#मोहनविक्रम सिंह
(क)
एम.सी.सी. (मिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) लाई गत २०७८ फागुन १५ गते संसदले ध्वनिमतले पारित गरेको छ । त्यसरी ध्वनिमतले पारित गर्ने प्रक्रिया नै गलत, अप्रजातान्त्रिक र छलछामपूणर् छ । सामान्यतः ध्वनिमतलाई सिद्धान्तः नै गलत भन्न मिल्दैन तर संसद्को जुन प्रकारको अवस्थामा त्यसलाई ध्वनिमतद्वारा पारित गरियो, त्यो गलत थियो ।
प्रथमतः पाँचदलीय गठबन्धनले एम.सी.सी. बारे अध्ययन गर्न झलनाथको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको थियो तर त्यो कार्यदलको निष्कर्ष नआउँदै त्यो सम्भौतालाई संसद्मा पेस गरेर पारित गर्ने प्रयत्न गरियो । स्पष्ट छ कि अमेरिकाको दबाबमा आएर नै त्यसलाई हतारमा पारित गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो ।
त्यो सम्झौतालाई ध्वनिमतद्वारा पारित गर्नु किन गलत हुन गएको थियो ? त्यसबारे केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एमालेले कैयौँ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गरेको छ र उनीहरूले संसद्को कारवाहीमा भाग लिएका छैनन् तर संसद्मा उनीहरूको उपस्थिति रहने गरेको छ । मतदानको हिसाब गर्दा उनीहरूले मतदान नगरे पनि उनीहरूको उपस्थितिको पनि हिसाब गरेर बहुमत र अल्पमतको हिसाब हुने गर्दछ । उनीहरू संसद्मा उपस्थित हुने गरे पनि संसद्को कारबाहीमा उनीहरूले भाग लिने गरेका छैनन् । त्यो अवस्थामा एम.सी.सी. बारे संसद्मा मतदान भएको भए उनीहरूले भाग नलिने वा मतदान नगर्ने नै बढी सम्भावना थियो र उनीहरूको मतको एम.सी.सी. को पक्षमा गणना हुँदैनथ्यो । माओवादी र एकीकृत समाजवादीभित्र पनि एम.सी.सी. को विरुद्ध नै बलियो मत थियो । उनीहरूलाई पनि खुलेर एम.सी.सी. को पक्षमा मतदान गर्न अप्ठ्यारो पर्दथ्यो । त्यो कारणले पनि संसद्मा एम.सी.सी. को पक्षमा बहुमत पुग्न गाह्रो पर्दथ्यो ।
उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा एम.सी.सी. को प्रश्नमा मतदान नै भएको भए त्यसका पक्षमा बहुमत हुन धेरै नै मुस्किल थियो । त्यसैले सरकारले मतगणनाको सट्टा ध्वनिमतको सहायता लियो र जर्बजस्ती वा कृत्रिम प्रकारले एम.सी.सी. लाई पारित गरियो । त्यसैले यो भन्नका लागि आधार छ कि संसद्मा एम.सी.सी. प्रस्ताव पारित गर्ने जुन कार्य गरियो, त्यो वास्तविक होइन् ।
यो साँच्चिकै आश्चर्य र दुःखको कुरा हो कि संसद्ले एम.सी.सी. जस्तो सम्झौतालाई पारित गर्यो । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो सम्झौतालाई किन समर्थन गरे ? त्यो बेलाको नेकपा वा पछि त्यसबाट विभाजित भएर बनेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संशोधन नगरिकन त्यसलाई स्वीकार नगर्ने भनेका थिए तर पछि उनीहरूले पनि बिनाकुनै संशोधन किन त्यसलाई पारित गरे ? यी गम्भीर प्रश्न हाम्राअगाडि छन् । अब संसद्ले त्यो सम्झौता पारित गरेको छ तर इतिहासले त्यसका लागि जवाफ माग्ने छ ।
(ख)
एम.सी.सी. बारे सर्वप्रथम उल्लेखनीय प्रश्न यो हो : त्यो इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो कि होइन । अहिले अमेरिका र एम.सी.सी. पक्षधर कतिपय नेपाली बुद्धिजीवी, उच्च अधिकृत र कतिपय राजनीतिक नेताहरूले पनि एम.सी.सी. इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको र विशुद्ध आर्थिक विकास कार्यक्रम भएको कुरा प्रमाणित गर्न शक्ति लगाइरहेका छन् तर स्वयम् अमेरिकाका उच्च अधिकारीका वक्तव्य र तथ्यबाट त्यो अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न ।
इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको मुख्य उद्देश्य चीनका विरुद्ध रणनैतिक मोर्चाबन्दी नै हो । अहिले विश्व स्तरमा नै चीन र अमेरिकाका बिचको प्रतिस्पर्धा धेरै नै बढेर गएको छ । दुवै साम्राज्यवादी देश हुन् । अमेरिका पहिलेदेखिको नै साम्राज्यवादी देश हो । अब चीनको पनि नयाँ साम्राज्यवादी देशको रूपमा उदय भएको छ । अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठुलो महाशक्ति थियो । अब अमेरिकालाई आर्थिक र सैनिक दुवै दृष्टिकोणले चीनले चुनौती दिइरहेको छ । त्यसैले अमेरिकाले चीनका विरुद्ध रणनैतिक मोर्चाबन्दीको नीति अपनाएको छ । त्यसैका लागि त्यसले (अमेरिकाले) इन्डो-प्यासिफिक रणनीति तयार पारेको छ ।
