खिमराज चालिसे

विषयवस्तु माथि कलम चलाउँदा विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको भयावह स्थिति रहेको वर्तमान अवस्था छ । नेपालमा समेत अत्यान्तै तिव्र रुपमा फैलिरहेको र कोरोना संक्रमणले आमसर्वधारणलाई त्रसित र भयावह बनाइरहेको परिस्थिति छ । निश्चित रूपमा विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा कोरोना संक्रमणले संसारका शक्ती सम्पन्न राष्ट्रहरुसम्मको आर्थिक संरचना पनि डगमगाइरहेको छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा नेकपाको सरकारलाई देशभित्रका विभिन्न राजनैतिक दलहरु तथा विदेशस्थित विभिन्न संघसंस्थाहरु समेतले सहयोग र समर्थन गर्नु स्वभाविक रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । तर जब–जब सरकारले गलत निर्णय तथा गलत कार्यशैली अपनाउने गर्छ, त्यो वेला सत्तासिन नेकपा र केपी ओलीको गलत निर्णय, क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरुको विरुद्ध कलम उठाएर हामी जस्तै रोजीरोटीको खोजीमा परदेश पसेकाहरुले आलोचना तथा भण्डाफोर गर्नुलाई पनि नैतिक जिम्मेदारी सम्झनु पर्ने आवश्यक हुन्छ । त्यसैले नेकपाका भर्खरैको कोरोनाकालमा मात्र गरिएका गलत निर्णय, व्यवहार एवं कार्यशैलीको विरुद्ध लेख्नु पनि मैले मेरो नैतिक कर्तव्य सम्झेको छु ।

कहिले काहीं केही सकारात्मक र राष्ट्रीयताको विषयमा थोरै अडान लिए पनि ओली सरकार र नेकपाको लागि त्यो कार्य पोखराको भ्यागुतोको कथा जस्तो हुने गरेको छ । भारतस्थित नेपालीहरुलाई स्वदेश भित्राउने विषयमा होस् अथवा भारतले सिमा अतिक्रमण गरेको विषयमा होस जबजब जनस्तरमा आवाज उठने गर्दछ । तबतब ओली सरकार तथा नेकपाले पोखराको भ्यागुतोले जस्तै संरचना अथवा परम्परागतलाई चिरेझैं गरि पोखराबाट बाहिर निस्केर सुन्दर र जनपक्षीय कार्यको सकारात्मक प्रतिनिधित्व गर्छ की भन्ने आशा दिलाउछ, तर विडम्बना जसरी पोखराबाट बाहिर निस्केर भ्यागुतो धेरै समय बाहिर बस्न सक्दैन र केही दिनको केहि सकारात्मक कार्यको थालनी गरेर सुन्दर संसारमा रमाउन भन्दा त्यहि पोखरामा छल्याङ्ग मार्नु उचित सम्झेर पुनः पोखरामा एकै झटकामा छल्याङ्ग मार्दै ठिक त्यसै तरह पुरानो परम्परा र लम्पसारवादी शैलीमा पछाडि फर्कन्छ । कोरोनाकालका मात्र २ उदाहरण सिमा अतिक्रमणको विषयमा कुटनीतिक पहल गर्न नसक्नु नक्सा सार्वजनिक गरेर पछि हटने प्रयास तथा विदेशस्थित बेरोजगार नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा तत्काल ठोस र सशक्त निर्णय गर्न नसक्नु मात्र २ वटा विषयले सरकारको पोल राम्ररी खोलिदिएको छ ।

हुनत वर्तमान पुँजीबादी सामाजिक संरचना भित्र गैरमार्क्सवादी लेनिनवादी समुहसँग हामीले धेरै आशा त गर्नै सक्दैनौं तर पनि कमसेकम कम्युनिस्टको नाम अनुसार नेकपाको सरकारबाट थोरै सकारात्मक बनेपनि त हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना मात्र हो । तर यथार्थमा कहिले काही दलाल पुँजीपतिहरु भन्दा पनि तल्लो स्तरमा नेकपाले आफुलाई उभ्भाउने गरेको छ ।

सरकारलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्दछ की अहिले महामारीको चपेटामा परेकाप्रदेशी नेपालीहरु जसको मेहनत मजदुरी गरेर कमाएको धनको ठुलो हिस्सा अर्थात रेमिटेन्सबाट नै हाम्रो देशको सरकार चलिरहेको छ । तर सरकारले आफ्ना देशका रेमिटेंस भित्राउने श्रमजीवी नागरिकहरु खासगरि भारतमा रहेका नेपालीहरुको विषयमा लकडाउनको २ महिनाको समय वितीसक्दा समेत कुनै ठोस निर्णय लिन नसक्दा भारतमा लामो समयसम्म नेपालीहरुको स्थिती चिंताजनक वनिरह्यो । कतिको दुतावासको उदासीनताले ज्यान पनि गयो ।

