(मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको सत्चालिसौँ स्थापना दिवसको अवसरमा नोभेम्बर ७, २०२५ का दिन नयाँदिल्लीमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र)
प्रवासी नेपालीको समस्या नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक अवस्थाले नै सिर्जना भएको हुँदासङ्क्षिप्तमा भएता पनि चर्चा गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
नेपाली राज्यको चरित्र सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँगै अर्धऔपनिवेशिक हुँदै आएको छ । त्यसमाथि साम्राज्यवादको आर्थिक उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको नीतिले देशको उदीयमान पुँजीपति वर्गमाथि दलाल पुँजीवादको अतिक्रमण हुँदैै आएको छ, जसले गर्दा नेपाल विदेशीको उत्पादन खपत गर्ने बजार र हामी नेपाली त्यसका उपभोक्ता मात्र भयौँ । जीवनयापनको लागि उत्पादन आवश्यक हुन्छ, उत्पादन भए रोजगारको व्यवस्था हुन्छ । नेपालमा न त उत्पादन छ, न त रोजगार, त्यसैले युवाहरू रोजगारको लागि विदेशिन बाध्य भएका हुन् ।
रोजगारका लागि विदेशिने कामको सुरुआत भारतमा गोर्खा भर्ती केन्द्रको स्थापनाबाट हुन्छ । सन् १९५० को असमान सन्धि (नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि) पछि त्यसले तीव्रता पाएको हो । २०४६ सालभन्दा पहिला रोजगारको लागि तेस्रो मुलुकमा जानेहरूको सङ्ख्या नगण्य थियो । केही कुलीन घरानाका व्यक्तिका सन्तान उच्च शिक्षाका लागि विकसित देशमा गएता पनि आम श्रमजीवी भने २०४६ सालको परिवर्तनपछि नै जान लागेका हुन् । त्यसभन्दा पहिला राजनैतिक संरक्षणप्राप्त व्यक्ति या पहिलेदेखि त्यहाँ पुगेकाले व्यवस्था गरी श्रमिकको रूपमा पठाउने/मगाउने गर्दथे । २०४६ सालपछि बनेका सरकारको तथाकथित क्रान्तिकारी कदम वैदेशिक रोजगारको नाममा आफ्ना आसेपासेमार्फत म्यानपावर कम्पनी खडा गर्ने र विभिन्न देशमा श्रमसम्झौता गरी नेपाली श्रमको वैदेशिक पलायनको बाटो नै खोलिदिए । खासमा २०४६ सालपछि बनेका सरकारले राष्ट्रिय चिन्तनभन्दा पनि छिटो सत्तामा पुग्ने र त्यसमा टिकिरहन लोकप्रियता हासिल गर्न अनेक असमान अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गरे ।
२०४६ सालभन्दा पहिले रोजगारीको लागि केवल भारतमा निर्भर रहनपर्दथ्यो । त्यसपछि भारतको विकल्पको रूपमा खाडी मुलुक भए, जहाँ नेपाली श्रम सस्तोमा बिक्री भइरहेको छ । त्यसपछि मलेसिया हुँदै अहिले विश्वको प्रायः सबै देशमा नेपाली रोजगारको लागि पुगेका छन् । कानुनी–गैरकानुनी जसरी हुन्छ, ज्यानको बाजी लगाएर भए नेपाली श्रमिक तेस्रो मुलुकमा पुगेका छन्, धनसम्पत्ति जोड्ने बुढेसकालमा सुख काट्ने रहरले तर त्यो रहर अहिले पीडामा बदलिएको छ । जवानीमा दुःख गरेर बुढेसकालका सुख भोग्ने कल्पना बोकेर तेस्रो मुलुक गएको पहिलो पिँढी अहिले बुढ्यौलीको उकाली चढिरहेको छ र बुढेसकालमा आफ्ना सन्तान रोजगारका लागि तेस्रो मुलुक पुगेको, आफू दुःखबिरामीमा हुँदा, असहाय एवम् एक्लोपन महसुस गरिरहेको छ । २०४६ सालसम्मको पिँढी अनपढ या कम पढेका भएर भारतमा श्रम बेचिरहेको थियो तर अहिले उच्च शिक्षा हासिल गरेका बौद्धिक एवम् रचनात्मक क्षमतावान् प्रतिभा बोकेका नागरिक विदेशिएको अवस्था छ । त्यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । यस प्रकारको दक्ष श्रमशक्ति पलायन हुँदा राष्ट्रनिर्माणमा समेत गत्यावरोध पैदा भएको छ ।