त्यसका तीनओटा पक्ष हुन्छन् ः कूटनीतिक, आर्थिक र सैनिक । त्यही इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक पक्ष एम.सी.सी. हो र त्यसको उद्देश्य इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको सेवा गर्नु नै हो । अमेरिकाका स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसिया र मध्यएसिया हेर्ने निमित्त उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रान्जले आफ्नो नेपाल भ्रमणको बेलामा एम.सी.सी. इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको कुरा बताएका थिए (हिमालयन टाइम्स, मई १५, २०१९) । अमेरिकाका विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेन्सले पनि आफ्नो भियतनामको भ्रमणको बेलामा नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड डलरको सहायता हिन्दप्रसान्त रणनीतिको भाग भएको बताएका थिए (अन्नपूणर् पोस्ट, फेबु्रअरी १०, २०१९) । त्यसैगरी काठमाडौ“स्थित अमेरिकी राजदूतावासका कार्ल रोजर्सले पनि एम.सी.सी. हिन्दप्रसान्त रणनीतिको अंग भएको बताएका थिए । आश्चर्यको कुरा हो कि अमेरिकाको तर्फबाट उच्च तहबाट नै आधिकारिक रूपमा बताइएका त्यस प्रकारका तथ्यलाई नेपालमा खण्डन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।
माथि उल्लेखित तथ्यबाट नेपाल अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा जाने र त्यसरी नेपालको संविधानमा स्वीकृत असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन हुने कुरामा कुनै शंका रहन्न ।
एसियाका हिन्दप्रसान्त महासागरका छेउका सबै देशका सीमा चीनसित जोडिन्छन् । त्यसैले चीनका विरुद्ध मोर्चाबन्दीका लागि नै इन्डो-प्यासिफिक रणनीति ल्याइएको हो । चीनका विरुद्धको मोर्चावन्दीमा नेपालले ठुलो रणनैतिक महत्त्व राख्दछ । अमेरिकाले चीनका विरुद्ध तिब्बत वा दलाई लामालाई लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ । तिब्बतको सीमा नेपालसित जोडिएको छ । त्यसैले नेपालको त्यो भूराजनीतिक स्थितिले पनि अमेरिकाको लागि ठुलो रणनीतिक महत्त्व राख्दछ । त्यसैले त्यसले नेपाललाई एम.सी.सी. स्वीकृत गर्न लगाउनका लागि धेरै नै जोड लगाइरहेको छ । अमेरिकाबाट बारम्बार उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल आएर एम.सी.सी. लाई संसद्द्वारा पारित गर्न दबाब दिनुका पछाडि नेपालको हित होइन, अमेरिकाको साम्राज्यवादी स्वार्थले नै मुख्य रूपले काम गरेको छ ।
प्रायः यो तर्क दिने गरिन्छ कि एम.सी.सी.को अवधारणालाई सन् २००२ मा राष्ट्रपति जर्ज बुसले घोषणा गरेका थिए भने इन्डो-प्यासिफिकको रणनीतिको निर्माणपछि राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा गरिएको थियो । त्यही आधारमा अर्थात् एम.सी.सी. भन्दा इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको निर्माणपछि भएको हुनाले पहिलो पछिल्लाको मातहतमा हुन नसक्ने तर्क दिने गरिन्छ तर त्यस प्रकारको तर्कमा कुनै औचित्यता भएको देखिन्न । कुनै चिज पछि जन्मेको भए पनि पहिले जन्मेका चिजमाथि प्रभुत्व कायम गरेका उदाहरण संसारमा थुप्रै पाइन्छन् । त्यही नियमानुसार इन्डो-प्यासिफिक रणनीति पछि जन्मेको हुनाले त्यसको मातहतमा एम.सी.सी. हुन सक्दैन भन्ने सोचाइ तर्कसंगत देखिन्न ।
