उत्तराखण्डको महाकाली नदीमा विश्वकै दोस्रो अग्लो बाँध बनाउने तयारी भइरहेको छ। महाकाली नदी भारत र नेपालको सीमामा बग्ने नदी हो। यो गंगाको सहायक नदी हो र शारदाको नामले समेत यो चिनिन्छ। र, ३१४ मीटर अग्लो पंचेश्वर बाँध यही महाकाली नदीमा बन्दैछ। सन् १९९६ मा भएको भारत र नेपालबीचको जलस्रोत सम्झौता यो परियोजनाको आधार हो। प्रष्टै छ कि महाकाली नदी दुई देशको सीमामा पर्छ। सन् २०१४ मा दुबै देशका सरकारले परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि पंचेश्वर विकाश प्राधिकरण बनाउँदा खेरी नै विवादित मुद्धाहरूमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेपछि नै यसमा प्रष्टता आउनेछ भन्ने कुरा तय गरिएको थियो। विवादित मुद्धाहरू डिपिआर बन्ने प्रक्रियामै सुल्झाइनेछ भनेर उतिखेर तय गरिएको हो।

भूकम्पीय जोखिम

यो बाँध त्यस्तो जमीनमाथि बनाइन लागेको छ, जसको मुन्तिर भूकम्पीय हलचल भइरहन्छ। यो क्षेत्र भूकम्पका दृष्टिकोणबाट खतरापूर्र्ण क्षेत्र हो। यो बाँध बनाएपछि हुने वातावरणीय असरबारेको मूल्यांकन नै कैयौँ प्राविधिक र तथ्यात्मक गल्तीहरूले भरिएका छन्। वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाटै कैयौँ विसंगतीहरू त्यस रिपोर्टमा छन्। वाप्कोस कम्पनीले बनाएको आधा र अधुरो डिपिआर देख्दा यो कुरा प्रष्टै हुन्छ कि परियोजनासम्बन्धी कैयौँ मुल मद्धाहरूमा भारत सरकारलाई जानकारी नै छैन। नेपाल र भारतका बीचमा आपसी समझदारी बनाउनु त दोस्रो कुरा भयो।

बाँधबाट प्रभावित हुने स्थानीयवासीहरूका गुनासालाई पनि ठीक ढंगले सुनिएको छैन। नागरिक सुनुवाई जसरी गराइयो, त्यही विषयले पनि धेरै प्रश्नहरू खडा गरेका छन्। हतारहतारमा वातावरणीय मन्जुरीका लागि ‘नागरिक सुनुवाई’ गरियो र प्रभावित क्षेत्रबाट बन मन्जुरीका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिने काम पनि सुरु गरियो। मान्छेहरू यो कुरालाई लिएर पनि परियोजनाको विरोध गरिरहेका छन्। त्यतिमात्रै होइन, प्रभावित इलाकाका स्थानीय विकाससम्बन्धी सबै परियोजनाहरूलाई समेत अहिले रोकेर राखिएको छ। जबकि महाकाली सन्धीमा समेत अनेक प्रश्नहरू उठेका छन्।

हडबड

यस्तो अवस्थामा उत्तराखण्ड सरकार भने पुनर्वास नीति बनाउने विषयमा हडबड गरिरहेको छ। तर ख्याल राख्नुपर्ने कुरा यो छ कि पुर्नवास नीतिलाई लिएर उत्तराखण्डको मन्त्रीमण्डलको सुझाब र बयानहरू हेर्दा प्रष्ट हुन्छ कि परियोजनाको लागि बनाइएको डिपिआर नै पूरा भएकै छैन। त्यो पूरा हुन धेरै बाँकी छ। उत्तराखण्डको मन्त्रीमण्डलले नै कतिपय मूलभूत प्रश्नहरू उठाएको छ र तिनीहरूको उत्तर नआउन्जेलसम्म पुनर्वास नीति अघि बढाउन असम्भव छ।

उदाहरणका लागि उत्तराखण्डको मन्त्रीमण्डलले वाप्कोस कम्पनी (पूर्वाधार सम्बन्धी भारतीय सरकार अन्र्तगतको कम्पनी)लाई परियोजनाका कारण मौजुदा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा कत्तिको प्रभाव पर्दछ भन्नेबारे जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। यो नै मूलभूत समस्या हो। आश्चर्यको कुरा के छ कि यो कुराको आँकलन नै नगरिकन कसरी वाप्कोसले ‘लाभ विश्लेषण’ नै कसरी गर्यो? ‘लागत लाभ विश्लेषण’मा १३ हजार सात सय हेक्टर जंगल र खेतीयोग्य जमीन डुबानका कारण पर्ने नोक्सानका बारेमा कुनै आँकलन नै गरिएको छैन।

पर्यावरणीय प्रभावको असर केके पर्छ भन्ने कुरा पनि यसमा जोडिएको छैन। यदि यस योजनाले पार्ने पर्यावरणीय र सामाजिक असरको कुरा गर्ने हो भने हामीले यो कुरा भुल्नु हुँदैन कि ३१५ मिटर अग्लो बाँधभित्र समेटिने यो विशाल जलासय भौगोलिक रूपमा त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्नेछ, जहाँ भूकम्पको सिस्मिक हलचल (भूकम्पीय तरंग) बेलाबेला भइरहन्छ।

नेपाल र भारतका ठूलो भूभाग डुब्नेछ

दोस्रो कुरा, यो बाँधका कारण नेपाल र भारतको एउटा ठूलो भूभाग तालभित्र डुब्नेछ। यो इलाका वन्यजन्तु र वनस्पतिको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त समृद्ध छ र यी सबै यही बाँधका कारण बन्न जाने तालभित्र डुब्न जानेछन्। यतिमात्रै होइन, यो बाँधका कारण एउटा ठूलो समाज नै विस्थापित हुनेछ, उनीहरूको आफ्नो जमिनबाट खेदेर बेघर बनाइदिनेछ। बाँधको अप्स््ट्रीम (माथ्लो तह) र डाउनस्ट्र्म (तल्लो तह)को ठूलो क्षेत्र सदाका लागि वर्वाद हुनेछ।

