निमबहादुर बुढाथोकी मगर ##

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । यहाँका जनजातिहरूको आफ्नै विशिष्ट भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, धर्म र चालचलन छन् । यहाँका जनजाति हिमाल, पहाड, तराई–मधेसमा बसोबास गर्दै आएका छन् । यी जनजातिले देशको जनसङ्ख्यामा शोषित–पीडित र मिहिनेतकस जनताको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यसै सन्दर्भमा अहिले हामी नेपालमा अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनको आयोजनामा अट्ठाइसौँ विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहेका छौँ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९९५ देखि २००४ सम्मलाई “विश्व आदिवासी दसक” को रूपमा मनाउने घोषणा गरेर आदिवासीको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ । १९८२ अगस्त ९ का दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्वभरिका आदिवासीको बारेमा अध्ययन तथा उनीहरूको मुद्दा हेर्ने गरी आदिवासी जनजातिसम्बन्धी “आदिवासी कार्यदल” गठन गरेको थियो । १९८५ देखि आदिवासी जनजातिको आर्थिक, मानव अधिकार, भाषा, संस्कृतिसम्बन्धी अधिकारको बारेमा घोषणापत्र मस्यौदा लेखन कार्य प्रारम्भ भई १९९३ मा सम्पन्न भएको थियो । त्यही वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९९५–२००४ सम्मलाई आदिवासी दसकको रूपमा घोषणा गरियो र १९९५ देखि अगस्त ९ लाई विश्वभरिका आदिवासी जनजातिका सङ्घसंस्था तथा सङ्गठनले “अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस” को रूपमा मनाउन सुरुवात गरे ।

विशेष गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी मञ्च एक विशेष निकाय हो । आदिवासी जनजातिले स्वशासन, भूमि, प्राकृतिक श्रोतसाधन, मात्रै गुमाएका छैनन् कि उनीहरूको वंश, जाति र पहिचानमाथिको अतिक्रमण पनि ब्यहोर्नुपरेको छ । यही कारण आदिवासीले आआफ्नो क्षेत्रबाट आन्दोलन गर्दै आएका हुन् र छन् । यही क्रममा देशभित्र सञ्चालित आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्याउने उद्देश्यले अमेरिकन, इन्डियन नेताहरू १९२३ मा लीग अफ नेसनसम्म पुगेका थिए तर त्यहाँ कुनै सुनवाइ हुन सकेन । आदिवासीले आफ्नो आन्दोलनलाई राष्ट्रिय घेराभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउन विभिन्न देशभित्र रहेका आदिवासीलाई सङ्गठित गोलबन्द गर्दै आन्दोलन चर्काए, जसले गर्दा सन् १९७० मा एउटा नयाँ मोड आयो ।

आज विश्वमै आदिवासी जनजातिको समस्या संवेदनशील समस्या बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मानव मुक्तिको समस्या अर्थात् आदिवासी जनजातिले भोग्नुपरेका संवेदनशील समस्या पहिचान गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ एकदमै पछि परेको थियो ।

यहाँसम्म आइपुग्न हजारौँ हजार वर्षको ठुलो सङ्घर्षको यात्राबाट विश्वभरि छरिन पुगेका र स्थानविशेषको परिवेशानुसारको भाषा, धर्म, संस्कृति, कृषि, पशुपालन, औषधी विज्ञान, प्रविधि आदिको विकास गरेर प्राचीन सभ्यताको परिचय दिई मानवजातिलाई अग्रगामी दिशातर्फ प्रदान गर्न सफल भएका आदिवासी जनजातिले इतिहासको पछिल्लो कालखण्डमा आएर औपनिवेशिक शोषण, उत्पीडन र विनासको नराम्रो स्थिति बेहोर्नुपरेको थियो । अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि प्रभुत्वशाली जाति, राज्य र बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट आदिवासी जनजातिको संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, सिप, जैविक विविधता र भूमि तथा प्राकृतिक श्रोतसाधनमाथिको कब्जा र व्यापारीकरणको तीव्र किसिमले गुज्रिएको छ ।

