तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासको आरोपमा जेल गएपछि तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि सभामुख पद रिक्त छ । तर लामो प्रयासका बाबजुद पनि सत्तारूढ दलले सभामुख चयन गर्न सकेको छैन ।

संसदमा स्पष्ट बहुमत भएको नेकपाभित्र सभामुख चयन गर्नु निकै सकसपूर्ण देखिएको छ । मूलतः विवादको मुख्य कारण दुई पूर्व गुट तत्कालीन एमाले वा माओवादीमध्ये सभामुख कसले पाउने भन्ने नै हो । त्योसँगै उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको अडान र आन्तरिक रूपमा उनलाई नेकपाको एउटा खेमाले दिएको आड भरोसाले पनि यो विषयलाई जटिल बनाएको छ ।

योसँगै पछिल्लो समयमा ‘एमसिसी फ्याक्टर’ पनि सभामुख चयनमा सकस बनेर आएको छ ।

पूर्व समूहको लडाईं

नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबिच सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा विवाद टुङ्गिएको छैन । दुबैजनाको अडानका कारण पुस ९ गते सुरु भएको संसद बैठक पटक पटक सूचना टाँस गरी माघ ६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले सभामुखमा सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई अगाडि सारेका छन् भने दाहालले अग्नि सापकोटालाई ।

त्यसो गर्नुमा दुई नेताको आ–आफ्नै अडान छ । नेम्वाङ पूर्व एमालेबाट लामो समयसम्म सभामुख तथा संविधान सभाको अध्यक्ष रहेर काम गरेका अनुभवी नेता हुन् । त्योसँगै उनी केपी ओलीका भरपर्दो पात्र पनि हुन् । तर दाहाल नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने पक्षमा छैनन् । उनले सभामुख पूर्व माओवादीबाटै हुनुपर्ने र त्यसका लागि आफूले प्रस्ताव गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि पूर्व माओवादी समूहलाई दाहालले एक ढिक्का बनाएर राखेका छन् ।

सभामुखको विषय दुवै पूर्व गुटको अस्तित्वको विषय बनेको छ । साथै पार्टी एक भए पनि पूर्व गुटहरू यथावत् रहेको प्रमाण पनि । यसले पूर्व एमाले खेमा र पूर्व माओवादी खेमा अझै पनि एक–अर्काप्रति पूर्ण विश्वस्त छैनन् र आ–आफ्नो गुट कायमै राखेर राजनीति गर्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

भैँसेपाटी बैठकको असर
केही दिनअघि वामदेव गौतमको भैँसेपाटीस्थित निवासमा नेकपाका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीइतरका नेताहरूसँग गोप्य भेट गरेको समाचार बाहिरिएको थियो । गोप्य वार्तामा अध्यक्ष दाहाल, सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, गौतम र नाराणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेता सहभागी थिए ।

त्यो बैठकमा सभामुख चयन, एमसिसीलगायतका विषयमा छलफल भएको बुझिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीइतरका नेताबिच भएको गोप्य बैठकले ओलीलाई भने झस्काएको छ । त्यसको असर सभामुख चयनमा परेको छ ।

ओलीले गोप्य बैठक गरेर प्रचण्डले आफूलाई असफल पार्न षडयन्त्र गरेको अर्थमा लिएका छन् । ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ– ‘अहिले तपाईहरूले हाम्रा यति टाउका छन् भनेर बार्गेनिङ गरिरहनुभएको छ । भोलि तपाईले भनेकै व्यक्ति सभामुख भयो भने मलाई सहयोग गर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’

वास्तवमा ओलीलाई गलाउनकै लागि प्रचण्डले भैँसेपाटी बैठकको आयोजना गरेका थिए । तर त्यो बैठक उनकै लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ । बैठकपछि ओली दाहालबिचको अविश्वास चुलिएको मात्रै छैन, त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमै नकारात्मक असर पारेको छ ।

सभामुखको ‘एमसिसी फ्याक्टर’
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारले सम्झौता गरेर संसदमा पठाएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ‘एमसिसी’ संसदमा पेश नगरेरै थन्क्याएर राखेका थिए । त्यसप्रति वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए भने प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले आपत्ति प्रकट गर्दै आएको थियो । महराले राष्ट्रहित विपरीत हुने भन्दै संसदमा पेश नगरेको एमसिसीबारे सत्तारूढ दलभित्र तीव्र विरोध भए पनि प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस भने जसरी पनि पास गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ ।

कृष्णबहादुर महराले एमसिसी अस्वीकार गरेकै कारण उनलाई बलात्कारको आरोपमा फसाइएको चर्चा चल्ने गरेको छ । सत्तारूढ नेकपाका नेता देव गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसिसी पारित गर्न महरालाई लगातार दबाब दिन थालेपछि उनले राजीनामा दिने मनस्थिति नै बनाएका थिए ।

