नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अब्बल क्रान्तिकारी देखिने होडबाजी नयाँ होइन । अव्यावहारिक र कृत्रिम भाष्य सिर्जना गरेर कार्यकर्तालाई भ्रममा पार्ने र बजारमा क्रान्तिकारिता प्रदर्शन गरेर राजनीतिक प्रचारप्रसार गर्ने तरिका धेरै पुरानो भइसकेको छ । यसरी प्रदर्शन गर्ने उग्र र अव्यावहारिक तरिकाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रनभुल्लमा पारिएको छ । ३० वैशाख २०७९ मा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गरेर मोहन वैद्यले अहिले त्यही गरिरहेका छन् । बहिष्कारको जवाफ दिनुपर्ने ठूलो समूह नभए पनि यसबारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
नेपालको संविधान २०७२ बाट गठन गरिएका स्थानीय तहहरू वास्तवमा तह मात्रै होइनन्, ती स्थानीय सरकारहरू हुन् । आफ्नो क्षेत्रभित्र ती सरकारहरूले संविधान र कानुनमार्फत धेरै अधिकार प्राप्त गरेका छन् । गाउँ/नगरसभामार्फत आफैँ कानुनहरूको निर्माण गरेर लागू गर्ने क्षमता राख्छन् । केही हदसम्म स्रोतसाधन परिचालन पनि गरेका छन् । झट्ट हेर्दा बजेटका लागि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने स्थानीय तह कसरी शक्तिशाली भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन सक्छ, तर काठमाडौं, वीरगञ्ज, पोखरा, ललितपुर, विराटनगर महानगरपालिकाले पूरै केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन ।
आफ्नै स्रोतसाधनले भरिभराउ छन् । अन्य स्थानीय तहलाई पनि स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाउँदै लैजाने, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक आदि क्षेत्रमा विकास निरन्तर गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पाँच वर्षको अनुभवले पुष्टि गरेको छ । देशका ठूला भनिने केही नेताले समेत यो वास्तविकतालाई बुझ्न सकेको देखिँदैन भने संविधान निर्माणबाट अलग बसेका मोहन वैद्यले बुझ्न सक्ने कुरा भएन । तर, ढिलोचाँडो अनिवार्य बुझ्नैपर्ने विषय हो ।
मोहन वैद्यले नपढेको संविधान
दोस्रो पटक २०७० मा भएको संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेको हुनाले यो संविधान बनाउने कार्यमा मोहन वैद्यको सहभागिता थिएन । उनले संविधान निर्माण गर्ने कामबाट आफूलाई अलग गरेर नक्कली क्रान्तिकारिता प्रदर्शन गरेका थिए । आफैँ संविधानसभाको माग गर्ने, आफैँ चुनाव बहिष्कार गर्ने नाटक प्रदर्शन गरेका थिए । वैद्यको नक्कली नाटकलाई धेरै नेता/कार्यकर्ताले मन पराएनन् र उनको साथ छोड्दै गए । असैद्धान्तिक र अव्यावहारिक निर्णय आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
संविधान निर्माणमा उनी सहभागी भएनन्, यसले उनलाई देशको राजनीतिक दृश्यबाट कहाँ पुर्यायो भन्ने जगजाहेर छ । अब अर्काे पक्षमा प्रवेश गरौँ ।
अहिले जनताको बीचमा स्थापित हुने र जनताको काम गर्ने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने, जनसरोकारका विषयहरूमा शान्तिपूर्ण संघर्ष अगाडि बढाउने हो । यो वास्तविकताबाट भागेर साना राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुँदै गएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीय सरकार कुन उद्देश्यका लागि निर्माण गरिएको छ र कुनकुन अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको छ भन्ने कुरासमेत मोहन वैद्यले पढेको देखिएन । संविधान पढ्ने जुनसुकै पार्टीले स्थानीय तहको चुनाव बहिष्कार गर्न सक्दैन । राजनीतिक दलले अहिलेका स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गरेर जनताका काम गर्छौं भन्नु राजनीतिक लफ्फाजी मात्रै हो । यस प्रकारको लफ्फाजी प्रदर्शन गरेर कुनै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन भन्ने कुरा मोहन वैद्यलाई थाहा नभएको होइन । थाहा भएर पनि उनले त्यही उल्टो काम गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहलाई बुझ्नका लागि मोहन वैद्यले पूरै संविधान पढ्नुपर्दैन । दुई मिनेट समय दिएर संविधानको अनुसूची ८ पढे मात्रै पुग्छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार सूची दिइएका छन् । मोहन वैद्यको जानकारीका लागि ती अधिकार सूचीलाई यहाँ दिइएको छ:
१. नगर प्रहरी
२. सहकारी संस्था
३. एफएम सञ्चालन
४. स्थानीय कर (घर, मालपोत, सेवा शुल्क आदि)
५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजनाहरू
८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
११. स्थानीय सडक, ग्रामीण, कृषि सडक र सिँचाइ
१२. गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप, स्थानीय अदालत
१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४. घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण
१५. कृषि उत्पादन, पशुपालन, उत्पादन, व्यवस्थापन, पशुस्वास्थ्य
१६. ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन
१७. बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन
१८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन
१९. खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा
२०. विपद् व्यवस्थापन
२१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी र खनिज पदार्थको संरक्षण
२२. भाषा, संस्कृति, ललितकलाको संरक्षण र विकास ।
संविधानमा उल्लेखित अधिकार सूचीको कार्यान्वयनमा केही कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ छन् । कठिनाइ र चुनौती नभएका कुनै कार्य हुँदैनन् । राजनीतिक दलले आफ्ना अगाडि आएका चुनौती सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधानमा राखिएका कतिपय अधिकार सूचीहरू साझा भएका कारण दुविधा उत्पन्न हुन सक्छ । तर, आफ्नै घरको आँगनमा राखिएको उधिनढुंगामा टाढाका मान्छे आएर हँसिया उध्याउन सक्दैनन् । त्यसैले स्थानीय तहका अधिकार सूचीहरू केन्द्र वा प्रदेशले खोस्ने सम्भावना निकै कम छ । वैद्यले खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्नेमा भुइँमा टाउको जोत्ने काम गरेका छन् ।
अधिकार सूचीमा भएका २२ वटा कार्यमा स्थानीय तहले मसिनो गरी काम अगाडि बढाउने हो भने नयाँ कामको अभ्यास हुँदै जान्छ । स्थानीय स्रोतसाधन, मानव संशाधनलाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने धेरै स्थानीय सरकारहरू निकै शक्तिशाली बन्दै जानेछन् । संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको अधिकारलाई उपेक्षा गरेर अगाडि जान सक्ने कुनै सम्भावना छैन ।
अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा कम कठिनाइ भनेको चुनाव बहिष्कार हो, जुन बाटो वैद्यले समातेका छन् । चुनाव बहिष्कार मोहन वैद्यको ओइरो नहालेको जाँतो घुमाइ मात्रै हो । त्यसले जाँतो खिइनेबाहेक केही हुँदैन । वैद्यले क्रान्तिको कुनै तयारी गरेका छैनन् र चुनाव पनि उपयोग गरेनन् । अब उनले गर्ने राजनीतिक कार्यहरू के हुन् भनेर चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्ने छैनन् ।
बहिष्कारको वास्तविकता
मोहन वैद्यको पार्टीले स्थानीय तहको २०७४ को निर्वाचनमा तालमेलबाट बाग्लुङमा एउटा र काभ्रेमा एउटा वडा जितेको थियो । ती दुवै वडाका अध्यक्ष अहिले अन्य पार्टीमा गइसकेका छन् । यो पाँच वर्षको अवधिमा वैद्यले संगठन विस्तार गर्नै सकेका छैनन् । धरातलीय यथार्थ के हो भने अहिले चुनाव लड्दा वैद्यको पार्टीले एउटा पनि वडामा जित हासिल गर्न सक्दैन । चुनावमा जित्ने कुरा होइन, उम्मेदवार पनि नपाउने स्थिति सिर्जना भएपछि बहिष्कारको नाटक मञ्चन गरिएको हो ।