आज विश्वमै आदिवासी जनजातिको समस्या संवेदनशील समस्या बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मानव मुक्तिको समस्या अर्थात् आदिवासी जनजातिले भोग्नुपरेका संवेदनशील समस्या पहिचान गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ एकदमै पछि परेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले पनि आदिवासीको लामो सङ्घर्षको बाबजुद सन् १९५७ मा मात्रै स्वतन्त्र मुलुकका आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी सम्मेलन गर्न सक्यो । त्यो सम्मेलनले पहिलोपटक आदिवासी जनजातिलाई औपनिवेशिक शासनद्वारा अधिनस्थ मुलुकको मूल बासिन्दाको रूपमा परिमार्जित ग¥यो र त्यस्ता समुदायको अधिकार रक्षाका लागि पनि चासो देखायो । त्यसपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको १९८९ मा भएको अर्काे सम्मलेन (आई.एल.ओ. नं. १६९) ले आदिवासी तथा जनजातिले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने कुरामा जोड दिँदै उनीहरूको भूमिसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अनुमोदन गर्यो । अर्काेतर्फ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९८४ मा राष्ट्र सङ्घअन्तर्गत आदिवासी जनजातिका समस्या समाधान गर्न आदिवासी अधिकारका लागि न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने र उनीहरूको हक, हित र अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्वन गर्ने सम्बन्धमा भएका राष्ट्रिय स्तरका विकासको समीक्षासमेत गर्ने उद्देश्यले “आदिवासी कार्यदल” (वर्किङ गु्रप अन इन्डिजिनिस पपुलेसन) गठन गर्ने काम गर्यो ।

१९८२ मा इरिका इरिनी दाइसको संयोजकत्वमा पाँच जना गैरआदिवासी विशेषज्ञको आदिवासी कार्यदल गठन गर्यो । उक्त कार्यदलले एकदमै मिहिनेतका साथ विभिन्न मुलुकका आदिवासी जनताका सङ्गठन, सरकारी प्रतिनिधि, विद्वान र प्राज्ञसँग लामो छलफल, बहस तथा सेमिनार गरि १९९४ मा “आदिवासी अधिकारसम्बनधी मस्यौदा घोषणापत्र” तयार गर्यो । त्यति मात्रै होइन, त्यो कार्यदलले १९९३ सम्म आदिवासी अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तयार गरी आदिवासीको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन र सिद्धान्तको मस्यौदा, राज्य र आदिवासीबिच भएको सन्धिसम्झौता र अन्य व्यवस्थाको अध्ययन, आदिवासी र तिनीहरूको भूमिसँगैको सम्बन्धको पनि अध्ययन गरेको थियो ।

जीवन जगत्को लामो कष्ट, दुःख, भोगाइ र आन्दोलनको अनुभवबाट आदिवासी जनजातिले के पनि ठम्याउन सकेका छन् भने वास्तविक अर्थमा उनीहरू नै भूमि र प्राकृतिक श्रोतसाधनको वैधानिक अधिकारी हुन् र उनीहरू आफैले जीवन जगत्को विकासका लागि स्थानीय अर्थतन्त्र, सामाजिक योजना, भूमि उपयोग र कार्यव्यवस्थापन आदिमाथि नियन्त्रण राख्नुपर्दछ ।

आदिवासी कार्यदलले घोषणापत्र मस्यौदा तयार गर्नुका साथै त्यही वर्ष १९९३ मा नै अस्ट्रियाको भियनामा दोस्रो विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा संसारभरिबाट भेला भएका आदिवासीले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न “विश्व आदिवासी दिवस घोषणा गर !”, “आदिवासीका विश्वव्यापी घोषणा जारी गर !”, “संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आदिवासीको स्थायी फोरम गठन गर !” जस्ता गगनभेदी नारा उचाइमा घन्काएका थिए । त्यसले गर्दा सम्मेलनले विश्वको विविध सभ्यताप्रति योगदानको कदर गर्दै प्रथमपटक आफ्नो घोषणापत्र र कार्ययोजनामा आदिवासीका मागलाई सिफारिस गर्यो र १९९३ लाई राष्ट्र सङ्घबाट ‘विश्व आदिवासी वर्ष” को रूपमा घोषणा गर्न लगायो । त्यसपछि नै विश्व जगत्मा आदिवासीसम्बन्धी स्थायी मञ्च बनाउने कुराले प्राथमिकता पायो । यसको गठनले राष्ट्रको संरचनामा आदिवासी र तिनका प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा समावेश गरेको छ । यो राष्ट्र सङ्घको इतिहासमा नै सरकारी तथा आदिवासी प्रतिनिधिलाई राष्ट्र सङ्घको प्रतिनिधिमूलक स्थायी निकायमा एउटै हैसियत प्रदान गरेको पहिलो घटना हो । राष्ट्र सङ्घको उक्त कार्यले आज विश्वका आदिवासी जनजातिलाई अघि बढ्न हौसला प्रदान गरेको छ तर संयुक्त राष्ट्रको उक्त कार्यले मात्र आदिवासी जनजातिको विश्वव्यापी आन्दोलनको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सक्दैन ।

