सुरेशकुमार पाण्डे

एमसिसिको बारेमा जनतालाई सम्झाएर विश्वासमा लिएर मात्र लागु गर्नु पर्छ । सर्वसाधारणलाई एमसिसिको बारेमा कत्ति जानकारी छैन । राजनीतिक पार्टीहरुको मातहातमा रहेका जनता कार्यकर्ता नेताहरुले जसतो जसलाई पढाएका छन् । उनीहरु उसतै बोल्छन् । बिरोध गर्छन् वा समर्थन गर्छन्, आखिर देशमा यस्तो अबस्था किन आउँछ ? यो भने गम्भिर विषय हो ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेको राजनीतिक पार्टीहरुले सहि बिषय बस्तु पस्किनुको सट्टा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई गुमराह गराउँन थालेका छन् । सरकारको पक्षले लागु गराउँनलाई जोड लगाउँछ अर्कोले बिरोध गर्छ । तर यस पटकको अवस्था भने फरक देखिएको छ, सत्ता पक्ष त यो एमसिसिलाई संसदबाट पास गरेर जानु पर्ने बताइ रहेको छ भने प्रतिपक्ष पनि जोडतोडले यसलाई समर्थन गरेको अवस्था छ । वास्तबमा उसले समर्थन गरेको बिषय बस्तुले देशको भलो गर्छ कि गर्दैन ? कुनै पनि मुद्धालाई राजनीतिकरण गरेर हेर्ने दृष्टीकोण जब मात्र सहि हुन सक्छ, तब त्यो राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । बिदेशी मुद्धा मामिलाको बारेमा, संधि सम्झौताको बारेमा आएका कुनै पनि प्रस्ताबलाई यसरी हतारिएर लागु गर्न खोज्नुलाई सरकारको गलत क्रियाकलाप नै भन्नु पर्छ ।

विगतमा टनकपुर संधिका वेला पनि यस्तै प्रकारले जबर्जस्ती त्यो टनकपुर संधि पारित गराईयो, पछि बाबुरामको पालामा बिप्पा सम्झौता, अहिले आएर यो एमसिसि । जसको बारेमा स्वयत पत्र जारी गरेर यो के हो ? यसले देश र जनतालाई के फाइदा छ ? देश र जनताले यसको बदलामा के पाउँछ ? भन्ने भन्दा पनि सरकारको मनसाय यस बारे तुरुन्तै लागु गर्ने छ । कसैले पनि बिरोधका लागि बिरोध होइन देशको हित बिपरित देखेपछि बिरोध गर्नु स्वाभाबिक हो तर देशका जनताको यसरी ब्यापक बिरोधका बावजुद लागु गर्न खोज्नु सरकारको तानाशाहि नै हो र गणतन्त्रमा तानाशाहि स्वीकार हुँदैन ।

के हाम्रो देशलाई साम्राज्यावादले मायाँ गरेर यत्रो धन सित्तैमा दियोत ? साम्राज्यावादको मनसाय के हो ? आखिर यो धन नेपाललाई दिनुमा उसको के स्वार्थ पुरा हुन सक्छ ? नेपाललाई रणक्षेत्रमा तबदिल गर्ने मनसायले जाल बिछाएको ता होइन ? भर्खर भारतले आफ्नो नक्शामा कालापानिलाई राखेपछि उत्पन्न भएको राष्ट्रिय असन्तुष्टीलाई बंग्याउँन यहि बेलामा अर्को साम्राज्यवादी रोग देशमा ल्याउँन थालिएकोछ । यसले देशलाई कुन दिशातिर डोराएकोछ ? हामीले आफुलाई किन अर्काको सहारामा उभ्याउँन खोजेका छौँ ? आखिर एउटा एनसेलबाट ट्याक्स तिराउँन नसक्ने सरकारले अमेरिकी साम्राज्यावादलाई के लोलिपौप दिएर आफुतिर आक्रर्षित गरायो ? देशभित्र देशलाई चलाउँन सक्ने कुनै आयश्रोत यसको बिकलपमा छैन ? यि यावत प्रश्नहरु आज हाम्रो माझमा छन् ।

