निमबहादुर बुढाथोकी
अध्यक्ष, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन

० कञ्चनपुर–दाङ अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता किन महशुस गर्नुभयो ?

– हाम्रो सङ्गठनले देशको परिस्थिति, अवस्थानुसार विभिन्न एजेन्डा, इस्युलाई लिएर कुनै सङ्घर्ष, आन्दोलनको गठन गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । विगतमा जस्तै यसपटक पनि गत २०७६ साल असोजमा हाम्रो केन्द्रीय समितिको बुटवलमा बसेको बैठकले मुक्त कमैयाको बारेमा उनीहरूको समस्या र एजेन्डालाई उठान गरी सङ्घर्ष÷आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय ग¥र्यौँ । विशेष गरेर नेपालका पश्चिम भेगका जिल्लाहरू कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङमा समस्या छन् । उनीहरूका बिचमा जाने र समस्या बुझ्ने, छलफल गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको नाम कञ्चनपुर–दाङ अभियान दिएका हौँ । त्यसबाट अझै मुक्त कमैयाका बारेमा अझै धेरै कुरा बुझ्न सजिलो होस् भन्ने आवश्यकताको महशुस भएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ । मुक्त कमैयाहरू ९५ प्रतिशत भन्दा बढी थारु समुदायका छन् । थारुहरू तराई–मधेशका आदिबासी भूमिपुत्रहरू हुन् । उनीहरू जनजाति हुन् । हाम्रो सङ्गठन जनजाति सङ्गठन हो । त्यसैले कमैयाको समस्या जातीय र वर्गीय दुवै समस्या भएकाले यो मुद्दा उठाउनु हाम्रो कर्तव्य हो ।

० जातीय सङ्गठन भएर पनि कमैयाको मुक्तितिर तपाईहरूको ध्यान किन गयो ?

– अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले आफ्नो स्थापनादेखि नै मुक्त कमैयाको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको थियो । त्यति मात्र होइन, हाम्रो सङ्गठनले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजाति अधिकारको पक्षमा लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । जातीय सङ्गठन भए पनि हामीले मुक्त कमैयाको मुक्तिको बारेमा सरकारले कमैयामुक्तिको घोषणा गरिसकेपछि मुक्त कमैयाको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ भनेर हाम्रो सङ्गठनले आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । मुक्त कमैयाको समस्या अहिले पनि समाधान भइसकेको छैन । त्यसकारण कमैयामुक्तिको समस्या जनजाति समस्याजस्तै राज्य वा सरकारसँग जोडिएकाले यतातिर हाम्रो ध्यान गएको हो ।

० यो अभियानबाट तपाईहरूले चाहेको विषय के हो ?

–यो अभियानबाट हामीले चाहेको विषयवस्तु के हो भने वास्तविक मुक्त कमैयाका समस्या के के हुन् ? तिनका बारेमा उठान गर्ने, त्यो समस्याको बारेमा राज्य, सरकार विभिन्न राजनैतिक पार्टी, विभिन्न सङ्घ÷संस्था, एनजिओ, आइएनजिओको भूमिकाका बारेमा जान्ने, बुझ्ने र समग्र रूपमा सबै पक्षबाट आएका रायसल्लाह, सुझावले मुक्त कमैयाको बारेमा कुन विषयवस्तु उठाउँदा ठोस रूप दिन सक्छ । त्यसलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ । तत्काल पुनस्र्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैयालाई पुनस्र्थापना गराउन दबाब दिनु पहिलो काम हो । दोस्रो कुरा, मुक्त गरिएका कमैयाहरूको गास, बास, कपासको लागि न्यूनतम आधारका लागि वातावरण बनाउन जोड दिने लगायतको हाम्रो उद्देश्य हो ।

० अभियानअन्तर्गत के कस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहनुभएको छ ?

– यो अभियानअन्तर्गत पहिलो हामीले केन्द्रको तर्फबाट मुक्त कमैयाका समस्या र समाधान विषयक एउटा आधारपत्र प्रस्तुत व्यापक रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ, जसमा कमैया प्रथाको उत्पत्ति र विकास कसरी भयो, कमैया प्रथा उन्मुलनको प्रयासअन्तर्गत राज्य र सरकारबाट के के भए ? मुक्त कमैयाका समस्या अझै के के छन् ? समस्या समाधानको उपायहरू के के भए र हुनुपर्दछ भन्नेबारेमा हामीले आफ्ना आधारपत्रमा विस्तृत रूपले प्रस्तुत गरेका छौँ । दोस्रो कुरा, मुक्त कमैयाको बारेमा १६ बुँदे मागसहित विभिन्न जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओलाई ज्ञापनपत्र दिने काम गरेका छौँ । जिल्ला सदरमुकाममा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने र मुक्त कमैया बस्तीमा गई भेटघाट गर्ने, पर्चा वितरणलगायतका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ ।

० अभियानको क्रममा कमैयाको प्रतिक्रिया के–कस्तो पाउनुभएको छ ?