तैपनि मानवजातिको यति धेरै ठुलो हिस्सा ओगटेको आदिवासी जनजातिका गतिविधिलाई संयोजन तथा निर्देशन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुनुपर्ने कुराको पनि “आदिवासी कार्यदल” ले सुझाव दिएको छ । त्यसलाई आदिवासीको हक, हित र अधिकार उच्च रूपमा प्रयोग गर्ने जिम्मा आदिवासी जनजातिको हो । यसलाई आदिवासी आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वमा आदिवासीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानतर्फ देखिएको राजनीतिक प्रतिबद्धताको रूपमा लिन सकिन्छ । जीवन जगत्को लामो कष्ट, दुःख, भोगाइ र आन्दोलनको अनुभवबाट आदिवासी जनजातिले के पनि ठम्याउन सकेका छन् भने वास्तविक अर्थमा उनीहरू नै भूमि र प्राकृतिक श्रोतसाधनको वैधानिक अधिकारी हुन् र उनीहरू आफैले जीवन जगत्को विकासका लागि स्थानीय अर्थतन्त्र, सामाजिक योजना, भूमि उपयोग र कार्यव्यवस्थापन आदिमाथि नियन्त्रण राख्नुपर्दछ । त्यसैले आज आदिवासी जनजातिहरू भूमिमा अधिकतम अधिकारप्राप्त स्वायत्त शासनदेखि आफ्नो शासन आफै गर्न पाउनुपर्ने माग गर्ने स्थितिमा आइपुगेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले धेरै वर्षदेखि स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सङ्घर्ष अगाडि बढाएका छन् ।

विश्व आदिवासी दिवस–२०२२ मनाइरहँदा प्रश्न उठ्छ, के विश्व समुदाय विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आदिवासी जनजातिप्रति साँच्चै प्रतिबद्धता जनाएको हो वा औपचारिकता मात्र हो ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा संलग्न राष्ट्रहरू आफ्नो देशका आदिवासी जनजातिको समस्या र मागप्रति संवेदनशील छन् ? प्रश्न यति मात्रै होइन, विश्वका आदिवासी जनजाति स्वयम् पनि मस्यौदा घोषणापत्रमा उठाएका अधिकारप्रति कति सजग, सङ्गठित र आन्दोलित भए वा भएनन् ? सरकार र राज्य जनजातिको माग र समस्याप्रति कति उत्तरदायी रह्यो ? आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो हक, अधिकारका लागि कति सचेत र सङ्गठित भई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दबाब सृजना गर्न सशक्त र संयुक्त रूपमा आन्दोलित भए ? यस्ता धेरै प्रश्नलाई हेर्ने हो भने उत्तर मूलतः नकारात्मक आउँछ ।

अहिले अमेरिकी राष्ट्रवाद अन्धराष्ट्रवादको रूपमा देखा परेको छ । त्यो साम्राज्यवादको मुख्य खम्बा बनेको छ । दक्षिण एसियामा हामी बलिया छौँ; सर्वश्रेष्ठ छौँ; अरूभन्दा ठुला छौँ र अघि बढ्दै छौँ भन्ने घमण्ड भारतीय सत्ताधारीमा देखा पर्ने गरेको छ । यो घमण्ड र अन्धराष्ट्रवादी चिन्तन र आन्तरिक द्वन्द्वको सिकार बन्दा सिक्किमले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएर भारतमा गाभिन बाध्य हुनुपरेको छ ।

