स्थानीय तहको चुनावमा जनताले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने राजनीतिक शक्तिलाई समर्थन स्थानीय तह वा निकाय देशको मेरुदण्ड हो । देश आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र बन्न स्थानीय तह स्वायत्त, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बन्नु आवश्यक छ । स्वायत्त, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा मात्र स्थानीय तह सबल पनि बन्ने छ । स्थानीय तहको सबलताले मात्र जनताका समस्यालाई काफी हदसम्म समाधान गर्न सक्ने छ । यस्तो सबलताका लागि स्वायत्तता र सुशासन महत्वपूणर् विषय हो ।

सर्वप्रथम त स्थानीय तहको स्वायत्तता कायम गर्न दलहरु इमान्दार हुनु पर्दछ । त्यस क्रममा आफ्ना पार्टीगत स्वार्थका लागि स्थानीय तहलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाइनु हुँदैन । त्यसलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप स्वायत्त छोडिनु पर्दछ । अर्कातिर, सुशासन महत्वपूणर् विषय हो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, निश्क्रियता, अकर्मण्यता जस्ता नकारात्मक पक्षबाट अछुतोे रहेको शासन व्यवस्था नै सुशासन हो । अहिले दलहरुले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरी रहेका छन्, त्यसलाई यी दुई पक्षको सापेक्षतामा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने धेरै कुरा प्रष्ट हुने छ । गत कालको अनुभवले बताई सकेको छ- प्रमुख राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहको स्वायत्तता र सुशासको सवालमा असफल सावित भई सकेका छन् । स्थानीय तहको स्वायत्तता र सुशासन कायम गर्नु प्रमुख राजनीतिक दलहरुको चरित्र वा कार्यप्रणालीसित मेल खान्न । यस्तो अवस्थामा चुनावका क्रममा प्रस्तुत मनमोहक वा अतिरञ्जित प्रतिबद्धताहरु लागु हुने छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?

देशमा गणतन्त्रको स्थापनाका बाबजुद दलहरुको कार्यप्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छैन भन्ने पुुष्टि गर्नका लागि हाम्रा सामु कैयौं उदाहरणहरु छन् । यिनै राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको भूमिका देख्न सकिन्छ, त्यसले उनीहरुको कार्यप्रणालीमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन नआएको निष्कर्षलाई नै बताउँछ । यस आधारमा दलहरुका प्रतिबद्धता चमत्कारिक ढङ्गले व्यवहारमा लागु हुनेछन् भनेर कसैले पनि विश्वास गर्न सक्दैन । जनताले अहिलेको चुनावमा मतदान गर्नु पूर्व यस आधारमा धारणा कायम गर्नु सही हुने छ । पाँच वर्ष पछि पुनः हुन थालेको स्थानीय चुनावमा जनता कति गम्भीर होलान् ? उनीहरुले दलहरुको कमजोरीका बारेमा कुन प्रकारको जनादेश देलान् ? त्यस सम्बन्धी तथ्य केही दिन भित्रै हामीले पाउने छौँ र स्थानीय चुनावबाट जनताले निर्वाचित जन प्रतिनिधि पाउने छन् ।

निर्वाचित जन प्रतिनिधिको अस्तित्वका साथै स्थानीय स्तरमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य हुने छ । स्थानीय स्तरका विकास, निर्माणमा जनता आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत् क्रियाशील हुनेछन् । जनताको जनवादको दृष्टिबाट हेर्दा यो गम्भीर र महत्वपूणर् उपलब्धि हो, यद्यपि स्थानीय तहको यो चुनावबाट जनताका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने होइन । दलहरुको जनविरोधी राजनीति, स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथिको नियन्त्रण, दलहरुको भ्रष्ट कार्यप्रणाली र बजेटको सीमितता जस्ता प्रतिकूलताले जनताका स्थानीय समस्या सम्पूणर् रूपले समाधान हुन सक्ने छैनन्, तैपनि स्थानीय स्तरका विकास निर्माणमा जनता आफै संलग्न हुनु कम महत्वको विषय होइन । स्थानीय स्तरका श्रोत-साधन र भौतिक विकास निर्माणमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको सहभागिता लोकतन्त्रको महत्वपूणर् आधार स्तम्भ हो । यस अर्थमा स्थानीय चुनावको महत्वलाई आत्मसात गरिनु पर्दछ, सम्मान गरिनु पर्दछ ।

जहाँसम्म चुनावी घोषणा पत्रमा व्यक्त गरिएका राष्ट्रिय महत्वका प्रतिबद्धताहरुको प्रश्न छ, त्यसलाई खालि त्यसका आधारमा होइन, दलहरुको राजनीतिक दृष्टिकोण तथा विगत र वर्तमानका कार्यप्रणालीको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । यस आधारमा हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ- दलहरुको गलत दृष्टिकोण र कार्यप्रणालीलाई नजरअन्दाज गरेर उनीहरुको स्थानीय तहमा आगामी भूमिका एकाएक चमत्कारिक हुने छैन । अर्कातिर, देशलाई जबरजस्ती सङ्घीयता लादिएको अवस्थामा स्थानीय तह झनै नियन्त्रित हुनुपर्ने हुन्छ । वेकामी प्रदेश सरकारहरुले स्थानीय तहका लागि आवश्यक वित्तीय समर्थन कमजोर पारेको छ ।

अहिले स्थानीय तहलाई जसरी अपेक्षाकृत बढी अधिकार दिइएको छ, तर विचमा रहेको प्रदेश सरकारले निकम्मा छ । त्यसै गरी, स्थानीय तहका जिम्मेवारी कार्य सम्पादन गर्नका लागि झनै बढी भौतिक पूर्वाधार, प्रशासन यन्त्र र वित्तीय समर्थन आवश्यक छ । तर सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेका तिनै प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बदलिदो स्थितिमा स्थानीय तहलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने बारे ध्यान नै नपाई पाँच वर्ष गुमाएका छन् । ठूल राजनीतिक दलहरुले यो पाँच वर्षको अवधिलाई केवल आफ्ना कार्यकर्ता भरण पोषणको लागि मात्रै केन्द्रित रहे । अहिले घोषणा पत्रहरुमा राष्ट्रय, राष्ट्रियता, जनजिवीका एवं हिनहित भन्दा पनि इन्टरनेट, विजली, पानी निशुल्क प्रदान गरिने एजेण्डाहरुलाई प्रमुखता दिएर मतदाताहरुलाई लोभ्याउने कोशिसमा केन्द्रीत छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रप्रेमी देशभक्त शक्तिहरु एक हुनुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तहको चुनावमा जनताले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने राजनीतिक शक्तिलाई समर्थन गर्नु नै उचित हुने छ ।