एम.सी.सी. इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो वा होइन भन्ने कुराको बहसमा नलागिकन त्यस (एम.सी.सी.) मा जे लेखिएको छ, त्यसमाथि मात्र विचार गर्ने हो भने पनि त्यो सम्झौता नेपालका लागि अत्यन्त घातक भएको कुरा छर्लंग हुने छ । एम.सी.सी.को सम्झौतामा स्पष्टसित यो लेखिएको छ कि एम.सी.सी. का कुनै बुँदा र नेपालको कानुनमा कुनै विरोध देखा परेमा एम.सी.सी. मा गरिएको व्यवस्था लागु हुने छ । त्यसको अर्थ नेपालको कानुन वा संविधानभन्दा एम.सी.सी. लाई माथि राख्नु हुन जान्छ । त्यही प्रकारले त्यसमा एम.सी.सी.लाई स्वीकार गर्ने देशले अमेरिकाको अहिले प्रचलित वा भविष्यमा बन्ने कानुन पनि पालन गर्नुपर्ने कुरा पनि लेखिएको छ । त्यसबाट यो कुरामा कुनै शंका रहन्न कि एम.सी.सी. नेपालको कानुन, संविधान वा सार्वभौमिकताभन्दा माथि छ । संसद्ले एम.सी.सी. लाई पारित गरेर त्यसका त्यस प्रकारका मान्यतालाई वैधानिकता दिएको छ ।
त्योभन्दा गम्भीर कुरा यो छ कि त्यो सम्झौतामा नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा हितअन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्ने सर्त पनि लगाइएको छ । अमेरिकाको सुरक्षा हितको कुनै परिभाषा दिइएको छैन वा कुनै व्याख्या गरिएको छैन । त्यसको अर्थ यो हुन जान्छ कि नेपालको कुन नीति, कार्य, सन्धि वा परराष्ट्र नीतिलाई अमेरिकाको सुरक्षा नीतिका विरुद्ध भएको भनेर व्याख्या गर्ने त्यो अधिकार अमेरिकालाई नै हुने छ । त्यसैले अमेरिकाले चौतर्फी रूपले नेपालमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने छ ।
माथिको संक्षिप्त विवरणबाट पनि एम.सी.सी. नेपालको सार्वभौमिकता, संविधान, कानुन वा मन्त्रिपरिषद्को अधिकारभन्दा पनि माथि भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसैले त्यस प्रकारको सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको हो । कुनै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकार गरे पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् वा संसद्ले त्यसलाई खारेज गर्न सक्दछ । त्यस्तो हुन नदिन अमेरिकाले त्यो सम्झौतालाई संसद्द्वारा पारित गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । त्यो अवस्थामा त्यो सम्झौताले कानुनको नै वा बढी अधिकारसम्पन्न हैसियत प्राप्त गर्न सक्थ्यो । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयका कतिपय उच्च अधिकारीले त्यो सम्झौतालाई संसद्द्वारा पारित गर्ने प्रस्तावप्रति असहमति प्रकट गरेका थिए । त्यो बेलाको ने.का. को सरकार पनि त्यो प्रस्तावलाई संसद्द्वारा पारित गराउन तयार भएको थिएन तर पछि ओली सरकारले अमेरिकाको एम.सी.सी. लाई संसद्द्वारा पारित गराउने प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो । एम.सी.सी. मा कैयौँ राष्ट्रघाती सर्त सामेल गरिएको भए पनि पहिले त्यसबारे देशव्यापी रूपमा विवाद उत्पन्न भएको थिएन तर त्यसलाई संसद्द्वारा पारित गर्ने भनेपछि त्यसबारे देशव्यापी रूपमा बहस सुरु भयो । त्यो सम्झौता संसद्बाट पारित भएपछि त्यसमा उल्लेखित सबै व्यवस्थालाई संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुन्छ र त्यसका नेपालका लागि गम्भीर प्रकारका दूरगामी परिणाम हुने कुरा निश्चित छ ।
यो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न कि एम.सी.सी. सित सडक र बिद्युत्सम्बन्धी विकासका कैयौ“ परियोजना जोडिएका छन् तर सडकको निर्माणमा पनि अत्यन्त महंगो खर्चको अनुमान गरिएको छ । पहिलेका योजनामा सडकको निर्माण कार्यमा प्रतिकिलोमिटर रु. ४ करोड लाग्ने गर्दछ भने एम.सी.सी. अन्तर्गत प्रति किलो मिटरमा रु. १६ करोडको अनुमान गरिएको छ । त्यति धेरै महंगो खर्चमा हुने सडकको निर्माणबाट नेपालको विकासमा कति धेरै मदत पुग्ने छ ? कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ ।
