काठमाडौं । नेकपा (मसाल) ले विदेशस्थित नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि २१ बुँदे सुझाव पेश गर्दै मसालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशस्थित नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिने भनेपनि बजेटमा त्यो विषय छुटाएको जनाएको छ।
‘पहिले संसदमा प्रस्तुत भएको नीति र कार्यक्रममा विदेशस्थित नेपालीहरूलाई चुनावमा सहभागी गराउने कुरा गरिएको थियो र त्यो स्वागतयोग्य थियो ।
तर अहिले को बजेटमा त्यसबारे कुनै व्यवस्था गरिएको छैन र बजेट पनि छुट्याइएको छैन’ महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा जारी वत्तव्यमा भनिएको छ, ‘सरकारको त्यसप्रकारको नीतिको गम्भीर प्रकारले आलोचना गर्दै विदेशस्थित नेपालीहरूले मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि ठोस पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि हामीले जोड दिन्छौँ ।’
वक्तव्यमा भनिएको छ :
‘१. नेपाल सरकारद्वारा २०७९ जेष्ठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत भएको २०७९/८० को बजेटबारे ने.क.पा.(मसाल)को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नको लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
२. नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने करा उल्लेख गरिएको छ । तर प्रस्तुत बजेटमा त्यस अनुरुप कुनै कार्यक्रम ल्याएको पाइएन । पूरै कार्यक्रम पुँजीवादी अर्थतन्त्रमाथि नै जोड दिने प्रकारको छ ।
३. बजेटमा कृर्षि उत्पादनमा जोड दिइएको छ । त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर कृर्षि उत्पादन बढाउनको लागि एकातिर भूमिसुधार र अर्कोतिर वैज्ञानिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उक्त दुवै विषयमा ध्यान नदिइकन कृर्षि उत्पादनको वृद्धि हुन सक्दैन ।
४. भूमि सुधारका लागि जमिनमाथिको सामन्ती स्वामित्व समाप्त हुनु र हद भन्दा बढी जमिन विना मुआब्जा भूमिहीन किसानहरूका वितरण हुनु आवश्यक छ ।
५. अहिले खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ्ग बढेर गएको छ । त्यसलाई रोक्न पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
६. सङ्घीयताका कारणले राजनीतिक र आर्थिक दुबै दृष्टिकोणले देशलाई धेरै क्षति पुगेको छ । बजेटले त्यसलाई सुदृढीकरण गर्ने करामा जोड दिएको छ । तर हाम्रो जोड देश र जनताको वृहत्तर हितको लागि त्यसलाई खारेज गर्ने कुरातर्फ नै छ ।
७. बजेटले उद्योगको विकासका लागि कैयौँ कार्यक्रम ल्याएको छ । हामीले त्यसको स्वागत गर्दछौँ ।
८. उद्योगको विकासका लागि हामीले दुइटा कुरामा विशेष जोड दिन चाहान्छौँ । १. विदेशी पुँजी र उत्पादनबाट राष्ट्रिय उद्योगहरूको सुरक्षा गरेर । २. सार्वजनिक क्षेत्रमा उद्योगहरूको विकास । बजेटले उक्त दुवै विषयमा कम ध्यान दिएको छ । त्यसले गर्दा उद्योगहरूको विकासमा बाधा पुग्ने छ ।
९. बजेटमा परराष्ट्र नीतिबारे राम्ररी ध्यान पुर्याइएको देखिन्न । त्यस सन्दर्भमा खास गरेर दुइटा कुराहरुमा ध्यान दिएको देखिएन । प्रथम, कालापानी सहितको एउटा ठूलो भू-भागमा भारतीय साम्राज्यवादले कब्जा जमाएको छ । त्यसलाई मुक्त गर्न कुन प्रकारको कार्यक्रम लिनुपर्ने हो ? त्यसबारे बजेटमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । द्वितीय, एमसीसीमा उल्लेखित बुँदाहरूबाट नेपालको परराष्ट्र नीति अमेरिकाको सुरक्षा, हित र कानुन अन्तर्गत हुने कुरा प्रष्ट छ । हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणको कुरा गरेको भएपनि एमसीसीले देशलाई नवउदारतावादतिर लैजाने छ । त्यसकारण एमसीसीबाट संविधानमाथि नै कडा प्रहार पुग्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसकारण एमसीसीलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।