महरालाई उद्धृत गर्दै देव गुरुङ भन्छन्– ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको छु । आफूलाई सहज हुनेगरी सभामुख चयन गर्न बरु मैले राजीनामा दिएर मैले सहयोग गर्छु । तर एमसिसी अघि बढाउन सक्दिनँ ।’

एमसिसी अघि बढाउन पनि पूर्व एमाले समूहको ओली गुट सभामुखमा आफ्नै प्यानलको मान्छे ल्याउनुपर्ने अडानमा छ । तत्कालीन सभामुख महराले जस्तै नयाँ सभामुखले पनि एमसिसी पारित गर्न अवरोध नगरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना हो । किनभने प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरू एमसिसी संसदबाटै पारित गर्ने एकोहोरो रटान लगाउँदै आएका छन् । त्यसका लागि सभामुख आफूअनुकूल व्यक्ति नै हुन आवश्यक छ ।

तर प्रचण्ड पक्ष भने पूर्व एमालेलाई सभामुख दिन तयार छैन । तत्कालीन अवस्थामा दुई दलबिच एमालेबाट प्रधानमन्त्री र माओवादीबाट सभामुख बनाउने सहमतिअनुसार नै सभामुख आफैले प्रस्तावित गर्न पाउनुपर्ने दाहालको भनाइ छ । यदि त्यसो हुन नसके प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालन गर्न र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि दाहालले ओलीसँग प्रस्ताव राखेको कुरा बाहिर आएको छ ।

दाहालका लागि सभामुख छोड्नु भनेको ओलीका अगाडि पूर्व माओवादी समूह विरुद्ध ‘आत्मसमर्पर्ण’ गर्नु त हो नै, उनले नचाहेको एमसिसी पनि संसदबाट पारित हुने वातावरण तयार पार्नु हो ।

नेकपाभित्र एमसिसीको अङ्कगणित
केही दिनअघि बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकम एमसिसीबारे चर्को विाद उत्पन्न भयो । एमसिसी विरुद्ध नेताहरू भीम रावल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लीलामणि पोख्रेललगायतले खुलेरै विरोध गरे । उनीहरूको विरोध अहिले पनि जारी छ । स्थायी समितिबाट एमसिसी पारित हुने अवस्था नआएपछि सचिवालयले नै टुङ्ग्याउने गरी जिम्मेवारी दिएको थियो । तर नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलबाहेक नेताहरू एमसिसी पास गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतमलगायतले यदि एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन भने मात्रै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यद्यपि अमेरिकी दूतावासले एमसिसी इन्डो–प्यासिफिककै अङ्ग भएको स्पष्ट पारिसकेको छ ।

परीक्षामा दाहाल
पछिल्लो समय नेकपामा प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष त बनाइएको छ तर कार्यकारी अधिकार भने दिइएको छैन । आफ्नै पहलमा प्रचण्डले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । उनले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थासमेत छैन । हालै सम्पन्न नेकपा सचिवाल बैठकमा स्वास्थ्य समस्याका कारण ओली उपस्थित थिएनन् । प्रचण्डले अध्यक्षता गरेको त्यो बैठकले उपसभामुखसँग राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो ।

ओली अनुपस्थित सो बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले अस्वीकार गरेकी छन् । जबकि यसअघि उनले अध्यक्षद्वयले भन्नासाथ राजीनामा दिने बताउँदै आएकी थिइन् । तर ओली अनुपस्थित बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दाहालका लागि ठुलै परीक्षा सावित हुँदै छ ।
पूर्व एमालेसँग आत्मसमर्पण गर्दै गएको आरोप प्रचण्डमाथि छ । राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको शब्दमा ‘सभामुखको विषय दाहालका लागि अग्न परीक्षा नै हो । उनले अहिलेसम्म सबै कुरा समर्पण गर्दै आएका छन् । उनी पूर्व एमालेको नेता त हैनन् नै, सभामुख पनि छोडे भने अब पूर्व माओवादीको नेतासमेत बन्न सक्ने छैनन् ।’

यद्यपि पूर्व एमालेका नेताहरू प्रचण्डलाई प्राविधिक रूपमा अध्यक्ष बनाए पनि उनको नेतृत्व स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । पूर्व एमालेका एक नेताले दाहालप्रति कटाक्ष गरेका छन्– ‘विघटन हुन लागेका पार्टीलाई उनले एमालेमा ल्याएर मिसाएका हुन् । पार्टीको अध्यक्ष बनेकै छन् । त्योभन्दा बढी अब के चाहियो ?’