उक्त योजनाअन्तर्गत जुन बिजुलीको उत्पादन गरिन्छ, त्यो बिजुली नेपालको लागि नभएर भारतमा निर्यातका लागि नै हुने छ । नेपालमा बिजुलीको धेरै नै आवश्यकता छ । नेपालको जनसंख्याको एउटा ठुलो भाग अहिले पनि अँध्यारोमा बस्दछ । कृषि, उद्योगधन्दा यातायात आदिको विकासका लागि अहिले पनि बिद्युत्को धेरै नै आवश्यकता छ । नेपालमा बिद्युत्को जुन निर्माण हुन्छ, त्यसलाई देशभित्र नै उपयोग गरेमा त्यसबाट देशको विकासमा धेरै नै मदत पुग्न सक्दछ तर त्यसका विपरीत एम.सी.सी. द्वारा निर्माण गरिने बिद्युत् देशको विकासका लागि नभएर भारतमा निर्यातको लागि नै हुने छ । स्पष्ट छ, त्यसरी एम.सी.सी. योजनाद्वारा निर्माण हुने बिजुलीबाट नेपाललाई कुनै फाइदा हुने छैन । तैपनि त्यस प्रकारको सम्झौतालाई स्वीकार गरेर नेपालले गम्भीर प्रकारका दूरगामी परिणामलाई निम्त्याउँदै छ ।
इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा कैयौँ सैनिक गठबन्धनको निर्माण गरिएको छ, जस्तै कि अन्जुस, क्वाड, फाइभ आइज, अकुस आदि । अन्जुसमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड छन् । क्वाडमा अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया छन् । फाइभ आइजमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड छन् । अकुसमा अमेरिका, युके र अस्ट्रेलिया छन् । यहाँ यो कुरा उल्लेखनीय छ कि यी सबै सैनिक संगठनमा मुख्य नेतृत्व अमेरिकाको नै छ र ती सबै संगठन चीनका विरुद्ध केन्द्रित छन् । तिनीहरूमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति पनि थपिएको छ । पहिलेका सैनिक संगठनमा नेपाल जोडिएको थिएन तर चीनका विरुद्धको सैनिक मोर्चाबन्दीमा नेपालको ठुलो रणनीतिक महत्त्व छ । त्यसैले अब एम.सी.सी. को माध्यमद्वारा नेपाललाई पनि त्यसमा सामेल गरिएको छ ।
(ग)
एम.सी.सी. बारे माथि जुन कुरा लेखिएका छन्, कतिपय पक्षले तिनीहरूलाई एम.सी.सी. को सम्झौता नपढिकन प्रकट गरिएका विचार भनेर अवमूल्यन गर्ने गरेका छन् । यो सत्य हो कि एम.सी.सी. सित सम्बन्धित कैयौँ सहायक दस्तावेजलाई गोप्य राखिएको छ । त्यसैले तिनीहरूलाई पढ्नु सम्भव भएको छैन तर ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबिच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’ नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयद्वारा नै प्रकाशित गरिएको छ । त्यसको सर्सरी अध्ययनबाट मात्र पनि त्यो सम्झौता कति धेरै राष्ट्रघाती र घातक वा नेपालको सार्वभौमिकता, संविधान, कानुन र असंलग्न परराष्ट्र नीतिसमेतका विरुद्ध छ ? त्यो बुझ्न गाह्रो पर्ने छैन । त्यो सम्झौताको धारा ३ को बुँदा नं ३ मा नेपाल सरकारले एम.सी.सी.को कार्यान्वयन अमेरिकाको एम.सी.सी. ऐनको दफा ६०७ को मापदण्डअन्तर्गत रहेर नै गर्नुपर्ने लेखिएको छ । त्यो सम्झौतामा योसम्म लेखिएको छ : ‘प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने छ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ’ (७.१) ।
सम्झौताको माथिको भनाइबाट एम.सी.सी. र नेपालको कानुनमा कुनै मतभेद देखा परेमा नेपालको कानुनभन्दा एम.सी.सी. मा गरिएको व्यवस्था नै माथि हुने कुरा प्रस्ट छ । संसद्ले समेत त्यो सम्झौतालाई पारित गरिसकेपछि त्यो सम्झौतामा उल्लेखित त्यस प्रकारको व्यवस्थाले संवैधानिक वा कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छ । संसद्को त्यस प्रकारको निणर्यका कारणले नेपालको कानुन र सरकारसमेत एम.सी.सी. र अमेरिकाको प्रचलित कानुन मात्र होइन, भविष्यमा त्यहाँ बन्ने कानुनसमेतको अधीन बन्न जान्छ । आश्चर्यको कुरा हो कि त्यति गम्भीर प्रकारको अपमानजनक र असमान सन्धि स्वीकार गर्न नेपालको संसद् कसरी तयार भयो ।
त्यो सम्झौतामा निम्न अवस्थामा त्यो सम्झौता ॅनिलम्बन वा अन्त्य’ हुने कुरा बताइएको छ ः प्रथम- ॅवर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा’ (अंक ५, ख ३), द्वितीय- ॅसरकार वा एम.सी.सी. वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा’ (५.ख.४) ।
