ओली सरकारका कतिपय नीति र कार्यशैली ठिक छैनन् : राजमो

काठमाडौं । ओली वा उनको सरकारले अपनाएका कतिपय नीति र कार्यशैली ठिक नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले बताएको छ । पार्टी अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारि गरि अध्यादेशहरु जारी गर्ने सवाल, गुठी विधेयक, बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लाने विषयमा आफ्नो पार्टीको सचिवालयको निर्णय अस्वीकार गर्ने, सेक्युरीटि प्रिन्टिङि प्रेस सम्बन्धी भ्रष्टाचार काण्ड वा अहिले कोरोना भाइरसको लागि सामग्री खरिद प्रक्रिया आदिमा ओली वा उनको सरकारले अपनाएका नीति वा कार्यशैली गलत भएको बताउनु भएको छ । “अनेक भ्रष्टाचारका घटना उजागर भएका छन् । तर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सरकारले अनदेखा गरिरहेको छ ।” केसीले वक्तव्यमा भन्नु भएको छ– “यति मात्र होइन विकास निर्माण वा जनताको सेवा सुविधाका लागि अपेक्षित काम गर्न नसक्दा जनताको विरोध बढेर गएको छ । त्यस क्रममा गणतन्त्रप्रति पनि असन्तोष बढेर प्रतिगामी शक्तिलाई मद्दत पुग्ने छ । त्यसैले सरकारले आफ्ना गलत नीति, कार्य र कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने गम्भीर आवश्यकता छ ।”

“अहिले पनि हामीले नेकपा (नेकपा) सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ । यसको अर्थ उनीहरुलाई निशर्त वा उनीहरुले गरेका गलत कामको लागि पनि समर्थन गर्ने भन्ने होइन ।” केसीले वक्तव्यमा भन्नु भएको छ– “हामीले सरकारका गलत कार्य, नीति वा कार्यशैलीका बारेमा विरोध गर्दै आएका छौँ । दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशहरु गलत भएकाले तिनलाई फिर्ता गर्न माग गरेका थियौँ ।” अहिले ती दुवै अध्यादेशहरु फिर्ता गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसलाई राजमोले सही मानेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

वक्तव्यको पूर्णपाठन प्रस्तुत छः

१.देशमा गणतन्त्र आएको धेरै भए पनि गणतन्त्रमाथि खतरा छ र त्यसको रक्षाको लागि हामीले जोड दिंदै आएका छौँ । गत आम चुनावमा पनि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माअ‍ेवादी केन्द्र) को गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उनीहरुको अडानलाई विचार गरेर नै हामीले तिनीहरुको चुनावी मोर्चासँग नै चुनावमा तालमेल गर्ने नीति अपनाएका थियौँ । अहिले पनि हामीले नेकपा (नेकपा) सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ । यसको अर्थ उनीहरुलाई निशर्त वा उनीहरुले गरेका गलत कामको लागि पनि समर्थन गर्ने भन्ने होइन । हामीले सरकारका गलत कार्य, नीति वा कार्यशैलीका बारेमा विरोध गर्दै आएका छौँ । दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशहरु गलत भएकाले तिनलाई फिर्ता गर्न माग गरेका थियौँ । अहिले ती दुवै अध्यादेशहरु फिर्ता गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसलाई हामीले सही ठान्दछौं ।

२. ओली वा उनको सरकारले अपनाएका कतिपय नीति र कार्यशैली ठिक छैनन् । उक्त अध्यादेशहरु जारी गर्ने सवाल, गुठी विधेयक, बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लाने विषयमा आफ्नो पार्टीको सचिवालयको निर्णय अस्वीकार गर्ने, सेक्युरीटि प्रिन्टिङि प्रेस सम्बन्धी भ्रष्टाचार काण्ड वा अहिले कोरोना भाइरसको लागि सामग्री खरिद प्रक्रिया आदिमा ओली वा उनको सरकारले अपनाएका नीति वा कार्यशैली गलत छन् । अनेक भ्रष्टाचारका घटना उजागर भएका छन् । तर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सरकारले अनदेखा गरिरहेको छ । यति मात्र होइन विकास निर्माण वा जनताको सेवा सुविधाका लागि अपेक्षित काम गर्न नसक्दा जनताको विरोध बढेर गएको छ । त्यस क्रममा गणतन्त्रप्रति पनि असन्तोष बढेर प्रतिगामी शक्तिलाई मद्दत पुग्ने छ । त्यसैले सरकारले आफ्ना गलत नीति, कार्य र कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने गम्भीर आवश्यकता छ ।

३. भारतीय सीमामा अलपत्र परेका, असंगठित क्षेत्र वा रोजगारी बन्द भएर विभिन्न ठाउँमा रोकिएका मजदुर वा अन्य व्यक्ति र राहत नपुगेको लक्षित वर्गमा राहत पुराउन वा उनीहरुको समस्या समाधान गर्न हामीले बारम्बार सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ । ती काममा सरकारको ध्यान गएको छैन वा ती समस्याहरु समाधान गर्न सकेको छैन । यति सामान्य कुरामा पनि विचार नपुराउनु वा काम गर्न नसक्नु सरकारको लापरबाही हो ।

४. देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यस सम्बन्धमा हेलचेक्र्याई नगर्न सावधान गराउँदै आएको छ । अमेरिका सहित युरोपका कैयन देशहरुमा कोरोनाले ल्याएको भयानक स्थितिप्रति ध्यान दिंदा हामीले लकडाउनको समय बढाउन पर्छ । यसको साथै कतिपय आवश्यक क्षेत्र वा सामाजिक दूरी कायम गर्दै काम गर्न सकिने क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बनाउन पर्छ । अन्य सबै क्षेत्रमा लकडाउनलाई कडा र प्रभावकारी बनाउन पर्दछ । उपचारका काममा पनि यथेष्ट ध्यान दिनु पर्छ ।

५. कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम गर्न, उपचार गर्न र लकडाउन प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक, प्रशासनिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, स्थानीय निकायलाई एकताबद्ध र सशक्त परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तहमा पनि लक्षित समुदायमा राहत सामाग्री नपुगेको वा त्यहाँ पनि अनियमितता भएका समाचारहरु आएका छन् । त्यसैले सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहित परिचालन गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार