बुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश ५ का सांसद तारा जिसीले प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न कुनै भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । भारतबाट आएका हजारौं नागरिकको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार चुकेकै कारण कोरोनाको संक्रमण भयावह बनेको उहँले बताउनुभएको छ ।

बुधबार प्रदेश संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै सांसद तारा जिसीले प्रदेशभर संक्रमण फैलिरहँदा प्रदेश सरकार रमिते बनेर बसेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद जिसीले नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्दै संघीयता खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो ।जनतालाई आर्थिक बोझ दिने प्रादेशिक संरचना खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण सहितको स्थानीय स्वायत्त शासन अपनाउनुपर्ने धारणा राख्दै संघीयताबाट फर्कन अहिले उपयुक्त मौका भएको जिसीले बताउनुभयो ।

सांसद जिसीले राखेका धारणाको सम्पादित अंश
सामाजिक दूरीसकेत पालन नगरी अन्य प्रदेश, भारत र विदेशबाट आउने नागरिकलाई क्वारेन्टिनको अवधी पुरा गरेपछि बिना परीक्षण घर पठाउने, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री नदिने जस्ता प्रदेश सरकारको लापरवाहीले गर्दा जोखिम बढेको छ । मुख्य प्रवेश नाकाहरुमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरी आ–आफ्नो स्थानीय तहमा पठाउन सम्मको व्यवस्था नगरि यस्तो महामारीको बेलामा प्रदेश सरकार रमिते बन्यो ।

सबै प्रवेश द्वारमा प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सके पीसीआर नभए आरडीटी टेस्ट गरी स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनु पर्छ । नागरिकहरुको जिन्दगी जोखिममा राखेर भेडा बाख्रा झैँ लादेर लैजाने अमानवीय कार्य तत्काल बन्द गरिनु पर्छ । संक्रमण टेस्ट नगरी एउटै समूहमा पठाउँदा जोखिम बढ्ने हुँदा फरक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कृषिमा नीति तथा कार्यक्रमले बिशेष जोड दिएको छ । नीति कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन हुने हो भने त्यो सकारात्मक छ । उल्लेखित कार्यक्रम सफल पार्न अनुदानमा ब्याज बाहेक अर्को विकल्प दिन सरकार असमर्थ छ । देश ठप्प रहेको अवस्थामा करको दर बढाउने कुरा गलत हो । महामारीको बेला कर छुट दिई जनतालाई राहत दिनुपर्छ ।

सरकारका कतिपय कार्यक्रम विरोधाभासपूर्ण छन् । खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी बिषयमा नीति तथा कार्यक्रम अलमलमा छ । एक स्थानीय तह एक उल्पादनको उपाय सुझाइएको छ । तर त्यसबाट कसरी खाद्य सुरक्षा तथा स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुन्छ ? ठोस व्यवस्था र योजना छैन ।

कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न समस्या, मनोबैज्ञानिक असर, सम्भावित अनिश्चित भविस्य कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुनै ठोस योजना नीति कार्यक्रममा छैन । माहामारीका कारण विद्यालयहरु बन्द छन् । लाखौं विद्यार्थी घरमा बन्द छन् । तत्काल विद्यालय खुल्ने र अध्ययनको वातावरण छैन, उनीहरुको भविष्यलाई मध्यनजर गरी वैकल्पिक उपायबारे सरकार किन मौन छ ?

महिला सम्बन्धी केही औपचारिकता कुरा आएपनि महिलाहरुलाई संविधानमा उल्लेखित अधिकारको कृषि सचेतना र तालिम तथा पालिका स्तरीय महिला सञ्जाल शशक्तिकरण बारे ठोस योजना आउनु पर्छ ।

हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्दै आएको छ कि, संघीयताबाट देश फर्किनुपर्छ हाम्रो लागि यो उपयुक्त व्यवस्था होईन । जनताको चाहना र माग अनुसार आएको पनि होइन, संघीयता सम्बन्धी सैद्वान्तिक अवधारणले पनि नेपालमा संघीय व्यवस्था गलत मान्छ । न संविधानविद न कुनै राजनीतिक दलले संघीयता हाम्रो देशको लागि उपयुक्त हो भनेर पुष्टि गर्न सकेका छन् ।

मुलतः हाम्रो भनाई देशले आर्थिक रुपमा धान्न सक्दैन भन्ने हो । अतः आर्थिक मन्दिबाट देशलाई निकाल्न यो उपयुक्त अवसर हो । हामी संघीयताबाट प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण सहितको एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्कनुपर्छ ।