ती दुवै प्रकारका भनाइको अर्थ स्पष्ट छ । एकपल्ट एम.सी.सी.लाई स्वीकार गरेपछि नेपालले वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीतिको उल्लङ्घन हुने कुनै काम गर्न हुने छैन; संयुक्त राज्य अमेरिकाको सुरक्षा हितका विपरीत हुने कुनै काममा संलग्न हुन पाइने छैन । उक्त दुबै प्रकारका भनाइको अर्थ व्यापक र असीमित छ । अहिले प्रचलित विद्यमान अमेरिकी कानुन भविष्यमा बन्ने कानुनमध्ये कुन कानुन नेपालले पालना गर्नुपर्ने ? त्यसको कुनै परिभाषा वा व्याख्या गरिएको छैन । त्यसको परिभाषा वा व्याख्या गर्ने अधिकार अमेरिकालाई नै हुने छ । अमेरिकाको नीति भनेको के हो ? त्यसको पनि कुनै परिभाषा दिएको छैन वा व्याख्या गरिएको छैन । त्यसभित्र पनि सम्पूणर् संसार अटाउन सक्दछ र नेपाल सधै“ त्यो सीमाभित्र रहिरहनुपर्ने छ । त्यसरी नेपालले आफ्ना सबै हातखुट्टा बाँधेर अमेरिकालाई सुम्पिदिएको छ, नीतिगत र भौतिक दुवै प्रकारले; वर्तमान र भविष्य दुवैलाई ।
कुरा त्योभन्दा गम्भीर छ । सम्झौतामा उल्लेखित सर्तहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्तिपछि १२० दिनसम्म कायम रहने बताइएको छ तर दफा २.७, २.८, ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ तथा ६.४ अन्तर्गतका जिम्मेवारी प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि कायम रहिरहने बताइएको छ (५.५) । त्यसरी यो कुरा प्रस्ट छ, एकपल्ट त्यो सम्झौतालाई स्वीकार गरेपछि नेपालले त्यसमा उल्लेखित कतिपय जिम्मेवारीलाई अनन्त कालसम्म पालना गरिरहनुपर्ने छ ।
त्यो हाम्रो भनाइ होइन । स्वयम् सम्झौतामा नै त्यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताको निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि त्यसका कैयौ“ दफामा उल्लेख गरिएका जिम्मेवारी पूरा गरिरहनुपर्ने छ भन्नुको निष्कर्ष त्यही नै निस्कन्छ । कुनै सम्झौताको अन्त्य वा निलम्बन भइसकेपछि पनि त्यसका कैयौ“ दफामा गरिएको व्यवस्थालाई अनिश्चित कालसम्म कायम राख्ने कुरालाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिँदैन ।
सम्झौताको ३.२ को (च)मा लेखिएको छ : ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एम.सी.सी. लाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात् विकसित हुने एम.सी.सी. ले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूणर् रूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।’
माथिको भनाइको अर्थ यो निस्किन्छ कि नेपाल सरकारले एम.सी.सी. को सम्पूणर् बौद्धिक सम्पत्ति त्यस (एम.सी.सी.) लाई प्रदान गर्ने छ । एम.सी.सी.को योजनामा करिब १३ अर्ब लगानी नेपालको पनि छ । त्यो अवस्थामा त्यसको सम्पूणर् बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एम.सी.सी. को नै अधिकार हुने कुरा कति असमान र अन्यायपूणर् छ ? प्रस्ट छ ।
(घ)
जस्तो कि माथि भनियो, ओली सरकारको पालामा एम.सी.सी.लाई संसद्द्वारा पारित गराउने अमेरिकाको प्रस्तावलाई स्वीकार गरिएको थियो तर त्यो बेलाको नेकपाभित्र नै त्यो प्रस्तावको विरुद्ध जोडदार आवाज उठ्यो । त्यसपछि त्यो सम्झौताबारे मूल्यांकन गर्नका लागि नेकपाले झलनाथको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यो कार्यदलले एम.सी.सी. का विभिन्न पक्षबारे विस्तृत रूपले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन जारी गरेको छ । त्यो प्रतिवेदनमा एम.सी.सी. सित सम्बन्धित विभिन्न पक्षबारे विस्तृत रूपले अध्ययन गरिएको छ र त्यसमा आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ ।
एम.सी.सी. मा कुन प्रकारका असंगति छन् ? त्यसबारे त्यो प्रतिवेदनमा कैयौँ निष्कर्ष निकालिएको छ ।
1. धारा ५ (२) को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने कानुन उल्लङ्घन गर्न नहुने । (४.४.१)
2. (अमेरिकाको) राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीतका क्रियाकलाप गर्न नहुने ।
3. धारा ६ को दफा ६.३ (ख) मा अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा यो सम्झौता लागु हुने । (४.४.४)
4. एम.सी.सी.को सम्पूणर् बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अमेरिकाको अधिकार हुने । (४.४.८)
