिसकेपछि अन्तमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधान छ । राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको सन्द्रर्भमा मुख्यतः सरकार वा संसद्को कार्यक्षेत्रको विषय वा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने विषय तथा प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षको रूपमा गैरएमाले राष्ट्रपतिलाई समर्थन गर्ने विषय—यी बेग्लाबेग्लै सन्द्रर्भ र विषय हुन् । यी विषयहरूलाई एकार्कामा मिसाउनु सही हुने छैन ।
वर्गशत्रुसँग सहकार्य

आठदलीय सहकार्यको सन्द्रर्भमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले फेरि वर्गशत्रुसँग सहकार्य गरेको आरोप लगाइने गरिएको छ । यो कुनै नयाँ आरोप होइन । यस खालको आरोप दुई कोणबाट लाग्ने गरेको छ ।

एकथरी ती हुन्, जसले प्रतिगामी प्रकारको सोंचाइ राख्दछन्् । उनीहरूले कथित वाम धु्रवीकरणको नाममा प्रतिगामी भूमिकामा रहेको एमालेलाई समर्थन गर्दछन्् । यिनीहरू या त एमाले नै हुन् या एमालेपरस्त । त्यसका साथै एमालेको प्रतिगामी भूमिकालाई समर्थन गर्ने अर्थात् लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्नेहरूले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चामाथि यस खालको आरोप लगाउने गरेका छन्् । उनीहरूका लागि संयुक्तमोर्चा वा कार्यगत एकतासम्बन्धी माक्र्सवादी–लेनिनवादी सोंचाइको कुनै औचित्य र अर्थ छैन ।

अर्काथरी, वामपन्थी सङ्कीर्णतावादीहरू हुन् । उनीहरूले संयुक्तमोर्चा वा कार्यगत एकतासम्बन्धी माक्र्सवादी–लेनिनवादी समझदारीअनुसारसङ्घर्ष र एकताको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धलाई बुझ्न सक्दैनन् । माओत्सेतुङले यस सम्बन्धमा प्रष्ट प्रस्थापना अगाडि सारेका थिए ः दुस्मनशक्तिसित सङ्घर्ष–एकता–सङ्घर्ष र मित्रशक्तिसँग एकता–सङ्घर्ष–एकता । यस सन्द्रर्भमा दुस्मनशक्तिसँग छोटो समयका लागि एकता भएर ऊसित सङ्घर्षपूर्ण सम्बन्ध कायम रहन्छ भने मित्रशक्तिसँग छोटो समयका लागि सङ्घर्ष भएर एकतामा जोड दिने गरिन्छ अर्थात् यस क्रममा मित्रशक्तिसँगको सम्बन्ध सङ्घर्षका बाबजुद अन्ततः एकतामा रूपान्तरण भइरहन्छ ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्द्रोलनमा दुस्मनशक्तिसँग छोटो समयका लागि एकता गरेका कैयौँ उदाहरण छन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा स्टालिनले फासिवाद विरोधी सङ्घर्षमा बेलायती तथा अमेरिकी जस्ता त्यतिखेरका साम्राज्यवादी शक्तिसँग सहकार्य गर्नुपरेको थियो । त्यस क्रममा स्टालिन जस्ता सच्चा र महान् माक्र्सवादी–लेनिनवादीले समेत कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल विघटन गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । अर्कोतिर, चीनमा जापानी साम्राज्यवाद विरोधी देशभक्तिपूर्ण सङ्घर्षमा माओत्सेतुङले देशीय प्रतिक्रियावाद च्याङकाइसेकसित सहकार्य गर्नुपरेको थियो । त्यस क्रममा माओत्सेतुङले च्याङकाइसेकसित संयुक्त सरकारकै प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए तर त्यस्तो सरकार बन्न सकेको थिएन ।

वामपन्थी सङ्कीर्णतावादीहरूले फेरि पनि तर्क गर्दछन् : यस्तो सहकार्य खालि युद्धको बेलामा मात्र हुन सक्दछ तर उनीहरूको यस्तो तर्क युद्धबाहेक अरूलाई सङ्घर्षको रूप नठान्ने हल्का र उपरी सोंचाइ मात्रै हो भन्ने प्रष्टै छ । सङ्घर्षका बेग्लाबेग्लै चरणमा दुस्मन र मित्रशक्तिसँग एकता र सङ्घर्ष चलिरहन्छ । त्यस क्रममा दुस्मनसित पनि छोटो समयका लागि एकता हुने र मित्रशक्तिसँग पनि आवश्यकताअनुसार सङ्घर्ष चलिरहन्छ भन्ने माक्र्सवादी–लेनिनवादी तथा इतिहाससम्मत तथ्य उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन् ।

कार्यनीतिक कुशलता
नेपालको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा २०६२–६३ सालको जनआन्द्रोलनद्वारा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो कार्य तबसम्म गर्नुपर्ने छ, जबसम्म यो भन्द्रा उच्च स्तरको राजनीतिक परिवर्तनका लागि वस्तुगत र आत्मगत आधार तयार हुँदैन । त्यसभन्द्रा अगाडि सामन्तवादको आधारलाई कमजोर पार्दै लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यी उपलब्धि विरुद्ध आक्रमण गर्नु अन्ततः प्रतिगामी कदम नै हुन जान्छ ।

यतिखेर राष्ट्रिय जनमोर्चा वा नेकपा (मसाल) ले मित्रशक्तिको रूपमा रहेको एमालेले प्रतिगामी कार्यदिशा अपनाएकाले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने तर रणनीतिक रूपमा वर्गशत्रुको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने कार्यनीति अपनाएको छ । माथिको छलफलबाट देशमा यस खालको वस्तुगत अवस्था कायम भएको प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय जनमोर्चाको एमालेको विरोध गर्ने तर काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने नीति ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमाथि आधारित छ । यद्यपि परिस्थिति बदलिने छ । त्यसअनुसार तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिको सापेक्षतामा कम्युनिस्टहरूले २४ घण्टाभित्रै बदलिन सक्ने कार्यनीति अपनाउन कुशल र सक्षम हुनैपर्दछ । यस्तो कुशलता र सक्षमता नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चासित छ ।
२०७९ फागुन ३० गते मङ्गलबार
बुढानीलकण्ठ–१०, काठमाडौँ