केन्द्रीय नेता गएर स्थानीय चुनावमा भाग लिने कुरा भएन, स्थानीय तहमा प्यानल पुर्याउन गाह्रो छ । प्यानल नपुग्ने ठाउँमा उम्मेदवार दिन बहिष्कार गर्नभन्दा ठूलो आँट चाहिन्छ । हार्ने ठाउँमा उम्मेदवार हुन कोही तयार हुँदैन । कार्यकर्ताहरू उम्मेदवारी दिन तयार भए पनि प्रचार फितलो हुन्छ । त्यतिबेला पार्टीप्रतिको निष्ठा प्रदर्शन गर्न सक्यो भने ठीकै हुन्छ, त्यसो हुन सकेन भने कार्यकर्तामा निराशा पैदा हुन्छ । देशभर कहीँ पनि नजितिने थाहा पाएका कार्यकर्ताले आफ्नो चुनावी दौडाइलाई गति दिन सक्दैनन् । वैद्यले पार्टीको यही आन्तरिक परिस्थिति मूल्यांकन गरेर बहिष्कारको निर्णय लिएका हुन् । तर, उनले चुनावमा कसरी सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा कुनै तयारी गरेको वा योजना बनाएको देखिएन ।
चुनावमा हार्ने कुरा निश्चित भइसकेपछि मोहन वैद्यले क्रान्तिकारी देखिने पुरानो तरिका अपनाएका छन् । बहिष्कार गरेर क्रान्तिकारी देखिने उनको पुरानै तरिका हो । २०७४ सालमा भएका स्थानीय तह र संसद् तथा प्रदेशका निर्वाचनमा भाग लिएको पार्टीले अहिले बहिष्कार गर्नुको कुनै औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । पार्टीको दस्तावेजमा विभिन्न जार्गन प्रयोग गरेर कार्यकर्तालाई भ्रममा पार्ने र वास्तविकताबाट टाढा भाग्ने कार्यले वैद्यको पार्टी र देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि कुनै योगदान गर्दैन ।
साना कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य
स्थानीय तह साना पार्टीको भविष्यसँग जोडिएको छ । राष्ट्रिय हैसियत राख्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा स्थानीय प्रभावका लागि चुनाव उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भ्रष्टाचार हुन नदिने, जित हासिल गरेको ठाउँमा राम्रोसँग काम गर्ने अवसर सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
चुनावमा हार्ने कुरा निश्चित भइसकेपछि मोहन वैद्यले क्रान्तिकारी देखिने पुरानो तरिका अपनाएका छन् । बहिष्कार गरेर क्रान्तिकारी देखिने उनको पुरानै तरिका हो । २०७४ सालमा भएका स्थानीय तह र संसद् तथा प्रदेशका निर्वाचनमा भाग लिएको पार्टीले अहिले बहिष्कार गर्नुको कुनै औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।
स्थानीय सरकारमा जित हासिल गर्नु भनेको जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउने अवसर हो । अधिकार धेरै भएपछि स्रोत साधन जुटाएर काम गर्ने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ । २०४७ सालको संविधानले स्थानीय निकायलाई अहिलेको वडाले गर्ने जत्ति मात्रै अधिकार दिएको थियो । विभिन्न प्रकारका सिफारिस, केन्द्रबाट जाने सामान्य बजेटको विनियोजन, सामान्य खालका झगडाहरू मिलाउने कामहरू गर्दथ्यो । अघिल्लो स्थानीय निकायको तुलना अहिलेका स्थानीय सरकारको अधिकारसँग हुन सक्दैन ।