5. सम्झौताको अनुसूची १(ग) २ मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनुपरेमा एम.सी.सी. को स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा हटाउनुपर्छ र नेपाल सरकारले कुनै पनि निकायको आवश्यकता परेमा समन्वय गरी खटाउन सक्ने राज्यको अधिकारलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । (४.४.९)
6. सम्झौताका दफाहरू २.७, २.८, ३.२ (एफ), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४, र ६.४ सम्झौताको म्याद सकिएपछि पनि कायम रहने र दफा २.७ सम्झौताको म्याद सिद्धिएपछि पनि ४ महिनासम्म कायम रहने । (४.४.१०)
7. एम.सी.सी. अन्तर्गत नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा समावेश हुने तर तिनीहरूको छनौट सरकारले गर्न नपाउने र एम.सी.सी. सम्झौताले तोकेको प्रक्रियाबाट नै हुने । (४.४.११)
8. कुनै पनि परियोजनाका लागि एम.सी.सी. को स्वीकृति आवश्यक हुने । (८.९.४)
झलनाथ प्रतिवेदनले यो कुराका लागि आपत्ति प्रकट गरेको छ ः एम.सी.सी. सम्झौतालाई संसद्द्वारा पारित गर्ने भनिएको छ तर त्यसरी संसद्द्वारा त्यो सम्झौता पारित हुनुभन्दा पहिले नै नेपालका अर्थमन्त्री र अमेरिकाका कम्प्याक्ट अपरेसनका उपाध्यक्षका बिचमा सेप्टेम्बर २०१९ मा एम.सी.सी. को कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । झलनाथ प्रतिवेदनमा त्यो कार्यान्वयन सम्झौतामा समावेश गरिएका कतिपय आपत्तिजनक बुँदाको चर्चा गरिएको छ, जो तल लेखिएअनुसार छन् ः
9. नेपाल सरकारले कार्यक्रमको सम्पत्ति जफत, बदर र नियन्त्रण गर्न नपाउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, एम.सी.सी. को लिखित अनुमतिबिना कार्यक्रमको सम्पत्ति कसैलाई करार भाडामा दिन, बेच्न नपाउने र आयोजना अवधिभर कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको जग्गा नेपाल सरकारले बेच्न चाहेमा एम.सी.सी. लाई यसको ब्याजस्वरूप बजारमूल्य समान क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
10. पाँच वर्षमा कार्यक्रम समाप्त भएपछि, कार्यक्रमका सम्पत्तिको रूपमा रहेका वस्तुहरू कम्प्याक्टले अर्को पाँच वर्ष आफ्नो अधीनमा राख्न पाउने, त्यसपछि पनि त्यस्तो सम्पत्ति सरकारले सुधार गर्नुपरेमा एम.सी.सी. को स्वीकृति लिनुपर्ने र बेच्न चाहेमा एम.सी.सी.लाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
11. एम.सी.ए.-नेपालले आन्तरिक नियमावली वा नियम एम.सी.सी. सन्तुष्ट हुने गरी बनाउने र गभर्निङ डकुमेन्टस् र गभर्नान्स गाइडलाइन्सानुरूप एम.सी.ए.-नेपालको सञ्चालन गर्ने ।
12. परियोजनाका सबै कर्मचारी एम.सी.ए.-नेपालले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ तर नियुक्ति गर्दा नागरिकता कुन देशको हो भनी हेर्नुनपर्ने ।
13. एम.सी.ए.-नेपालले अधिकृत र कर्मचारीमा जुनसुकै राष्ट्रियता र नागरिकता भएको व्यक्तिको भर्ती गर्न पाउने ।
14. कम्प्याक्टका लागि वस्तु, काम वा सेवा दिने विदेशी कर्मचारीलाई निर्बाध प्रवेशाज्ञा र काम गर्ने अनुमति दिने ।
15. सबै ठेक्कापट्टासम्बन्धी कामकारबाहीमा एम.सी.सी. को स्वीकृति आवश्यक हुने ।
16. परियोजनाको अनुमोदन एम.सी.सी. ले गर्ने, (क) कार्ययोजना, (ख) विस्तृत वित्तीय योजना, (ग) लेखायोजना, (घ) सामग्री खरिद योजना जस्ता सबै योजना एम.सी.सी. ले पारित गर्ने ।
17. कुनै पनि योजना तर्जुमा गर्दा वा पारित गर्दा नेपाल सरकारको सहमति आवश्यक नपर्ने ।
18. रकमको निकासा, कार्यान्वयन योजना, बैंक, आयोजना साझेदार, सामग्रीको प्राप्ति, म्याटेरियल सम्झौता, गभर्निङ, दस्तावेज एम.सी.ए.-नेपालमा र बोर्ड निर्देशकमा हेरफेर गर्न एम.सी.सी. को लिखित स्वीकृति हुनुपर्ने ।
19. कुनै आदेश जारी गर्नुपर्दा, कुनै कानुन निर्माण गर्दा, कुनै नियमावली जारी गर्दा, कुनै वडापत्र जारी गर्दा, करार सम्झौता गर्दा तथा एम.सी.ए.-नेपालको स्थापना, संरचना तथा प्रशासकीय ढाँचा निर्माण गर्दा, एम.सी.सी. को पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने ।