स्वयम् जनजातिहरू अरू देश वा आफूबाहेक अन्य राष्ट्रियताका मानिसलाई होच्चाएर आफ्नो देश मात्र महान्, आफ्नो राष्ट्र मात्र महत्त्वपूर्ण र आफ्नो राष्ट्रियताका जातिहरू मात्र सर्वश्रेष्ठ, संस्कृत र प्रतिभाशाली ठान्ने अन्धराष्ट्रवादको चिन्तनबाट ग्रसित छन् । रङ्गभेद, मूलबासी र प्रवासी, धार्मिक र साम्प्रदायिक ढङ्गा आदि सृजना गरेर विश्वमै जातीय उत्पीडनको स्थिति सृजना गरी द्वेषको भावना उब्जाउने काम भएको छ । अहिले पनि अमेरिका ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, युरोप र एसिया सबै महादेशमा यो वा त्यो किसिमले जातीय आन्दोलन भएका छन् । दक्षिण एसियाको भुटानमा दुकपा र गैरदुकपा, श्रीलङ्कामा तामिल र सिंहाली, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा हिन्दु मुस्लिम, भारतमा हिन्दु, मुस्लिम, आदिवासी र प्रवासी, सिख र गैरसिखलगायतका धार्मिक, क्षेत्रीयतावादी, जातीयतावादी, आन्दोलन चलिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, अरूको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतालाई सम्मान नगर्ने, अरूको संस्कृति र जीवनशैली, अरूको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई जबर्जस्त पेल्न खोज्ने, हेय ठान्ने, अन्धराष्ट्रवादी प्रकृति विश्व जातीय आन्दोलनमा देखा परेको छ । अहिले पनि विश्वका कैयौँ देशमा अन्धजातीय प्रकारका गतिविधि बढेर गएका छन् । उनीहरूले जाति वा राष्ट्रको नाममा शोषित, उत्पीडित र मिहिनेतकस जनतामा फुट र सङ्घर्षको स्थिति पैदा गरिदिएका छन् ।

अहिले अमेरिकी राष्ट्रवाद अन्धराष्ट्रवादको रूपमा देखा परेको छ । त्यो साम्राज्यवादको मुख्य खम्बा बनेको छ । दक्षिण एसियामा हामी बलिया छौँ; सर्वश्रेष्ठ छौँ; अरूभन्दा ठुला छौँ र अघि बढ्दै छौँ भन्ने घमण्ड भारतीय सत्ताधारीमा देखा पर्ने गरेको छ । यो घमण्ड र अन्धराष्ट्रवादी चिन्तन र आन्तरिक द्वन्द्वको सिकार बन्दा सिक्किमले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएर भारतमा गाभिन बाध्य हुनुपरेको छ । त्यसैले विश्वमा उत्पीडित राष्ट्र र साम्राज्यवाद, श्रम र पुँजी तथा साम्राज्यवादी शक्तिका बिचको अन्तरविरोध आजको आधारभूत अन्तरविरोध हुन् । त्यसैले विश्व समुदाय र सम्बन्धित राज्यले विश्वका आदिवासी जनजातिको बारेमा सम्बन्धित देशका आदिवासी जनजातिका लागि पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य के हुनुपर्दछ ? यो आजको ज्वलन्त र प्रधान प्रश्न बनेको छ ।