टनकपुर संधि गर्दा जनतालाई जुन भ्रम दियो, त्यो के थियो ? देशमा यति बिजिली आउँछ, हामीले त्यो प्रयोग गरेर सकिदैन र त्यो उल्टै भारतलाई बेच्छौँ, देशमा कहिलेई लोड सैडिग हुनेछैन । यावत गफ हाँक्ने यीनै हुन्, अहिले देशमा बिकासको ओइरो लगाउँन एमसिसिलाई भित्राउँदै छन् । त्यो पनि जीवन मरणको प्रश्न गराई ।

ओली जीलाई कहिले संघीयता बाख्राको टाउकोमा भैँसिको सिङ देखिन्छ, कहिले यो अफाप सिद्ध भयो भन्छन् तर संघीयतालाई फालेर देशलाई अखण्ड राख्ने पहल गर्न सक्दैनन् । देशभित्र आठवटा सदन छन् तर आयश्रोत छैन । के यो अमेरिकासँग संघीयतालाई सफल गराउँन ल्याएको सहयोग त होइन ? यसको बदलामा देशलाई साम्राज्यावादको सैनिक अखडा बनाउँन खोजेका त होइनन् ? हिँजो कालापानीमा भारतलाई सैनिक बेरेक बनाउँन जमिन दिइयो, त्यस्तै प्रकारले अमेरिकि साम्राज्यावादलाई जमिन उपलब्ध गराउँन खोजेका त छैनन् ? यो पछि आउँने दिनहरुमा पुष्टि हुनेनै छ ।

अमेरिकाको सहयोग मिलेनियम च्यालेन्जर कपरेर्शन (एमसिसि) के हो ? यसबारे चर्चा गर्नु अंघि इण्डो प्यासिफिक रणनीति बुझ्न आबश्यक छ । (आईपीएस) लाई अमेरिकाले बेल्ट एण्ड रोड रनिसेटिम (बिआर आई) को प्रभावलाई रोक्न बनाएको रणनीति हो । (बिआरआई) बिश्व मानव हितका लागि चीनले जलस्थल र हवाई तिनौँ ठाउँबाट मानव सम्बन्ध स्थापित गर्ने उदेश्यले बनाएको एक बृद्ध सञ्जाल हो । यो मानव जातिको भावनासँग सम्बन्धित रहेको छ, यहि प्रायद्वीपको प्रभावलाई रोक्ने मनसायले सन २०१७ मा अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीति बिकसित गर्याे । बिआरआईको डकुमेन्ट हेर्ने हो भने अमेरिकाले बिआरआईलाई प्रष्ट रुपमा “रीसिजनिष्ट’ भनेको छ ।

अमेरिका र नेपालको बिचमा सन २०१७ मा भएको ५० करोड डाँलर अनुदान सहायता सम्वधि मिलेनियम च्यालेन्ज कोअप्रेशन (एमसिसि) अन्तर्गत सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतालाई संसदद्वारा अनुमोदन गराउँनु पर्ने उल्लेखित छ तर उक्त सम्झौताले नेपालमा अमेरिकि हस्तक्षेप बढ्ने र चीनीयाँ सहयोगको ढोका बन्द हुने देखिन्छ । एकातिर यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आफु सलंगन नभएको बताउँदै आएकोछ सरकारले अर्को तीर एमसिसिलाई पारित गराउँन पुरै जोड लगाएको छ । सरकारको यो दोहोरो भुमिकाले झन संकास्पद गराएको छ ।

एमसिसि सन २००४मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेन्जर्स कर्पोरेशन (एमसिसि) संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको सहयोग निकाय हो । यसले निश्चित परिसुचकका आधारमा विश्वका बिकाशसिल राष्ट्रहरुको छनोट गरी आर्थिक बृद्धिमा टेवा पुराउँने र गरिबी हटाउँने अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उदेश्य लिएको बताइन्छ तर यो केवल आबरण हो । आन्तरिक स्वरुप बिश्वमा साम्राज्या कायम गर्ने अमेरिकि रणनीति हो ।