– मुक्त कमैयाहरूको प्रतिक्रिया के पाइरहेका छौँ भने नीतिगत रूपमा जुन तपाईहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको मुक्त कमैयाको समस्या र समाधानको आधारपत्रप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन, सहयोग छ भन्ने प्रतिक्रियामा पाएका छौँ । अर्को पक्ष, हामीले उनीहरूको व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर ज्ञापनपत्रमा १६ बुँदे अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषयवस्तुलाई उठान गरी मागपत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ, जसले गर्दा प्रशासन र विभिन्न राजनीतिक पार्टी, संघ÷संस्था र स्वयं मुक्त कमैयाका साथीहरूलाई पनि छलफल, बहस गर्न सजिलो भएको छ ।

० प्रशासन र विभिन्न राजनीतिक पार्टी तथा संघ/संस्थाहरूको रवैया कस्तो पाउनुभयो ?

– हामी प्रतिनिधि मण्डल, प्रशासन कहाँ ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा प्रशासनको रवैया कस्तो पायौँ भने कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख सिडिओ अत्यन्तै हचुवा गैरजिम्मेवार तरिकाले बुझ बुझाएका छन्जस्तो लाग्यो । मुक्त कमैयाका बारेमा सरकारले समाधान गरिसक्यो । हाम्रो जिल्लामा समस्या नै छैन भन्ने किसिमले उहाँहरू प्रस्तुत भएको देखियो । कतिपय जिल्लाका सिडिओहरू गम्भीर, पोजिटिभ देखिनुभयो । कतिपयले तपाईहरूका माग स्थानीय तहबाट नै समाधान गर्न सकिने छन्, हाम्रो तर्फबाट हामीले गर्न सकिने सहयोग गर्न तत्पर छौँ भन्नुभयो । कतिपयले माथिल्लो अथवा केन्द्रीय तहबाट गर्नुपर्ने समस्याहरूलाई हामी पहलकदमी गछौँ, तपाईहरूको पनि ध्यान जाओस् भन्ने सुझावहरू दिएका छन् । राजनीतिक पार्टीको रवैया त झन् अर्कै छ । जब चुनाव आउँछ, ती मुक्त कमैया बस्ती शिविरमा नै गएर भर्खरै तपाईका समस्या समाधान गर्छु, मलाई भोट दिएर जिताएर पठाउनुस् भन्दा रहेछन् । जितेर गएपछि मुक्त कमैया बस्तीमा फर्केर नजाने रवैया रहेछ । संघ÷संस्था, एनजिओ÷आइएनजिओको रवैया त झन् अर्कै छ । पैसा दिएर कार्यक्रममा हिँडाल्छन् भन्ने रिपोर्ट पाएका छौँ ।

० अभियानबाट के कस्तो शिक्षा पाउनुभएको छ ?

– यो अभियानबाट लगातार जनताको बिचमा जानु पर्ने रहेछ । जनताको बिचमा गएर नै समस्याको वस्तुगत रूपले विषयको बोध हुन्छ भन्ने शिक्षा प्राप्त भएको छ । विषयलाई सूत्रबद्ध गरेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ । जनताको सङ्गठन, संघर्षसितको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर नै सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यस अभियानबाट स्पष्ट भएको छ ।

यस अभियानमा मसाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूले सहयोग गर्नुभएको छ । पत्रकारले हाम्रा मागलाई प्रचार गरिदिनुभएको छ । मुक्तिको घोषणा भएको १९ वर्ष पूरा भइसक्दा मुक्त कमैया पुनस्र्थापना पूरा भएको छैन । पुनस्र्थापनाको जगमा कर्मचारी र टाठाबाठा दलालहरूले उनीहरूलाई ठगेका छन् । विभिन्न जिल्लामा उनीहरूलाई जमिनको लालपुर्जा दिइएको छैन । यी तमाम समस्यालाई लिएर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने शिक्षा हामीले लिएका छौँ ।