यतिखेर देशमा वामपन्थी र गैरवामपन्थी दुवै सम्मिलित सरकार छ । यो सहकार्यलाई अप्राकृतिक राजनीतिक गठबन्धन बताउने राजनीतिक विश्लेषकहरू हामीकहाँ थुप्रै छन् । त्यस्तै, वामपन्थी वृत्तबाटै यस्तो सरकारलाई समर्थन गरेकोमा दक्षिणपन्थी भएको विचार व्यक्त गर्ने अर्को पङ्क्ति पनि छ । समग्रमा नेपालको वामपन्थी वृत्तभित्र वा बाहिरबाट वर्तमान सरकारप्रतिको समर्थन वा विरोधलाई विवादित विषय बनाउने प्रयास गरिएको छ । यस सन्दर्भमा तथ्य के हो ? यसप्रति कुन प्रकारको दृष्टिकोण अपनाउनु उचित हुन्छ ?
विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने क्रममा हामीले केही आधारभूत विषयप्रतिको समझदारीबारे छलफल गर्नु उचित हुने छ । त्यस क्रममा एउटा आधारभूत विषय हो– प्रतिगमनसम्बन्धी समझदारी ।
वर्तमान चारदलीय सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनबाट उभिएको छ । त्यसमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले हालको मितिसम्म यो सरकारलाई नैतिक समर्थन गरिरहेको छ । त्यसका साथै उसले सरकारको दोषप्रति विरोधको नीति पनि अपनाएको छ ।
यस सम्बन्धमा यो पनि उल्लेखनीय छ, एमसिसी संसद्बाट पास गरिएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारप्रतिको समर्थन कायम राख्दै पाँचदलीय गठबन्धनबाट अलग भएको थियो तर जब गत स्थानीय चुनावलाई प्रतिगमन विरोधी सहकार्यको रूपमा सहकार्य गर्ने नीति अपनाइयो,
त्यसलाई समर्थन गरेर राजमो चुनावी तालमेलमा सामेल भयो । राजमोको त्यो नीति अहिले पनि यथावत छ ।
यहाँ उल्लेखित राजनीतिक परिघटनाका पछाडि जुन चारदलीय वा पाँचदलीय सहकार्य चलिरहेको छ, त्यस सन्दर्भमा राजमोको सहभागिताको सन्दर्भ प्रतिगमनको विरोधसित सम्बन्धित छ तर यहाँ विवादित बनाइएको विषय यो हो : प्रतिगमन भनेको के हो ? त्यस्तै, दोस्रो विवादित विषय यो हो : यतिखेर प्रतिगमन विरोधी नीतिको औचित्यता छ कि छैन ?
नेपालमा प्रतिगमनको भाष्य यसरी कायम भएको छ : वाक् स्वतन्त्रताको अन्त्य अर्थात् बोल्ने, लेख्ने, सभा–सङ्गठन गर्ने वा राजनीतिक दलसम्बन्धी स्वतन्त्रता नहुनु । इतिहासमा पहिलोपटक २०१७ सालमा यस्तै भएको थियो । २०३६ सालमा कथित जनमत सङ्ग्रहको नामबाट वाक् स्वतन्त्रताको निलम्बनलाई यथावत नै राखिएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट सीमित प्रकृतिको प्रजातान्त्रिक उपलब्धि प्राप्त भए पनि २०५९ सालमा पुनः वाक् स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत प्रावधानलाई निलम्बन गरिएको थियो । यस प्रकारको भाष्यको आधारमा २०७७ सालमा केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्रीमा बहाल रहेकै बेला दुई दुईपटक जननिर्वाचित संसद्को एउटा महत्वपूर्ण निकाय अर्थात प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन) हठात् विघटन गरे । खासगरी २०१७ र २०५९ सालको परिघटनामा मात्र विषयवस्तुलाई सीमित गर्दा २०७७ सालको परिघटनालाई प्रतिगमन नमान्नु अस्वाभाविक समझदारी अवश्य पनि होइन । कारण : २०७७ सालमा दुई दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिँदासम्म वाक स्वतन्त्रता निलम्बन गरिएको थिएन । के त्यस आधारमा ओलीको कदम प्रतिगामी थिएन ?