यो वास्तविकतालाई बुझेर क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई स्थानीय तहमा निर्वाचित गराउने र आफ्ना मुद्दाहरू लागू गरेर स्थापित हुने र थप प्रभाव विस्तार गर्नुपर्ने हो । मोहन वैद्यको पार्टीले त्यो अवसरबाट आफूलाई अलग गरेको छ । अब बचेखुचेका कार्यकर्ता पनि त्यो पार्टीमा रहन सक्ने सम्भावना कमजोर भएको छ । केन्द्रीय नेताबाहेक जनतामा उनीहरूको संगठनात्मक प्रभाव लगभग समाप्त भएको छ । आगामी केही वर्षमा उनीहरूले कुनै नयाँ राजनीतिक गति लिन सक्ने देखिँदैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुर नगरपालिकामा जित हासिल गरेको छ । उसले त्यहाँ धेरै नमुना कामहरू गरेको छ । पार्टीको विस्तार गर्न सकेको छैन । एउटा जिल्लामा मात्रै सीमित हुन पुगेको कारणले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गरेका राम्रा कामहरूको प्रचार हुन सकेको छैन । नेकपा (मसाल)ले चुनावी मोर्चामार्फत स्थानीय चुनाव उपयोग गरिरहेको छ । प्युठान, गुल्मी, बाग्लुङ, अर्घाखाँची, नवलपुरका स्थानीय तहहरूमा जित हासिल गरेको छ । जनताका बीचमा जोडिने र संगठनलाई बलियो बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छ । विगत स्थानीय चुनावमा प्राविधिक तालमेल मिलाउन नसकेका कारण दाङ, कैलाली, डडेल्धुरा, डोटीमा हार व्यहोरेको थियो । पार्टीले अपेक्षित संगठन विस्तार गर्न सकेको छैन । फुटका बाबजुद आफ्नो संगठनलाई जोगाएर राख्न सफल भएको छ । मसालले पनि आगामी दिनमा थप मेहनत गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले समुदायलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएको छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गरेको छ । एकातिर समुदायलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने, अर्काेतिर स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने द्वैध नीतिका कारण त्यो पार्टीले पनि अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्ने देखिँदैन । कम्युनिस्ट पार्टी खालि कार्यकर्तासँग मात्रै जोडिने कुरा होइन । आफूलाई समर्थन गर्ने र विपक्षी पार्टीलाई समर्थन गर्ने जनतासँग पनि जोडिनैपर्ने हुन्छ । तर, आहुतिले त्यसो गरेका छैनन् । पार्टी गठन भएको चार वर्षपछि बल्ल राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेका छन् । उनले निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेकपा (माले)ले चुनावमा निरन्तर भाग लिँदै आएको छ । एमालेबाट फुटेर बनेको पार्टी हुनाले धेरै नेता/कार्यकर्ता एमालेमै फर्किएका छन् । बाँकी धेरै माओवादीतिर गएर क्रियाशील भएका छन् । एमालेको भन्दा बेग्लै राजनीतिक प्रदर्शन र संगठनात्मक शैली विकास गर्न नसकेका कारण माले अस्तित्वरक्षाका लागि लडिरहेको छ । नेत्रविक्रम चन्दले बहिष्कार वा उपयोग जे गरे पनि उनको अस्थिर राजनीतिका कारण कुनै गन्तव्य देखिएको छैन । उनका बारेमा अहिल्यै केही लेख्नु हतारो हुनेछ ।
साना कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्ति गर्नुपर्ने मान्यता राख्दै आएका छन् । क्रान्ति कहिले हुन्छ ? त्यो अहिल्यै भन्न सकिने कुरा भएन । क्रान्ति गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुनुपर्छ । पार्टी बलियो हुनका लागि जनताको बीचमा स्थापित गर्नुपर्छ । अहिले जनताको बीचमा स्थापित हुने र जनताको काम गर्ने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने, जनसरोकारका विषयहरूमा शान्तिपूर्ण संघर्ष अगाडि बढाउने हो । यो वास्तविकताबाट भागेर साना राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुँदै गएको छ ।
मुद्दा मिल्ने मुद्दामा संघर्ष उठान गर्ने र तालमेल गरेर चुनावमा भाग लिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसबाट भागेर साना राजनीतिक पार्टीले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्दैनन् । पार्टी निर्माणका लागि संघर्ष नै मुख्य भए पनि जनताको जनमत प्राप्त गर्नका लागि स्थानीय चुनाव उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