१०. पहिले संसदमा प्रस्तुत भएको नीति र कार्यक्रममा विदेशस्थित नेपालीहरूलाई चुनावमा सहभागी गराउने कुरा गरिएको थियो र त्यो स्वागतयोग्य थियो । तर अहिले को बजेटमा त्यसबारे कुनै व्यवस्था गरिएको छैन र बजेट पनि छुट्याइएको छैन । सरकारको त्यसप्रकारको नीतिको गम्भीर प्रकारले आलोचना गर्दै विदेशस्थित नेपालीहरूले मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि ठोस पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि हामीले जोड दिन्छौँ ।
११. बजेटमासामान्य खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च धेरै कम राखिएको छ । जे-जति रकम छुट्याइएको छ, त्यो पनि पूरा खर्च हुने छैन । अहिले प्रस्तुत बजेटबाट दिगो विकास सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ ।
१२. देशमा महिला हिंसा बढ्दै गइरहेको छ । त्यसका विरुद्ध कारबाही गर्नको लागि फास्ट ट्रयाक अदालतको आवश्यकता छ । त्यसका लागि बजेटले कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।
१३. सुशासनको अभावमा देशको विकास हुन सक्दैन । विकासका लागि छुट्याइएको रकमको पनि सदुपयोग हुँदैन । सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको अन्त निणर्यात्मक महत्वको कुरा हो । सुशासन कसरी कायम गर्ने र भ्रष्टाचार कसरी समाप्त पार्ने ? त्यसबारे बजेटले कुनै योजना पेश गर्न सकेको छैन ।
१४. बजेटमा अपाङ्गता भएका मानिसहरूको कल्याणका लागि कैयौँ कार्यक्रम ल्याइएका छन् । तर उनीहरूको हित र सम्मानित जीवन बाँच्नको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अपाङ्गता सम्बन्धी महासन्धिलाई लागू गर्नुुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसप्रति ध्यान दिनको लागि हामीले सरकारको विशेष ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
१५. विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माणबाट एकातिर, मजदुरहरूको अधिकारमा कटौती हुन्छ भने, अर्कातिर दलाल पुँजीपति वर्गलाई प्रोत्साहन मिल्दछ । त्यसैले हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूलाई पूरै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दछौँ ।
१६. अहिले बढेको महङ्गी र मजदुरहरूको जीवनको अवस्थामाथि ध्यान दिँदै उनीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित गरिनुपर्छ र त्यो व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक लागू गर्न सरकारको ध्यान जानु पर्दछ ।
१७. देशमा महिला र बालिकाहरूमाथिको बलत्कार, हिंसा र हत्या लगातार बढ्दै गइरहेको छ । एकपल्ट बलात्कृत भएपछि कुनै महिलाको सारा जीवन ने बर्बाद हुन्छ । अविवाहित महिलाको विवाह हुन मुश्किल पर्दछ र विवाहित महिलाको दाम्पत्य जीवन नै दुःखदायी बन्न पुग्दछ । त्यसैले बलात्कृत महिलाको सम्पूणर् जिम्मा राज्यले लिनुपर्दछ र उनीहरूलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ । जीवनभरि भरणपोषण वा जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
१८. उत्पीडित महिलाहरूको संरक्षण र आवश्यकता अनुसार सहयोग वा संरक्षणका लागि राज्यका तर्फबाट नै महिला सुरक्षाकोषको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१९. बजेटमा तराईमा हुने डुवानहरूको कुरा उठाइएको छ । तर त्यसको मूल कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध र नेपालको सहमति बिना बनाइएका बाँध र बाटाहरू नै हुन् । त्यसकारण त्यसरी अवैध प्रकारले बनेका बाँध वा बाटाहरू भत्काउन सरकारले पहलकदमी गर्नुपर्दछ ।
२०. स्थानीय निकायहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संविधानको भौतिक अधिकारको सुचीमा राख्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।
२१. बजेटमा कैयौँ सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । तर गतकालको अनुभवले बताउँछ, बजेटमा लेखिएका धेरै जसो कुराहरू कागजमा नै सीमित रहन्छन् । त्यो कमजोरी हटाउन सरकारले विशेष ध्यान दिने छ भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ ।’
२०७९ जेष्ठ १७ गते ।