देशमा रोजगारीको अभाव, भविष्यको अनिश्चितता, भ्रष्टाचार, कुशासन आदिले नागरिकमा असन्तोष, युवामा फ्रस्टेसन थियो । त्यसलाई क्यास गराई प्रतिगामी तत्व एवम् विदेशी शक्तिकेन्द्रले आआफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयासमा जेनजी युवा आन्दोलन भदौ २३ र २४ गतेको घटना भएको हो । भदौ २३ गतेको घटनामा सरकारद्वारा गरिएको दमनमा निर्दोष युवाको ज्यान गयो । भदौ २४ गते राष्ट्रका ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत राष्ट्रिय स्वामित्वका भौतिक पूर्वाधार, सामुदायिक तथा निजी सम्पत्तिमा व्यापक तोडफोड र आगजनीका घटना भए, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति भएको छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेलेको छ । यो भौतिक संरचना र अर्थतन्त्रलाई मात्र हैन, जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्यलाई समेत ध्वस्त बनाएको छ । अहिले बनेको सरकार जेनजीको सरकार भनेता पनि यो असंवैधानिक प्रक्रियाबाट बनेको हो र अराजक व्यक्ति वा शक्तिकेन्द्रको दबाबमा काम गरेको छ । जेनजी उमेर समूह हो, कुनै दल वा सङ्गठन होइन । उनीहरूको आन्दोलनमा विभिन्न स्वार्थ भएका प्रतिगामी र साम्राज्यवादी शक्तिको घुसपैठ भएकै कारण यति गम्भीर प्रकारको घटना भएको हो । घटनामा अनुचित प्रकारले भएको बलप्रयोग, दमनको लागि जिम्मेवार सरकार र प्रशासनिक व्यक्तिका साथै तोडफोड र आगजनीमा भएको घुसपैठ र बाहिरबाट भड्काउने तत्व सबैको निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुन जरुरी छ ।
प्रवासी नेपालीको मताधिकारको प्रश्न :
हामी एक्काइसौँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा बाँचिरहेका छौँ । एकातिर सञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको विकासले इन्टरनेटको माध्यमबाट संसार नै मुठ्ठीमा भएको छ । अन्तरिक्षमा हुने उल्काका हलचलदेखि लिएर गाउँका कुनाकाप्चामा हुने घटनाका साथै मरेभागेका घटनाका खबर पलभरमै पाउन सकिन्छ । इन्टरनेटलाई प्रयोग गरेर अन्तरिक्षमा स्याटलाइट उपकरण लन्च गर्नेदेखि टाढा देशका आफ्ना दुस्मनमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्नेसम्मका घटना भएका छन् तर हामी नेपाली अर्काको देशका गल्लीका खाक छानिरहेका छौँ, दुईचार सयको सङ्ख्यामा होइन, देशकै जनसङ्ख्याको एकतिहाइको अनुपातमा । यो अत्यन्त आपत्तिजनक र सर्मनाक अवस्था हो तर देशको राज्यसत्ता त्यसको लागि किञ्चित पनि गम्भीर छैन । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट प्रवासी नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो महत्व राख्दछ तर नेपालका सत्ताधारीले प्रवासी नेपालीको हकहित र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा कुनै ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । प्रवासी नेपालीको अधिकार, वैदेशिक पलायनको रोकथाम या न्यूनीकरण नेपाली राजनीतिमा थेगोजस्तै भएको छ, जसले पनि आफूलाई प्रवासी नेपालीको सच्चा हितैषी बताउन होडबाजी नै चलाएका छन् तर व्यवहारमा प्रवासी नेपाली चुनावी एजेन्डाका पात्र बनेका छन् ।
बालिग मताधिकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रमुख अधिकार हो । अझ भन्नुपर्दा लोकतन्त्रको मूल आधार नै चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकार हो । पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी मत ल्याई बहुमत साबित गर्न सक्ने पार्टी या पार्टी समूहले सत्ता सञ्चालन गर्ने विधि हो । कैयौँ देशमा ५० प्रतिशतभन्दा कम मतदान भएको अवस्थामा निर्वाचन नै अस्वीकृत भई पुनः मतदान गराइन्छ । त्यसको पछाडि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनसहभागिता नभए उनीहरूमा अपनत्व पनि हुँदैन भन्ने मान्यताले काम गरेको छ । नेपालमा त झन् जनसङ्ख्याको एकतिहाइ जनसङ्ख्या नै विदेशमा छ । त्यो पनि बालिग मताधिकार राख्ने सङ्ख्या, त्यसमा कैयौँ मताधिकार राख्ने नेपाली नागरिक पुरानो मतदाता सूचीमा नाम भएता पनि नयाँ परिचयपत्रको रूपमा अद्यावधिक गरिएको मतदाता सूचीमा सूचीकृत नै छैनन् किनकि उनीहरू विदेश गइसकेपछि अद्यावधिक भएको हो । सूचीकृत भएका पनि आउँदाजाँदा ठुलो धनराशि बाटो खर्चमा लाग्ने र बिदाको पनि समस्या हुने हुँदा निर्वाचनमा मतदान गर्नको नेपाल आउन सक्दैनन् । यसरी नेपालको निर्वाचनमा ठुलो सङ्ख्यामा युवा मतदाता सहभागिताबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यति ठुलो सङ्ख्यामा नागरिक मतदानबाट वञ्चित हुँदा उनीहरूमा राज्यप्रतिको आत्मीयता र अपनत्व हुँदैन । त्यसले क्रमिक रूपमा राष्ट्रिय भावनामा गिरावट ल्याउँछ । त्यसैको परिमाण हो, नेपाली राष्ट्रियता परित्याग गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ । त्यसैले प्रवासी नेपालीलाई आफू रहेको स्थानबाट नै मताधिकार प्रयोग गर्न र उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु जरुरी छ ।
गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात् पुनः प्रवासी नेपालीको मताधिकार विषयले चर्चा पाएको छ । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतालगत्तै मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गर्दै निरन्तर आन्दोलनरत छ र त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ । त्यसको लागि तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि नेपाल तथा भारतका कैयौँ स्थानमा सभाजुलुस, विचारगोष्ठी, अन्तरक्रिया कार्यक्रम र हस्ताक्षर अभियानका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
यस विषयमा नेपालका प्रायः सबै राजनैतिक दलबाट त्यसको लागि समर्थन मागियो तर त्यसबारे कथित ठुला पार्टीबाट सकारात्मक सहयोग त परै जाओस्, सैद्धान्तिक समर्थनबाट समेतबाट वञ्चित भयौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यो मागको समर्थन मात्र गरेन, प्रवासी नेपालीको न्यायोचित माग भएको भनी आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदन (एजेन्डा) मा समेत स्थान दिएर प्रवासी नेपालीको मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवाज उठायो । उसले प्रवासी नेपालीको मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गराउन अन्तरिम संविधानमा संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।
मूल प्रवाहले प्रवासी नेपालीको मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आन्दोलनमा भारतमा रहेका अन्य नेपाली सङ्घसंस्थालाई पनि सामेल गरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै सबै सङ्घसङ्गठनलाई समेट्न खोजेको थियो । भारत प्रवासमा रहेका विभिन्न वैचारिक सङ्गठनसँग वार्ता छलफल चलाई कार्यक्रम तय गरेको थियो । त्यसमा सुरुआती दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित नेपाली जनसम्पर्क समिति, भारत र एमाले समर्थित प्रवासी नेपाली सङ्घ, भारतले भरपुर समर्थन र सहयोग प्राप्त भएको थियो तर केही राजनैतिक पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनले आफूलाई त्यस आन्दोलनबाट अलग राखे । आफ्ना माउपार्टीको सहमति नहुँदानहुँदै पनि नेपाली जनसम्पर्क समिति भारत र प्रवासी नेपाली सङ्घ भारतका नेताकार्यकर्ताले मूल प्रवाहको नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ पुगी नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कामसमेत भयो तर यो विषय आफ्नै पार्टीको राजनैतिक एजेन्डाभन्दा बाहिर भएकाले ती सङ्गठनलाई त्यो विषयमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न कठिनाइ भएर नै होला, क्रमिक रूपमा त्यस विषयमाथि उदासिनता र उपेक्षा हुन थाल्यो ।