प्रतिगमनको शाब्दिक अर्थ ‘पछिल्तिर फर्कनु’ हुन्छ । के ओलीको कदम ‘पछिल्तिर फर्कनु थिएन ? सायद यस विषयमा कुनै विवाद हुन नसक्ला : ओलीले जुन दुई दुईपटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, त्यो अग्रगमनका लागि थिएन । के कसैले दाबी गर्न सक्दछ : ओलीले २०७७ सालमा दुई दुईपटकसम्म प्रतिनिधि सभाको विघटन नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद वा साम्यवाद स्थापनाका लागि गरेका थिए ? पक्कै पनि थिएनन् । उनले त चुनावको नाममा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे किनकि अहिलेको प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणितीय समीकरण उनका लागि सुविस्तायुक्त थिएन । उनले आफूअनुकूलको बहुमत कायम गर्नका लागि नै असामयिक तबरले जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । उनी दुई वर्षपछि स्वाभाविक रूपमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने कार्यतालिका भए पनि त्यति समयसम्म कुर्न तयार थिएनन् ।
अर्कोतिर, देशमा त्यतिखेर महामारीजन्य परिस्थिति विद्यमान थियो । कोरोना महामारीका कारण आम चुनाव त के, एउटा मानिस अर्को मानिससित कम्तीमा दुई मिटर नजिकसम्म जान नहुने अवस्था थियो । त्यतिखेरको अत्यावश्यक आवश्यकता थिए– भौतिक दुरी, आइसोलेन र कोरोना विरोधी खोपको सर्वसुलभ उपलब्धता । यस्तो अवस्थामा ६ महिनाभित्र आम चुनाव गर्ने ओलीको घोषणाका पछाडिको अन्तर्य राजनीतिप्रति सामान्य चासो राख्नेहरूका लागि अबोधगम्य थिएन । आम जनता बुझ्न सक्दथे : ओलीले आम चुनाव घोषणाको नाममा असीमित समयसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई कायम रहन चाहान्थे । यस्तो उनी तबसम्म गर्न चाहान्थे, जबसम्म उनको पक्षमा सुविस्तायुक्त बहुमतको ग्यारेन्टी हुने अवस्था निर्माण हुँदैनथ्यो ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएदेखि नै आन्तरिक र बाह्य रूपमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा आक्रमण भइरहेको छ । देशभित्र राजावादीसहितका पुनरुत्थानवादीहरूले खुला रूपमा नै गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । देशको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्रका कारण तथा सरकारको असक्षम कार्यशैलीले गर्दा पुनरुत्थानवादी शक्तिका लागि अनुकूल भूमि कायम रहिरहेका बेला उनीहरूको प्रतिगामी अभियानले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने आधार अहिले पनि विद्यमान छ । अर्कातिर, भारतीय साम्राज्यवादले २०७२ सालको संविधानलाई अहिलेसम्म पनि समर्थन गर्न सकिरहेको छैन ।
सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी र त्यसको सरकारले नेपालको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न योजनाबद्ध प्रकारले अभियान सञ्चालन गरिरहेको खुला अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेको छ । देशीविदेशी यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गम्भीर र प्रधान राजनीतिक आवश्यकता बन्न जाने प्रष्ट छ ।
गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गरेर नेपालमा क्रमशः सामन्तवादलाई कमजोर बनाउँदै जानुपर्ने बेलामा प्रतिनिधि सभाको दुईतिहाइ नजिकको बहुमतप्राप्त पार्टी र त्यो सरकारको प्रधानमन्त्रीले के गरिरहेका थिए ? उनले आफूअनुकूल बहुमत नहुँदासम्म बैठकमा नजाने अर्थात् पार्टीभित्र एकाधिकार कायम गर्ने, अन्ततः तत्कालीन नेकपा टुक्राउने, भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुखसित गोप्य भेटघाट गर्ने, भारतीय साम्राज्यवादपरस्त नीतिअन्तर्गत धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध हिन्दू धर्मपरस्त गतिविधि, जस्तै : पशुपतिमा सुनको जालहारी चढाउने, रामन्दिर निर्माण अभियान चलाउने घोषणा गर्ने आदि क्रियाकलाप गरिरहेका थिए । यसबाट जोकसैले बुझ्न सक्दथ्यो : ओली भारतीय साम्राज्यवादको आशीर्वाद प्राप्त गरेर सत्तारोहणको ग्यारेन्टी गर्न चाहन्थे, त्यो पनि अनन्तकालसम्मका लागि । यहाँसम्म कि ओलीको यस प्रकारको हिन्दु धर्मपरस्त नीतिको आधारमा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत उनीसित अपेक्षा राखेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको अवस्था थियो ।