काठमाडौँ । मिडियासम्बन्धी ऐननियम बनाउँदा सरोकारवालाको आवाज सुन्न नेपाल पत्रकार महासङ्घले सभामुखसित आग्रह गरेको छ । महासङ्घले भनेको छ– “मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयकलगायतका सम्पूर्ण विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने क्रममा सरोकारवालाको आवाज सुन्ने, सम्बोधन गर्ने र उनीहरूसँग व्यापक छलफल गर्ने कुरालाई पनि सँगसँगै लैजाने विषयलाई सम्मानीय सभामुख महोदयले विशेष ध्यान दिनुहुने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।”

२०७६ फागुन १२ गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसार सापकोटालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै महासङ्घले सो आग्रह गरेको हो । पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष विपुल पोख्रेल र महासचिव रमेश विष्टसहितको प्रतिनिधि मण्डलले सो आग्रह गरेको हो । महासङ्घ असहमतिहरु यसअघि नै संसदमा बुझाइएको, तर अझै पनि थुपै्र विषयहरु सम्बोधन नभएको भन्दै महासङ्घले ज्ञापनपत्र बुझाएको उनीहरुले बताएका छन् ।

ध्यानकर्षण पत्रमा अगाडि भनिएको छ– “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत, व्यावसायिक तथा भौतिक सुरक्षाको क्षेत्रमा आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै स्पष्ट रूपमा उभिँदै आएको पुरानो र साझा नागरिक संस्थाका रूपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घको गौरवमय इतिहास र वर्तमान सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।

पत्रकार महासङ्घसमेतको सहभागितामा भएका आन्दोलनको बलमा प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो र परिणामदेही बनाउनका लागि आवश्यक एउटा उच्च निकायका रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभाको गरिमामय सभामुख पदमा तपाई भखैरै निर्वाचित हुनुभएकोमा नेपालका झण्डै १५ हजार पत्रकार तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्पूर्ण पक्षधरको तर्फबाट हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ । यहाँको कार्यकालमा वर्तमान संसद लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित अभ्यासमा मुलुकलाई हिँडाउनका लागि महत्वपूर्ण निकाय सावित हुने हाम्रो विश्वास एवं अपेक्षा रहेको छ ।

संसद अहिले कानुन बनाउन व्यस्त छ । सम्मानित संसदले बनाउने कानुनले मुलुकलाई सभ्य नागरिकको देशका रूपमा पहिचान दिलाउने छ भन्ने हाम्रो विश्वासहितको अपेक्षा रहेको छ । यसका लागि नागरिक अधिकारको सम्मान गर्दै संविधानप्रदत्त मौलिक हकलाई सहज रूपमा प्रचलनमा ल्याउनका लागि सघाउने कानुन निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । हामीले यसतर्फ निरन्तर रूपमा संसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको स्मरण गराउँछौँ ।

अहिले संसदको सम्पत्तिका रूपमा कानुनका थुप्रै मस्यौदाहरू संसदभित्र प्रवेश गरिसकेका छन् । तीमध्ये प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयकलगायतका अन्य विधेयक तथा नागरिक अधिकारसँग जोडिएका सबै विधेयकका कतिपय प्रावधानमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको र ती प्रावधान सच्याउनका लागि दबाब दिन हामी सडकमा समेत आएको सन्दर्भबाट सम्माननीय सभामुख महोदय जानकार नै हुनुहुन्छ । तसर्थ

१. मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयकलगायतका सम्पूर्ण विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने क्रममा सरोकारवालाको आवाज सुन्ने, सम्बोधन गर्ने र उनीहरूसँग व्यापक छलफल गर्ने कुरालाई पनि सँगसँगै लैजाने विषयलाई सम्मानीय सभामुख महोदयले विशेष ध्यान दिनुहुने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

२. संसदबाट कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनेतर्फ यहाँको कार्यकाल सफल हुने अपेक्षा गरेका छौँ । यसका लागि अझ बढी अन्तरक्रियात्मक हुनुपर्ने, सरोकारवालासँगको छलफलका शृङ्खलामा वृद्धि हुनुपर्ने तथा सरोकारवाला पक्षलाई उत्प्रेरित गर्न अवाश्यक रणनीति अख्तियार गर्ने दिशामा सम्माननीय सभामुख महोदयको विशेष रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

३. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका प्राणवायु हुन् । संसदको सम्पत्तिका रूपमा रहेका माथि उल्लेख गरिएका विधेयकमा ती स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने प्रावधान छन् । ती प्रावधान सच्याएर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई प्रबद्र्धन गर्ने ढङ्गले कानुन निर्माण गर्ने दायित्व बोकेको संसदलाई त्यस दिशातर्फ अग्रसर बनाउन यहाँले विशेष र सदा स्मरणीय भूमिका खेल्ने विश्वाससहित ती कानुनका केही प्रावधानमाथिको हाम्रा असहमतितर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । हाम्रा असहमति संसदसमक्ष हामीले यसपूर्व नै प्रस्तुत गरिसकेका छौँ ।

अन्त्यमा, यहाँको कार्यकालमा संसद सिर्जनात्मक बन्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ बढी प्रचलनमा ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान दिन सफल बन्ने र नागरिक अधिकारका विरुद्धमा हुने प्रवृत्ति तथा प्रयत्नलाई निरुत्साहित गर्ने कानुन निर्माण गर्न सक्षम हुने अपेक्षासहित हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।”