काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले संघीयता खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले शुक्रबार वक्तव्य जारि गरि पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्दै नेपालमा संघीयता जनतालाई अनावश्यक बोझ बनेको र राष्ट्रियता एकताको पनि विरुद्ध रहेकाले संघीयतालाई खारेज गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन माग गर्नुभएको छ ।

संघीयतालाई खारेज गरेर त्यो रकम कोरोना भाइरसको रोकथाम, विदेशबाट ठूलो सङ्ख्यामा फर्केर आउने नेपालीहरूको रोजगारी र देशको विकासको लागि समेत खर्च गर्नुपर्दछ भन्ने पार्टीको धारण वक्तव्यमा सिंहले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सिंहले अतिक्रमित भूमि समेटेर तत्काल नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न र विदेशमा रहेका नेपालीहरुको उद्धार गर्न पनि वक्तव्यमा जो दिनुभएको छ ।

“राष्ट्रपतिले आज संसदमा दिएको नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्यबारे ने.क.पा.(मसाल)को आजै बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले छलफल गरी त्यसमा तल लेखिएका विषयहरू समावेश गर्नका लागि माग गर्दछ ः
१. सङ्घीयता नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता समेतका विरुद्धमा छ । त्यसमा भइरहेको ठूलो खर्च अनावश्यक र अनुत्पादक हुनुका साथै देशको लागि ठूलो बोझ पनि हो । त्यसकारण त्यसलाई खारेज गरेर त्यो रकम कोरोना भाइरसको रोकथाम, विदेशबाट ठूलो सङ्ख्यामा फर्केर आउने नेपालीहरूको रोजगारी र देशको विकासको लागि समेत खर्च गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मत छ । त्यसको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नको लागि तुरुन्तै कारवाही सुरु गरिनुपर्दछ ।
२. कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतबारे भारतले गरेको अतिक्रमणलाई कुटनीतिक वार्ता गरेर समाधान गर्ने कुरामा नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्यले जोड दिएको छ । तर हाम्रो यो दृढ मत छ कि, अब त्यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ र त्यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुका साथै त्यसका पक्षमा व्यापक विश्व जनमत तयार पार्न प्रयत्न गरिनुपर्दछ ।
३. लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतलाई समावेश गरी नेपालको नक्सा तुरुन्तै प्रकाशित गरिनुपर्छ ।
४. नीति तथा कार्यक्रममा अप्रत्यक्ष रूपले एमसीसीलाई पनि कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको अवधारणाको हाम्रो पार्टीले तीव्र शब्दमा विरोध गर्दछ । त्यसलाई संसदले अझै पारित गरेको छैन र त्यसबारे देशमा गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन् । त्यो अवस्थामा त्यसलाई औपचारिक रूपले संसदले पारित गर्नुभन्दा पहिले नै नीति तथा कार्यक्रममा राख्ने कार्यको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।
५. हाम्रो जोड सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने रहेको छ । तर त्यसका साथै स्थानीय तहलाई अरू अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्दछ भन्ने पनि हाम्रो मत छ । त्यसको लागि स्थानीय तहलाई संविधानको मौलिक अधिकारको सूचीमा सामेल गर्न संविधानमा संशोधन गर्नका लागि तुरुन्तै पहलकदमी गरिनुपर्दछ ।
६. अहिलेको विकास नीतिको ठाउँमा विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीति अपनाइनुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो जोड छ । त्यसो भएमा नै देशको सर्वाङ्गिण विकास हुन सक्नेछ ।
७. संविधानमा स्वीकृत समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ । त्यसका लागि क्रान्तिकारी भूमि सुधार, हदभन्दा बढी जमिन अधिग्रहण गरी भूमिहीन किसानहरूलाई वितरण, राष्ट्रिय उद्योगहरूको संरक्षण, विदेशी वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पुँजीमाथि नियन्त्रण तथा मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्र आदिका हक र हितको संरक्षणका निम्ति विशेष कार्यक्रमका लागि ठोस नीति अपनाइनुपर्दछ ।
८. विदेशस्थित नेपालीहरूलाई उद्दार गरी विदेशमा बस्न सम्भव नभएका नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याई उनीहरूको रोजगारीका लागि विशेष योजना बनाइनुपर्दछ ।
९. नेपाल–भारत सिमामा रोकिएका नेपालीहरूलाई खुला र बैधानिक प्रकारले ल्याउने व्यवस्थापन गर्दा उनीहरू अबैधानिक तरिकाले लुकिछिपी आउँदा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण झन् बढेर गएको छ । त्यसकारण उनीहरूलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित रूपले नेपालमा ल्याई स्वास्थ्यको जाँच गर्ने तथा क्बारेन्टाइनमा राख्ने समेत व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
१०. कोरोना भाइरसद्वारा पीडितहरूका लागि राहतको विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।”