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले दुवैपटकको प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएको फैसला दियो । ठिक त्यति नै बेला प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चलिरहेको थियो । त्यसै क्रममा अहिलेका पाँच दलमाझ ओलीको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता विरोधी नीतिको विरुद्ध सहकार्य सुरु भएको थियो ।
ओलीको २०७७ सालको कदम किन प्रतिगामी ? त्यसको सरल उत्तर यसरी दिन सकिन्छ : यदि उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वर्तमान गणतन्त्रभन्दा अझै उच्चस्तरको व्यवस्थाको पक्ष लिएको भए त्यो अग्रगामी कदम हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि उनले वैज्ञानिक समाजवादका लागि यी सबै गरेको भए त्यो कदम अग्रगामी हुन सक्दथ्यो । त्यसका विपरीत उनले त खालि चुनावमा आफूअनुकूलको बहुमत प्राप्त गर्न खोजेका थिए । त्यस क्रममा उनले २०७२ सालको संविधान निलम्बन गर्ने प्रयास गरेर गणतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेका थिए धर्म निरपेक्षता विरुद्ध गइरहेका थिए । त्यस क्रममा उनले भारतीय साम्राज्यवादको आशिर्वाद लिन खोजिरहेका थिए । सो सिलसिलामा आफ्नै नेतृत्वमा संसद्बाट सार्वजनिक गरिएको नेपालको वास्तविक नक्सा प्रकरणबाट समेत पछि हटेका थिए । वास्तविक नक्साअङ्कित पाठ्यपुस्तकको वितरणमा रोक लगाउनु त्यही सिलसिलाको एउटा कडी थियो । यदि ओलीको त्यतिबेलाको त्यस्तो अनियन्त्रित हुन थालेको कदमलाई नरोकेको भए गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समाप्त हुने थियो ।
पछिल्लो समयमा नेपाली जनता २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनमार्फत् गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको स्थापना गरेर अगाडि जान खोजिरहेका थिए । त्यसका विपरीत ओली भने गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समाप्त गरेर भए पनि आफू सत्तासिन हुने निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी सपना देखिरहेका थिए । वास्तवमा यो प्रतिगमन नै थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएको फैसला दिँदा पनि ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । उनको त्यो दोस्रो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः गलत भएको फैसला दियो । फेरि पनि ओली सर्वोच्चको फैसलाप्रति सहमत भएनन् । उनले पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभालाई असफल तुल्याउन त्यसलाई बिनाकारण अवरुद्ध गरिरहे । यसरी उनी पटक पटकको जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कार्यलाई गल्ती मान्न तयार नभएको पुष्टि हुन्छ । उनले अहिले पनि सर्वोच्च अदालत, संसद्, वर्तमान चारदलीय सरकार (जो प्रतिगमन विरोधी पाँचदलको समर्थनमा चलिरहेको छ) र प्रतिगमन विरोधी सहकार्यलाई असफल पार्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् ।