20. एम.सी.ए.-नेपालको बोर्ड सदस्य, अवलोकनकर्ता, बहालमा रहेको अध्यक्ष परिवर्तन गर्नुपर्दा, बोर्डको संख्या फेरबदल गर्दा तथा एम.सी.ए. नेपालको कर्मचारी परिवर्तन गर्दा एम.सी.सी.को पूर्व सहमति लिनुपर्ने ।
21. गोप्य भनिएको सूचना सार्वजनिक नगर्ने ।
22. सम्झौतालाई पक्षहरूले लिखित सम्झौताद्वारा संशोधन गर्न सक्ने गरिने परिवर्तनलाई संसद्मा र नेपालको अन्य घरेलु प्रशासनिक प्रक्रियामा लैजानुनपर्ने । दफा १०.७ एम.सी.सी.ले सम्झौतालाई कुनै कारण नदिई आंशिक वा पूणर् रूपमा खारेज गर्न सक्ने ।
22. अमेरिकी हित र कानुनसम्मत नभएमा एम.सी.सी. सहयोग रोकिने र सम्झौताको ५.१ (बी) आकर्षित हुने भएमा पनि सम्झौता तत्काल खारेज हुने ।
23. माथि उल्लेखित संक्षिप्त विवरणबाट एम.सी.सी. सम्झौता नेपालका लागि कति धेरै घातक छ ? त्यो कुरामा कुनै शंका रहन्न ।
झलनाथ प्रतिवेदनले एम.सी.सी. सम्झौताबारे विस्तृत रूपले विश्लेषण गरिसकेपछि तल लेखिएअनुसारका निष्कर्ष निकालेको छ :
24. एम.सी.सी. सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको देखिन्छ । यस्तो सहायताको बारेमा निणर्य गर्दा यसको पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबै आयामलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।
25. कुनै पनि बाह्य ऋण र अनुदान राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितानुकूल हुनुपर्छ ।
26. समाजवादउन्मुख राजनीतिक व्यवस्था, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको नेपालको शासन व्यवस्थाले बाह्य एकाधिकार तथा कुनै पनि किसिमको शक्ति राष्ट्रसँगको सामरिक वा राजनीतिक गठबन्धन र हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्दैन ।
28. नेपाल सरकार र एम.सी.सी. बिचको सम्झौता र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्यौल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूणर् छन् ।
29. वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागु हुने भनी गरिएको त्रुटिपूणर् व्यवस्था सच्याइनुपर्छ ।
30. सम्झौताका प्रावधानहरू नेपालको कानुनस“ग बाझिएमा वा असंगत भएमा राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हुने तथा नेपालमा अमेरिकी कानुन लागु हुने कुरा हटाई सम्झौतामा लेखिएका कुराका हकमा सोही बमोजिम र सम्झौतामा नलेखिएका कुराका हकमा नेपालको कानुनबमोजिम हुने छ भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ ।
31. सन् २००२ देखि नै एम.सी.सी. तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
32. अमेरिकी अधिकारीबाट त्यस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् । सुरक्षा र रक्षा नीतिअन्तर्गत नै हिन्दप्रसान्त रणनीति ल्याइएको पाइन्छ ।
33. यो अमेरिकाको तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेका देशतर्फ परिलक्षित रहेको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । यसरी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा महत्वपूणर् अंगको रूपमा हिन्दप्रसान्त रणनीति ल्याइएको देखिन्छ भने यी सबै रणनीतिको अंगको रूपमा एम.सी.सी. अन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको देखिन्छ । यस अर्थमा यी सबै अन्तरसम्बन्धित देखिन्छन् । कुनै देशले नेपाललाई दिने आर्थिक सहायता वा ऋणको वृहत्तर उद्देश्य दातृराष्ट्रको सामान्य राष्ट्रिय सुरक्षा नीति वा हितसँग गाँसिएको भन्ने मात्र नभई सम्झौताका विभिन्न प्रावधान नेपाललाई बन्धित र निर्देशित गर्ने किसिमका छन् ।
34. एम.सी.सी. को कार्यक्रम आर्थिक योजनासँग सम्बन्धित देखिए पनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको देखिन्छ ।
35. नेपालको संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिले सामरिक रूपमा कुनै मित्रराष्ट्रका विरुद्ध वा विरुद्ध गएको अर्थ लाग्ने किसिमले कुनै अर्को देशसँग सामरिक र राजनीतिकलगायतको गठजोड वा संलग्नतामा सरिक हुने अनुमति दिँदैन ।