प्रवासी नेपालीको मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई आन्दोलनकै रूपमा अगाडि बढाउँदै भारतका कैयौँ स्थानमा धर्ना, जुलुस, सभा, गोष्ठी भए । त्यसमा जनवरी ७, २००७ (२०६३ पुस २३ गते) दिल्लीको जन्तरमन्तरमा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको आयोजनामा विशाल जुलुस प्रदर्शन प्रमुख थियो, जसलाई नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् सांसद चित्रबहादुर केसीसहित प्रवासी नेपाली सङ्घ भारतका अध्यक्ष रामलाल काफ्ले, नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष यादव घिमिरेले समेत सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सोही क्रममा भारतको चेन्नई (मद्रास), हैदराबाद, लुधियाना, भोपाल, भूवनेश्वर, कानपुर, पान्डिचेरी, जयपुर, गुवाहटीलगायत विभिन्न सहरमा सभा, जुलुस, अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएका थिए ।
यो विषय भारतमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा पनि उठान भएको हो । मूल प्रवाहले २०६३ पुस ९ गते (डिसेम्बर २४, २००६) का दिन देशको राजधानी काठमाडौँमा “संविधानसभामा प्रवासी नेपालीको मताधिकारको प्रश्न” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालका बुद्धिजीवीलाई समेत सहभागी गराई सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । भारतलगायत तेस्रो मुलुकका विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपाली बिचमा प्रवासी नेपालीको मताधिकारको मागलाई लिएर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन भयो र २०६३ चैत ९ गते (मार्च २३, २००७) मा भारत, साउदी अरब, कतार, युएई, मलेसिया र जर्मनका प्रतिनिधिसहितको प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौ“मा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै पत्रकार सम्मेलन भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ज्ञापनपत्र बुझ्दै भन्नुभएको थियो– विषय गम्भीर र राम्रो छ तर निर्वाचन ६ महिनाभित्र नै गरिने भएको हुँदा समय अभाव भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन तर आगामी निर्वाचनमा यसलाई समेट्न पर्दछ । उहाँले दिएको प्रतिबद्धता खोक्रो आश्वासन साबित भयो । त्यस प्रकारका आश्वासन अहिलेसम्मका सबै सरकारले दिएको छ । अहिलेसम्म बनेका कुनै सरकारले प्रवासी नेपालीको मताधिकारबारेमा सैद्धान्तिक रूपमा विरोध गरेका छैनन् तर व्यवहारमा गम्भीर भएको भने पाइँदैन ।
प्रवासी नेपालीले आफ्नो मताधिकारको लागि चलाएको वैचारिक तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनले विभिन्न पत्रकार, बुद्धिजीवी, मानवअधिकारकर्मी एवम् न्यायप्रेमी समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भयो । क्रमशः त्यसको लागि जनआधार खडा भयो । कानुन तथा नीतिनियम मञ्चका पे्रमचन्द राईले सर्वोच्च अदालतमा जनहित याचिका दायर गरे । उक्त याचिकामा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ चैत ७ गते प्रवासी नेपालीको मताधिकारको पक्ष परमादेश जारी भएको छ तर त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिन भने अहिलेसम्मका सरकारले सकेका छैनन् । यो सङ्घर्षलाई प्रवासी नेपालीले निरन्तरता दिइरहेका छन् र यो आन्दोलन सफल नहुँदासम्म निरन्तर चलिरहनेछ ।
सरकारसमक्ष चुनौती :