यस प्रकार जबसम्म हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल अर्थात् ओली नेतृत्वको एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गरेर तथा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता संस्थागत गर्ने विषयलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गरेर अगाडि आउँदैन, तबसम्म ठहर गर्नेपर्ने हुन्छ : तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा ओली नेतृत्वको एमाले प्रतिगामी भूमिकामा छ अर्थात् प्रतिगमनको खतरा अहिले पनि यथावत छ । आगामी निर्वाचनबाट एमालेलाई निर्णायक रूपमा पराजित नगर्दासम्म त्यो खतरापूर्ण बहालवाला कोर्स पनि यथावत नै रहने छ ।
यसैसँग जोडिएको अर्को विषय यो हो : ओली नेतृत्वको एमाले आधारभूत रूपमा नै प्रतिगामी शक्ति हो त ? पक्कै पनि होइन । एमाले ढुलमूल र अवसरवादी चरित्र भएको वामपन्थी शक्ति हो । यो निम्न पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टी नै हो । समग्रमा एमाले देशभक्त जनतान्त्रिक शक्ति हो तर २०७७ सालयताको भूमिकाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा भने यो राजनीतिक दल प्रतिगामी भूमिकामा विचरण गरिरहेको छ । यसले यतिखेर गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामाथि प्रहार गर्ने नीति अपनाएको छ । त्यसकारण जबसम्म एमालेको यस प्रकारको भूमिका कायम रहन्छ, तबसम्म उसको यस्तो प्रतिगामी भूमिकाका विरुद्ध सङ्घर्षको आवश्यकता रहिरहने छ ।
पक्कै पनि आशा गरौँ, एमाले सधैँ यही प्रकारको भूमिकामा रहिरहने छैन । इमान्दार वामपन्थी चरित्र भएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अन्ततः सो पार्टीलाई गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामाथि प्रहार गर्ने नीतिबाट पछाडि फर्काउन सफल हुने छन् । यस प्रकारको अपेक्षा थाती राख्दै तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा भने एमालेको प्रतिगामी भूमिकाका विरुद्ध सङ्घर्ष केन्द्रित गर्नु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ । यदि त्यसो नगर्ने हो भने गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई भारतीय साम्राज्यवादसमेतको सहयोगमा देशभित्रका पुनरुत्थानवादी, प्रतिगामी शक्तिको सिकार बनिरहेको टुलटुलु हेरिरहनुपर्ने हुन्छ । एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको म्यान्डेट वा उपलब्धि—जसलाई दुईओटा संविधान सभाद्वारा २०७२ सालको संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ—प्रति यस्तो गैरजिम्मेवार रवैया अपनाउन सक्दैन । यही कारणले गर्दा नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा स्थापित गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्ने नीति अपनाएको छ । यही नीतिअन्तर्गत त्यसमाथि आक्रमण गर्नेका विरुद्ध तात्कालिक राजनीतिक सङ्घर्ष केन्द्रित गरिरहेको अवस्था छ । त्यस क्रममा एमालेको प्रतिगामी भूमिकाका विरुद्ध सङ्घर्ष केन्द्रित गर्दै त्यसको पक्षमा आउने राजनीतिक शक्तिहरूसित सहकार्य गरिरहेको छ । सरकार र सरकार सञ्चालन गरिरहेका दलहरूसित आधारभूत र मौलिक प्रकारको मतभेदका बाबजुद उनीहरूलाई समर्थन गरिरहेको छ । यो समर्थन र सहकार्य प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्षको सापेक्षतासित सम्बन्धित छ ।
देशको तात्कालिक राजनीतिमा एउटा गम्भीर प्रश्न बारम्बार उठाउने गरिएको छ : वर्तमान सरकारले एमसिसी पारित गरेको थियो; महङ्गी, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा रोक्न सकिरहेको छैन; देशमा कृषिमल र पाठ्यपुस्तकको चरम अभाव छ । समग्रमा यो सरकारले जनतालाई राहत महसुस हुने गरी कुनै ठोस काम गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले वर्तमान सरकारलाई किन समर्थन गरिरहेको छ ? साथै, गत स्थानीय चुनावमा किन अन्य चार दलसित सहकार्य गरियो ?