कैंयन बेरोजगारीको कारण डिप्रेशन तथा विभिन्न रोगग्रस्त हुने सम्भावना पनि त्यती नै प्रवल बन्दै गइरह्यो । यहाँसम्म की यहि स्थिती लामो समयसम्म रहेमा भोकमारी र बेरोजगारीको अर्कै महामारीले मर्न सक्नेसम्म अनुमान गरिएको अवस्थामा भारतमा नेपालीहरूको अभिभावक संगठन मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरु एवं संचारकर्मीहरु तथा स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा व्यक्तिगत, संस्थागत तथा प्रशासनिक जहाँ जे सम्भव हुन्छ नेपाली श्रमिकहरुलाई त्यो अनुसार मानविय उद्धार र राहात कार्यमा लगातार प्रत्यक नगर, गाउँ तथा शहरहरुमा सहयोगको काममा लागिरहे । आफुहरु पनि रोजगारी कै लागि प्रदेशमा भएको संदर्भमा लामो समयसम्म कार्यकर्ताहरुबाट स्वैच्छिक सहयोग गर्न संभव नभए पनि मूल प्रवाह जस्तो गरिमामय संगठनका कार्यकर्ता दिनरात लागिरहनु भयो र भारतमा मूल प्रवाह एकता समाजले थाहा पाएसम्म सबैको भोक मेटाउने प्रयास गरिरह्यो, कसैलाई पनि भोकभोक वस्ने स्थिति आउन दिएन । यसरी मूल प्रवाहको उपरोक्त ऐतिहासिक कदमले भारत स्थित नेपालीहरुको समस्यामा मलमपट्टी लगाउने काममा निरन्तरता रहिरहृयो ।

अर्को तर्फ मूल प्रवाह एकता समाजले पहिलो, दोश्रो, तेश्रो र चौथो लकडाउनसम्म सरकारको निर्णयको प्रतिक्षा गर्दैगर्दा पनि सम्बन्धित निकाय तथा सरोकार वालाहरुसँग नेपालीहरुका पक्षमा आवाज उठाउन पनि पछि हटेन । जसले गर्दा कहिले मिडिया मार्फत त कहिले नेपाली दुतावास र नेपाल सरकारको ढोका घचघच्यायो । भारतका करिब २५ हजार बेरोजगार नेपालीहरुको प्रत्यक्ष डाटा संकलन गरि २५ लाख भारतस्थित नेपालीहरुको आवाज उठाई रह्यो । तर विडम्बना नत सरकारले, नत दुतावासले नै भारतस्थित नेपालीहरुको समस्या समाधानको कुनै निर्णय गर्न सक्यो ।

स्थायी रुपमा समस्याहरु समाधान नहुने देखेपछि नेपाली श्रमिकहरु लकडाउन ४ भित्र नै कैंयन पैदल, प्राइवेट ट्रावल्स वा अन्य माध्यमबाट आफ्नो देशका लागि प्रस्थान गर्न लागे । उनीहरु विभिन्न बोर्डरहरुबाट गैरकानूनी तरिकाले प्रवेश गर्न थाले । कष्टकर यात्रा हुँदै गैरकानूनी रुपमा देशभित्र हजारौं छिरीसक्दा पनि नेपाल सरकार मौन नै रह्यो ।

यस्तो प्रकारको भयानक, विकट र विषम परिस्थितिमा जनताको समसामयिक समस्याहरुलाई आफ्नै परिवारको समस्या ठान्दै हरसम्भव सहयोग समर्थन तथा उद्धारको लागि प्रतिवद्ध रहि निस्वार्थ जनसेवाको भावनाले ओतप्रोत भयको संगठन मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका कार्यकर्ताहरुले स्थानिय गाउँपालीकाहरु तथा नगरपालिकाहरुसँग सहयोगको अपिल गर्न पुगे । त्यस पछि भारतका विभिन्न शहरहरुबाट स्थानिय प्रशाशनको मद्धतमा पिडित, बेरोजगार तथा अति आवश्यक श्रमिकहरुलाई नेपाल भित्राउन शुरु भयो ।

त्यसपछि मात्र अहिले धेरै नेपालीहरुको आफ्नै देशको माटोमा जाने सपनालाई पुरा गर्न सकेका हुन्, तर अझै पनि ओली सरकार निरिह बनिरहेको छ । स्थानीय निकायहरु र प्रदेश सरकार पनि केन्द्रको अधिनस्थ भएकाले सहयोग गर्न अस्विकार गरेको भए स्थिति धेरै नै खराब हुनसक्थ्यो । तर केन्द्र सरकारको अनिर्णयको बन्दी नबनी स्थानिय निकायहरुको राम्रो सहयोगले कैयन नेपालीहरु आफ्नो गाउँघरमा पुग्न सफल भएका छन् तर एकपटक केन्द्रको ओली सरकारलाई संख्यामा दुइतिहाईको ठुलो भए पनि समयमै ठोस निर्णय गर्न नसक्ने अति कमजोर सरकारको स्तरमा खसिसकेको आमजनताको तर्क छ ।

अझै पनि सरकारको कार्यशैलीलाई पोखराको भ्यागुतोसँग तुलना गर्न नपरोस । छिट्टै ओली सरकारले सशक्त ठोस निर्णय गरोस् र विदेशस्थित सबै नेपालीहरुको सुरक्षाको विषयमा ठोस निर्णय गरोस् यहि शुभकामना छ ।