हालको सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने कुरा गरेता पनि त्यसको ठोस कानुनसमेत आएको छैन । यो विषयलाई सरकार चुनौतीको रूपमा लिए मात्र प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सक्नेछ अन्यथा अहिले पनि प्रवासी नेपाली मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता रहिरहनेछ ।
सरकारका सामु निम्न विषय चुनौतीको रूपमा छन् :
१.सैद्धान्तिक प्रष्टताको अभाव : प्रवासी नेपालीको बारेमा स्पष्ट धारणाको कमी, देशको झन्डै एकतिहाइ जनसङ्ख्या विदेशमा छ । त्यसमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत भारतमा छ । भारतलगायत सार्क देशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक प्रवासी नेपाली हुन वा होइनन् । सरकारसँग नत उनीहरूको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क छ, न त्यसबारे सैद्धान्तिक प्रष्टता ।
२.विधिबारे : प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन कुन विधि अपनाउने ? त्यसमा प्रष्टता छैन ।
३.मतदाता अद्यावधिक : कैयौँ प्रवासी नेपाली मतदाता सूचीमा सुचीकृत छैनन् । उनीहरूलाई सूचीकृत गर्ने विषय गम्भीर नै छ ।
४.मतदान केन्द्र : कुन कुन देशमा कहाँ कहाँ मतदान केन्द्र स्थापित गर्न सकिन्छ ? त्यसको कुनै तयारी छैन ।
५.सुरक्षाको विषय : शान्तिपूर्ण वातावरणमा भयरहित मतदानको व्यवस्था र जनमतको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? निर्वाचन भएको स्थानमा मतगणनाको सम्भावना हुन्छ कि स्वदेश पुर्याउनुपर्छ ? त्यसमा प्रस्ट हुन जरुरी छ ।
विकल्प र सुझाव :
१.सरकारले प्रवासी नेपालीको बारेमा स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्दछ । भारतलगायत सार्क देशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई कुनै भेदभाव विनाप्रवासी नेपाली मान्दै उनीहरूलाई प्रवासी नेपालीले पाउने सबै सुविधा एवम् अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
२.प्रवासी नेपालीलाई समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागी गराई मताधिकारको व्यवस्था गराउनुपर्दछ ।
३.मतदाता सूचीमा सुचीकृत नभएकालाई सूचीकृत गर्न आफू बसेकै स्थानबाट अनलाइन प्रक्रियाबाट आवेदन गर्ने सुविधा दिने र नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी (पासपोर्ट) मध्ये कुनै एकलाई अनलाइन भेरिफाई गरेर मात्र सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । पहिलेदेखि नै सूचीकृत भएकाहरू कुन देशको कुन सहरमा छन् ? अनलाइनबाट सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।
४.सरकारले कुनकुन देशमा कहाँ कति नेपाली नागरिक छन् ? त्यसको तत्काल तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्दछ । त्यसको आधारमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । भारतजस्तै ठुला देशमा धेरै स्थानमा मतदान केन्द्र आवश्यकता हुन्छ । भारतमा नेपालीको उपस्थिति हेरी एउटै राज्यमा पनि धेरै स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५.शान्तिपूर्ण भयरहित मतदानको व्यवस्था र जनमत सुरक्षाको विषय अत्यन्त गम्भीर विषय हो । स्थान उपलब्ध गराउनेदेखि सुरक्षा आदि विषयमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशस“ग कूटनैतिक आधारमा वार्ता गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तमा कार्यक्रममा सहभागी सबै मित्रबाट यस विषयमा रचनात्मक सुझाव आशा गर्दछौँ । साथै हामी सबैले प्रण गरौँ, मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्तो महत्वपूर्ण मौलिक हकबाट कुनै नेपाली वञ्चित हुन नपरोस् । त्यसको लागि हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहनेछ ।