यो सत्य हो : वर्तमान सरकारको भूमिका सन्तोषजनक छैन तर यो सत्य नयाँ भने होइन । यसभन्दा पहिले ओली सरकारको पालामा पनि स्थिति यस्तै प्रकारको रहने गरेको थियो । उदाहरणका लागि ओली सरकारको समयमा कोरोना महामारी थियो । त्यस्तो बेलामा पनि स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचारको खबर बाहिरिएको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस अनियमिततामा त तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा नै दिएका थिए । यसबाट प्रष्ट हुन्छ : गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासहितको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनको अहिलेको चरणमा कुनै पनि सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी तरिकाले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । वर्तमान चारदलीय सरकार पनि यस्तो चरित्रबाट मुक्त छैन ।
क्रान्तिकारी वामपन्थीहरू वर्तमान राज्यसत्तालाई प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्था मान्दछन् । अहिले कायम भएको गणतन्त्र पनि बुर्जुवा गणतन्त्र नै हो अर्थात् यो गणतन्त्र सर्वहारा गणतन्त्र होइन । यस अर्थमा २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनबाट पनि देशमा आमूल परिवर्तन भएको थिएन भन्ने प्रष्टै छ । त्यो परिवर्तन गुणात्मक होइन, मात्रात्मक थियो । त्यसकारण २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि पनि नेपाली जनताको आधारभूत समस्या समाधान भएका छैनन् र हुन सम्भव पनि छैन । जसले यस प्रकारको सोचाइ राख्दछ अर्थात् सम्पूर्ण रूपमा जनताका आधारभूत समस्या यही संरचनाभित्र समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास राख्दछ, त्यो शक्ति क्रान्तिकारी वामपन्थी वा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हुन सक्दैन ।
यहाँनेर गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ : जनताप्रति उत्तरदायी नहुने सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले किन समर्थन गरिरहेको छ ? त्यससँगै अर्को प्रश्न यो पनि उठाउन सकिन्छ : प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत जनताप्रति उत्तरदायी सरकारलाई मात्रै समर्थन गरिनुपर्दछ ? के तात्कालिक राजनीतिक अर्थात् कार्यनीतिक दृष्टिकोणले त्यस्तो हुनु सम्भव छ ?
कम्युनिस्ट वा वामपन्थीहरू द्वन्द्ववादको यो आधारभूत नियमप्रति विश्वास राख्दछन् : मात्राबाट गुणमा र गुणबाट मात्रामा रूपान्तरण । यसको सारतत्त्व भनेको वस्तुमा हुने परिवर्तनको सन्दर्भमा तुलनात्मक अध्ययन हो । कुनै पनि वस्तुलाई समर्थन वा विरोध गर्दा तुलनात्मक अध्ययनको समझदारीको आधारमा गरिन्छ अर्थात् हामीले राम्रोमध्ये सबैभन्दा राम्रो र खराबमध्ये कम खराबलाई रोज्नुपर्दछ । अहिलेको तात्कालिक राजनीतिक सन्दर्भमा राजमोले खराबमध्ये कम खराब तत्त्वलाई समर्थन गरिरहेको छ । त्यसको मुख्य आधार राजनीतिक हो । त्यो आधार
सापेक्षिक छ अर्थात् वर्तमान सरकारलाई गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता रक्षाको सापेक्षतामा समर्थन गरिएको छ ।
सत्य यही हो : निरङ्कुश राजतन्त्रको तुलनामा संवैधानिक राजतन्त्र प्रगतिशील हो; संवैधानिक राजतन्त्रको तुलनामा गणतन्त्र प्रगतिशील हो; गणतन्त्रमध्ये पनि सर्वहारा गणतन्त्र प्रगतिशील हो । समाज सधैँ प्रगतिशील दिशामा अगाडि बढ्छ । नेपाली समाज पनि क्रमशः प्रगतिशील दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । गत सात दशकभित्र नेपालमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । राणाशासनको अन्त्य भएर केही समय बहुदलीय व्यवस्था आयो । त्यसलाई २०१७ सालमा समाप्त पारेर निरङ्कुश राजतन्त्र