संसारभरिका सम्पूर्ण उत्पीडित जाति तथा वर्गहरू उत्पीडनमा परिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि नेपालका आदिवासी जनजाति एकजुट हुनु आवश्यक छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसिसीमार्फत् नेपाललाई दबाब दिएर संसद्बाट पास गराएको छ । यो अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको उत्पीडन हो । अमेरिका एमसिसीमार्फत् नेपालको प्राकृतिक श्रोतसाधनको दोहन गर्न चाहान्छ । अमेरिकाले नेपालमा सैन्य अखडा कायम गर्न चाहेको छ । त्यसका लागि मिसाइल चार्ज गर्न न्यूनतम ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक छ । त्यही प्रयोजनका लागि उसले बिद्युत् प्रसारण लाइनको श्रोतसाधन प्रयोग गर्न खोजेको छ । त्यति मात्रै होइन, अमेरिकी सेनाका लागि स्तरीय सडक, भूमिको आवश्यकता छ । एमसिसी परियोजना चीनद्वारा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण हुँदै गरेको काठमाडौँको लप्सीफेदी, नुवाकोटको रातामाटे, तनहुँ, पाल्पा, बुटवल हुँदै भैरहवा पुग्छ । यो मार्ग चिनियाँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको क्षेत्र हो । एमसिसी परियोजनाले रेलमार्ग निर्माण कार्यमा अवरोध पुर्याइरहेका बेला नेपालको घरेलु कानुन कार्यान्वयन हुने छैन । चीनद्वारा निर्माण गर्ने भनिएको काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बुटवल लुम्बिनी रेलसेवा रोक्ने, सम्भावित चीनलाई घेरा हाल्ने र नेपालको युरेनियम कब्जा गर्ने मुख्य उद्देश्य अमेरिकाको छ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादले एसपिपीलाई नेपालमा विस्तार गरी अमेरिकी सेना भित्राउन खोजेको छ । यो नेपालको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको उत्पीडन हो । यसले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई रिझाउन रुसयुक्रेनबिच जारी युद्धको समर्थन गरेर कूटनीतिक मर्यादा विपरीत नेपालको भूमिमा बसेर अमेरिकी साम्राज्यवादले “हामी युक्रेनको पक्षमा छौँ” भन्छ ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकी साम्राज्यवादले एसपिपीलाई नेपालमा विस्तार गरी अमेरिकी सेना भित्राउन खोजेको छ । यो नेपालको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको उत्पीडन हो । यसले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई रिझाउन रुसयुक्रेनबिच जारी युद्धको समर्थन गरेर कूटनीतिक मर्यादा विपरीत नेपालको भूमिमा बसेर अमेरिकी साम्राज्यवादले “हामी युक्रेनको पक्षमा छौँ” भन्छ । यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाएको छ । अमेरिकी सेनाको जर्नेल फिलनले नेपाल भ्रमणको क्रममा यहाँका राजनैतिक र सैन्य नेतृत्वलाई एसपिपीमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएका थिए । त्यसकारण नेपालका आदिवासी जनजातिले पनि आफ्नो भूमि, श्रोतसाधन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि साम्राज्यवादी शक्ति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु आजको प्रमुख र प्रधान प्रश्न बनेको छ ।

आदिवासी जनजाति नेपालमा भूमिपुत्र हुन् । उनीहरूको सम्बन्ध भूमिसँग जोडिएको छ । यस्तो परिवेशमा अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसिसी र एसपिपीमार्फत् बिद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि हजारौँ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्ने, लाखौँलाख सङ्ख्यामा रुख कटानी गर्न र हजारौँ हजार जनतालाई विस्थापित गर्न लागिराखेको छ । आदिवासी जनजाति र स्थानीय जनताको स्वतन्त्र र पूर्वसूचना वा मन्जुरीबिना यसो गर्नु नेपालले अनुमोदन गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि १६९ र राष्ट्रस्घीय घोषणापत्रको उल्ल्घन हो ।

प्रश्न त्यति मात्रै होइन, रुस, चीन र उत्तर कोरिया विरुद्ध अमेरिकी साम्राज्यवादले सुरु गरेको हिन्दप्रसान्त महासागरीय साझेदारी (आई.पी.एस.) का सेनापतिको सम्मेलन साउन ९ देखि ११ गतेसम्म अस्ट्रेलियामा भएको थियो । नेपालबाट सेनापतिको सहभागिता हुने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नेपालमा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ । आई.पी.एस. सैन्य सम्मेलनमा गरिएको सहभागिताबाट नेपाल आई.पी.एस. सैन्य गठबन्धनको सदस्य बनेको सङ्केत गर्दछ । अमेरिकासँग एस.पी.पी. सम्झौता नगर्ने भनी पत्राचार गर्न ढिलाइ गर्नु र अर्कोतर्फ, आई.पी.एस. को सैन्य सम्मेलनमा सहभागी हुनुले नेपाल सरकारको विदेशनीति, पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत पश्चिमा शक्तिराष्ट्रपरस्त रहेको देखाउँछ ।

विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिराष्ट्रले आफ्नोे देशमाथि धावा बोल्दा, विदेशी साम्राज्यवादी सेना नेपाल भित्रिँदा आफ्नो जातीय पहिचान र आर्थिक जीवनको आधार मानिने भूमि अपहरण हुँदा र प्राकृतिक श्रोतसाधन कब्जा गरी अधिकार जमाउँदा नेपालमा आदिवासी जनजाति र सरकार नबोल्नु विडम्बना हो । त्यसकारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी घोषणापत्र र त्यसका प्रतिबद्धता, अधिकार प्राप्तिका लागि विश्वभरिका आदिवासी जनजातिले सचेत र सङ्गठित रूपमा नै विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेर गएको छ ।

नेपालका आदिवासी जनजातिले पनि राज्य र सरकारमाथि दबाब सृजना गर्नका लागि फुटेर होइन जुटेर, साँघुरो घेरामा बसेर होइन, संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर सचेत, सङ्गठित र संयुक्त आन्दोलन गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता भएको छ ।

नेपालमा पनि राज्यले आदिवासी जनजातिमाथि लामो समयदेखि दमन र उत्पीडन गरेको छ । आदिवासी जनजातिलाई उनीहरूको परम्परागत भूमि र जीवनशैलीबाट उखाडिदिनाले र वर्तमानमा हाबी रहेको राष्ट्रिय समाजमा पस्न बाध्य पार्ने गरेका कारणले उनीहरूले जातिभेद, सीमान्तीकरण र पराधिनीकरण बेहोर्नुपरेको छ ।

कुनै पनि देशको प्रतिक्रियावादी व्यवस्था, साम्राज्यवाद तथा विश्व प्रतिक्रियावादको सहयोगमा नै टिकेको हुन्छ । त्यसकारण जनजाति आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन सामन्तवादका साथै साम्रायवादी शक्तिका विरुद्ध पनि लक्षित हुनुपर्दछ । सबै प्रकारका प्रतिक्रियावाद विरुद्ध हुने संसारभरिका सङ्घर्षलाई समर्थन गर्नुपर्दछ । सबै क्रान्तिकारी जनताको सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरुद्ध सबै प्रकारका सङ्घर्षसँग आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई सँगै जोडेर लैजानुपर्दछ ।

नेपालमा पनि राज्यले आदिवासी जनजातिमाथि लामो समयदेखि दमन र उत्पीडन गरेको छ । आदिवासी जनजातिलाई उनीहरूको परम्परागत भूमि र जीवनशैलीबाट उखाडिदिनाले र वर्तमानमा हाबी रहेको राष्ट्रिय समाजमा पस्न बाध्य पार्ने गरेका कारणले उनीहरूले जातिभेद, सीमान्तीकरण र पराधिनीकरण बेहोर्नुपरेको छ । उनीहरू राजनैतिक अधिकारको आन्दोलनमा पछि पर्नुको कारणले गर्दा आदिवासी जनजातिले प्राकृतिक श्रोतसाधनसँग आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान पनि गुमाउँछन् । कतिको त आफै समाप्त हुने खतरामा पनि परेका छन् ।

करिब तीन दशकदेखिको आदिवासी आन्दोलनले नेपालमा धेरै उपलब्धि प्राप्त गरेको छ । त्यसको रक्षाका लागि अझै थप आन्दोलनको आवश्यकता छ । यस क्रममा जनजातिमा चेतनाको विकास भएको छ । त्यसका बाबजुद आन्दोलनबाट अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न सकिएको छैन । त्यसकारण उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप आदिवासी जनजाति अधिकारका लागि पुनः आन्दोलन जरुरी छ । त्यसैले विश्व आदिवासी दिवस–२०२२ लाई सफल पार्न विश्वभरिका आदिवासी जनजातिको संयुक्त पहल आवश्यक छ ।