यसमा हालसम्म ४९ देशमा एमसिसिको सहयोग रहेको छ । जसमा अल्बानिया, अरमोनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपिएन देशहरुका साथै अफ्रिकि मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम चलेको बताईन्छ । ल्यालटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एसियाका मंगोलिया, फिलिपिन्श, श्रीलंका, इण्डोनोयसिया आदी देशहरु पनि यसमा अनुबन्धित रहेका छन् । एमसिसिको बोर्ड अफ डारेक्टरको २०१७ अगस्तमा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको आर्थिक अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताबलाई स्विकृति गरेको थियो ।

यस अनुसार एमसिसि र नेपाल सरकार बिच २०७४ भाद्र २९ गते “मेलिनियम च्यालेन्जर कमप्याक्ट” सम्झौता सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौतामा तत्कालिन अर्थमन्त्रि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकी एमसिसि कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्याकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्तक्षेर गरेका छन् । उक्त सम्झौता बोमोजिम अमेरिकी सरकारले ५००मिलियन अमेरिकि डलर अनुदान स्वरुप उपलब्द गराउँने र नेपालको तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकि डालर बराबरको रकम क्रायाक्रमको लागि बिनियोजन गर्नु पर्ने ब्यबस्था छ ।

नेपालले उक्त रकम उर्जा र यातायात बिकासका पूर्वधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने छ । जस्मा सम्झौता लागुभएको मितिबाट ५बर्ष भित्रमा परिचलान गरिसक्नु पर्ने छ । नेपालको बिकाश परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सए मिलियन डालर) र नेपालले १३ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ (६सय ३० मिलियन अमेरिकि डलर गरि) ६४ अर्ब २६ करोड रुपियाँ (६३० मिलियन डलर) लगानि गर्ने योजना अनुसार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालका बिभिन्न भागमा करिब तिन सय किलोमिटर बिद्युत प्रसारण लाईन निर्माण तथा तिन सय किलोमिटर नै सडक मर्मत गर्ने सहयोग सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाहरु उदेश्य रहेको वासिङ्टन डिसि स्थित नेपाली दुतावासले बिज्ञाप्तिमा जारि गरेको थियो । बाहिर आबरणमा जे उल्लेखिएको भए पनि मुख्य उदेश्य साम्राज्यावादले नेपालमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने र यो भुभागमा कब्जा जमाएर चीनलाई घेर्ने उदेश्य रहेको छ । जसबाट एक दिन नेपालमा ठुलो संकट श्रृजना नहोला भन्न सकिंदैन । तर हामीले त्यो अकल्पनिय अबस्था आउन दिनु भन्दा पहिले नै यो महा रोगबाट किन नजोगिने ? हामीलाई यो अमेरिकाको सहयोग किन चाहियो ? बरु संघीयतालाई खारेज गरेर एउटै सदन बनाउँ, अखण्ड देश बनाउँ अनि झिना मसिना उद्योग खोलेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँ ।

आज कसैले एमसिसिलाई ठिक प्रमाणित गर्न जोड लगाएका छन् । कसैले यसलाई खराब देखाउँनमा जोड लगाएका छन् तर यो ठिक त छँदैछैन । किन भने कसैले निस्वार्थ सहयोग गर्दैन । सरकारको सहि मनसाय छ भने यो एमसिसि ल्याउँनु हुँदैन । सरकारले संघीयतालाई खारेज गरे र देशमा बिभिन्न पुँजिपति वा कम्पनिहरुमा रहेको बकाया रुपियाँलाईे असुल गर्न सक्छ भने मात्रै पनि देशमा उक्त धन राशिले ठुलो बिकास हुनेछ ।

१९ जनवरी २०२०