अस्तित्वमा आयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पुनः बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो तर यस्तो बहुदलीय व्यवस्था सीमित प्रकृतिको थियो । त्यसलाई पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा समाप्त पारिदिए । पछिल्लोपटक २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले सम्पूर्ण रूपमा निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समाप्त पारिदियो । यसरी २००७ सालदेखि २०६२–६३ सालसम्म आइपुग्दा नेपालमा सामन्तवादका नेतृत्वकर्ताहरू राणाशासन र शाहवंशीय राजतन्त्र पराजित भएका छन् तर त्यसको अर्थ नेपालबाट सामन्तवादको समूल अन्त भइसकेको छ भन्ने होइन ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक चरित्र अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक छ । अहिले स्थापना भएको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता त्यही अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाअन्तर्गत रहेका छन् । जब अहिलेका सरकारहरूले जनउत्तरदायी ढङ्गले काम गर्न सक्दैनन्, तब, जनासन्तोष चरम रूपमा बढेर जान्छ । यस्तो अवस्थामा देशको अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक चरित्र एकातिर त अर्कोतिर, त्यसमाथि जब जनासन्तोष थपिन्छ, त्यतिखेर स्थिति विस्फोटक बन्न सक्दछ अर्थात् यस्तो अवस्थालाई प्रतिगामीहरूले सजिलै उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । पूर्ण स्वाधीन नभएकाले हाम्रो देशमा भारतीय साम्राज्यवादको माइक्रो म्यानेजमेन्ट चल्ने गरेको छ । जब नेपालका प्रतिगामीलाई भारतीय साम्राज्यवादको समर्थन प्राप्त हुन्छ, तब स्थिति अकल्पनीय पनि बन्न सक्छ । गत कालको राजनीतिक परिवर्तनमा यस्तो परिदृष्य पटक पटक देखा पर्ने गरेको छ ।
विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने पुँजीवादको विकास नभएको पूर्वावस्था अर्थात् साना किसान स्वामित्व भएको फ्रान्समा गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि पनि पटक पटक राजतन्त्र वा निरङ्कुश शासन कायम भएको इतिहास छ । अहिले हाम्रो देशमा जनासन्तोषका कारण काठमाडाँै, धरान र धनगढीमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू पराजित भएर कथित स्वतन्त्रको विजय हुनु त्यस्तै स्थितिको सङ्केत त होइन ?
नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू कमजोर हुनु भनेको गणतन्त्र कमजोर हुनु हो । कल्पना गर्नुहोस्, यदि यी कथित स्वतन्त्रलाई राजावादी जस्ता प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी वा भारतीय साम्राज्यवादको समर्थन प्राप्त भयो भने वा त्यसरी गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समाप्त गरियो भने के हुन्छ ? विषयवस्तुलाई यस ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ ः हामी अहिले जनआन्दोलनको उपलब्धि अर्थात् गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता रक्षाको गम्भीर चरणमा छौँ । यी उपलब्धिको रक्षाप्रति उदासित हुनुको अर्थ अन्ततः प्रकारान्तरले देशलाई पछाडि फर्काउनु नै हुने छ अर्थात् देशलाई पुनः गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताभन्दा पछाडिको अवस्थालाई लैजानु वा प्रतिगमनतर्फ जानु नै हुने छ । के त्यस्तो गर्नु अहिले देशमा विद्यमान समस्या समाधानको सन्दर्भमा सही राजनीतिक विकल्प हो ? राजनीतिक दलहरूले यसबारे गम्भीर राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अन्त्यमा, एउटा प्रश्नबारे विचार गरौँ । नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको वर्तमान सरकारसितको सम्बन्ध के हो ? त्यसमा समर्थन प्रधान हो कि विरोध प्रधान ?
