राष्ट्रिय जनमोर्चा र सरकार सञ्चालन गरिरहेका चार राजनीतिक दलहरूले आगामी चुनावमा चुनावी तालमेल गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले केन्द्रदेखि तलसम्म साझा संयन्त्र बनाउने बताएका छन् । त्यसको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । जिल्ला र त्यहाँभन्दा तल पनि यी पाँच राजनीतिक दलहरूको माझमा वार्तासंवाद प्रारम्भ भएको छ । त्यसले छिट्टै मूर्त रूप लिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसका साथै उनीहरूले पाँच दलबाहेक अन्य दलहरूसित चुनावी तालमेल नहुने पनि अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यसको अर्थ नेकपा (एमाले) र राजावादीसित तालमेल नगर्ने भन्ने पनि हुन्छ ।

आगामी २०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको चुनावको सन्दर्भमा जुन पाँचदलीय सहकार्यको निणर्य अगाडि आएको छ, त्यसको मुख्य सैद्धान्तिक आधार प्रतिगामी तथा फासिष्ट खतराको विरुद्ध संयुक्त रूपमा काम गर्नु हो । यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको नेकपा (एमाले) ले अहिले पनि पटक पटक जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यलाई सही बताइरहेको छ । संसद् अवरुद्ध गरेर जनप्रतिनिधिहरूको जनताको आवाज संसद्मा उठाउने सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेको छ । त्यस क्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चौध जना सांसदलाई बर्खास्त गरेर प्रतिगमन विरोधी मोर्चाको एउटा स्वरूप बनेर उभिएको सरकारलाई ढाल्न यथासम्भव प्रयास गरिरहेको छ । आगामी चुनावमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर उसले आफ्ना यी प्रतिगामी, अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र असंवैधानिक कदमलाई पुनः अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ अर्थात् नेकपा एमाले चुनावबाट बहुमत प्राप्त गरेर आफ्नो फासिष्ट यात्रालाई अगाडि बढाउन चाहान्छ । राजावादी र भारतीय साम्राज्यवादीहरू नेकपा (एमाले) को बुइ चढेर देशमा धर्म निरपेक्षता र २०६२-६३ सालको उपलब्धिलाई उल्ट्याउन चाहान्छन् । यसरी देशमा प्रतिगमन विरोधी सरकार बनेको भए पनि प्रतिगामी तथा फासिष्ट खतरा अझै समाप्त भएको छैन ।

यो खुसीको कुरा हो, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य चार दलले तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा देखा परेको यस्तो प्रतिगामी तथा फासिष्ट शासनको खतरालाई बुझेका छन् । फलस्वरूप त्यसको विरुद्ध जुध्नका लागि सहकार्यको आवश्यकतालाई स्वीकारेका छन् । यसरी देशमा एकपटक फेरि प्रतिगमन विरोधी साझा सहकार्य वा मोर्चा कायम भएको छ । त्यस अर्थमा आगामी वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रतिगामी तथा फासिष्ट खतरासित जुध्ने मोर्चाको रूपमा अगाडि आउँदै छ  । यस खालको वस्तुगत निणर्य लिएकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चासहित अन्य चार दल धन्यवादका पात्र छन् ।

प्रतिगमन र फासिवादी खतरा खालि राजा वा राजतन्त्रको तर्फबाट मात्र उत्पन्न हुन्छ भन्ने होइन । विश्वका धेरै देशमा जननिर्वाचित संसद्भित्रैबाट तानाशाही वा निरङ्कुश शासक जन्मने गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लहडका आधारमा चलेर सम्बन्धित देशका जनताको आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिको रूपमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीकरण जस्ता उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने प्रयत्न गरेका छन् । त्यस्तो अवस्था देखा पर्दा सम्बन्धित देशका जनता पुनः जुरुक्क उठ्ने गरेका छन् । फलस्वरूप जननिर्वाचित शासकको तानाशाह बन्ने सपना चकनाचुर हुने गरेको छ । विश्वका विभिन्न अनुभवले हामीलाई यस्तो निष्कर्ष वा शिक्षा प्रदान गर्ने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि जननिर्वाचत नेकपा (एमाले) का प्रमुख ओलीमा यस्तो लहड उत्पन्न भएको छ । उनले आफ्नो त्यस्तो स्वेच्छाचारी लहडको क्रममा २०६२-६३ सालको महान् उपलब्धिलाई अतिक्रमण गरेका छन् । त्यस क्रममा २०७२ सालको संविधानमाथि हमला भएको छ । हिन्दुवादी भारतीय साम्राज्यवादी शासकसित साइनो गास्न खोज्दा धर्म निरपेक्षतामाथि हमला भएको छ । यस्तो शासकीय मनोवृत्तिका विरुद्ध पुनः राजनीतिक खबरदारी गरेर २०६२-६३ सालको महान् जनआन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस क्रममा अहिले जुन वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरूमाझ सहकार्यको निणर्य भएको छ, त्यसलाई स्वागत गर्दै इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान पाँच राजनीतिक दलको ध्यान जानुपर्दछ ।