बिजुली र सिचाइँका नाममा बनिरहेको यो परियोजना वास्तवमा विकासको बारेमा हामीहरूको भ्रमपूर्ण बुझाईको एउटा जिउँदो र जाग्दो उदाहरण हो। जलवायू परिवर्तनको सामना गरिरहेका संसारका सबै देशहरूले ठूलाठूला बाँधका परियोजनाहरूबाट हात झिक्दै छन्, यस्तोमा यो परियोजना अघि बढाउनु युक्तिसंग देखिन्न। यतिमात्रै होइन कि, जतिखेर यो बाँध तयार हुन्छ, त्यतिखेर यसबाट प्राप्त हुने बिजुली, उर्जाका अन्य वैकल्पिक साधनको दाँजोमा ज्यादै महंगो पर्न जानेछ। परियोजनाबाट पर्न जाने पर्यावरणका नोक्सान त अलग नै भयो।

सर्वनास

सन् २०१० मा एक अन्र्तर्राष्ट्यि संस्था, इन्स्ट्च्यिुट फर इन्भाइरन्मेन्टल साइन्सेज (आइइएस )का निम्ति वैज्ञानिकहरू मार्क एवरार्ड र गौरव कटारियाको अध्ययनले दर्शाए अनुसार, यदि केबल महाकाली घाटीको पर्यावरण प्रणालीको आँकलन गर्ने हो भने यो परियोजनाको लागतभन्दा यसबाट क्षति अति धेरै छ। सो अध्ययनका अनुसार भारत र नेपालका गरेर ८० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरू यसबाट प्रभावित हुनेछन्। त्यसमा मुख्य रूपमा किसान, मजदुर र माझीहरू छन्।

यदि बाँधभन्दा तल्लो क्षेत्रलाई समेत पार्ने असर जोड्ने हो भने उत्तर प्रदेश र विहारका ति क्षेत्रहरूले समेत यो परियोजनाको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ, जो मान्छेहरू शारदा नदीको किनार क्षेत्रमा बस्ने गर्छन्। बन सम्पत्तिको नोक्सानीको कुरा गर्ने हो भने यस परियोजना एक्लैका कारण चम्पावत जिल्लामा तीन लाखभन्दा बढी रूखहरू डुब्नेछन्। यस क्षेत्रमा रहेका रूखहरूको गन्ती सकेपछि बनरेन्ज अधिकारी हेमचन्द गहतोरीले बताए, ‘हाम्रो अनुमानका अनुसार बनक्षेत्रमा रहेका ३ लाखभन्दा बढी रुखहरू बाँधको पानीकै कारण डुब्नेछन्।’

यद्यपि, उनले योसमेत बताए कि निजी क्षेत्रमा रहेका रुखहरूको गन्ती भने अहिलेसम्म सुरु भएकै छैन। रुखको गणनामा लागेका उनले भने, ‘५०० हेक्टर क्षेत्रको रुखको गणना गरियो। त्यसका लागि ३६ दिन लाग्यो।’ बनरेन्ज अधिकारी दिनेशभन्द जोशीले भने, ‘पिथौरागढ वन प्रभागमा समेत ६९ हजार रुख बाँधको पानीमा डुब्नेछन्।’

८७ गाउँ डुबानमा, जलचर र थलचर विनासमा

हालै जारी भएको पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय तथा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डको ‘स्टेट अफ इन्भाइरोमेन्ट रिपोर्ट अफ उत्तराखण्ड’ मे उल्लेख छ कि महाकाली नदीमा बन्ने पंचेश्वर परियोजनाका लागि भारतले नेपाललाई १५ अर्ब भारतीय रूपैयाँ दिनेछ। यो परियोजनाबाट ६७२० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। यो प्रोजेक्टले कर्णाली र मोहना नदीको प्रवाहलाई समेत नियन्त्रण गर्नेछ। कर्णाली र मोहनाले उत्तर प्रदेशको लखीमपुर खीरी, पीलीभीतसमेत तराईका अन्य क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष बाढीका कारण बन्ने गरेका छन्। बाँधको कारा बन्ने तालमा पिथौराढ, चम्पावत तथा अल्मोडाका ८७ गाउँ पूरै डुब्नेछन्।

यसबाट रुखबिरुवाका १९३ प्रजाति, ४२३ स्तनधारी जीव र चराका ७० प्रजाति, ४७ प्रकारका पुतली र ३० प्रकारका माछाहरूलाई खतरा छ। महाकाली नदीमा बन्न लागेको यो प्रस्तावित पंचेश्वर बाँधले पर्यावरणीय, मानवीय, सांस्कृतिक संकट त ल्याउने नै छ, भारत र नेपालको बदलिएको सम्बन्धका बीच यो परियोजना सामरिक संकटको कारण पनि बन्नसक्ने आशंका जनाइएको छ।

केबल नेपालमा मात्र होइन, बुद्धिजीवि र वातावरणविद्हरूले समेत महाकाली सन्धिको भविष्यलाई लिएर प्रश्नहरू उठाएका छन्। पर्यावरणसँग जोडिएको खतरालाई अन्देखा गरेर बाँध निर्माणतर्फ अघि बढेको भारत सरकारले अहिलेको समयमा यो मुद्धाका बारेमा नयाँ सिराबाट विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

(सबलोगडटआइएनबाट प्रकाश अजातको अनुवाद)