यो प्रश्नलाई दुई प्रकारले हेरिनुपर्दछ : प्रथम– नीतिगत अर्थात् रणनीतिक दृष्टिकोणले; द्वितीय– तात्कालिक राजनीतिक अर्थात् कार्यनीतिक दृष्टिकोणले । कम्युनिस्टहरू विषयवस्तुलाई द्वन्द्वात्मक ढङ्गले हेर्दछन् । उनीहरू मान्दछन् : वस्तुभित्र अन्तरविरोध हुन्छ अथवा एउटै वस्तुभित्र गुण र दोष दुवै अन्तरनिहित हुन्छन् । कम्युनिस्ट राजनीतिका दुई पक्ष रणनीतिक र कार्यनीतिक दृष्टिबाट हेर्ने हो भने नेकपा (मसाल) र राजमोको वर्तमान सरकारसितको सम्बन्धमा प्रष्टता आउने छ ।
नीतिगत दृष्टिकोणबाट अर्थात् रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्नुको कुनै महत्व छैन । त्यसैगरी, वर्तमान गणतन्त्रको पनि महत्त्व छैन किनकि यो बुर्जुवा गणतन्त्र हो । यो सिङ्गो राज्यव्यवस्था नै प्रतिक्रियावादी हो । कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू नेपालको सन्दर्भमा यसको स्थानमा छोटो समयका लागि नयाँ जनवादी व्यवस्था हुँदै समाजवाद, साम्यवादतर्फ जान चाहान्छन् । यस्तो अवस्थामा अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थनको कुनै औचित्य रहन्न । त्यस अर्थमा हामीले सिङ्गो राज्यसत्ताकै भण्डाफोर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस क्रममा बहालवाला सरकारको पनि विरोध र भण्डाफोर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तात्कालिक राजनीतिक दृष्टिकोणले अर्थात् कार्यनीतिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने विषयवस्तु ठिक उल्टो हुन जान्छ । कार्यनीति दृष्टिले हेर्ने हो भने वर्तमान सरकारलाई समर्थन नगर्नुको अर्थ ओली नेतृत्वको प्रतिगामी राजनीतिलाई समर्थन र मदत गर्नु नै हुन्छ । एकछिनका लागि अहिलेको चार दलको सरकार प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्षको क्रममा निर्माण भएको हो भन्ने तथ्यलाई बिर्सने हो भने के हुन्छ ? त्यतिबेला हामी एमाले र राजावादीको ठाउँमा उभिने छौँ । त्यतिखेर प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्षको विषय दलहरूमाझ सत्ताको खिचातानीसम्म मात्र सीमित हुन पुग्ने छ । के विषयवस्तु त्यही प्रकारको हो ? हामीले यसबारे माथि नै विस्तृत प्रकारले चर्चा गरिसकेका छौँ, अहिलेको पाँचदलीय सहकार्य वा चारदलीय सरकार प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्षको क्रममा निर्माण भएको हो । यसको मुख्य र प्रधान राजनीतिक कार्यभार गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्नु हो । यदि तात्कालिक राजनीतिको मूल विषय गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा हो भने त्यसको स्वाभाविक निष्कर्ष यही हो : तमाम आलोचनाको अधिकार सुरक्षित राख्दै र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरिनुपर्दछ भने प्रतिगमनको पक्षपोषण गरिरहेका राजावादी, एमाले र भारतीय साम्राज्यवादको विरोध गरिनुपर्दछ; माझको कुनै बाटो छैन ।
यसै सन्दर्भमा अर्को पाटोबारे पनि छलफल गर्न सकिन्छ । जस्तो कि कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले भनिरहेका छन्, वर्तमान सरकारको कुनै औचित्य छैन, यो पनि प्रतिक्रियावादी सरकार नै हो । एमाले र काङ्ग्रेस एउटै ड्याङका मुला हुन् । के यस्तो दृष्टिकोण सही हुन सक्दछ ? अवश्य पनि सही हुन सक्दैन ।
वास्तवमा यस प्रकारको दृष्टिकोण अन्ततः तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिको सही विश्लेषण क्षमताको अभावका कारण कायम हुन्छ । तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिभित्र विद्यमान कुनै भिन्नता वा विशेषता ठम्याउन नसक्नुको परिणामस्वरूप नै यस्तो राजनीतिक समझदारी कायम हुन्छ । खासमा यस खालको समझदारी ‘सुविधाजनक’ पनि छ । त्यसका लागि सबैको एकमुष्ठ रूपमा विरोध गरे पुग्दछ । यस खालको समझदारी राख्ने पार्टीले तात्कालिक राजनीतिमा सिन्कोसम्म नभाँचे पनि हुन्छ । यसमा कुनै प्रकारको जोखिम र उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्दैन । तात्कालिक राजनीतिप्रति बेवास्ता गर्ने वा उदासिनता अपनाउने यस्तो दृष्टिकोणका लागि माक्र्सवादसित सम्बन्धित शास्त्रीय दृष्टिकोण कायम राखे मात्र पुग्दछ । जस्तो कि लेनिनले भनेका छन्, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण माक्र्सवादको आत्मा हो—यस खालको माक्र्सवादी–लेनिनवादी प्रस्थापनासित उनीहरूको कुनै साइनो हुँदैन । वास्तवमा यो वामपन्थी सङ्कीर्णतावादी दृष्टिकोण हो ।
उपर्युक्त परिचर्चाबाट प्रष्ट हुन्छ : राजमोले तात्कालिक राजनीतिमा सही र सन्तुलित नीति अपनाएको छ । उसले एकातिर, जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्ने नीति अपनाएको छ । त्यस क्रममा राजमोले त्यसको पक्षमा आउने राजनीतिक शक्तिहरूसित सहकार्य गरिरहेको छ भने त्यसको विरोधमा रहने प्रतिगामी शक्तिहरू राजावादी, एमाले र भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष र भण्डाफोरको नीति अपनाएको छ । अर्कोतर्फ, नेकपा (मसाल) र राजमोको वर्तमान राज्यव्यवस्थासित मौलिक र राजनीतिक प्रकारको जीवन–मरणको विरोध छ । वर्तमान राज्यव्यवस्थाबाट जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउन सक्दैन; त्यसका लागि अहिलेसम्मको भन्दा उच्च स्तरको राज्यक्रान्ति आवश्यक छ भन्नेमा मसाल र राजमो प्रष्ट छन् । त्यही प्रकृतिको राजनीतिक क्रियाशीलता मसाल र राजमोले देखाइरहेका छन् । त्यस क्रममा सरकारका दोषको आलोचना गर्ने नीति अपनाइएको छ । महङ्गी, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, कृषिमल, बिउ र पाठ्यपुस्तक अभावका विरुद्ध राजमोको देशव्यापी आन्दोलन त्यस सम्बन्धमा एउटा प्रमाण हो ।
राष्ट्रियताको सवालमा राजमोले एकातिर, सरकारका गलत नीतिको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने तथा अर्कोतर्फ, देशभक्त शक्तिहरूसित सहकार्य गर्ने नीति अपनाइरहेको छ । चारदलीय सरकारले संसद्बाट एमसिसी पारित गर्दा राजमो विपक्षमा उभियो र त्यसको विरोधस्वरूप पाँचदलीय गठबन्धनबाट अलग भयो । अहिले पनि राजमोले सीमा अतिक्रमणको विरोध र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा आफूलाई प्रष्ट रूपमा उभ्याएको छ । त्यसबारे सरकारको गलत नीतिको विरोध, आलोचना र सङ्घर्ष गरिरहेको छ ।
समग्रमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राजमोको नीति सही र सन्तुलित छ । राजमो सरकारमा सामेल छैन । प्रतिगामी हमलाबाट सरकारको रक्षा तर सरकारको गलत नीति तथा कार्यक्रमको विरोध र भण्डाफोर गर्ने नीति राजमोेले अपनाएको छ । यस अर्थमा सरकारको गलत नीतिको श्रेय राजमोले लिने कुरा आउन्न । अर्कोतर्फ, बाहिरबाट समर्थन गरेका कारणले सरकारका सबै प्रकारका गलत नीति तथा कार्यक्रमको विरोध र भण्डाफोर गर्ने अधिकार र क्षमता राजमोले राख्दछ । तात्कालिक राजनीतिमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा राजमोको बटमलाइन हो । त्यस अर्थमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्दै राष्ट्रियता र जनजीविकासम्बन्धी सबै गलत नीतिको भण्डाफोर गर्नु राजमोको तात्कालिक राजनीतिक लाइन हो र यो नै अहिलेका लागि सबैभन्दा सही र सन्तुलित राजनीतिक लाइन हो ।