36. देशको संवेदनशील भूराजनीति तथा नेपाल र नेपाली जनताको हितको दृष्टिबाट पनि त्यस्तो संलग्नता उचित हुँदैन ।
(ङ)
झलनाथ प्रतिवेदनले एम.सी.सी. लाई पूरै खारेज गर्ने माग गरेको छैन, खालि त्यसमा केही संशोधन मात्र गर्ने माग गरेको छ । त्यो प्रतिवेदनले त्यसमा केही संशोधन गरेपछि मात्र स्वीकार गर्ने विचार प्रकट गरेको थियो । तर त्यसले एम.सी.सी. बारे संक्षिप्तमा पनि जुन विश्लेषण गरेको छ र जुन निष्कर्ष निकालेको छ, त्यसबाट एम.सी.सी. लाई पूरै खारेज गर्नु आवश्यक भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । तैपनि त्यो प्रतिवेदनले खालि संशोधन नगरिकन स्वीकार नगर्ने निष्कर्ष निकालेको भएतापनि अन्तमा त्यो प्रतिवेदनका उत्तराधिकारीका रूपमा अगाडि आएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बिनाकुनै संशोधन नै त्यसलाई संसद्द्वारा पारित गर्ने कार्यलाई साथ दिए । सायद त्यसका लागि उनीहरूसित आज नभए पनि भोलि नेपाली जनताले जवाफ माग्ने छन् ।
एमालेले त्यो प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत हुँदा अत्यन्त तल्लो स्तरको अवसरवादी र दोहोरो चरित्रको, स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने गम्भीर प्रकारको राजनीतिक दिवालियापनको प्रदर्शन गरेको थियो । यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि एमालेले सुरुदेखि नै एम.सी.सी. लाई संरक्षण गर्दै आएको छ । त्यसले नेपाली काँगे्रसले भन्दा अगाडि बढेर एम.सी.सी. लाई संसद्द्वारा पारित गराउने अमेरिकी प्रस्तावलाई पनि स्वीकार गरेको थियो । तैपनि सरकारबाट हटेपछि त्यसले त्यसबारे स्पष्ट रूपले आफ्नो मत प्रकट गरेको थिएन र त्यसबारे अस्वस्थ कुरा गर्दै र व्यवहारमा एम.सी.सी. लाई संसद्द्वारा पारित गराउन मदत गरेको थियो ।
तैपनि यो प्रसन्नताको कुरा हो कि नेपाली जनताले चुपचापसित एम.सी.सी. लाई समर्थन गरेनन् र त्यसका विरुद्ध आफ्नो संघर्षलाई लगातार अगाडि बढाइराखे । वामपन्थी शक्तिहरू त्यो संघर्षमा सबैभन्दा अगाडि आए । अन्य कैयौँ देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी नागरिक, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यमले पनि त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा आवाज उठाए । संसद्भित्र पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतले अन्तसम्म त्यो प्रस्तावका विरुद्ध अडान लिए । त्यस सिलसिलामा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिकालाई पनि बिर्सनु हुँदैन, जसले त्यो प्रस्तावलाई संसद्द्वारा पारित गराउने ओली सरकारको बारम्बारको प्रयत्नलाई असफल बनाइदिएका थिए । यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि गठबन्धन सरकारले त्यो प्रस्तावलाई संसद्द्वारा पारित गरेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धनबाट अलग हुने निणर्य गरेको थियो । समग्र रूपमा एम.सी.सी.का विरुद्ध देशमा जुन आवाज उठेको थियो वा आन्दोलन भएका थिए तिनीहरू समाप्त भएका छैनन् र भविष्यमा पनि अरू उच्च रूपमा अगाडि बढ्दै जाने छन् ।
एम.सी.सी. लाई संसद्द्वारा पारित गर्ने सिलसिलामा १२ बुँदे स्पष्टीकरणको निकै हल्ला गरियो तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन र त्यसका आधारमा एम.सी.सी. लाई सही ठहयाउने प्रयत्नको कुनै अर्थ छैन । जे होस, एम.सी.सी. वा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिद्वारा नेपाललाई अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा लैजाने अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रयत्नका विरुद्ध नेपाली जनताले लगातार आवाज उठाइरहने छन् वा संघर्ष गरिरहने छन् र अन्त्यमा अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रयत्न असफल हुने छ भन्ने कुराका हामीलाई पूणर् विश्वास छ ।
