सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा टेबल भएको छ । आगामी दिनमा त्यस प्रस्तावसित सम्बन्धित प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । त्यस क्रममा उनीमाथिको विभिन्न आरोपबारे छानबिन र छलफल चलाएपछि टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया पूरा गरिने छ र अन्तमा उनीमाथिको महाअभियोग पास वा फेल हुने छ । नेपालको इतिहासमा जननिर्वाचित संसद्मा पहिलोपटक दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्तावबारे अबको केही समयभित्रै टुङ्गो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको न्यायक्षेत्रमा पहिलेदेखि नै विकृति-विसङ्गतिहरू थिए नै । निरङ्कुश पञ्चायती कालमा यस्ता बेथितिबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न पाउने अवस्था थिएन । २०४६ सालमा सीमित प्रकारको भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि त्यसमा भिन्नता आउन थाल्यो । २०६२-६३ सालको जनआन्दोलन पूर्वसम्म पनि संविधानभन्दा माथि राजतन्त्र यथावत् नै रहेकाले न्यायपालिकाभित्रको बेथितिबारे टड्कारो रूपमा आवाज उठ्ने अवस्था थिएन । २०७२ सालमा जनआन्दोलनको मर्मानुसार नयाँ संविधान जारी भएपछि न्यायपालिकामाथि हुने बेथितिलाई संवैधानिक प्रावधानानुसार टुङ्गो लगाउने विधिसम्मत व्यवस्था तयार भयो । त्यसैअनुसार अहिले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोगबारे संसदबाट टुङ्गो लगाइँदै छ ।
संसदीय सुनुवाइको क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा तत्कालीन सांसद चित्रबहादुर केसीले अहिलेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको विरुद्धमा आवाज उठाउनुभएको थियो । उहाँले त्यतिखेर चोलेन्द्रशमशेर न्यायाधीश बन्नयोग्य पात्र होइनन् भन्ने तर्क उहाँले राख्नुभएको थियो । तर त्यतिखेर पनि न्यायक्षेत्र राजनीतिक भागबन्डामा अल्झिएको अवस्था थियो । अध्यक्ष केसीको अडानका बाबजुद त्यतिखेर चोलेन्द्रशमशेरलाई न्यायालयमा ल्याएरै छाडियो र अन्ततः रोलक्रमानुसार उनी प्रधान न्यायाधीश बन्न पुगे ।
प्रधान न्यायाधीश बनिसकेपछि चोलेन्द्रले आफ्नो विरासत यथावतै राखे अर्थात् उनले न्यायालयभित्रको बेथिति कायमै मात्र राखेनन्, त्यसलाई अरू मलजल गर्न पुगे । त्यस क्रममा करछली, भ्रष्टाचारलगायतका विभिन्न बेथितिसित उनको नाम जोडिए । यहाँसम्म कि उनले मन्त्रिपरिषद्मा नै भागबन्डा खोजेकोसम्म समाचार बाहिरियो । यस प्रकार न्यायालयसमेत दुर्गन्धित बन्न पुग्यो । समाजमा अन्यायमा परेपछि जनता न्याय खोज्न अदालतमा पुग्दा स्वयम् अदालत बेथितियुक्त हुँदा कति गम्भीर परिस्थिति उन्पन्न हुन्छ ? त्यो जो कसैले अनुमान गर्न सक्दछ ।
ठिक यही समयमा न्यायालयभित्रैबाट बेथितिको विरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । उनीसँगैका न्यायाधीशहरूले चोलेन्द्रशमशेरसित बेन्च सेयर गर्न अस्वीकार गरे । वकिलहरूको सङ्गठन नेपाल बार एसोसियसनले चरणबद्ध आन्दोलन उठाए । उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन उठाएका थिए । तर न्यायाधीश बहिर्गमनको विकल्प राजीनामाको बाध्यता थिएन, त्यसका विपरीत स्वयम् चोलेन्द्रले आफै बर्गिगमनको विकल्प रोजेको भए स्थिति बेग्लै हुन्थ्यो । त्यसको सबैभन्दा उपयुक्त र विधिसम्मत विकल्प महाअभियोग थियो । नेपाल बारले चरणबद्ध आन्दोलन चलाइरहेका बेला राजनीतिक दलहरूमाझ महाअभियोगको बारेमा सहमति कायम भइसकेको थिएन । फलस्वरूप बारको आन्दोलनले समेत कुनै परिणाम दिन सकेको थिएन ।
अन्ततः अहिले राजनीतिक दलहरूमाझको सहमतिबाट संसद्का एकचौथाइभन्दा बढी सांसदले महाअभियोग दर्ता गरेका छन् । अब आवश्यकता यो छ, संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगलाई टुङ्गोमा पुर्याइयोस् । यो विषय लुकेको छैन, महाअभियोग दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर भ्रष्ट व्यक्ति हुन् । फेरि पनि प्रक्रियागत रूपबाट त्यसको टुङ्गो लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस क्रममा संसद्भित्र विधिसम्मत प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नै छ । अब चोलेन्द्रशमशेरको विषय संसद्मा दर्ता भइसकेको अवस्थामा त्यसबारे निणर्य गर्ने अधिकार संसदमा पुगेको छ । नेकपा (मसाल) ले महाअभियोग प्रस्तावलाई समर्थन गर्न निणर्य गरिसकेको छ । त्यसअनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरू महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिने छन् नै । त्यसैगरी अन्य राजनीतिक दलका सांसदले पनि प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोगको पक्षमा दृढता उभिनुपर्दछ र त्यस विषयलाई संसद्बाट टुङ्गो लगाइनुपर्दछ अर्थात् महाअभियोग प्रस्तावलाई पास गर्नुपर्दछ ।
